सुरुमा निर्वाचनै नहोला भन्ने डर थियो। निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भएपछि मतदानमा केही बाधा व्यवधान होला कि भन्ने चिन्ता थियो। जब मतदान सकियो, मतगणनाको टेन्सन भयो। मतगणनाको गति देखेर सबै आश्चर्यचकित भए।
काठमाडौँमा खसेको मत २ लाख र एउटा गन्न समय २ मिनेटको हिसाब गर्दा कूल समय ४ लाख मिनेट लाग्ने र त्यसलाई घण्टामा निकाल्दा ६६६६ घण्टा लाग्ने देखियो। ६६६६ घण्टालाई २४ ले भाग गरेर दिनमा निकाल्दा २७७ दिन लाग्ने देखियो पूरै मतपरिणाम आउन। यो एक ठाउँमा गन्दाको हिसाब हो। काठमाडौँमा दुई ठाउँमा गनेका छन्। दुई ठाउँमा गन्दा आधा कम समय लागे पनि १३८ दिन अर्थात् साढे चार महिना लाग्ने देखियो। यो भयो अनुमानको हिसाब। व्यवहारमा १८ घण्टामा ५६० मत गनियो। यो भनेको १ घण्टामा ३१ वटा हो। २ लाख मतलाई घण्टामा ३१ वटाका दरले हिसाब गर्दा ६ हजार ४५१ घण्टा लाग्ने देखियो। त्यो भनेको २६८ दिन अर्थात् झण्डै नौ महिना हो।
मत गन्न ढिलाइ हुनुका अनेक कारण छन् त्यसमध्ये प्रमुख कारण हो निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापन असक्षमता। यस पटक निर्वाचन आयोग धेरै ठाउँमा असक्षम देखिएको छ। तर उसको लागि राहतको कुरा हो कि यति हुँदा पनि चर्को आलोचना सुनिएको छैन। तर यसो भन्दैमा उसले आफ्ना कमजोरीलाई छोप्ने हैन, सुधारका लागि शिक्षा लिनुपर्छ।
निर्वाचन आयोगको कमजोरी नम्बर एक
काठमाडौँमा मत गन्न ढिला हुनुको एउटा कारण अस्वभाविक रुपमा लामो मतपत्र हो। कति जना उम्मेदवार छन् भन्ने समेत थाहा नपाई अनुमानको भरमा उम्मेदवार नै नभए पनि चुनाव चिह्न राखेर दायाँ र बायाँ सात सात चिह्नका दुई लहर राखेर ६८ वटा लहर र ४७६ वटा कोठाको मतपत्र बनाएको थियो। यही कारण बदर मतको संख्या पनि धेरै भइरहेको छ।
यो निर्वाचन आयोगको असक्षमता हो। दुर्गम ठाउँमा मतपत्र पठाउन ढिला हुन्छ भनेर कति उम्मेदवारी पर्लान् भन्ने अनुमान गरेर मतपत्र बनाउनु बेग्लै कुरा। काठमाडौँ र कम्तिमा चार महानगर जहाँ धेरै जनसंख्या छ, ती सुगम ठाउँमा उम्मेदवारीको अन्तिम सूची प्रकाशित भइसकेपछि मतपत्र छाप्दा केही गाह्रो हुने थिएन।
तर हतारमा पहिले नै अनुमान गरेर छाप्दा काठमाडौँमा २८ जना मेयरका लागि उम्मेदवार उठेकोमा ४० वटा बढी चिह्न मतपत्रमा छापिए। उपमेयरमा १३ जना उम्मेदवार थिए तर चिह्न ६८ वटा अर्थात् ५५ वटा बेकारका चिह्न, जसले मतपत्र लामो बनायो।
काठमाडौँको मतपत्रको नमूना। ठूलो पारी हेर्न फोटोमा क्लिक गर्नुस्।
निर्वाचन आयोगको कमजोरी नम्बर दुई
