भरतपुर महानगरपालिकालाई सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका कारण देशभरको चासो यहाँको चुनाव र मतगणनामा थियो। पहिलो चरणको मतदान भएका स्थानीय तहमध्ये यो एउटा मात्र ठाउँ हो जहाँको मतपरिणाम आउन सकेको छैन। जेठ १५ गते बिहानसम्म मतगणना सकिने अनुमान थियो। तर जेठ १४ को मध्यरातमा जे भयो, त्यसले मतगणना स्थगित हुनपुग्यो र मतगणना अझै सुरु हुन सकिरहेको छैन। खासमा त्यहाँ भएको के हो त?
यहाँ सुरुमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैले आफ्ना उम्मेदवार उठाएका थिए। तर केन्द्रमा तालमेल भयो र कांग्रेस उम्मेदवार भोट माग्न गइरहेका बेला उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाइयो। कांग्रेसको एक खेमा यसमा असन्तुष्ट थियो। किनभने एक्लै उठेको भए कांग्रेसले जित्ने महानगर थियो यो जसलाई विपक्षी एमालेले पनि धेरथोर स्वीकार्छ। तर प्रधानमन्त्री पुत्री रेणु दाहालका लागि कांग्रेस र माओवादीको गठबन्धन भयो। यत्तिकै असन्तुष्टि भएको भए एमालेको सहज जित हुनसक्थ्यो। तर कथामा फेरि अर्को ट्विस्ट आयो। चुनावी प्रचारका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उत्तेजक भाषण गरेपछि केही कांग्रेसीहरु भड्किए र गठबन्धनको पक्षमा लागे। तर सबै हैन। कांग्रेसकै भोट जसले आकर्षित गर्न सक्यो, उसले जित्ने अवस्था आयो।
मतगणना सुरु हुँदै विवाद
मतगणना पनि विवादबाटै सुरु भयो। कस्तो मतलाई सदर र कस्तोलाई बदर मान्ने विषयमा नै विवाद भयो। रुख चिह्नमा आएको मत पनि आफ्नोमा गनिनुपर्ने भनेको भन्दै रेणु दाहालको सोसल मिडियामा आलोचना भयो। जसको उनले खण्डन गरिन्। विवाद जारी रहे हेलिकप्टरबाट मतपेटिका काठमाडौँ लगेर त्यहीँ गन्ने चेतावनी निर्वाचन अधिकृतले दिएपछि मतगणना सुरु भयो। एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले सुरुदेखि ने अग्रता लिएको लियै गरे।
पारदर्शी नभएको भन्दै विवाद
मतगणना पारदर्शी भएन। सदर मत र बदर मत कति हो भनिएन भन्दै कांग्रेस, माओवादी र राप्रपासहितले मतगणना बहिस्कार गरे। बल्लबल्ल सहमति भयो र पुनः मतगणना सुरु भयो।
वामदेवको विवाद
मतगणना हुँदै गर्दा फेरि अर्को विवाद आयो- रेणुलाई जिताउन भित्रभित्र कुरा मिल्यो रे। वामदेव प्रधानमन्त्री हुने गरी सेटिङ भइसक्यो रे। हल्ला यति फैलियो कि उनले विज्ञप्ति निकालेर खण्डन गर्नुपर्यो-
कांग्रेस गढमा एमालेको जित
रेणु दाहालले जति मत पाइन्, त्यसले कांग्रेसीहरुको प्रशस्त मत उनले पाएको देखियो। तर कांग्रेस गढमा एमाले वडाध्यक्षहरुको जित र मेयरमा पनि देवी ज्ञवालीले प्रशस्त भोट पाउने ट्रेन्ड जारी रहँदा रेणुले कहिल्यै लिड गर्न सकिनन्।
क्लाइमेक्सको त्यो रात
जेठ १४ गते। अब अन्तिम केही वडाको मत गन्न बाँकी थियो। रेणुले मत अन्तर कम गर्दै गएकी थिइन्। वडाहरु कांग्रेसको गढका रुपमा चिनिने नै थिए। वडा नम्बर १९ र २० दुई वडाको मतगणना बाँकी थियो। वडा नम्बर १९ को पहिलो ६ सय मत गन्दा रेणुको अग्रता २० भोटले देखियो। तर समग्रमा देवीको अग्रता ७६४ मतले कायमै थियो। रेणुले अग्रता लिनका लागि देवीले सून्य मत ल्याएर उनले ७६५ मत ल्याउनु पर्थ्यो।
तर स्थिति त्यस्तो देखिएको थिएन। वडा नम्बर १९ को १८०९ भोट गनिसक्दा ७३३ मतले देवीको अग्रता थियो। अर्थात् रेणुले मतअन्तर घटाउँदै त थिइन् तर त्यो पर्याप्त भइरहेको थिएन। १९ वडामा २८६० र २० वडामा ३३०२ गरी जम्मा ६१६२ भोट रहेको थियो। प्राविधिक रुपमा देवी र रेणु मध्ये जसले पनि जित्न सक्ने अवस्था थियो। तर अघिका ट्रेन्डहरु हेर्दा व्यवहारिक रुपमा रेणुले अग्रता लिन सक्ने सम्भावना कमै थियो। जे होस् हारजित थोरै मतअन्तरले हुने भने निश्चित जस्तै नै थियो। १९ वडाको मतगणना अन्तिम तिर पुग्न लाग्दा मतअन्तर घट्दै गएकोले दुवैतिर तनाव थियो। एक एक भोटको महत्व थियो। यसैमा पाँच वटा जति मतपत्रमा स्वस्तिक चिह्न लतपतिएको देखियो। त्यो गन्ने कि नगन्ने भन्नेमा विवाद भयो। पौने १२ बजे भएको त्यही विवादपछि मतपत्र च्यातियो।
मतपत्र च्यातिँदा केही सुरक्षाकर्मी सुत्न र मुख्य निर्वाचन अधिकृत मुत्न गएको भन्ने पनि सुनियो। निर्वाचन अधिकृतले कसले च्यातेको आफूलाई थाहा नभएको बताए। हेर्नुस् भिडियो-
चितवनमा एसपी दीपक थापाले यसो भने
नेपाल प्रहरीले यस्तो समाचार दियो-
दलहरुले आ-आफ्नै दावी गरे-
के थियो मतपत्र च्यातिनुको नियत?
