आइजी नियुक्ति ड्रामाको क्लाइमेक्स सिन : आइतबार भएका ५ घटना जुन धेरैले सोचेकै थिएनन्

आइजी नियुक्तिको केही महिनादेखि चलिरहेको ड्रामामा वैशाख १९ गतेसम्म थप केही नहोला कि भन्ने अनुमान गलत साबित गर्दै सर्वोच्च अदालत र सरकार एकअर्काविरुद्ध आक्रामक रुपमा उत्रिने क्रम जारी रह्यो। त्यही क्रममा यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई हुन दुई दिन अघि आज यस्तो अनपेक्षित मोड आयो जुन धेरैले सोचेकै थिएनन्। यस्तोसम्म त नहोला कि भन्ने थियो धेरैको अनुमान। कार्यपालिका र न्यायपालिका केही दिनदेखि द्वन्द्वमा थिए। त्यसैको चरम स्वरुप आज देखियो प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ताका रुपमा। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता र त्यसलगत्तै निलम्बन। तर आइतबार आइजी नियुक्ति ड्रामाका अरु पनि घटना भए।

१) प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता, पद निलम्बनमा

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीका २४९ सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। संविधान अनुसार संसदमा रहेका एक चौथाइ सदस्यहरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ताको सूचना दिएपछि त्यो प्रक्रियाको टुङ्गो नलागेसम्म पद निलम्बनमा हुन्छ। अर्को संवैधानिक अंग प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि एमाले र माओवादीका सांसदले महाभियोग दर्ता गर्दा त्यस्तै भएको थियो। रोचक त के भने त्यतिबेला कांग्रेस लोकमानलाई महाभियोग लगाउन मानेको थिएन, यतिबेला एमाले महाभियोग लगाउन नहुने भनिरहेको छ। त्यतिबेला लोकमानले एमाले, माओवादी नेतासहितलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउन खोजेका थिए, यतिबेला सुशीलाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइजी बनाउन खोजेका भनी चर्चामा आएका जयबहादुर चन्दको नलगाउँदैको फुली खोस्ने फैसलादेखि कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीसम्मको मुद्दामा फैसला गर्ने तयारी गरेकी थिइन्।

महाभियोग लगाउनु पर्ने कारणबारे प्रस्तावमा आइजी मुद्दाबारे नै उल्लेख छ। कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी अंक भएको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई दोस्रोमा रहेको र दोस्रोमा रहेको प्रहरी नायब महनिरीक्षकलाई पहिलोमा रहेको भनी तथ्यलाई तोडमोड गरी झुठो कुरा उल्लेख गरी फैसला गरेको भन्ने त्यसमा उल्लेख छ।

भनेपछि कार्यपालिका र न्यायपालिकाको यो विवाद अब व्यवस्थापिकामा पनि पुग्यो। अब संसदले गठन गर्ने महाभियोग सिफारिश समितिले यो आरोपबारे सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्नेछ। तर त्यसरी प्रक्रियामा जानुअघि नै उनले जेठको २४ गते उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै छिन्।

२) गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिको राजीनामा

महाभियोग प्रस्ताव आजै दर्ता हुँदैछ भन्ने कसैलाई सुइँकोसमेत थिएन। अरुको त के कुरा गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई समेत थाहा थिएन। हुनत कमल थापालाई आफूभन्दा माथि वरियतामा राखिएको भन्दै उनी पहिले नै राजीनामा दिन तयार भइसकेका थिए। अन्ततः उनले यही बहानामा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिए। ओली-प्रचण्ड गठबन्धनलाई भत्काएर कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकार बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका निधि कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएका थिए। अर्का उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले पनि महाभियोग दर्ता गरिएकोमा ट्विटबाट विरोध जनाएका छन्। उनको पार्टीले सरकार छोड्ने कुरा पनि आइरहेको छ तर त्यसबारे निर्णय भोलिमात्रै हुनेछ।

 

३) नवराजको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज

आजको पहिलो खबर थियो यो। डिआइजी नवराज सिलवाललाई अस्ति कीर्तेको विषयमा छानबिन गर्न गठित टोलीले सोधपूछका लागि हेडक्वार्टरमा लैजाँदा बन्दी बनाइएको भन्दै सोही दिन परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भएको छ।

सो रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सिलवाललाई त्यही दिन अदालतमा उपस्थित गराई वकील शम्भु थापाको हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

तर प्रहरीले बन्दी नै नबनाएको भन्दै अदालतमा बुझाएन। आज यो रिट खारेज भयो। बन्दी बिनाको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा पो आदेश भएको रहेछ।

