ओलीको मिसफायर भएको बोली : संसदमा बोल्दा तथ्य गलत भएका ६ प्रसंग

संसदमा हिजो प्रमुख विपक्षी नेता केपी ओलीको भाषण हेर्न छाडेर एउटा हलिउड फिल्म हेरेको भए फिल्म सकिसक्दा पनि भाषण सकिन बाँकी हुनसक्थ्यो। फिडेल क्यास्ट्रोको सात घण्टा १० मिनेटको भाषणका अगाडि ओलीको डेढ घण्टा लामो भाषण कुनै अचम्मको विषय हैन। ध्यान दिनुपर्ने विषय त भाषणमा ओलीले राखेका गलत तथ्य हुन्। ओली अहिले यस्ता नेता भएका छन्, जसको बोली ब्रह्मवाक्य सरह हुन्छ। उनले गलतै बोले पनि उनको पक्षमा रफू भर्नेहरुको लर्को लाग्छ। भनेको गलत भए पनि भन्न खोजेको चाहिँ यो हो भनेर बचाउ गरिन्छ। पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई डर हुन्छ, नेताले झुटै बोले पनि झुटो भनेर सच्याइदिन हुन्न, नत्र पार्टीले लिस्टमा राख्छ र संरक्षण गर्दैन। कतै केही अवसर पाउँदा आफ्नो लागि पार्टीले लबिङ गरिदिँदैन। पार्टीका कार्यकर्ता त त्यस्तो भए लौ, अरु किन चुप? सत्य देखाइदियो भने हुलै लागेर खेदो खन्न अन्धभक्तहरु तम्तयार भएर बस्छन्। ओलीलाई सही ठहर्‍याउन सबै बल प्रयोग गर्छन्। बरु भगवान विष्णुले कहीँ कतै गल्ती गरेका हुनसक्छन् तर ओलीले गल्ती गर्नै सक्दैनन्- उनीहरुको मूलमन्त्र यस्तै हुन्छ। त्यसैले अरु पनि चुपै बस्न रुचाउँछन्। नेपालमा अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पले भाषण गर्दा जस्तो फ्याक्ट चेक गर्ने चलन छैन र नेताहरु बचेका छन्। हिजो क्रिकेटको एउटा प्रसंग गल्ती भएको लेख्दा रफू भर्नेहरुले रमाइलो गरे। त्यही रफू भर्नेहरुको आलोचनाबाट प्रेरित भएर अरु पनि गल्ती खोजेको हुँ।

गलत तथ्य नम्बर १ : प्रधान न्यायाधीशको पेन्सनपट्टा

ओलीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भने- “हिजो पेन्सनपट्टा बनाउन जाँदा अर्थ मन्त्रालयले उहाँमाथि महाभियोग भएकोले पेन्सनपट्टा बनाउन मिल्दैन भनेर बनाउन अस्वीकार गर्‍यो। अर्थ मन्त्रालयलाई कहाँको आदेश कहाँको जानकारी कसको निर्देशन। के भयो र प्रधान न्यायाधीशको पेन्सन पट्टा बनाउन अस्वीकार गर्छ। योभन्दा ह्युमिलियटिङ यो भन्दा अपमानजनक व्यवहार के हुन्छ? जुन कुरा फिर्ता भइसकेको छ संसदमा दुनियाँलाई थाहा छ। महाभियोगको प्रस्ताव र उहाँलाई महाभियोग छ भन्ने कुरा जानकारी कसरी भो अर्थ मन्त्रालयलाई? र फिर्ता भएको कुरा कसरी जानकारी भएन? हिजोको मात्रै कुरा हो अर्थ मन्त्रालयले पेन्सन पट्टा बनाउन रोक्यो।

