गजबको मौद्रिक नीति : घर किन्न कम, गाडी किन्न बढी ऋण

नेपाल राष्ट्र बैँकले असार २५ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति गजबको छ। बाटो साँघुरा भइसकेका छन्, ट्राफिक जामको समस्याले सहरमा हैरानी छ। तर मौद्रिक नीति निजी गाडी किन्न प्रोत्साहन दिने खालको छ। अनि त्यसको ठीक विपरीत घर किन्न भने कम मात्र ऋण दिने गरी नीति बनाइएको छ।

अर्थात् जद (जग्गा दलाल) भन्दा गाडी विक्रेताहरुले प्रभाव पारेको मौद्रिक नीति भन्नु पर्ने भो यसलाई?

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गाडीको लागि ऋण लिँदा धितो मूल्यांकनलाई ५० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत बढाएर ६५ प्रतिशत पुर्‍याएको हो। यसको अर्थ हो अब तपाईँले निजी सवारी साधन किन्दा ६५ प्रतिशत ऋण लिन पाउनु हुनेछ। ३५ प्रतिशत डाउन पेमेन्ट अर्थात् सुरुको किस्ता तिरेपछि गाडी लिन पाइनेछ। भन्नुको मतलब ७ लाख रुपैयाँ तिरेर गाडी लिन सकिनेछ। बाँकी रकम ऋण बैँकले ऋण दिनेछ र त्यसलाई ब्याजसहित किस्तामा तपाईँ तिर्न सक्नुहुनेछ।

व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी किन्दा भने ८० प्रतिशत ऋण लिन पाइनेछ। अर्थात् २० प्रतिशत मात्रै डाउन पेमेन्ट गरे पुग्छ। विद्युतीय सवारी किन्दा करमा धेरै छुट गरेर त्यस्तो गाडीमा प्रोत्साहन दिने बाटो छाडेर ऋणमा मात्रै सहुलियत दिइएको हो।

यसको ठीक विपरीत घर किन्न भने मौद्रिक नीतिले धितो मूल्याङ्कनलाई १० प्रतिशत घटाएको छ। यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय घरकर्जाको धितो मूल्यांकन ६० प्रतिशत हुन्थ्यो। अब भने त्यसलाई घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेको छ।

भन्नुको मतलब एक करोडको घर छ भने बैँकले ५० लाखमात्रै ऋण दिनेछ।

उपत्यकाबाहिर भने यस्तो धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशत ऋण पाउने व्यवस्था कायमै छ।

मौद्रिक नीतिको यस्तो व्यवस्थापछि मान्छेले घर किन्न छाडेर एउटा ठूलो गाडी किनेर त्यसैमा सुत्ने, बस्ने सबै गर्ने गर्न थाले भने के होला?