नगरपालिकाका मेयर र उपमेयर तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि छुट्टै मतपत्र र वडा तहको अध्यक्ष, महिला वडा सदस्य, दलित महिला वडा सदस्य र खुला दुई वडा सदस्यका लागि अर्कै मतपत्र बनाएको भए मतगणना सजिलो हुन्थ्यो।
यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा पनि दुई वटा मतपत्रको प्रयोग भएकै हो। दुई वटा मतपत्र भन्ठानेको हैन रहेछ। एउटा मात्रै रहेछ यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा। मतपत्र हेर्नुस्। संविधान सभाको चुनावमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई वटा मतपत्र दुई वटा ढ्वाङ (मतपेटिका) मा हालेकै हो। अहिले पनि मेयर उपमेयरका लागि एउटा ढ्वाङ र वडा तहका लागि अर्को ढ्वाङ गर्न गाह्रो पनि हुने थिएन।
मेयर र उपमेयरका लागि स्थानीय तहको केन्द्रमा मतपेटिका लग्ने र वडा तहको मत गणना वडा कै कार्यालयमा बसेर गन्ने व्यवस्था मिलाएको भए यो झण्झट बेहोर्नुपर्ने थिएन। हरेक वडामा वडा कार्यालय भइहाल्छ, ठाउँको अभाव हुने होइन। गन्न कर्मचारी निर्वाचन गराउन खटिएकाहरुलाई नै तोक्न सकिन्थ्यो। हरेक वडामा दलीय संरचना भइहाल्छ, उनीहरुका प्रतिनिधि बसेर गन्दा धाँधली भएको आरोप पनि लाग्दैन। वडा तहको मतगणना वडामै सकिए छिटो पनि हुन्थ्यो।
मेयर/उपमेयर वा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को मत गन्न सबै वडाका मतपेटिकाहरु स्थानीय तहको केन्द्रमा (काठमाडौँको उदाहरणमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राष्ट्रिय सभागृहमा) लगेर गने भइहाल्थ्यो।
निर्वाचन आयोगको कमजोरी नम्बर तीन
मतपत्रको रङ छनौट पनि नीलो रङ्गको र स्वस्तिक छाप पनि नीलो रङ्गको भएकोले गणनामा अलि समस्या उत्पन्न भएको गणनामा बस्ने दलीय प्रतिनिधिहरुले बताएका छन्। साँच्चै यस पटक मतपत्रको रङ छनौट अनौठो थियो। मतपत्र हातमा पर्दा यस्तै सोचेको थिएँ। मतपत्र अघिल्लो संविधान सभाको चुनावमा समानुपातिक तर्फ जस्तो रातो वा प्रत्यक्ष तर्फ जस्तो आकाशे रङको छान्न सकिन्थ्यो। स्वस्तिक छापकै जस्तो नीलो चाहिँ किन छान्नुपरेको हो?
अघिल्लो निर्वाचनको रातो रङको मतपत्र
अघिल्लो निर्वाचनको आकाशे रङको मतपत्र
यस पटकको मतपत्र।
मतदानको दिनसम्म पनि आफ्नो वेबसाइटमा कुन ठाउँमा को-को उम्मेदवार छन् भनेर जानकारी राख्न नसक्नु, एपमा मतदानको अघिल्लो दिनसम्म काठमाडौँकै केही ठाउँको बारे यस्तो जानकारी राख्न नसक्नु, केही जिल्लामा मतदान भइसक्दा पनि यस्तो जानकारी राख्न नसक्नु आयोगलाई नालायक सिद्ध गर्ने अरु केही उदाहरण हुन्।
अब के छ त उपाय छिटो गणना सकाउन?
