रुख पार्टी होस् कि घाम पार्टी- हामीले देखेका थियौँ केकस्ता सपना देखाएका थिए हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका बनाउने भनी भोट माग्न आएका उम्मेदवारहरुले। आधा महिना लाग्ने गरी मतगणना भयो र काठमाडौ महानगरपालिकामा एमालेको बहुमत, कांग्रेस प्रतिपक्षमा रह्यो। तर हाम्रो महानगरको बजेट ‘हाम्’ गर्ने मामलामा सत्तापक्ष प्रतिपक्षको एउटै स्वर हुने रहेछ। मेट्रो रेलदेखि स्मार्ट सिटी र फ्रि वाइफाइसम्मको लोभ देखाउने जनप्रतिनिधिहरुले जाबो मोबाइलमा पो र्याल काढेछन्। हेर्नुस् त असार ६ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकको निर्णय।
नगर कार्यपालिका भनेको स्थानीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सरहको संरचना हो। यसमा सबै वडाका अध्यक्षहरु सदस्य हुन्छन्। महानगरका ३२ वडा मध्ये १८ वडासहित मेयरमा नेकपा एमालेले जितेको छ भने १४ वडासहित उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसले जितेको छ। नगरकार्यपालिकाका पाँच महिला सदस्य र तीन दलित, अल्पसंख्यक सदस्य पनि एमालेले नै जितेको छ। त्यसैले नगरकार्यपालिकामा २७ जना एमालेका छन्। १५ जना कांग्रेसका छन्। अरु दलको यहाँ प्रतिनिधित्व छैन।
नगरकार्यपालिकाका यिनै सत्तारुढ एमाले र प्रतिपक्षी कांग्रेस मिलेर अस्ति असार ६ गतेको बैठकमा आफ्नै सुविधाको निर्णय ठोकेछन्- नगरकार्यपालिकाका सबै सदस्यलाई ३० हजार पर्ने मोबाइल। ४० जनाले यस्तो ३० हजारको मोबाइलमा र्याल काढेका हुन्। हाम्रो आफ्नै मोबाइल छ नि, जाबो ३० हजारको मोबाइल हामी लिन्नौँ भनेर विरोध गर्न सकेनछन् प्रतिपक्षी भनाउँदो कांग्रेसका वडाध्यक्षहरुले। आएको सुविधा किन नलिने भन्ने लाग्या होला।
मेयर र उपमेयरका लागि भने अझ बढी सुविधा। यी दुवैलाई ३० हजार रुपैयाँको सिलिङ छैन। अर्थात् जति पर्ने मोबाइल किनेर ल्याए पनि बिल बमोजिमको भुक्तानी दिने। भनेपछि आइफोनको सबैभन्दा महँगो मोडल लिए भो। अझ त्यसमा बिलमा रकम बढाएर कमिसन खाने खतरा पनि हुन्छ। आखिर बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन क्यारे।
त्यसैगरी जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो लगि बैठक भत्ता र सवारी भत्ता पनि निर्णय गरेका छन्-
त्यस्तै कानुन नबने पनि पारिश्रमिक र सुविधा तोक्न पनि हाम्रो महानगरका जनप्रतिनिधि पछि परेनन् है।
सन्तोष रिमाल जी,
हो, सबैलाई फिन दिंदा फरक नपर्ला तर यसले ल्याउन सक्ने consequences हरु बिचार गर्नु भएको छ? किन फोन मात्रै किन्ने? नयाँ गाडी किने भयो, नयाँ भवन किने भयो……! यदि देश भरिका सबै स्थानिय निकायले यस्तै गरे भने के हुन्छ? के हाल निर्वाचित हरु संग फोन थिएन? यो बुडी मरी भन्ने पीर होईन, काल पल्क्यो भन्ने हो ।
Why such a fuss for a mobile phone? if they receive a mobile phone from the city, they can be reached anytime regardless of weather they are in the office or not. Also, if something urgent comes up, they can be contacted immediately via text/email/call. This is a good thing. Of course, there should be a clear communication of policy and expectations when giving out such phone. For the same reason, private companies gives mobile phones to employees who need to be able to work/reached anytime.
Why would i want to use my personal phone for business purpose? It should not be expected.
खाली नराम्रो कुरा गर्ने बनि गर्न भएन नि. राम्रो कुरा हरु पनि हेर्न जान्नु पर्यो.
लौ है, ललितपुर महानगर बोर्ड ले त फ्लाई अोभर बनाउने निर्णय गरेछ!! यता काठमाडौंका कात्तिके कुकुर कुकुर्नीहरु भने फोन किन्ने निर्णय गर्छन। साला मु*, मा**, र**काबान हरूलाई चाकाँ मट्टितेल खन्याएर आगो लागउनु पर्छ चाल पाउछन। हुन त यो एमालेको जातै यस्तै हो, तै पनि यो हद सम्म घटिया हुन्छन भन्ने चाही सोचिएको थिएन!
