नवराज सिलवालसँग दिनभर ‘पुलिस-चोर’ खेल, इतिहासमै नभएको ड्रामाको पर्दा कहिले खस्ने हो?

आज सोमबार हैन, नवराज बार थियो। बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म नवराज सिलवाल नै नवराज सिलवाल छाएका थिए समाचारमा। दिनभर नवराज सिलवाल र प्रहरी/सरकार/अदालतबीच हामीले बच्चामा खेल्ने जस्तो ‘चोर-पुलिस’ खेल चलिरह्यो। को चोर हो र को पुलिस (साधु) चाहिँ पत्तै पाउन नसकिने। उसको कुरा सुन्यो, उही ठीक, अरुको कुरा सुन्यो अरु नै ठीक। एउटा आइजी पदका लागि इतिहासमै नभएको ड्रामा रचिँदैछ। यो ड्रामाको पर्दा कहिले खस्ने हो, निश्चित छैन। तर अति भइसक्यो अति।

सोमबार बिहानै डिआइजी नवराज सिलवाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको खबर आयो। प्रहरी प्रवक्ताले पक्राउ परेको हैन, बयान लिन उपस्थित गराएको भने। सिलवाल सिआइबीमा हुँदा नक्कली पाइलट र नक्कली डाक्टरहरु समातेका थिए। तर उनै सिलवाल अहिले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सरकारी फाइल कीर्ते गरेको आरोप खेपिरहेका छन्। उनले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइलमा प्रकाश अर्यालको नम्बर कपिपेस्ट गरेर कीर्ते फाइल सर्वोच्चमा बुझाएको आरोप सरकार पक्षको छ। यसबारे छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले डिआइजी विजयकुमार भट्टको संयोजकत्वमा एसएसपी पवन खरेल, एसपी राजुबाबु श्रेष्ठ, डिएसपी मोहन थापासहितको पाँच सदस्यीय टोली बनाएको छ।

यो छानबिन टोलीले बयानका लागि नवराजलाई बोलाएको थियो। तर उनी आएका थिएनन्। त्यसपछि आज २ नम्बर गणको प्रहरी लिन गएका थिए। उनले सुरुमा जान्नँ भनेछन्। पछि वकीलसँग कुरा गर्छु भनेर शम्भु थापाकोमा गएका रहेछन्। त्यहीँबाट शम्भु थापासहित नवराजलाई हेडक्वार्टर लगिएको रहेछ। यो भयो बिहानको कुरा।

दिउँसो
गोजीमै तयार भए जसरी उनलाई उता पक्रनु र यता बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पर्नु। अधिवक्ता पूर्णप्रसाद राजवंशीले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत ८ जनालाई विपक्षी बनाएर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरे। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासमा रिट सुनुवाई भयो। बहस भयो। साँझसम्म आदेश पनि आयो।

संसदमा विपक्षी नेता केपी ओली पड्किए। सरकारलाई ध्रुवे हात्ती भएको आरोप लगाए। उनले भने-

चितवनतिर एकताका ध्रुवे हात्तीको कुरा सुनिया थियो। ध्रुवे हात्ती जस्तै छ सरकार। बहालवाला डिआइजीलाई कानुनी परामर्श लिन गएको ठाउँमा गिरफ्तार गरियो। आरोप छैन। पक्राउ पूर्जी छैन। कसलाई रिस उठ्यो! यो कानुनी राज हुन्छ लोकतन्त्रमा कि स्वेच्छाचारी राज हुन्छ? कानुन विपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले व्यक्तिका हक हनन् गर्ने, उसको सम्मान र सुरक्षामा आघात पार्ने कुरालाई के भनिन्छ लोकतन्त्रमा ?
अनि यसै ढंगले सरकार चल्ने?

मैले यो प्रसंगको कुरा गरेको हुँ। प्रसंग तर यो प्रसंगवश मात्रै हैन। म सरकारलाई सुझाव दिन चाहन्छु बहालवाला डिआइजीलाई तपाईँ बिना आरोप, बिना अपराध, बिना पूर्जी, गैरकानुनी गिरफ्तार गर्नुहुन्छ भने सर्वसाधारणलाई के गर्नुहुन्छ होला त? वर्दीधारी डिआइजी तपाईँ गिरफ्तार हुनुहुन्छ झोँक चल्यो भने। कस्तो झोँक हो? बाँच्न पाउनु पर्‍यो नि हजुर सरकार जनताले। बाँच्न पाउनु परेन? जनताको के भएको होला हालत? कस्तो भएको होला हालत?

