काठमाडौँ महानगरपालिकाका ३२ वटा वडाका अध्यक्ष र ८ जना निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य गरी ४० जनालाई एउटा-एउटा सिमकार्ड र एउटा मोबाइल सेट किन्न ३० हजार रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट दिने निर्णय भएको थियो गत मंगलबार। मंगलबार स्थानीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् सरहको नगर कार्यपालिकाको बैठकले गरेको यो निर्णय बिहीबारमात्रै मिडियामा सार्वजनिक भयो। महानगर बनाउने भनेर कत्रा कत्रा सपना देखाएर जाबो मोबाइलमा र्याल काढेको भनेर चर्को आलोचना भएपछि त्यसलाई सहन नसकेर शुक्रबार बसेको अर्को बैठकले वडाअध्यक्षसहित ४० जनालाई मोबाइलका लागि ३० हजार बाँड्ने निर्णय ‘हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने’ निर्णय गर्यो। वास्तवमा यो निर्णय फिर्ता भएको वा खारेज भएको हैन, ‘हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने’ मात्र भनिएको हो। हाललाई नगर्ने, पछि मौका हेरेर गर्ने पनि हुनसक्छ। यदि त्यसो नहुँदो हो त यो निर्णय खारेज गरिएको वा फिर्ता गरिएको भनिन्थ्यो होला। अनि मेयर र उपमेयरले भने जति महँगो मोबाइल किने पनि बिल अनुसार पैसा महानगरपालिकाले तिरिदिने निर्णय कायमै छ।
मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार मोबाइल फोनको सेट किन्न ३० हजार रुपैयाँ खर्च निकासा दिने निर्णय असल नियतको थियो। कसरी? उनले यस्तो व्याख्या गरेका छन्-
जनताको सेवा गर्न
जनगुनासो शिघ्र सम्बोधन गर्न
जनप्रतिनिधि र जनताको बीचको सूचना र सम्पर्क जीवन्त पार्न
समग्र सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावकारी पार्न सघाउ पुर्याउन
अब मोबाइल नपाउने भएपछि यी सब उद्देश्य पूरा हुन कठिनै पर्ने भयो।
सिम दिने निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन हुने अनि मोबाइल चैँ नदिने भएपछि बिचरा यी वडाध्यक्षहरुले सिम केमा हालेर चलाउँदा हुन्?
अझ, वडाअध्यक्षहरुको ३० हजारको मोबाइल सेट किन्ने खर्च हाललाई रोकिए पनि मेयर र उपमेयरलाई जति महँगो सेट किनेर ल्याए पनि बिल महानगरपालिकाले तिरिदिने निर्णय भने न फिर्ता गरिएको छ, न स्थगित गरिएको छ, न हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने नै भनिएको छ।
स्मार्टफोन चलाएर वडाध्यक्ष स्मार्ट हुन नपाए पनि मेयर र उपमेयर भने स्मार्ट हुने बाटो खुला नै रहेछ। बधाई !
यस्तो थियो निर्णय-
यो मूल्य नतोकी खरिद गरी बिल बमोजिम सेट नै उपलब्ध गराउने भनेर यस्तो मोबाइल किनियो भने के गर्ने? आखिर कति रुपैयाँसम्मको किन्ने त तोकिएको छैन
यो FALCON SuperNova IPhone 6 Pink Diamond मोबाइल हो। यसको मूल्य 4,85,00,000 अमेरिकी डलर पर्छ। महँगा महँगा मोबाइलको लिस्ट यता छ।
नेपाली हरु ले नै एस्तो नियेम बनौचन जुन बिबेद करी हुन्क्ष खोए समानता को नारा
यस्ता भतुवा खातेहरु बाट के को राम्रो काम को आशा गर्ने ? एउटा नाथे मोबाइल पनि नभएर (??) महानगरपालिका भिख माग्ने !! मिल्ने भय आची पनि हसुर्छन् यी भिखरि हरुले
काठमाडौ साच्चिकै स्वर्ग बन्ने भो।
छया छया कुरा सुन्दा पनि लाज लाग्ने, कस्तो मापाका हरु । सत्तामा जान पा छैन, खाने र मोज गर्ने दाउ, कस्तो लाज घिन पचेकाहरु । जावो मोवाईलको पनि सूविधा लिन खोज्ने कस्तो हरामहरु । त्यो पनि जतिसुकै परे पनि मेयर उपमेयरलाई अनि अरुलाई तोकेरै ३०००० रुपैयाको । उता दार्जलिड.गेहरुले गरिव देश नेपालको संगत गर्नहुन्न भन्ने आसयको खबर फैलाउने यता चुनिन पा छैन यस्तो घिनलाग्दो कुरा गर्ने । खै भविश्य छैन जस्तो छ ।
Bchara janata smart city banaune vaneko kura balla bujeka holan…..
