आइजी नियुक्ति ड्रामाको अर्को भाग : सर्वोच्च अदालतको अर्थपूर्ण आदेश

आइजी नियुक्ति सम्बन्धी महिनौँदेखि चलिरहेको ड्रामाको अर्को भाग मंगलबार हेर्न पाइयो। सोमबार दिनभर ड्रामामा नवराज सिलवालको भाग हेरिएको थियो। मंगलबार भने सर्वोच्च अदालतको अर्थपूर्ण आदेश आयो। न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेल, तेजबहादुर केसी र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले ‘नवराज सिलवालउपर कुनै पनि प्रकारबाट छानबिन गर्ने, निलम्बन गर्ने, कुनै प्रकारको अभियोगमा मुद्दा चलाउने लगायतका कार्य नगर्नु, नगराउनु’ भनी रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलका लागि आदेश मात्र दिएन, सर्वोच्चले ठहर गरेको कुनै तथ्यलाई अन्यथा ठहर गर्ने कार्य गैरकानुनी र आपत्तिजनक हुने पनि भनेको छ। सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगलाई सर्वोच्चको आदेशमा ‘कथित छानबिन’ शब्दको प्रयोग गरिएको छ।

प्रकाश अर्याललाई आइजी बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध नवराज सिलवालले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरी वैशाख १९ गतेको पेशी तोकेको थियो। अर्याललाई फुली लगाउने कार्यक्रममा र आइजी भइसकेपछि अर्यालले डाकेको पिसिसी बैठकमा अनुपस्थित किन भएको भनी सोधिएको स्पष्टिकरणमा पनि सिलवालले जवाफ दिएका थिएनन्। सर्वोच्चले जे पनि गर्नसक्छ भन्ने लागेर हो कि किन हो सरकार पेशी अगाडि नै नवराज सिलवालले कीर्ते गरेको देखिएको भन्दै कारबाही गर्ने तयारीमा थियो।

यो थाहा पाएर नवराजले पनि आफूलाई कारबाही नगरियोस् भनेर अन्तरिम आदेशको माग गर्दै वैशाख १० गते नै सर्वोच्च पुगेर पुरक निवेदन दिएका थिए। सुनुवाई भने वैशाख १२ गते मंगलबार तोकिएको थियो। यही बीचमा वैशाख ११ गते सरकारले गठन गरेको कीर्ते छानबिन आयोगले बयानका लागि नवराजलाई नियन्त्रणमा लिइहाल्यो।

तु. सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भयो, प्रधान न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाई भयो र त्यही दिन अदालतमा उपस्थित गराउन र मुक्त गर्न आदेश भयो। तर प्रहरीले अदालतमा चाहिँ बुझाएन, साँझ घर लगेर छाडिदियो। उनी अस्पताल भर्ना भए। यसबारे प्रहरी हेडक्वार्टरले आज विज्ञप्ति पनि जारी गर्‍यो- बन्दी बनाएकै छैन. सरकारको निर्णय अनुसार गठित छानबिन समितिले सोधपूछका लागि पत्र दिएको र सिलवाल वकिललाई साथमा लिएर हेडक्वार्टरमा आएर सोधपूछ पश्चात् घरै लगेर छाडेको।

त्यसपछि आज उनको रिटमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाई भयो। आदेश यस्तो आयो-

यसमा महत्त्वपूर्ण बुँदा के छ भने, ‘अदालतबाट भएका फैसला वा निर्णयादेशले ठहर गरेका विषयमा सरकारका कुनै पनि निकायबाट छानबिन गर्ने, कुनै तथ्यलाई अन्यथा ठहर गर्ने कार्य गैरकानुनी र आपत्तिजनक छ। २०७३ चैत ८ मा जारी भएको रिट आदेशद्वारा स्थापित तथ्य र न्यायिक मान्यता प्रतिकूल हुने गरी कथित छानबिनको नामबाट विविध कारबाही  प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखियो।’

अदालतबाट भएका फैसला वा निर्णयादेशले ठहर गरेका विषय र २०७३ चैत ८ भएको रिट आदेशद्वारा स्थापित तथ्य भनेर यहाँ संकेत गरिएको विषय सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा भएको ‘चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कूल ‍औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द भएको देखियो’ भन्ने नै हो। यही कासमूमा प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा रहेको भनेर सरकारले उनलाई आइजी नियुक्त गरेको थियो। अनि यही कासमू कीर्ते गरिएको भनेर सरकारले डिआइजी विजयराज भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन टोली बनाएको थियो।

सर्वोच्चको आजको आदेशले अब वैशाख १९ गते अगाडि कुनै ड्रामा नहुने भने निश्चित गरेको छ। वैशाख १९ गते भने यी प्रश्नहरुको जवाफ पाइनेछ-

 

• सर्वोच्चले जोडेको र सरकारको बढुवा समितिले जोडेको कासमूको हिसाब किन फरक फरक भएको हो? सर्वोच्चले जोड्दा नवराज एक नम्बरमा, सरकारले जोड्दा अर्याल एक नम्बरमा कसरी भएको हो? के सर्वोच्चका पाँच पाँच जना न्यायाधीशहरुले हिसाब जोड्न नजानेकै हो?
• २०७३ चैत ८ मा जारी भएको रिट आदेशद्वारा स्थापित तथ्य नवराज एक नम्बरमा लाई सरकारले अर्याल एक नम्बरमा भनेर अन्यथा गरेको हो कि हैन ?
• सर्वोच्चले चैत ८ गते निर्णय गर्दा नवराज एक नम्बरमा देखेको थियो, अब लोकसेवा आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालयबाट सक्कलै कासमु फाइल मगाएर हेर्दा र जोड्दा कसको कति नम्बर देखिन्छ? सरकारले गलत जोडेको हो भने के कारबाही हुन्छ? सर्वोच्चले नै जोड्न गलत गरेको भए चाहिँ के हुन्छ?
• नवराज सिलवालले आफ्नो र आफ्नो प्रतिस्पर्धीको कासमु फाइल कसरी हात पारे? सिलवालले बुझाएको उनको कासमु फाइलमा फन्ट किन फरक फरक भयो? के प्रकाश अर्यालको फाइलबाट नम्बर कपिपेस्ट गरिएको हो?