सही तथ्य : पेन्सन पट्टा अर्थ मन्त्रालयले बनाउने नै हैन। पेन्सन उहिले मालपोत कार्यालयबाट वितरण गरिन्थ्यो। पेन्सन २०३३ सालदेखि कौशी तोषाखाना कार्यालयबाट दिन थालियो। २०६९ साउन १२ गतेदेखि सरकारले यो कार्यालयको नाम निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय बनाइदियो। त्रिपुरेश्वरमा मुख्य कार्यालय भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अन्तर्गत रहने एउटा निकाय हो। यो कार्यालयको मुख्य दायित्व पेन्सन वितरण गर्नु हो। पेन्सन सम्बन्धी नीति बनाउने जिम्मामात्रै अर्थ मन्त्रालयको हो भने कर्मचारीको विवरण दिने र कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गर्ने, पेन्सनपट्टा निर्माण गर्नेलगायतका काम गर्न भने अलग्गै निकायहरू हुन्छन्। प्रधान न्यायाधीश निकटकै व्यक्तिले मिडियामा भनेका छन्– महाभियोग लागेकोले पेन्सन पट्टा बन्दैन भनेर कसैले भनेको छैन। कुरा बुझ्दा अदालतकै कर्मचारी कागजात मिलाएर पठाउन ढिला गर्दा ढिला भएको रहेछ। ओलीले संसदमा यो खुलासा गर्दासम्म उनको पेन्सन पट्टा बनिसकेको थियो। ओलीले महाभियोग फिर्ता भइसकेको किन थाहा भएन भने पनि प्रक्रियागत रुपमा फिर्ता चाहिँ भएकै थिएन। बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि एमालेले बल्ल बल्ल दबाब दिएर प्रस्ताव फिर्ता गराउने निवेदन प्रस्तावकहरुबाट दिलाउन सफल भएको थियो। तर संसदमा प्रस्तुत भइसकेको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन संसद बैठकले नै सहमति दिनुपर्थ्यो। ओलीले सम्बोधन गरेकै बैठकको अन्तिमतिर बल्ल प्रस्ताव फिर्तामा संसदले सहमति दिएर अवकाश पाइसकेका प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाभियोगको च्याप्टर सदाका लागि क्लोज गरिएको थियो।

गलत तथ्य नम्बर २ : मतगणनास्थल ‘कब्जा’ र निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ति बारे गलत प्रचार

ओलीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा मतगणनास्थल कब्जा भएको हैन भन्न निकै समय खर्चिए। प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको आलोचना गरे। प्रमुख निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन पठाएको बारे ओलीले भने, ‘निर्वाचन आयोगले त्यस गोलमटोल रिपोर्टलाई विश्वास गरेन। निर्वाचन आयोगले बैठकबाट निर्णय गरेर अनुगमन समिति पठाउने निर्णय गर्‍यो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतकै प्रतिवेदन पत्याएको भए यस किसिमको विज्ञप्ति जारी गर्दैन थियो।’

सही तथ्य : माओवादीले आफू जित्दिनँ भन्ने लागेपछि मतपत्र च्यातेको सही हो। यो सब कानुन पढेर जानी बुझीकन गरिएको सेटिङ अनुसार भएको गलत काम हो भनेर मैले सुरुदेखि नै ब्लग लेख्दै आएको छु। वास्तवमा त्यो कब्जा थिएन भनेर ओलीले भने। तर कानुनले त्यसो भन्दैन। कानुन अनुसार त कब्जा नै हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५० को १ मा कस्तो अवस्थालाई मतगणनास्थलको अनधिकृत कब्जा मानिने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। र यो ऐन एमालेसहित सबै दलहरुले संसदबाट पास गरेको ऐन हो। ऐनको व्यवस्था यस्तो छ-

दफा ५० को १ को ख अनुसार मतपत्र खोसेर च्यातिएको छ, मतगणना कार्यमा खटिएको कर्मचारीलाई मतपत्र च्यातेर कर्तव्य पालना गर्न दिइएको छैन भने कानुनले त्यसलाई कब्जा नै देख्ने हो।

निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गरेर अनुगमन समिति पठाउन गरेको निर्णय बारे पनि ओलीले गलत बताए। उपदफा ३ अनुसार नै अनुगमन टोली पठाई जाँचबुझ गराइएको हो। टोलीको प्रतिवेदनपछि कतिवटा मत च्यातिएको भनेर गन्न लगाइएको थियो। ९० वटा भन्ने आएपछि उपदफा ४ अनुसार मतदान रद्द घोषणा गरिएको हो।

हार्ने बित्तिकै मतपत्र च्यात्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन ऐनको यो व्यवस्था संशोधन गर्नु र गर्न दबाब दिनु पनि उचित हो त। अब अदालतमा पुगेको छ विषय। कानुनको व्याख्या अब अदालतले नै गर्दा उचित हुन्छ।