खासमा नवराजले आफ्नो घरमा अनुसन्धानका लागि आउन भनेर लेखेको पत्र ललितपुर प्रहरीबाट बुझेका थिए। त्यसपछि आफ्नै गाडीमा वकील भेट्छु भनेर शम्भु थापाको घर बालुवाटारमा गएका थिए। त्यहाँ पुगेपछि उनले प्रहरी टोलीलाई जान्न भनेछन्। नगए पक्राउ गर्छौ भनेर काठमाडौँ प्रहरीको टोलीले चेतावनी दिएपछि उनी कानुन सहयोगीका रुपमा थापासहित आफै गएका थिए हेडक्वार्टर। तर त्यही दिन पक्राउ पुर्जी बिना बहालवाला डिआइजी पक्राउ गरियो भनेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदमा भाषण गरे। खासमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि कसैलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ तर त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको २४ घण्टाभित्र या त थुनामुक्त गर्नुपर्छ या पुर्जी दिनुपर्छ। तर यो घटनामा नियन्त्रणमा लिएको केही घण्टामै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा रिट परी, बहस भई साँझसम्म अदालतमा बुझाउन र थुनामुक्त गर्न आदेश भएको थियो।

४) सरकारले बुझाएको सक्कल प्रतिमै नवराज एक नम्बरमा रहेको फैसलाको पूर्ण पाठ
सिलवालसँगै सम्बन्धित अर्को घटना आजको थियो- गत चैत ८ गतेको जयबहादुर चन्दलाई आइजी नियुक्त गर्ने कदम बदर गर्न दिइएको परमादेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुनु।

त्यो फैसलाको एउटा विवादित विषय थियो- नवराज सिलवाललाई एक नम्बरमा देख्नु। फैसलामा थियो- ‘२०६९ देखि २०७३ सम्मको चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल ‍औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो’

तर सरकारले सर्वोच्चमा लगेर सिल खोलेर हेरी पुनः सिलबन्दी गरी फर्काएको फाइल खोली हेर्दा भने नवराज सिलवाललाई दुई र प्रकाश अर्याललाई एक नम्बर देख्यो।

सर्वोच्चले हिसाब जोड्न गडबड गरेको कुरा बाहिर आयो। इजलास अधिकृतले प्रधानन्यायाधीशलाई हिसाब गडबड भयो भनेको सुन्ने साक्षीको नामसहित मिडिया (जनआस्था) मा समाचार आयो।

चैत ८ गतेको फैसलाको १० पेजको संक्षिप्त आदेश मात्र त्यो दिन सार्वजनिक भएको थियो। आज सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठ भने ३८ पेजको छ। अरु कुराको खास महत्व नभए पनि पूर्ण पाठमा ‘सरकारको सम्वद्ध निकायबाट विवाद सुनुवाईको क्रममा उपलब्ध गराइएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइलको सक्कल प्रतिबाट देखिन आयो’ उल्लेख छ।

नवराज सिलवालले आफ्नो रिटसँगै सर्वोच्चमा बुझाएको उनको फाइल कीर्ते गरिएको फरेन्सिक जाँचबाट देखिएको प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक भएको थियो। यो सरकारका तर्फबाट सर्वोच्चमाथिको आक्रमण थियो- सर्वोच्च दोषी देखाउने। त्यसैको जवाफमा आइतबार हामीले गल्ती गरेको हैन सरकारले पठाएको फाइलमै एक नम्बरमा नवराज सिलवाल थियो भनेर सर्वोच्चले दोष सरकारको देखाइदियो। अर्थात् सर्वोच्चका तर्फबाट सरकारमाथि प्रत्याक्रमण।

यसको स्पष्ट संकेत वैशाख १९ गतेको फैसलामा एक नम्बर नवराज नै देखिने फैसला आउन सक्छ भन्ने थियो। त्यसमाथि नवराज सिलवालमाथि कारबाही नगर्नु भन्ने आदेशमा सर्वोच्चले प्रयोग गरेको ‘कथित छानबिन’ भन्ने शब्दले गरेको संकेत छँदै थियो।

दुई मध्ये एकले गल्ती गरेको छ तर स्वीकार्न नचाहने अड्डीले निम्तियो द्वन्द्व। त्यसो त सर्वोच्चको फैसलामा नम्बर उल्लेख छैन। सरकारले भने आइजी नियुक्ति गर्दा नम्बर समेत सार्वजनिक गरिदियो। अब सरकारले सर्वोच्चमा पठाएको प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयको सिलबन्दी फाइलमा जुन नम्बर थियो त्यो कि त्यो फाइल खोली हेर्नेलाई थाहा छ कि भगवानलाई थाहा छ। भगवानलाई सोध्न जाने कुरा भएन, फाइल चाहिँ सर्वोच्चको फैसला गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशले नभई एक जना न्यायाधीशले मात्र खोलेर हेरेर हिसाब गरेको भन्ने सुनिएको छ। कि उनलाई थाहा छ त्यसमा के थियो भन्ने कुरा। कि त्यो फाइल सर्वोच्चले सिलबन्दी फर्काइदिँदा फोटोकपि राखेको भए हो, के रहेछ थाहा पाउने। त्यो छ/छैन पनि थाहा छैन। फोटोकपि राखेको भए त्यो हेरेर अनुसन्धान गरे हुन्छ। त्यसमा सर्वोच्च बलियो हुनसक्छ।