मत गन्न थालेको २४ घण्टा हुन लाग्दा पनि एउटा वडाको समेत गणना सकिएको छैन। नौ महिनासम्म एउटै मतगणनामा अल्झेर बस्ने भन्ने कुरा हुन्न। मतपेटिकाबाट निकालिएका मत दलका सबै प्रतिनिधिलाई देखाएर गन्ने गरिन्छ। छिटो सकाउने नाममा प्रक्रिया छाड्नु पनि हुन्न। बीचको बाटो अपनाउनु पर्छ। त्यसैले अब निर्वाचन आयोगले जतिसक्दो छिटो धेरै कर्मचारी परिचालन गरेर राष्ट्रिय सभागृहमा नअटे प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा त्यहाँ नपुगे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा समेत लगेर धेरै समूहमा मतगणना गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। दलहरुले पनि छिटो मतगणना सकाउन र प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै संख्यामा आफ्ना प्रतिनिधिहरु परिचालन गरी सहयोग गर्नुपर्छ।
अन्तमा,
विदेशमा बसेकाहरुले समेत नेपालमा मतगणना ढिला भयो भन्दै मेलम्ची आयोजनासम्मलाई जोडेर नेपाली प्रवृत्तिलाई व्यङ्ग्य गर्दै विश्लेषण गर्न भ्याए। उनीहरुले आफ्नै ठाउँको स्थानीय चुनावमा मतगणना कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ भेउ नपाएका जस्तो लाग्यो।
केही अघि अस्ट्रेलिया पुग्दा त्यहाँको स्थानीय निर्वाचनको नमूना देखेको थिएँ। मेलबर्नमा स्थानीय चुनाव अन्तर्गत हाम्रो जस्तो मेयर र उपमेयर जनताले सीधै चुन्ने हैन रहेछन्। यसबारे लेखेको ब्लग यता छ।
चुनाव मोरल्यान्ड सिटी काउन्सिलका ११ काउन्सिलरको भएको थियो। यो सिटी काउन्सिलमा तीन वटा वडा थिए। दुई वटा वडाबाट जनसंख्याको हिसाबले चार-चार जना काउन्सिलर चुनिन्छन् भने एउटा वडाबाट तीन जना। चुनिएका काउन्सिलरहरुले आफू आफूबाट एक जना मेयर र एक जना डेपुटी मेयर चुन्दा रहेछन्।
गणनामा preferential counting र proportional counting दुई तरिका हुँदो रहेछ। र मतगणना सकिएर विजयी घोषणा गर्न दुई हप्ता लागेको थियो। भोट खसेको थियो जम्मा २९ हजार ४४६ वटा। थप जानकारी यता
हाम्रोमा दुई लाख भोट खसेको छ। सात वटा मत गन्नुपर्नेछ। ढिला हुनु स्वभाविक हो। व्यवस्थापन मात्र राम्रो गरिदिए अहिलेको भन्दा छिटो सकिने भन्ने हो।
हैत एस्ता पनि चुनाव चिन्ह हुने रैछ् हाम्रा मुलुकमा त ? केटाकेतिको किताब जस्तो पो छ त् !
हरेक मतदान केन्द्रमा नै मत गणना गर्ने व्यवस्था मिलाएको भए यत्तिको समय लाग्दैन थियो . सम्बन्धित मतदान केन्द्रका मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत ले भोट गन्ने, मतदान केन्द्र मा खटिएका सुरक्ष्या कर्मीले गणना नसकिउञ्जेल सुरक्ष्या दिने, पार्टी प्रतिनिधिले सघाउने गरेको भए अहिले सम्म सबै ठाउको नतिजा आइसक्ने थियो. अहिले जस्तो मत गणना नभएको बाकस कुरेर बस्नु पर्ने अवस्था पनि आउने थिएन.
I heard some guys in the past made robots in Nepal. Now, I think they should make robot that counts votes fast. Either using scanner technology or electronic voting machine (EVM), the Election Commission should think of bringing solution to this vote counting problem. The chief commissioner only shows his face in tie-suit in media (while other commissioners wearing national dress seem helpless) with his dirty towel behind his back on the seat. He should encourage college students and engineers to bring innovative technology to simplify this rubbish vote counting situation.
उसो भए मत गन्न भारत गुहार्ने हो कि ?
