संविधानतः २४९ सांसदले महाभियोग प्रस्तावको सूचना दर्ता गरेपछि निलम्बनको अवस्थामा रहेकी प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले आजैदेखि यथावत काममा फर्कने गरी आदेश जारी गरेको छ। भ्रष्टाचारीको पक्षमा लागेको भन्दै मिडियाले गाली गरेर खेदनु खेदेका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। आजको आदेशको भाषा पनि गजबको छ। सुरुमा यसो हेर्दा त कसैको भावुक डायरी पो पढेको जस्तो लाग्न सक्छ। आदेश दिँदा भावुक भएकोदेखि सतीको श्रापको उन्मुक्तिसम्मको गाथा दुई पेजको आदेशमा छ।
अदालती आदेश र फैसलामा विरलै देखिने भावुक शब्दहरुसहितको आदेशमा लेखिएको छ, ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भैरहेको महसूस गरिरहेको छु। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाको सबै न्यायाधीशहरुको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिन भावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिबिम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महसूस गरिरहेको छु। के यो चिन्ता र अवस्था कसैले महसूस गर्नु नपर्ने? के यो चिन्ता र अवस्था नेपालको संविधानले संस्थापन गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि हैन र?
सुशीला कार्कीपछि गोपाल पराजुली, दीपक जोशी पछि तीन वर्षसम्म प्रधानन्याधीश हुने रोलक्रममा रहेका चोलेन्द्र श्रीमान भावुक हुनु ठीक पनि हो ।
‘यो देशलाई सतिको श्राप छ भन्ने गरिन्छ, मलाई लाग्छ अब यो आदेश पश्चात् सबैले विचार गर्नैपर्छ। यो देशलाई उक्त श्रापबाट उन्मुक्ति पाउनबाट म भन्छु, न्यायालय राज्यको अति संवेदनशील अंग हो। यसका न्यायाधीशहरुबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादनसमेतमा गम्भीर विचलन भएको हो, होइन? भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल, बौद्धिक रुपमा नागरिक समाजमा भएर निस्कने परिणाम वस्तुगत प्रमाणयोग्य रहन्छ भने त्यस्ता प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव संवैधानिक व्यवहारिक र जाय मान्न सकिन्छ।’
यो विषयमा थप बहस पनि जरुरी देखिएन किनभने आदेशमा छ-
संविधानको धारा १०१ मा एक चौथाइ संख्यामा सांसदले प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर अब सर्वोच्चको आदेश अनुसार महाभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकूल छ कि छैन भनेर टेस्ट गरेपछि बल्ल त्यो महाभियोग हो कि हैन भन्ने स्योर हुनेछ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै धारा १०१ को उपधारा (२) को थप व्याख्या भएको छ। संसदको अधिकार सकिएको छ। सर्वोच्चको पावर बढेको छ। कथं खराब आचरणका न्यायाधीशहरु भए भने पनि अब उनीहरुलाई हटाउन सकिने छैन।
यस्तो छ फैसला-
सति को श्राप बाट सबै लाई सधै लाई मुक्त
गरे कै हो कि चोलेन्द्र मानानिये न्यायाधिस ज्यु ले ,,,, अब अरु नारि हरु क बिलौना
सर्बोच्च अदालत बाट छिट्टै निरुपण गरि दिए हुन्थ्यो नि.
System of suspending CJ or any constitutional chief by 1/4 MP vote is undemocratic and serious loop hole of our constitution. Just imagine if this system is misused all constitutional chief will be out. its sure that cholendra is not honest person but his decision in this matter is right. And stop propoganda..
Friend,
Where does it mention MP 1/4 vote? Even to remove a PM, it takes a simple majority.
If you look at the comments made by Cholendra, he does not seem like a stable person, more driven by emotions rather than by jurisprudence. In the longer term, such comments are likely to harm the judicial system more. It is the same judge Cholendra who decided on the property case of Gyandendra’s daughter. Unfortunately, we claim to live in a democratic republic but we still have the residual affects from the monarchy and Cholendra’s comments and practices are reflections of that.
Kuro bujhnus hai. Angrejima lekheko bhayera jawaf pani tesaima. Chetana baya.
२-२ वटा गल्ती,
१. गलत नियतले अविश्वीस प्रस्ताव ल्याउन नहुने ।
२. अविश्वीस प्रस्ताव आई सके पछी संसदीय प्रकृया पुरा हुन दिएको भए हुने ।
संसदको अधिकार सकियो वा सकिएन त्यो पछिल्ला दिनले देखाउला । तर ६०१ साँढेको दम्भमाथी अंकुश नलगाए यी दम्भीले आफू लगायत सरकारी मुख्य पद सबै ब्रिफकेश खरिद बिक्रीमा राख्नेमा संका छैन र देशै विक्रीमा राखेका यिनको कुनै भर पनि छैन ।
नेपालमा जाे ले जे गरे पनि हुन्छ
आफ्नो स्वार्थबाहेक केहि नदेख्ने नेता/
नियम-कानूनभन्दा भावनामा बगेर न्याय गर्ने न्यायधिस/