‘विवादित विषयवस्तुको महत्व, गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यसमा छिटोछरितो रुपमा सुनुवाई कार्य सम्पन्न गर्नु वाञ्छनीय देखिएकोले…निवेदक वा विपक्षी कुनै पक्ष वा निजहरुतर्फका कानुन व्यवसायीहरुको अनुरोधमा पेशीसमेत स्थगित नहुने कुराको पूर्व जनाउ विवादका पक्ष, विपक्ष सबैलाई दिनु’
यो व्यहोरा हो चैत ३० गते ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले नवराज सिलवालले आफैलाई आइजी बनाइपाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा गरेको आदेश। सो आदेशमा वैशाख १९ गते वृहत् पूर्ण इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाई हुने मिति तोकिएको थियो। तर यसबीच अनेक घटना भए।
वैशाख ११ गते प्रहरीले नवराज सिलवाललाई उनले अदालतमा पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको फाइल कीर्ते गरेको बारे सोधपूछ गर्न नियन्त्रणमा लियो। उनका तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर भयो र त्यसमा सुनुवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले उनलाई तत्काल अदालतमा उपस्थित गराउन र शम्भु थापाको हाजिर जमानीमा मुक्त गर्न आदेश दियो।
प्रहरीले बन्दी बनाएकै छैन भन्दै अदालतमा बुझाएन घरमा लगेर छाडिदियो र सिलवाल अस्पतालको आइसियुमा बसे।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् वैशाख १२ गते ईश्वरप्रसाद खतिवडा, जगदीश शर्मा पौडेल र तेजबहादुर केसीको पूर्ण इजलासले नवराज सिलवाललाई छानबिन गर्ने, निलम्बन गर्ने, मुद्दा हाल्ने काम नगर्न आदेश दियो। कथित छानबिन भन्ने राजनीतिक शब्द पनि अदालतको आदेशमा थियो– ‘अदालतबाट भएका फैसला वा निर्णयादेशले ठहर गरेका विषयमा सरकारका कुनै पनि निकायबाट छानबिन गर्ने, कुनै तथ्यलाई अन्यथा ठहर गर्ने कार्य गैरकानुनी र आपत्तिजनक छ। २०७३ चैत ८ मा जारी भएको रिट आदेशद्वारा स्थापित तथ्य र न्यायिक मान्यता प्रतिकूल हुने गरी कथित छानबिनको नामबाट विविध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखियो।’
वैशाख १५ गते सिलवालले सर्वोच्चमा पेश गरेको कागजात कीर्ते भएको फरेन्सिक जाँचको प्रतिवेदन लिक भयो।
वैशाख १८ गते सर्वोच्च अदालतले जयबहादुर चन्दको आइजी नियुक्ति बदर गर्ने सर्वोच्चको आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्यो जसमा सरकारले उपलब्ध गराएको सक्कल कागजातमा नै नवराज सिलवाल कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा एक नम्बरमा भएको देखिएको उल्लेख थियो। त्यसको केही घण्टामा नै कांग्रेस र माओवादीका २४९ सांसदले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। योसँगै उनको पद निलम्बित भयो। गोपाल पराजुली कामु प्रधान न्यायाधीश भए।
वैशाख १९ गते आइजी मुद्दाको सुनुवाई हुने दिन थियो। अघिल्लो आदेशमा ‘पेशीसमेत स्थगित नहुने कुराको पूर्व जनाउ विवादका पक्ष, विपक्ष सबैलाई दिनु’ भनिएको थियो तर कामु प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले यो रिट स्थगित गरिदिए र अर्को पेशीको मिति तोकिदिए वैशाख २८ गते।
जुन दिन आइजी मुद्दाको सुनुवाई हुने दिन थियो, त्यही दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फबाट आइजी प्रकाश अर्यालले डिआइजी नवराज सिलवाललाई प्रतिवादी बनाई एउटा विविध शीर्षकमा पर्ने मुद्दा दर्ता गरेका थिए जसको नम्बर 073-FN-0597 हो। यसको विषय के हो पत्ता लाग्न सकेको छैन। त्यो निवेदनपछि पेशी अघि बढ्न सकेको छैन।