???: प्रणब दा ! चुनाब तो कारवा दिया , लेकिन गने कैसे ?
प्रणब : गिन्ती करो बेटा! सकुल तो गए हो न बचपन मे |
अरुथोक केही पनि होइन, यो निर्वाचन आयोगको निरन्तर निकम्मापनको प्रतिफल हो| निर्वाचन आयोगमा हालमा मात्र होइन, पैले देखि यस्ता घामतपुवे, असफल र असकृय ब्युरोक्राट वा टेक्नोक्राटहरु राखेका छन, जस्को गौणरुपमा अवलोकन गर्यौ भने कुनै प्रमाणित क्षमता कार्यकुशलताको दुर्भिक्ष देखिन्छ| चाहे विगतका पोखरेल हुन, वा उप्रेती| खाली बकबक कलामा मात्र निपुण थिए यी दुवै| यी दुवैले दुरगामी पुर्बाधार सरचना र निर्माणमा कुनै सोच वा योजना अघी ल्याएनान, न फलो गर्न लायक उदाहारण नै प्रस्तुत गरेर गए|
सम्पूर्ण राज्यको रिसोर्सेस सन्चालन गर्न सक्ने अधिकार हुँदा हुँदै पनि मत गणना किन समयमा गराउने पूर्व ब्यवस्था किन मिलाउन सकिएन त्यस बारे प्रश्न गर्न सक्ने अधिकार सबै नेपालीको हो| साझा बस रत्नपार्क देखी बुढानीलकन्ठ सम्म समयमा सकुशल पुग्यो त्यो तलब भत्ता खाएर बसेका हाकिम कर्मचारीको सही ब्यवास्था र सन्चालन गर्ने जिम्मेवारी हो| सुब्यवस्था र सुसन्चालनको लागि अरु थप वाह वाह र प्रशन्सा गरौला, धन्यवाद दिऔला| तर ठीक नभए ओउल्याउने काम हाम्रो हो|असन्तोष ब्यक्त गर्ने काम जनताको हो| निर्वाचन आयोगमा अहिले त्यस्तै भएको छ|
अहिले हामीले जे अल्पब्यवस्था वा अकार्यकुशलता भोगीरहेका छौ, त्यस्को एउटा मुख्य कारण आयोगको लजिस्टिक ब्यवस्थापन प्रतिको नजर अन्दाज र निरन्तर भईहाल्छ भन्ने सोचले गर्दा हो| आयोगले स्थानीय चुनावको म्याग्निचुडलाई त्यती गम्भीर रुपमा नलिएको प्रश्टै देखियो|
आयोग बिशेष राजनैतीक ब्यवस्थापनतिर लागे, सन्तुलन र निश्पक्ष पहिल्याउन दौडधुपमा रहे| यथा तालिम नभएका वा प्रेरित नभएका कर्मचारी प्रति भरनपरी नभएको देखिए|
समयमा गणना गर्न यथोचित ब्यवस्था मिलाउन नसक्नु निर्वाचन आयोगको असफलता हो| दुनियाँ भरिका मुलुक हरुमा निर्वाचन आयोगका हाकिमहरुले पर्यवेक्षण भ्रमण गरे पनि केही पाठ सिकेनन भन्ने पनि प्रश्टै देखियो| लजिस्टिक म्यानेज्मेन्ट प्रति ध्यान दिएको भए यती बिलम्ब र सुस्तिपन देखिने थिएन|
बिदेशमा बस्ने नेपाली जोसुकैले जेस्कै टिप्पणी गरे पनि मतगणनामा चाहिदो भन्दा सुस्तीपन देखिएको छ| निर्वाचन आयोग्को काम यस्को पूर्वभास अनुमान गरेर यथा ब्यवस्था गर्न परने हो|
यो आयोगका हाकिमहरुले राजीनामा दिनपर्छ| यस्ता आयोगले आगामी प्रदेशको चुनाव सफलतापूर्वक गराउने बारे शँका गर्ने ठाम देखिन आएको छ्|