हेर्दा आवेशमा मतपत्र च्यातिएको जस्तो देखिए पनि यसको नियत भने अर्कै छ। यसका लागि तपाईँले कानुन हेर्नुपर्छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४९ र ५० मा यस्तो व्यवस्था छ-
यस्तै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मतगणना निर्देशिकामा मतपत्र प्रतिनिधिहरुलाई देखाए पनि कुनै पनि हालतमा छुनसमेत दिन नहुने उल्लेख छ-
निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ३० मा यस्तो छ-
अर्थात् सोचेर, बुझेर र जानेर नै कानुनी व्यवस्थामा टेकेर पुनः मतदानको नियतका साथ यसो गरिएको हो। यस्तो अवस्था आउन नदिन सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउनबाट निर्वाचन अधिकृत चुकेका छन्।
अब के हुन्छ त?
मतगणना स्थल सिल गरी मतगणना कार्य स्थगित गरिएको छ। ऐन र निर्देशिका बमोजिम प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगलाई पठाइएको छ र आयोगले यस विषयमा बुझ्न सहन्यायधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारमान सिंह भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन टोली गठन गरेको थियो। टोलीले मंगलबार राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलगायतसँग छलफल गरेर काठमाडौँ फर्कियो। बुधबार प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगले वडा नम्बर १९ को मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने कि मतगणना सुरु गर्ने भन्ने निर्देशन दिनेछ। त्यसपछि यो विवादको टुङ्गो लाग्छ।
च्यातेकै हुन् . शंकै छैन . सुरु देखि नै पछाडी थिए . धोबी हरेकI थिए देशै भरि. के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर मौका पनि छोपेका थिए होलान . तर आफ्नो पकड को क्षेत्र मा मत्गदना हुदा , मतान्तर घटाउदै जादा किन च्याते भन्ने कुरो पो बुझिएन . पकै पनि कुनै कुरा ले provoke गरेको हुनु पर्चा कि बहुलाहा कुकुर ले टोकेको हुनुपर्छ I कि कसो ?
they should put cctv camera there as they do anything , then must count the vote in one condition , in case if the gap between 1st and 2nd party is smaller than the destroyed or torn out vote papers , then they can rethink about voting again , otherwise why so much discussion ?
बाहिरबाट हेर्दा भरतपुरको नाटक पुन चुनाव गराउने सुनियोजित चाल जस्तो लाग्छ । यदि यस्तो अबस्थामा पुन चुनाव गराउने हो भने , हार्न लागेको पार्टीले सधै मतपत्र च्यात्दै जान्छ र निर्वाचन आयोगले चुनाव गराएको गराइ गर्नु पर्छ । निर्वाचन अधिकृत जस्तो तटस्थ रहनु पर्ने व्यक्तिले मतपत्र च्यात्न लागेको थाहा हुदा हुदै आफु बाहिर गैदिनु, प्रहरीले च्यात्ने मान्छेलाई गिरफ्तार गरेको देख्दा देख्दै कसले च्यातो कति च्यातो थाहा छैन भन्नु धेरैनै गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति जस्तो लाग्यो । चार पांच वोटा मात्र मत च्यातिएको अबस्थामा पुन चुनाव गर्नु उपयुक्त देखिन्न । ति च्यातिएका तर नगनियेका मतलाई थाँती राखेर अरु गन्नु पर्छ, गनिसकेका मतहरु च्यातिएका छन् भने तिनलाई च्यातिए पनि अरु गनेका मत सरह मान्यता दिनु पर्छ । जित्नेले नगनी च्यातिएका मत भन्दा बढीको फरकले जित्यो भने टनटै खलास । तिनै ४/५ मत को कारणले विजयी उमेद्वारको किटान हुन सकेन भने मात्र अन्य बिकल्प ( च्यातियेकालाई बिशेसज्ञ लगाएर जोडेर हेर्ने वा पुन चुनाव गर्ने ) बारे सोच्नु ठिक होला । निर्वाचन ऎन मा राखिएको पुन निर्वाचनको प्राबधान दैबी प्रकोप वा अन्य आतंककारी तरिकाले अधिकांस मत नस्ट भएको अबस्थाको लागि हो नकि हार्नेलाई पुन चुनाव गराउन सजिलो बहाना मिलोस भनेर राखिएको प्राबधान हो । अर्को कुरा निर्वाचन आयोगले यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको र निर्णय दिइ नसकेको अहिलेको अबस्थामा यसैलाई लिएर संसद ठप्प पार्नु, जिल्ला बन्द गर्नु , आफैले आफ्नो उमेदवारलाई बिजेता घोषणा गर्छु भन्नु लोकतन्त्र र कानुन मा आस्था राख्छु भन्ने कुनै पनि दललाई सुहाउने कुरा होइन चाहे त्यो दल कम्युनिस्ट नै किन नहोस । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय चित्त बुझेन भने शान्ति पूर्ण तरिकाले अदालतको ढोका ढक ढकाउनु पर्छ र अदालतको निर्णयलाई मान्नु पर्छ ।