Sabai hamra paisa ta ho ni??? Je gare Pani moj chha sir haru lai
वडाध्यक्षलाई फोननै चाहिने हो भने नोकिया को ११०० मोडेल दिए भैगो, देश र जनताको हालत त्यो भन्दा पनि दर्दनायेक छ , तेती भएसी mobile मा facebook र viber नचलाई थोरै समय भए नि काम मा खर्च गर्लान, कि कसो ?
जय नेपाल !!
teni haru le gold plated mobile kinlan jasto garya ta … kun mobile kinne raichan herna banki cha 😉
अनि तेसपछि पाजेरो ल्याण्ड कु्रजर रेन्ज रोभर जस्ता गाडिहरु र साथै परत्येक वडामा रिसोर्ट पनि त चाहिने होलानि तेसको लागि कति अर्ब निकासा हुने हो छिटै घोसणा गरियोस अनि जनताले पनि पत्याउन कि काम कसरि गर्ने हो भनेर
Ani i juka virus mehar ra upmehar ko mobile pani rahenaxa
स्मार्ट सिटीको सपना बेचेर चुनाव जितेकाहरु स्मार्ट फोन किन्न सक्रिय बन्न थालेको लेमतदाताले सजगता अपनाउनुपर्ने बेला आएको छ।
मौज गर,५बर्ष मात्रै
स्मार्ट सिटीकाे अवधारणा हुनसक्छ, जनप्रतिनिधिलाई स्मार्ट फाेन दिएर शुरूवात । जनप्रतिनिधिकाे नम्बर स्थायी राख्नकाे लागि माेबाईलकाे साटाे सिमकार्ड वितरण गरेकाे भए पुग्थ्यो, #सुन्दर !
manis padhera budhhimani hunchha bhanu galat rahe chha /
जो अाए पनि उहि नेपाली जनताको रगत र पसिना लुत्ने त हो। सायद नेपाली जनताले सहि नेतृत्व चुन्न सकेनन् होला।
Mobile kune ko kura matra bahira aayeko ho…aba ke ke garne wala cha…thaha pani hunna.
भाई सालोक्य कांग्रेस को बखान गर्न छोड यो नियम सिर्फ़ एमाले को लागि मात्र हैन भोली जो सुकै आए पनि उस्ले जनता बाट पर्तक्ष समिउह
एउटी मोबाई यताको भागमा पनि परेको रहेछ क्या ??
रास्टिय जनमोर्चा का चित्र बहादुर केसि ले भनेका थिय नेपाल जस्तो गरिब देस ले संघीयता को भार उठाउन सक्दैन भनेर आज आयर यी नबनिर्बाचित उम्मेदवार ले चुनाब अघि जन्ता लाई बाडेका मिठा मिठा सुनौला सपना हरु पूरा गर्न छाडेर आफ्नो लगायत आफ्ना घर परिवार को लागि जन्ता को बिकास का लागि छुटाइयको पैसा बाट आफ्ना बेक्तिगत यश आराम को लागि मोबाइल लत्ता कपडा मा र्याल चुहायको देख्दा उहाको भनाइ सहि लाग्दैछ हामी लाई
Dimag laga Pasa Dimag !
Mobiil ta sabai sanga cha ni
Let’s them bring into the development stream
जुन जोगी आए नि कानै चि…! यो दिन देख्न पाइन्छ भन्ने त ग्यारेन्टी थ्यो नि, पहिला आफ्नो भुँडी भरौं न अनि आफन्त को अनि अझै ठुलो खेल खेलौला.. यो त सानो पत्ता फ्याके को मात्र हो, ५ वर्ष मा ठूलो उलट पलट गर्नै बाकी छ नि.. हेर्दै जाऊ न रमिता यिनका राम राज्य..
जिन्दगीमा पछुतो एउटै रह्यो कि कुनै पार्टीको लगौटी बन्न सकिएन । स्मार्ट सिटीमा स्मार्ट घर हुन्थ्यो , दुनियाँले जिब्रो टोक्ने कार हुन्थ्यो र गज्जबको स्मार्ट फोन हुन्थ्यो, बिल सरकार को हुन्थ्यो , आफ्नो शान – सौकत हुन्थ्यो थुईक्क जिन्दगी – खाडीबाट रेमिटेन्स भर्नु परिरहेछ ।