प्रधानमन्त्री देउवालाई पहिलो चुनौति : मधेसमा आन्दोलन घोषणा भयो, चुनाव कसरी गराउने?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘असक्षम’को पगरी भिराउने कारण बनेको थियो चुनाव गर्न नसक्नु। त्यतिबेला माओवादीका कारण चुनाव गराउन सकिएको थिएन। अहिले त्यही माओवादीको काँधमा चढेर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। तर अर्को ‘म’ अक्षरले प्रधानमन्त्री भएको एक साता नबित्दै दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनौति थपिदिएको छ। मधेसकेन्द्रित दल राजपाले भोलिदेखि नै चार दिन आमहड्ताल र चुनावको दिनदेखि अनिश्चितकालीन आमहड्तालको घोषणा गरेर विज्ञप्ति निकालेको छ। यसअघि नै तीन चोटी मिति परिवर्तन भइसकेको चुनाव देउवाले गराउन सक्लान् अब तोकिएकै मितिमा

मधेसकेन्द्रित दलहरु यसअघि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको ब्यानरमा थिए। यही ब्यानरमा भएको आन्दोलनका क्रममा मधेसमा थुप्रैको ज्यान गयो। लामो समय नाकाबन्दी र हड्ताल भयो।

त्यो मोर्चामा रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल चुनावमा सहभागी भइसक्यो। मोर्चामा रहेका ६ दलहरु मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल बनिसकेको छ।

राजपा भन्छ- संविधान संशोधनपछि मात्र चुनाव। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहँदा नै संविधान संशोधन पास गराउने प्रयास नभएको हैन। यसअघि संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिई अर्को दर्ता गरेर पास गर्ने सब तयारी भएको थियो। तर अन्तिम समयमा राप्रपाका १० सांसद गायब भइदिएपछि पास हुन सकेन। त्यसैले देउवाले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संसदमा सम्बोधन गर्दा संविधान संशोधन चुनावपछि गर्ने भने।

देउवालाई भोट दिन राजपाले तीन बुँदे सहमति पनि गरेको थियो। सहमतिमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द् महतोको भने हस्तँक्षर छैन।

राजपाको अर्को माग स्थानीय तहको संख्या मधेसमा बढाउनु पर्ने भन्ने थियो। सरकारले त्यो निर्णय पनि नगरेको हैन। तर सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएपछि त्यो पनि माग पूरा हुन सकेन।

अर्को एउटा माग थियो- चुनाव चिह्नको। त्यसमा भने सरकारले सकेको गरिदियो। कम्तिमा १० दिन लाग्ने ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई नियमहरु निलम्बन गर्दै छोट्याएर पाँच घण्टामा फास्ट ट्रयाकबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिदियो। यो अनुसार अब राजपालाई छुट्टाछुट्टै जिल्लामा यसअघिको दलको छुट्टाछुट्टै चुनाव चिह्न लिएर चुनाव लड्न पाउँछन्।

तर राजपा त्यतिले मानेन र कडा कार्यक्रमसहित आन्दोलन घोषणा गर्‍यो।यसले फेरि एक पटक मधेसमा अन्यौल र तनावको स्थिति जन्माइदिएको छ-

आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा भोलिदेखि चार दिन आमहड्तालदेखि चुनावको बेलादेखि अनिश्चितकालीन आमहड्तालसम्म छन्। घोषित कार्यक्रम सिके राउतको भन्दा चर्का छन्। सिके राउतले चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छैनन्, उनले मतपत्रका कोठाबाहिर छाप लगाउन मात्र आह्वान गरेका छन्। राजपा भने चुनाव बिथोल्ने कार्यक्रममा छ।

अब प्रम देउवासँग दुई विकल्प मात्र छ-

१) जसरी संविधान सभाको निर्वाचनमा वैद्य माओवादीको अवरोध र हिंसा बावजुद उसलाई छोडेर चुनाव गराइयो, त्यसैगरी आन्दोलनकारी राजपालाई छाडेर मधेसमा चुनाव गराउने।

२) तेस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा गरी अहिले चुनाव गराउन नसकिने स्थानमा त्यतिबेला चुनाव गराउने र बाँकीमा घोषित मिति असार १४ मा गराउने।

पहिलो विकल्पमा जाँदा राजपाको अवरोधले हिंसा निम्त्याउन सक्छ। फेरि निर्दोषको ज्यान जान सक्छ। निर्दोषको ज्यान जाँदा अरु पनि उत्तेजित हुनसक्छन्। स्थिति झन् बिग्रन सक्छ। संविधान कार्यान्वयनको बेला मधेसमा आन्दोलनरत एक पक्ष छुट्ने जोखिम उठाउनु पर्ने हुन्छ।

दोस्रो विकल्पमा जाँदा संविधान कार्यान्वयन नभएको र हुननसक्ने क्षेत्र छुट्टिने जोखिम बढ्छ।

संसद चुनावपछि बस्ने गरी स्थगित भइसकेको, संविधान संशोधन चुनाव अघि पारित हुन नसक्ने स्थिति बनिसकेको छ। स्थानीय तहको संख्या बढाउने माग पनि जेठ १२ गते ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ।

असार २ गते दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ। यो बीचमा अब यदि जेठ १२ को सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेट (अन्तरिम आदेश खारेज गर्न दिएको निवेदन) मा केही भयो भने केही हुन सक्ने आशामात्रै कायम छ।