सर्वोच्चलाई सुतुवाभन्दा सक्रिय प्रधानन्यायाधीश नै चाहिएको हो तर..

महाभियोग प्रकरणबारे वल बहादुर बलको टिप्पणी (कमेन्टमा प्राप्त)

सर्वोच्चमा पैलेपैलेको सुतुवा र लुटुवा भन्दा सक्रिय प्रधान न्यायधीश नै चाहिएको हो। जनताले न्याय पाउने अन्तिम स्थान नै सर्वोच्च हो। राजनीतिक दलहरु र नेताहरुले मुलुक खत्तम पारेका छन्। पैले अलिकति भए पनि राजाको डर थियो, भलै राजा (र दरवार) स्वयम खत्तम थिए र् गद्दीच्युत हुनपर्यो्। तर अहिले आएर मुलुकको विकासलाई लथालिङ छाडेर सत्ताधारी नेताहरुले जे पायो सेटिङ मिलाएर त्यही गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको जिम्मेवारी अझ गहन बन्न जान्छ।

सुशिला कार्कीले सकृय भूमिका लिन खोजेकी थिइन्, जुन केही हद्सम्म नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको हो। तर उनको भूमिका एउटी न्यायमूर्तिको भन्दा कानुन ब्यवसायी सरहको देखियो, कताकता सन्तुलन नमिलेको जस्तो देखियो। अवकाशअघि आतुर गरेको जस्तो पनि भान हुन्थ्यो। यद्यपि यस् अर्थमा उनी चुकिनन् कि सुतुवाभन्दा सकृय नै रहे।

न्यायपालिका र कार्यपालिकाको कार्य पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतन्त्रमा अति महत्व राख्छ। यसबारे विद्वान न्यायमूर्तिहरुले न्याय सम्पादनमा अत्यधिक सुझ्बुझ र समझदारी दर्शाउन पर्ने हो। न्याय दिएको मात्र होइन, सार्वजनिक चासोको विषयमा जनताले पनि सही न्याय पाएको महसुस गर्न पर्छ। आफ्नो ब्यक्तिगत प्राथमिकता र परिवार छिमेक र मेडिया वा पूर्वाग्रह प्रेरित वा पक्षीय भनाइ वा अढानलाई भन्दा विधिशास्त्र फलो गरेर सर्बमान्य सिद्धन्तको आधारमा न्याय दिन सक्न पर्ने हो।

अहिलेको सरकारको महाअभियोगको निर्णय र अहिलेसम्मका सर्बोच्च न्यायालयका कतिपय निर्णय वा अनिर्णयहरुलाई अवलोकन गर्यो भने एउटा ठूलो प्रश्न के खडा हुन्छ भने के न्यायालयमा जो न्यायाधीश (प्रधान न्यायाधीश लगायत) सरकारले नियुक्ति गर्छन्, ती यति विशाल जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मानसिक र पेशावत रुपले साँच्चै सक्षम थिए वा छन्?? सरकारले राजदूत र महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको शैलिमा न्यायधीश नियुक्ती गरेका छन्। प्रकृया के हुनपर्ने र पुर्या्एर गरेको हो वा होइन त्यसैमा प्रश्न चिन्ह लागेको छ।

एकातिर सरकारमा सत्तामा जान वा अडिरहन मोलमोलाई गर्न र मुलुक बाहिरको शक्तिलाई गुहार्न आपसमै नेताहरु र दलहरुको प्रतिस्पर्धा छ् भने अर्कोतिर राजतन्त्र समाप्त भयो तर लोकतन्त्रको संक्रमण काल लम्बिएर गईरहेको छ, प्रशासन, सेना, प्रहरी र न्यायपालिकामा पञ्चायत शैलिकै मानसिकताले प्रश्रय पाउँदै आएका छन्। न्यायलयमा पाउने लाख मुद्दा पेन्डिङ राखेर आफुलाई न्यायमूर्ति कहलाइने महानुभवहरुलाई कसरी निद्रा पर्न सकेको हो?

लोकतन्त्र अनुरुप प्रशासनमा आमुल परिवर्तन चाहिएको छ। तर नेताहरुको मस्तिस्क र मानसिकतामा यो परिवर्तन वोध हुन अति जरुरी र आवश्यक देखिन्छ। त्यसै अनुरुप न्यायपालिकाको कार्य गराईमा पनि आमुल सुधार ल्याइन पर्छ। कुनै अस्पताल, चिकित्सा केन्द्रको परिसर सेरोफेरोमा बिरामीजन वा आफन्तको चिन्तित मानसिकको फायदा उठाउदै दलालहरुले सामग्री बिक्री गर्ने वा सेवा दिलाउने मोलमोलाई गर्ने देख्दै आएका छौ। सर्वोच्च जस्तो पवित्र परिसर र सेरोफेरोमा यस्तै दृश्य अझ भद्दा रुपमा त्यहाँ जाने जोकोहीले पनि देखेका छन, भोग्न परेका छन्। जस्तो यो माल अड्डा हो जहाँ दिनहुँ घुसको आदान प्रदान हुन्छ। सरकारी मोटरमा गार्डसहित सवार प्रधान न्यायधीश र अन्य न्यायाधीश अनी रेजिस्टर यस्तो लज्जास्पद गोरुमोलाई स्थितीसँग अनभिज्ञ चाँही छैनन तर देखे नदेखे जस्तै गर्छन्।

न्याय छिटो, छरितो, निस्पक्ष हुनपर्ने हो। आम जनतालाई राहत मिल्ने ठाउँ हो न्यायालय। एकजना न्यायमूर्ति यस्ता पनि थिए जो देख्नुमा पनि कुनै विशेष धर्मको अनुयायीको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे। आफ्नो आस्था, राग अनुराग जे भए पनि न्यायमूर्तीको बाहिरी प्रस्तुती र हावभाव पेशागत भएको भए हुन्थ्यो भन्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए।

न्यायाधीश छनौट गर्ने तरिका र प्रकृया रिगोरस हुनपर्छ। राजनैतीक नेता, दल र कसैको प्रभावबाट टाढा रहनपर्छ। लोकतन्त्रको सेनामा जसरी एउटा सेनापति वा प्रधान सेनापति त्यो स्थानमा पुग्दासम्म सबै तालिम र मानसिक, शारिरिक र पेशागत रुपमा सक्षम हुनपर्ने मापदण्ड हुन्छ पद अनुसार त्यही मापक लगाइनु पर्ने हो।हालको र विगतको स्थितिले न्यायाधीशहरुको पेशागत क्षमतामा साथै आचार संहिता बारे प्रश्न चिन्ह आएका छन।
अहिलेको अवसर भनेको न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा विद्यमान लोकतन्त्र अनुरुप जनताको आकाक्षालाई बुझेर अप्नाइने गरिने प्रकृया, योग्यता र सक्षमताको क्राइटेरियालाई पुनरावलोकन गरिन पर्छ।

सरकारले केही गर्ला त वा गरे पनि कार्यन्वायन होला त? सतामा रहेको सरकारले बारम्बार आश्वासन मात्र दिने तर सही काम नगर्ने भएकोले हाम्रो स्थिती शँका गर्ने र खाली राम भरोसेमा ढकेलेको छ।