एक महिनाभन्दा बढी ग्यापका साथ दोस्रो चरणको मतदान हुने दिन आइसक्यो, पहिलो चरणको मतदान भएको ठाउँ भरतपुर महानगरपालिकाको परिणम आउन सकेको छैन। आउन लागेको बेला माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि मतगणना रोकियो। निर्वाचन आयोगले छानबिन गर्न पठायो। ९० वटा च्यातियो भन्ने आयो। त्यसपछि कानुनी प्रावधान देखाउँदै पुनः मतदानको निर्णय गर्यो आयोगले। संसद ठप्प भयो यही विषयमा। सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरियो। त्यसपछि सर्वोच्चकै आदेश अनुसार च्यातिएका मतपत्रको पोको सुरक्षाकर्मीका साथ मंगलबार भरतपुरबाट प्लेनमा राखेर काठमाडौँ ल्याइयो। मतपत्रसँगै यी कुरा पनि आएका छन् भरतपुरबाट-
गत असार ६ गते कामु प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले यी कागजात सात दिनभित्र मगाउन आदेश दिएको थियो। त्यसै अनुसार मंगलबार कागजात ल्याई सर्वोच्चमा बुझाइयो र अब यसको सुनुवाई पूर्ण इजलासले अब असार २३ गते गर्दैछ। अर्थात् दोस्रो चरणको निर्वाचनको मतगणना लगभग सकिने बेला भइसक्दासमेत भरतपुरको रिजल्ट आउने छैन। किनभने यो विषयमा टुङ्गो नलागेसम्म मतदान वा मतगणना दुवै हुन सक्दैन।
कामु प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा केपी ओली तगारो बनिरहेका बेला यो मुद्दाको विषय पनि चासोको बनेको थियो। संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो बैठकमा प्रतिपक्षी नेता ओलीले पराजुलीलाई प्रधान न्यायाधीश सिफारिश गर्न अगाडि थप छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
अब यो भरतपुर मतपत्र च्यातिएको मुद्दा पूर्ण इजलासले हेर्ने भएपछि शायद् पराजुली बेञ्चमा बस्दैनन् होला। कानुनको कमजोरीमा टेकेर गलत नियतका साथ हार्ने भइसकेपछि मतपत्र च्यातिएको दुनियाँले बुझेको चिज हो। अब कानुनको व्याख्या सर्वोच्चले नै गरिसकेपछि सबको चित्त बुझ्ने हो। बिचरा भरतपुर महानगरवासीले आफ्नो मेयर र जनप्रतिनिधि पाउन भने निकै समय कुर्नुपर्ने भयो।
जसको पार्टिका प्रतिनिधिले च्यातेको हो उसैकोबाट च्यातिएको संख्या बराबर मत घटाएर गन्नु न्याय संगत र यस्ता अनैतिक क्रियाकलापलाई नसियत पनि हुन्छ
बाकी रहेको मत गन्ने ९० मतकोमात्र अन्तर भयोभने फेरि चुनाव गर्ने त्यो भन्दा धेरै भयो भने जुन पार्टीको धेरै मत आउँछ त्यो बिजय घोषणा गरेर टुंगोमा पुगे हुने फैसला ढिलो गरेर हार्न लागेकी मतपत्र च्यात्ने सोच बनाउने हरु चाहिँ निरुत्साहित हुने भय