देउवालाई दुई दिन रोक्नु नै ओलीको ठूलो सफलता

आफै सहभागी सरकारविरुद्ध प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था ने नभएको भन्दै अचम्मकै अड्को थापे। ओलीको एक इशारामा सेतोलाई कालो भन्नेहरुको जमातै तयार हुन्छ। उनीहरुले त्यस्तै व्याख्या गर्न थाले। #IamwithKPOli भन्ने ब्यानर बोकेर दिनदिनै काठमाडौँका सडकमा प्रदर्शन गरियो। अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने भनिरहेका ओली अन्तिममा राजीनामा दिन बाध्य भए। तर जाँदाजाँदै आफ्नो अडानलाई सही बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न लगाए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमै भाषण गरे- यो बाधा अड्काउ फुकाउनै पर्दैन। तर ठीक छ, उहाँलाई यही चाहिने हो भने हामी विरोध गर्दैनौँ। ओली अडानको जित त्यहाँ भएको थियो। भलै त्यसको खास अर्थ रहेन।

नेपाली कांग्रेस संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल। तर सरकार बनाएका थिए एमाले-माओवादी-राप्रपा र अन्य दलहरुको गठबन्धनले। सुशील कोइरालाको मृत्यु भइसकेको थियो र कांग्रेस नेतृत्वमा सत्ताका पुराना खेलाडी शेरबहादुर देउवा स्थापित भइसकेका थिए। वाम गठबन्धन टुक्राएर आलोपालो सत्ताको नेतृत्व गर्ने भन्दै कांग्रेसले प्रचण्डलाई मनाउन सफल के भएको थियो, रातारात अर्को खेल भयो, गठबन्धन टिक्यो। ओलीले बजेटपछि प्रचण्डलाई कुर्सी छाड्ने अलिखित सहमति भयो। वाम गठबन्धन कायम रहने यो सहमतिमा त्यतिबेला दरार आयो जतिबेला ओलीले हरिबहादुर शैलीमा भन्न थाले- कुन सहमति? कहिलेको सहमति?

प्रचण्ड बिच्किए र हुन्छ भनेर वचन दिएर धोका दिएको कांग्रेसतिर फेरि लागे। देउवाले प्रचण्डलाई आफै सहभागी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाए। दुई बीच नौ नौ महिना बाँडेर सत्ता चलाउने सहमति भयो।

यही सहमतिपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली बिच्किएका थिए। आफ्नो मजदूर संगठन जिफन्टको कार्यक्रममा गएर उनले बलजफ्ती नगर्न चेतावनी दिए। ‘त्यसो भए घरैबाट लिएर (अविश्वासको प्रस्ताव) आउनू, त्यहाँ संसदमा आउन दिइदैँन’, प्रधानमन्त्री रहेका उनले भनेका थिए, ‘संसद मनपरी गर्ने ठाउँ होइन भन्ने मैले विनम्र निवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ।‘

अविश्वास प्रस्ताव पहिला हैन बजेट आश्रित विधेयक पहिला संसदमा पेश गर्नुपर्छ भनेर सत्तारुढ दलका तर्फबाट नै संसद अवरुद्ध गर्ने स्थिति देखापर्‍यो।

बजेटसँग सम्बन्धित तीन विधेयक जसरी पनि पेश हुनै पर्ने, नत्र अविश्वास प्रस्ताव राख्नै नदिने गरी संसद अवरोध गर्ने ओली अडानको जित भयो। भलै त्यो अडानका कारण विधेयक फेल भएर कानुनी अड्चन आयो। तर ओलीलाई त्यसको मतलब भएन।

सम्बन्धित ब्लग : सरकारमा रहेको दलले नै नाराबाजी गरेर संसद् अवरुद्ध गर्दै

११ महिनापछि अहिले स्थिति बदलिएको छ। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भएर संसद मनपरी गर्ने ठाउँ होइन भन्दै बसेका ओलीले आफै संसद अवरुद्ध गरेर राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव पनि पास हुन दिएन। बल्लतल्ल त्यो पास भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रियालाई नै अघि बढ्न दिएन। संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले गर्ने कामलाई लिएर संसदलाई बन्धक बनाइयो। आइतबारको प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने कार्यसूचीलाई अघि बढ्न दिइएन। बैठक राखे प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिइयो।

सभामुखले सहमतिका लागि शीर्ष नेताको बैठक राखे बिहान। तर ओली गएनन्। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले हाम्रा अध्यक्षजी बालकोटबाट अहिले एकछिनमा निस्कनु हुन्छ भन्दै झुलाइराखे।

अन्ततः शीर्ष नेताको बैठक दिउँसो दुई बजेका लागि सारियो। त्यहाँ ओलीले केही समय दिनुस् हामीलाई भने। प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेको हामीलाई थाहै छैन भनेर मिडियामा प्रतिक्रिया दिने काम भयो। उम्मेदवारी दर्ता गर्न चाहनेलाई दिनुपर्छ भनेर पहिलेको प्रक्रिया नमानी फेरि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेर देउवालाई फेरि फाराम भर्न जानु पर्ने बनाउन सक्नेसम्मका कुरा भए।

देउवाले ल त नि के हतार भनेर समय दिने कुरा गरेपछि आइतबारको बैठक मंगलबार सारियो। संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपाले समेत समर्थन गरेर दुई तिहाई बहुमत जुट्ने अवस्थामा पुगेर पनि निर्धारित कार्यसूची अनुसार आइतबार देउवा प्रधानमन्त्री चुनिन पाएनन्। ओलीले देउवाको सत्तारोहणमा सूर्यग्रहण लगाइदिन सफल भए।

तर ग्रहण छोटो समयका लागि मात्र भए झैँ सोमबार एमालेलाई सहमतिमा नआई धरै भएन। ओलीलाई चोट परेर हो कि किन हो, सोमबार सभामुखले डाकेको शीर्ष नेताको बैठकमा भने उनी आएनन्। प्रधानमन्त्री र सभामुखसँगै एमालेबाट नेता झलनाथ खनाल बसेको फोटो देखियो।

मंगलबार दुई वटा बैठक राखेर १ बजे बस्ने पहिलो बैठकमा प्रम प्रचण्ड, ओली र देउवाले बोल्ने र दोस्रो बैठक राखेर प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने, बाँकी रहेका दुई तहका निर्वाचनमा प्रतिवद्धता जनाउने आदि सहमति गरेर एमाले संसद खोल्न राजी भयो। जित्न लागिसकेका एमालेका भरतपुरका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई नियतवश मतपत्र च्याती पुनः मतदान गराई हराउने षड्यन्त्र गरेको र त्यसका लागि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को कानुनी छिद्र उपयोग गरिएको सबलाई थाहा भएको कुरा हो। एमालेले ऐन संशोधन गर्न दबाब दिनुपर्थ्यो। तर सहमतिमा यो ऐन संशोधनको विषय नै परेको छैन।

शायद दुई दिन देउवाको सत्तारोहण रोक्नुलाई नै ओलीले आफ्नो ठूलो सफलता मानेर बसेकोले हो कि !