नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीश भारतीय नागरिक : कानुन दिवसका अवसरमा थाहा पाउनुस् त्यस्ता तथ्य जुन तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ

मंगलबार कोर्ट होलिडे थियो। नेपालभरका जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा विदा थियो। किन? आज कानुन दिवस हो। २०३१ सालदेखि आजको दिनलाई कानुन दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको हो। २००९ सालमा प्रधान न्यायालय ऐन २००८ जारी भएको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिएको हो। यही ऐनले प्रधान न्यायालयबाट भएका आदेश तथा फैसला अकाट्य तथा अन्तिम हुने कानुनी ब्यवस्था गरेको थियो। प्रधान न्यायालयलाई पछि सर्वोच्च अदालत भन्न थालियो। प्रधान न्यायालय बनेपछि नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीश चाहिँ को भए त? एक जना भारतीय नागरिक प्रधान न्यायाधीश भएको सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, तर कुरा साँचो हो। भारतीय नागरिक हरिप्रसाद प्रधान नेपालका प्रथम प्रधान न्यायाधीश हुन्।

गृहमन्त्री वीपी कोइरालाको अनुरोधमा उनलाई नेपाल बोलाएर प्रधान न्यायाधीश बनाइएको थियो। उनले २००८ साल साउन २६ गते शपथ ग्रहण गरे।

तपाईँलाई लाग्ला, भारतीय नागरिकलाई कसरी बनाउन मिल्छ र प्रधान न्यायाधीश? यसका लागि प्रधान न्यायालय ऐन २००८ पल्टाउनु भयो भने थाहा हुन्छ। ऐनको दफा ८ को खमा यस्तो लेखिएको छ-

उनलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन यस्तो संशोधन गर्नुपरेको थियो।

(उनलाई प्रथम प्रधान न्यायाधीश भन्ने कि नभन्नेमा विवाद छ। प्रधान न्यायालय ऐन आएपछिका प्रथम प्रधान न्यायाधीश भने उनी नै हुन्। त्यसअघि ‘न्यायाधीश जनरल’ भनिने पदमा सबैभन्दा पहिला जुद्ध शमशेरका माहिला छोरा बहादुर शमशेर बसेका थिए। २००७ साल फागुन ७ गतेको परिवर्तनपछि प्रधान न्यायालयकोे का.मु. प्रधान न्यायाधीशमा ‘बल्लभ शमशेर’को नियुक्ति भएको थियो।)

भारतीय नागरिक भए पनि उनले स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा जोगाउन धेरै दबाब खेपेका रहेछन्। केही नमूना हेर्नुस्-

बिपीको भ्याली एरेस्ट खारेज
२०१० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले बिपीलाई ‘भ्याली एरेस्ट’ गरे। अर्थात् मातृकाकै निर्देशनमा गृहमन्त्रालयका उपसचिवले एउटा पूर्जी जारी गरे, ‘तपाई चार भन्ज्याङ बाहिर जान पाउनुहुन्न ।’ सरकारको त्यो कार्वाही खासमा राजाकै कार्वाही थियो। बिपीको पक्षबाट त्यस कार्वाहीबिरुध्द प्रधान न्यायालयमा उजुरी पर्‍यो।

अन्तरिम विधानको दफा १८ नबुझेको भनी प्रधान न्यायालयले गृह मन्त्रालयका उपसचिवको आदेश खारेज गर्‍यो २०१० साल कार्तिक २६ गते प्रधान न्यायालयले काठमाडौं सिटी मजीस्ट्रेटको कार्यालयले ‘चार भन्ज्याङ बाहिर जान पान्न’ भनी जारी गरेको आदेशबाट अन्तरिम बिधानको दफा १८ को उपदफा (घ) प्रदत्त अधिकारमा बाधा पुगेकाले मजिस्ट्रेटको पर्चा आदेश खारेज गर्ने आदेश गरेको थियो। राजाको जगजगी भएको बेला न्यायायलयबाट भएको त्यो ऐतिहासिक फैसला थियो।

