हजारको हण्डी खाएर देशको ढुकुटीमा आउने अर्बौँ तिर्नुपर्दैन भनी लबिङ गर्नेहरुलाई आपत, एनसेलले उल्टै तिर्नुपर्‍यो दुई अर्ब ब्याज

देशमा केही समयदेखि एउटा अनौठो खालको परिस्थिति हेर्नुपरिरहेको थियो। नियम र कानुन अनुसार देशले पाउनु पर्ने अर्बौँ रुपैयाँको करवापतको रकमलाई ‘अहँ पर्दै पर्दैन, तिर्नै पर्दैन, हुँदै हुँदैन तिर्न’ भन्ने लबिङमा लागेका थिए केही नेपाली नै। कर वापतको त्यो अर्बौँ रुपैयाँ कसैको गोजीमा सुटुक्क भरिनेवाला थिएन, देशको ढुकुटीमा जम्मा हुनेवाला थियो। कुनै धनी देशले ‘ला’ भनेर दिएको अनुदान हैन, शिर ठाडो पारेर आफ्नै अधिकारवापतको रकम हुने थियो त्यो। तर केही नेपालीहरुलाई त्यो रकम कसरी हुन्छ नतिराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो। जोकसैले यसको नियत प्रष्ट थाहा पाउने कुरा हो। यसरी तिर्नुपर्ने कर तिर्नैपर्दैन भनेर लबिङ गर्दै हिँड्नेको गोजीमा केही हजारको हण्डी परेको थियो, त्यति पर्दैमा सुरिएर ती नन्दीभृङ्गीहरुले ख्वामितहरुको बचाउ गर्ने जिम्मै लिए। केही आफ्नो अनुहार देखाएरै, कोही लुकेर फेसबुक ट्विटरमा रातोदिन भिडे। कर तिर्नुपर्छ भन्नेहरुलाई बदनाम गर्न ऊर्जा खर्चिए। आकाश थामेको मैले नै हुँ भनेर हुट्टिट्याउँले सोचे झैँ उनीहरु सम्झिन्थे- एनसेललाई बचाउने मै हुँ। यी हुट्टिट्याउँहरुको भर पर्दा बित्थामा एनसेलले दुई अर्ब रुपैयाँ थप रकम ब्याजका रुपमा सरकारलाई बुझाउनु पर्‍यो। हुट्टिट्याउँको गोजी तातो गरिदिएको खर्च त बेग्लै।

कर तिर्नै पर्दैन भनेर जिद्दी गरिरहेको एनसेलले आइतबार सरकारलाई १३ अर्ब ६० करोड ४७ लाख रुपैयाँ कर बुझायो। यसमा दुई अर्व दुई करोड ६२ लाख १६ हजार रुपैयाँ ब्याज वापतको रकम थियो। जरिवाना भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ यो थप रकमलाई।

हामी मिलाइ हाल्छौँ नि भन्ने यी हुट्टिट्याउँहरुको भर नपरेको भए एनसेलले सेयर खरिद बिक्रीमा भएको पुँजीगत लाभको १५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टा (टिडिएस) वापत् २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो।

बढी जान्ने भएर त्यतिबेला एनसेलले गत वर्षको वैशाख २६ गते टिडिएसवापत नौ अर्व ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ मात्रै कर तिरेको थियो। अब उसले कूल २३ अर्ब ५६ करोड टिडिएस वापत तिरिसकेको छ।

अझै बाँकी छ १४ अर्ब
यत्तिकैमा एनसेलले तिर्नुपर्ने दायित्व भने पूरा भएको छैन। अब लाभकरको १० प्रतिशतवापत १४ अर्व ३६ करोड रुपैयाँ उसले भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यो रकम चाहिँ अब टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने हो, एक्जियटाले तिर्नुपर्दैन भनेर अब अर्को खेलो सुरु हुँदैछ। तपाईँ मिडियाका समाचारहरुमा, कसैका विचारहरुमा याद गर्नुहोला- एनसेलको अहिलेको माउ कम्पनी एक्जियटाले तिर्नुपर्ने सबै दायित्व अब तिरिसक्यो, अब बाँकी तिर्ने काम टेलियाको हो भनेर जसले भन्यो ऊ हुट्टिट्याउँको अर्को अवतार हो। तिनै हुट्टिट्याउँहरुले यसअघि नेपालको कम्पनीको सेयर किनबेच भएकै हैन, विदेशमा रहेको (अफसोर) कम्पनीको सेयर किनबेच भएको हो, सुको कर तिर्नुपर्दैन भन्थे। आखिर कानुनले बाध्य नबनाउने भए ब्याजसहित रकम तिर्नुपर्थ्यो त?

फेरि यी हुट्टिट्याउँहरुले माया गरिदिनुपर्ने गरिब कम्पनी पनि हैन एनसेल। नेपालमा प्रशस्त नाफा गर्न सक्ने राम्रो बजार छ र त एक्जियटा यहाँ दीर्घकालीन बजारको रणनीति लिएर प्रवेश गरेको हो। फेरि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने ती कम्पनीहरुलाई पनि थाहा नभएको विषय हैन। सेयर खरिद बिक्री सम्झौता (एसपिए) मा नेपालको कर दायित्वका लागि भनेर ४४ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएकै छ। यो रकम टेलिया र एक्जियटाको संयुक्त खातामा रहने गरी स्क्रो एकाउण्ट खोलेर युरोपेली बैंकमा राखिएकै छ।

अलि कम तिरेर मिलाउन सकिएला कि भनेर लाग्दा बेकारमा अहिले एक्जियटालाई कहिले हुट्टिट्याउँहरुको गोजी भरिदिनुपरेको छ, कहिले फोरजीको लाइसेन्स खुलाउन विकास समितिलाई पैसा बाँड्नु परेको छ, कहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पैसा बाँड्नु परेको छ। नेताहरुलाई रकम बाँड्नु परेको छ। भइहाल्छ, मिलिहाल्छ नि भनेर जिम्मै लिने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि अख्तियारको हिरासतमा पुगेपछि सात्तो गएको छ एनसेलको। कर उठाउने दायित्व भएका चुडामणिले संसदीय समितिमा कर लाग्दैन भन्दै विदेशी लगानीको चिन्ता गरेको अनौठो दृश्यसमेत देख्नुपरेको थियो।

स्वयं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा एक्जियटाले पैसा तिर्नै पर्दैन मात्र हैन तिरिसकेको ९ अर्ब पनि फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने पाराले विचार राख्थे (हेर्नुस् पुरानो ब्लग)

अब पनि बाँकी १४ अर्ब एनसेलले नै तिर्नुपर्ने हो। चाहे त्यो टेलियाबाट ल्याओस्, चाहे एक्जियटाबाट। त्यसबारे नेपाल सरकारलाई सरोकारको विषय हुन्न। नेपालले एनसेललाई मात्र देख्छ। किनभने नेपालमा कार्यालय भएको एनसेल नै हो। सबैले आवाज उठाए पक्कै पनि एनसेल यो पनि तिर्न बाध्य हुने नै छ।