गलत तथ्य नम्बर ३ : ऐनको हुँदै नभएको दफाको दावी

ओलीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भने, ‘प्रहरीले १५ गते नै गिरफ्तार गरेका दुई जनालाई मुद्दा चलाउनका लागि म्याद थप्यो। १७ गते अभियोगसहित उच्च अदालत हेटौडामा मुद्दा चलायो। नेपाल सरकारले अभियुक्तहरुमाथि एक्कासी उफ्रिएर मतगणनास्थलमा गएर हातमा मतपत्र लिई मतपत्र च्यातेको हुनाले स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐन विपरीत अपराध कार्य गरेको हुँदा कारबाही गरियोस् भन्ने माग दावी सहित मुद्दा दायर गर्‍यो। सरकारले दायर गरेको मुद्दामा ऐनको दफा १६ बमोजिम कारबाही गरी पाउँ भनेको छ। दफा १६ मा के छ भने मतगणनासम्बन्धी कार्य बिगार्न वा नोक्सान गर्न नहुने। त्यो गर्न पाइँदैन। बिगार्न वा नोक्सान गर्न पाइँदैन। त्यो नपाउने। त्यसो गरेमा दुई वर्ष कैद यतिसम्म जरिवाना- यो दफामा यस्तो व्यवस्था छ।’

सही तथ्य : स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐन नामको ऐन अहिले छैन। स्थानीय निकाय स्थानीय तह बनिसक्यो। ओलीको मुखबाट चिप्लियो होला स्थानीय तह हुनुपर्ने, स्थानीय निकाय भयो होला भनेर एक्सक्युज दिए पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १६ पल्टाउँदा यस्तो पो देखिन्छ-

विश्वास नलागे स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को पूर्ण विवरण निर्वाचन आयोगको साइटमा छ। यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुस्। ओलीले मुखमा आएको कुरा बोलेका थिएनन्, भिडियोमा देख्न सकिन्छ, आफूले ल्याएको नोट हेरेरै यो कुरा बताएका थिए। त्यसरी नोट गरिएकै कुरा बोल्दा पनि कसरी हुँदै नभएको ऐनको दफा उल्लेख हुन गयो। उनको यो गल्ती त संसदमा सँधैका लागि रेकर्ड भयो नि। रफू भर्नेहरुले कसरी भर्ने हो?

गलत तथ्य नम्बर ४ : लोकमानलाई हटाउने अर्को उपाय थिएन

ओलीले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीबारे गलत बोले। उनले सम्बोधनका क्रममा भने, ‘लोकमानसिंह कार्की जस्ता व्यक्ति माथि महाभियोग लगाउँदा…. लगाउनै पर्ने थियो। उनलाई नहटाई नहुने थियो र हटाउनलाई महाभियोग बाहेक अर्को उपाय थिएन। संवैधानिक र कानुनी ढंगले हटाउनु पर्ने अवस्था थियो। र उनलाई हटाउने त्यही बाटो थियो। त्यो प्रस्ताव दर्ता भयो। अचम्म लाग्छ। नेपाली कांग्रेस यस प्रस्तावका सम्बन्धमा अस्पष्ट रह्यो। यस प्रस्तावको पक्षमा बोल्ने आँट गरेन।’

सही तथ्य : लोकमान सिंह कार्कीलाई हटाउने अर्को उपाय हुँदै नभएको होइन। लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको कात्तिक ३, २०७३ मा हो। जबकि सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै दायर रिटमा भदौ ३१ मा नै सर्वोच्चले आफ्नै पुरानो फैसलामा गरिएको व्याख्या संबैधानिक सिद्धान्त विपरीत भन्दै निस्सा प्रदान गरेको थियो। अर्थात् बन्द भइसकेको मुद्दाको ढोका फेरि खुलेको त्यतिबेलै थियो। उनको नियुक्तिको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो। उनलाई हटाउने कानुनी बाटो अदालतबाट थियो नै। पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति बदर गरिदियो पनि। यो बीचमा के त्यस्तो अवस्था आएको थियो र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै लोकमानलाई नहटाई नहुने भएको थियो त?