सिलवालले आफ्नो रिटसँगै सक्कली भन्दै बुझाएको विवादित आर्थिक वर्षको फोटोकपि भने सादा अाँखाले हेर्दा नै कीर्ते गरिएको देखिन्छ। संसारका जुनसुकै ल्याबमा परीक्षणका लागि पठाउँदा पनि हुन्छ। यसमा सरकार बलियो छ।

विवादमा परेको फैसलामा उल्लेख भएको नम्बरबारे सबैको चित्तबुझ्दो ढंगबाट अनुसन्धान गराई निरुपण गर्ने काम अबको सर्वोच्च अदालतले गर्नु उपयुक्त हुन्छ। आखिर सर्वोच्चले तीन ठाउँको सबैतिरको कासमु फाइलको सक्कल प्रति नै फेरि मगाइसकेकै छ। पहिले खोली हेर्दा एउटा नम्बर र अहिले खोली हेर्दा अर्को नम्बर हुनु नपर्ने। भएको हो भने सरकारले कीर्ते गरेको ठहरिन्छ। तीन सचिवको जागिर जान्छ- कानुन सचिव कमलशाली घिमिरे, गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मा। एआइजी दिनेशचन्द्र पोखरेलको जागिर जान्छ। जागिर जानेमात्र हैन कीर्ते जस्तो गम्भीर मुद्दामा फँस्छन् जुन उनीहरुलाई ज्यान मारेको बात लाग्नु भन्दा गम्भीर हुन्छ। महान्यायाधिवक्ताको जागिर जान्छ। किनभने आइजी नियुक्ति सिफारिश गर्दा उनीहरुले नै त्यो सिलबन्दी फाइल मुचुल्का गरेर खोलेका थिए। एउटा प्रकाश अर्याललाई जागिर खुवाउन तीन-तीन जना सचिवले फाइलमा भएको नम्बरभन्दा अलग केही लेखे होलान् भनेर पत्याउन पनि गाह्रो छ जति पत्याउन गाह्रो सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशले हिसाब जोड्न गल्ती गरे भन्नेमा लाग्न गाह्रो छ।

त्यो मध्ये सर्वोच्चमा खोलिन बाँकी भनेको लोकसेवा आयोगमा रहेको २०७२/७३ को एउटा फाइल मात्र हो। त्यही वर्षको फाइल नै विवादित पनि हो। जसमा नवराजको नम्बर एउटामा ३८ अर्कोमा ४० देखिएको छ। त्यसमा नम्बर दिनेहरु तत्कालीन आइजी उपेन्द्रकान्त अर्याल र एआइजी वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ हुन्। उनीहरु जिउँदै छन्, उनीहरुलाई नवराज सिलवाललाई ४० दिएको कि ३८ भनेर सोधे पनि हुन्छ। यति सजिलो कुरामा पनि बेकारमा किन यत्रो लफडा हो बुझ्न सकिएन।

ब्याकग्राउन्डमा अन्य कारणहरु पनि देखिए पनि नवराज सिलवाललाई नै आइजी बनाउनु पर्छ र नवराज सिलवाललाई कुनै पनि हालतमा आइजी बनाउनु हुन्न भन्ने दुई अतिवादीहरुको इगोको द्वन्द्वका बीच मुलुकको तीनै अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र अहिले आएर व्यवस्थापिकासमेत फँस्यो। त्यो पनि स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा पनि हुन्छ हुन्न भन्ने दोधारकाबीच।

५) नवराजलाई सन्चो

नियन्त्रणमा परेको दिनदेखि नै सन्चो नभएको भनी बी एन्ड बी अस्पतालमा भर्ना भएका सिलवाललाई आज सुशीला कार्कीलाई महाभियोग दर्ता भएपछि भने आराम भएको छ। उनी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्।

डिआइजी सिलवाल साँझ ५ बजे ललितपुरस्थित बिएण्डबी अस्पतालबाट एकाएक हराएका थिए। उनी बाहिरिएको केहीबेर पछि उनका भाइ मधुसुधन सिलवालले अस्पताल पुगेर डिस्चार्ज लिएका थिए।

सर्वोच्चमा उनले हालेको मुद्दाको जे अवस्था भए पनि सर्वोच्चमा उनले कसरी कुन स्रोतबाट पाएर आफ्नो र अर्यालको चार आर्थिक वर्षको कासमु फाइल बुझाए र त्यसमा आफ्नो भनी बुझाएको फाइलमा कसरी त्यस्तो सादा आँखाले नै ठम्याउन सकिने गरी कीर्ते गरिएको देखियो भन्ने बारे हुने छानबिनको तरवार उनको घाँटीमा अब सँधै झुण्डिनेछ।

र, जाँदाजाँदै छैटौँ घटना पनि।

राति १० बजे सेनाको यो विज्ञप्ति