दरबारको हस्तक्षेप
त्यसबेला अदालतबाट अन्तीम रुपमा फैसला भएका मुद्दामा पनि दरबारले हस्तक्षेप गर्थ्यो। फैसलामा पुर्नविचार गर्न र फलानो मुद्दा यसो गर्न भनेर दबाब दिइन्थ्यो। एक दिन न्यायाधिश हरिप्रसादले दरबारबाट आएका बिन्ती पत्र र आदेश दरबारतिरै फर्काइ दिए। ‘न्याय गर्ने काम न्यायालयको हो, सरकारबाट यस्ता कुरामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन’ भन्ने व्यहोरोको पत्र उनले दरबारमा पठाएका थिए। (स्रोत : रामहरि जोशीको पुस्तक अँध्यारोदेखि उज्यालोसम्म)

त्रिभुवनले खारेज गरे दफा
२०१० साल फाल्गुन ३ गते राजा त्रिभुवनले शाही घोषणामार्फत प्रधान न्यायालय ऐनको दफा ४ र दफा ३० खारेज गरे। यसबाट न्यायालयको स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार दुबै खोसियो।

दफा ४ मा यस्तो थियो-

दफा ३० मा यस्तो थियो-

यसरी लोकतन्त्रका मर्ममाथि राजाबाट प्रहार हुन थालेपछि नेपाली कांग्रेसले राजाको कदमको विरोधमा २०१० साल चैत्र १५ गते ‘कालो कानून दिवस’ मनायो। देशभरी विरोध जुलुसहरु भए। काठमाडौंको टुँडिखेलमा भएको विरोध जुलुस र सभामा बिपी कोइराला पक्राउ परे। उनलाई हनुमान ढोका सदर थानामा थुनिएको थियो। जनताको दबाबपछि उनलाई २४ घन्टापछि रिहा गरिएको थियो। जन दबाब बढदै गएपछि राजाले दफा ४ र ३० को खारेजी स्थगीत गरे।

२०११ साल जेठ १९ गते टुँडीखेलको आमसभाबाट गणेशमान सिंह, सुन्दरराज चालिसेलाई सुरक्षा कानून अन्तर्गत पक्राउ गरियो । काठमाडौं सिटी मजिस्ट्रेटको आदेश गैर कानूनी ठहर गदैै प्रधान न्यायालयले बन्दी मुक्त मात्र गरेन, सिटी मजिस्ट्रेटलाई गैर कानूनी काम गरेकोमा ४ पैसा जरीवाना पनि गर्‍यो। (स्रोत : रामहरि जोशीको पुस्तक अँध्यारोदेखि उज्यालोसम्म)

कानमा तेल हालेको समाचार लेख्दा मानहानी
वीपी कोइरालाले ल्याएको भएता पनि तिनै प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको बुलेटिन न. ३१ मा प्रकाशित “नयाँ आएका न्यायाधिश पनि कानमा तेल हालेर बसे ” भनी छापिएको समाचारको सम्वन्धमा यस्तो फैसला गरेका थिए- “प्रतिवादीको बयानमा कानमा तेल हालेर बस्ने शब्द प्रचलित बोलीचालीको शब्द भएकाले यो अपमानजनक शब्द होइन भनी सो छापेको कुराको सर्मथन गर्न खोजेको पाइयो। यस्ता पढालेखा भएका मानिसहरुले कानमा तेल हालेको भन्ने शब्द अपमानजनक होइन भनी भन्नु एउटा महान आश्चर्यको विषय हो। विद्वानका कुरा त छाडिदिउँ, भाषा ज्ञान नभएको अदना मानिस या आफ्नै नोकरलाई पनि यस्तो शब्द प्रयोग गर्दा निजहरुले पनि अपमानसूचक ठान्छन् । यस्तो ठहर्नाले प्रतिवादीहरुलाई ६ महिनाको कैद र मोरु ५०० जरिवाना हुने ठहर्छ। ” (स्रोत : प्रकाश वस्तीद्वारा सम्पादित कानूनसम्वन्धी केही ऐतिहासिक अभिलेखहरु)

र, त्यतिबेला प्रधान न्यायाधीशले लिने शपथको नमूना पनि हेरौँ न त-