जे kurama pani birodh garda lalu ra kaal ko jasto katha होला. Phone official use ko Lagi thikai हो ni.
mysansar लाइ धन्यवाद
सिकाउनु पर्छ इनिहरु लाइ केहि था छैन नेपाल सरकार बाट तालिम दिनु पर्छ | खर्च बुद्धिजिबी र सर्बसाधारण र संचार मध्यम का प्रतिनिधि लाइ राखे र कार्यक्रम हरु को बारे मा धेखौनु पर्छ || सबभन्दा त पहिला त 5 बर्साय कार्य तालिका बनाउनु पर्छ अनि काम गर्नु पर्छ साधारण काम हरु छिटो गर्नु पर्छ याहा त mobile को पछाडी लगेर हुन्छ 1200 मोबिले पनि काम गर्छ त कि आहिले सम्म मोबिले नै बोकेको छैन // मोबिले दिनु पर्ने …. कामकाज एकातिर mobile एक तिर होला आनी ठा हुन्छ ///
अब छ महिनामा आइ फोन किनी दिन्छ मेहर साबले
जस्ता जनता, त्यस्तै नेता । के गर्छौत मँगले, तिम्रै भोट दिने ढंगले ।
ल्यापटप नै पो दिएको, ल ठिकै छ ! तर अलि प्रस्ट पारिदिनुस न त – ल्यापटप आफै किनेर बिल अनुसार भुक्तानी पाउनु भाको हो ? कि कार्यालय काम को लागि भनेर लिनु भएको जुन पछि फिर्ता गर्नु पर्छ ! अनि त्यो ल्यापटप भन्ने जिनिस आफ्नो मन अनुसार आफु खुसि जे पनि गर्न पाउनु हुन्न होला नि – जस्तै सफ्टवेर हरु आदि, इत्दियादी के के हाल्ने !
सकारात्मक कुरो गरम अव – सबै कार्यालय हरुमा अफिस को लागि भनेर छुट्टै फोन किन्ने जस्तो पैसा सिधै सरकार ले तिरोस ना कि टेलिफोन भत्ता होइन , जुन पछि फिर्ता गर्न परोस ! कुनै नीति नियम या काम गर्ने सैली को विकास गर्ने कि – आफ्नो हात जगन्नाथ – विचार आफै गरौ ! मेरो कुरा कस्तो लग्यो हनुमान जी !
मरेका आमाको दुध चुस्न पल्केका मेरा देशका नेता , बेलामा लुटन सके जति लुट न!
यहीबाट आफ्नो हैसिएत देखौन थालेछन.
किशोर थापा जस्ता योग्य उम्मेद्वार काठ्मान्डौका जनताले चाहेनन क्यारे अब यस्तै यस्तै “खाम बहादुर “हरुको पाँच बर्ष सम्मको रजाई हेर्दै बस्दै गरम ।
दिदा फरक छैन पर्दैन तर personal काम को लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन.अनि पछि फिर्ता दिनु पर्छ. कुरा येत्ति हो अतिरन्जित नगरौं.
lau hai naya iphone 7s aaudai cha, badhai cha mayor, ra upa-mayor lai.
मलाइ त मेरो कार्यलयले ल्यापटप नै दिएको छ, मोबाइल दिदा कत्रो हल्ला हो, सरकारी कामकाजको लागि नै त दिएको हो नि |
घरबहाल कर उठाउला भनेको, बृद्धभत्ता बढउछु भन्छ,
भूकम्पपिडितलाइ नयाँ ट्याक्सी किन्नदिदा, सडकजाम हुन्छभन्छ,
तिनवर्षमा मोनोरेलको गफदिन्छ अनि आफ्नोलागि नया मोबाइल किन्छ/
खाउ खाउ जति लुट्न सक्छौ लुट आखिर लुट्नकै लागि त रहेछ नि यो देशको ढुकुटि हामि रगत पसिना बगाएर कर तिर्छौ ढुकुटि रित्याउने ठाउ पनि त चाहियो नि हैन र ?
पैसा देखे पछि शिवजीको पनि त्रिनेत्र खुल्छ भन्छन तर अब भन्न पर्छ पैसा देखे पछि नेपालीको पनि दुइ नेत्र खुल्छ. रह्यो प्रसंग को कुरा आज भोलि बच्चा पनि २५/३० हजारको mobile संग खेलेको देखिन्छ. जाबो ३० हजारको mobile दिन किन किच किच? आखिर iphone ८ को माग त हैनानी. .