वैशाख २२ गते चोलेन्द्रशमशेर जबराको अन्तरिम आदेशले प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको निलम्बन फुकुवा गर्यो। संसदमा महाभियोग प्रस्ताव टेबल भइसकेको भए पनि सर्वोच्चले त्यसलाई स्थगित गर्न आदेश दियो। व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच द्वन्द्व देखियो।
वैशाख २४ गते प्रधान न्यायाधीश कार्की सर्वोच्च फर्किइन्। तर उनले इजलास तोके पनि आफू कुनै इजलासमा बसिनन्। यता संसद पनि जेठ ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो। दुवै पक्ष संयमित देखिए।
वैशाख २८ गते आइजी मुद्दाको सुनुवाई गर्ने पेशी थियो। तर पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले आइजी मुद्दाको पेशी स्थगित गरिदिइन्। ‘पेशीसमेत स्थगित नहुने कुराको पूर्व जनाउ विवादका पक्ष, विपक्ष सबैलाई दिनु’ भनी अघिल्लो आदेशले भने पनि लगातार पेशी स्थगित भएको यो दोस्रो घटना थियो। उनले जेठ ४ का लागि अर्को पेशी तोकिदिइन्। पहिलो चरणको चुनावपछि पेशी तोकिएको दिनै संसदको बैठक पनि बस्दैछ। यसले अरु मुद्दा भन्दा विशेष महत्व दिई फास्ट ट्रयाकमा भइरहेको सर्वोच्चको काममा लागेको ब्रेक स्पष्ट गराउँछ।
यही बीचमा एउटा अर्को डिआइजीको मुद्दाको प्रक्रिया पनि हेरौँ। डिआइजी पार्वती थापा मगरले आफूभन्दा कनिष्ठ उपेन्द्रकान्त अर्याललाई एआइजीमा बढुवा गरी आइजी बनाइएको भन्दै आफू हुनुपर्ने माग गरी दायर गरेका थिए रिट २०७० कात्तिक २१ गते र २६ गते। त्यसपछिको पेशी मिति यस्तो छ-
२०७१।०२।१२ पेशी तारेख
२०७१।०६।३० पेशी तारेख
२०७१।०९।२३ पेशी तारेख
२०७१।१२।०९ पेशी तारेख
२०७२।०२।२९ पेशी तारेख
२०७२।०५।२१ पेशी तारेख
२०७२।०८।२४ पेशी तारेख
२०७२।१०।२८ पेशी तारेख
२०७२।१२।२९ पेशी तारेख
२०७३।०२।२७ पेशी तारेख
२०७३।०५।०६ पेशी तारेख
२०७३।०७।२९ पेशी तारेख
२०७३।०९।०४ पेशी तारेख
२०७३।१०।१० पेशी तारेख
२०७३।१२।०७ पेशी तारेख
२०७४।०१।२८ पेशी तारेख
यस्तो छ पेशीको विवरण-
| सुनवाइ मिती | न्यायधिस हरु | मुद्दाको स्थिती | आदेश /फैसलाको किसिम |
| २०७०।०७।२४ | मा.न्या. श्री तर्कराज भट्ट |
आदेश | कारण देखाउ आदेश |
| २०७१।०६।३० | मा.न्या. श्री गोविन्द कुमार उपाध्याय मा.न्या. श्री जगदीश शर्मा पौडेल |
हेर्न नभ्याइने | |
| २०७२।०२।२९ | मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ मा.न्या. श्री वैद्यनाथ उपाध्याय |
हेर्न नभ्याइने | |
| २०७२।०५।२१ | मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ मा.न्या. श्री जगदीश शर्मा पौडेल |
हेर्न नभ्याइने | |
| २०७२।१०।२८ | मा.न्या. श्री कल्याण श्रेष्ठ मा.न्या. श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ |
हेर्न नभ्याइने | |
| २०७३।०५।०६ | मा.न्या. श्री डा आनन्दमोहन भट्टराई मा.न्या. श्री अनिलकुमार सिन्हा |
हेर्न नभ्याइने | |
| २०७३।१०।१० | मा.न्या. श्री जगदीश शर्मा पौडेल मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल |
हेर्न नभ्याइने | |
| २०७३।१२।०७ | मा.न्या. श्री सुशीला कार्की मा.न्या. श्री हरिकृष्ण कार्की |
बेन्च बस्न नभ्याएको | |
| २०७४।०१।२८ | मा.न्या. श्री गोपाल पराजुली मा.न्या. श्री प्रकाशमान सिंह राउत |
हेर्न नभ्याइने |
२०७० सालमा दर्ता भएको मुद्दा आज २०७४ साल भइसक्यो, अझै टुङ्गो लागेको छैन। पेशी तोकेको दिन कि हेर्न भ्याइँदैन कि बेन्च बस्न भ्याउँदैन। यो बीचमा उनी रिटायर भइसके। आइजी भएका उपेन्द्रकान्त अर्याल पनि रिटायर भइसके।
अब सिलवालको मुद्दाको पनि पेशी यसै गरी ८ महिना सरिरह्यो भने उनी रिटायर हुनेछन्। डिआइजी भएको पाँच वर्षपछि अवकाश पाउने नियम अनुसार २०७४ पुस ४ गते उनले अवकाश पाउने छन्। उनी २०६९ पुस ४ गते डिआइजीमा बढुवा भएका थिए।