तपाईँलाई यादै होला, अख्तियारले मंसिर २०७२ मै अकुत सम्पति छानबिनमा २८ जनाको बैँक लकर रोक्का गरेको थियो। त्यसमा एमालेका नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्र, एमालेका सांसदसमेत रहेका ठेकेदार एवं सिभिल ट्रेड सेन्टरका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ, एमालेका सांसद जनार्दन ढकाल, पूर्वसांसद विजय पौडेल, माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा आदि थिए। कनकमणि दीक्षित पनि त्यही सूचिमै थिए। हेर्नुस् त्यतिबेलाको कान्तिपुर समाचार

पक्षपाती मिडियाले यो कुरा जहिले लुकाउन खोज्छन्। तर सत्य यही हो कि जसरी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि उनले गर्न सक्ने फैसला (आइजी/देउवाको अदालत मानहानी)को सम्भावनालाई विचार गरेर गलत तरिकाबाट महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको थियो, त्यसरी नै आफ्ना नेताहरु अख्तियारबाट डामिने डरले हतार हतार लोकमानविरुद्ध माओवादी र एमाले मिलेर महाभियोग ल्याइएको थियो। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने बित्तिकै निलम्बन गर्ने काम त्यतिबेला अख्तियारले भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्लान् भन्ने डरले नै गरिएको थियो। जसरी सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोगको नियत गलत थियो, त्यसरी नै लोकमानविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावको नियत पनि गलत नै थियो। भलै लोकमानले समानान्तर सत्ता चलाएको, अनियमितता गरेको जस्ता आरोपहरु पनि थिए तर आफ्ना नेता पर्ने डर नभएको भए उनीहरुले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने थिएनन्। नत्र हटाउने कानुनी उपाय त अदालतको मुद्दाको फैसलाबाट भइहाल्थ्यो नि।

गलत तथ्य नम्बर ५ : सप्तरी घटनाबारे बयान

एमालेको मेची महाकाली यात्राका क्रममा २३ फागुन २०७३ मा सप्तरीमा भएको घटनाबारे ओलीले भने, ‘हामीले कार्यक्रम गर्‍यौँ। सभा सकियो। हामी फर्कियौँ। सात किलोमिटर उत्तरमा पुग्दा हाम्राविरुद्ध प्रदर्शन गर्नेहरु पनि फर्किसकेका थिए। हामी सात किलोमिटर उत्तर गइसकेका थियौँ। रुपनी पुगेपछि हामीले थाहा पायौँ गोली चल्यो। म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु गोली किन चलाउनु पर्‍यो? हामी त फर्किसक्या थियौँ। विरोध प्रदर्शन टुङ्गिसक्या थियो। प्रदर्शनकारीहरु पनि फर्किसकेका थिए। गोली किन चलाउनु परेको थियो। मान्छे त्यहाँ मर्नुपर्ने परिस्थिति के थियो?’

सही तथ्य : घटनाका प्रत्यक्षदर्शी आरएन विश्वास यस्तो लेख्छन्।

त्यतिबेलाको मिडियामा आएका समाचारहरुबाट पनि थाहा हुन्छ यसको सत्य।

गलत तथ्य नम्बर ६ : टिआरसीका अध्यक्ष र सदस्यबीच बोलचाल छैन

ओलीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भनेर ठूला कुरा गरेर बनेको सरकारले यसतर्फ के गर्‍यो भन्ने प्रश्न राख्दै टिआरसी (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग) का अध्यक्ष र सदस्य बीच बोलचालै नभएको संसदमा बताए।

सही तथ्य : टिआरसी सदस्य माधवी भट्ट पराजुलीले फेसबुकमा यसको खण्डन गरिसकेका छन्-

गलतलाई गलत भनिदिनेहरु वास्तवमा शुभेच्छुक हुन् र उनीहरुले अझ गलततिर नजान सचेत गराउँछन्। नाङ्गै हिँडेका महाराजलाई तपाईँहरु अहा, कति राम्रो लुगा भन्न सक्नुहोला, माफ गर्नुस् मैले नाङ्गोलाई नाङ्गै देखेँ र लेखेँ। नाङ्गो नदेख्नेहरुको आलोचना स्वीकार्य छ।