त्यसकारण म यस प्रकारका क्रियाकलाप तत्काल सच्याउन। यो घटना पनि तत्काल सच्याउन। यस्ता क्रियाकलाप आइन्दा नगर्न गैरकानुनी ढंगले नचल्न असंवैधानिक कानुन हातमा लिने काम सरकारलाई नगर्न सरकारलाई सुझाउन पनि चाहन्छु र सचेत पनि गराउन चाहन्छु।

सरकार भनेको लोकतन्त्रमा राणातन्त्र हैन। यो संविधान अनुसार रीति थिति विधि अनुसार चल्नुपर्छ। हामीलाई सरकार पक्षलाई जस्तो यो डिआइजी मेरो यो डिआइजी हुने उ चाहिँ हुनै नहुने भन्ने हाम्रो कुनै पनि छैन। हामी प्रशासनिक मर्यादा व्यवसायिक मर्यादा, निष्पक्षतामा विश्वास गर्छौँ र त्यसरी चल्नुपर्छ भन्छौँ। सरकारले तमाशा त देखायो देखायो आइजिपी नियुक्तिमा। सरकार आफू कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फेरफार गर्छ, आरोप अन्यत्र हुन्छ। म यति साह्रो नझर्न सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु यति साह्रो झर्नुपर्ने केही पनि छैन। एउटा पुलिस काँधमा हालेर अर्को पुलिसलाई रोकेर अर्को पुलिसलाई छेकेर कहीँ पुगिने हैन। यो डेमोक्रेसी कहीँ पुर्याँइने कुरा हैन। यदि कसैलाई पुलिसको आइजिपीले चुनाव जिताउँछ भन्ने भ्रम छ भने त्यो नपाले पनि हुन्छ। या अहिलेको जमाना फोर्स प्रयोग गरेर केही गर्छौँ भन्ने नसोचे पनि हुन्छ।
तपाईँहरु फलानो आइजिपी हुनुहुँदैन, हाम्रा लागि काम गर्दैन, फलानो आइजिपी भए काम गर्छ हाम्रा लागि भन्नुहुन्छ र त्यसरी नियुक्त गर्नुहुन्छ भने…

अनि के भन्नुहुन्छ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन गर्ने अनि जेठ ३१ गते अर्को चरणको गर्ने त्यसबीचमा त्यो मतपेटिका त्यो कसले राख्छ सुरक्षा निकायले राख्छ कि सरकारको अर्को मन्त्री ज्युहरुले राख्नुहुन्छ कि कसले राख्नुहुन्छ? कसले सुरक्षा दिन्छ त्यसलाई? के पार्टी कार्यकर्ताहरु एक महिनासम्म त्यहाँ धर्ना कसेर बस्छन्? कसरी मतपेटिकाको सुरक्षा हुन्छ? कि बीचमा गन्दै अनि चुनाव गर्दै जानुहुन्छ? म आग्रह गर्न चाहन्छु यस प्रकारका काम कारबाहीहरु यो अलोकतान्त्रिक विधिविपरीतका काम कारबाही नहोउन्।

जहाँ अप्ठेरो पर्‍यो त्यहीँ संशोधन गर्न सजिलो छ तपाईँहरुलाई। कानुन मान्नु नपर्ने, यो पुलिसको डिआइजी पक्रन पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु पर्ने भन्ने, अपराध देखाउनु पर्ने भन्ने कुन कानुनमा छ, यदि त्यो छ भने त्यो हटाइदिने। डिआइजी पक्रन पक्राउ पुर्जी नचाहिने भन्ने संशोधन अब ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरु। तपाईँहरुको त्यो मानसिकता देखिन्छ सरकारको।

साँझ
सर्वोच्च अदालतले नवराजलाई तत्काल आजै अदालतमा उपस्थित गराई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। आदेशमा थियो-
‘अदालतमा विचाराधीन रहेको निवेदनको एक पक्षले अर्को पक्षलाई पक्राउ गरी बन्दी बनाउँदा उक्त विचाराधीन निवेदनको सुनुवाईमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पर्ने विषयवस्तुको गाम्भीर्यता समेतलाई विचार गरी पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३३ (क) अनुसार यस अदालतका रजिस्ट्रारको रोहवरमा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापाको हाजिर जमानीमा बन्दीमा बनाइएका निवेदक नवराज सिलवाललाई आजै तत्काल थुनामुक्त गरिदिनु भनी यो आदेश गरी दिइएको छ,’ ‘हाजिर जमानीमा थुनामुक्त गर्नको लागि बन्दीलाई यस अदालतमा आजै यथाशीघ्र उपस्थित गराउनु भनी विपक्षीहरुलाई यो आदेशको जानकारी तत्काल पठाई, दिई बन्दी नवराज सिलवाललाई झिकाई वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापाको हाजिर जमानीमा आजै थुनामुक्त गरी दिनू‘

तर ट्विस्ट के आयो भने प्रहरीले नवराजलाई अदालतमा कार्यालय समयसम्म बुझाउँदै बुझाएन। न्युरो अस्पतालमा पो लगियो भन्ने खबर पनि आयो। तर बुझ्दा प्रहरी प्रवक्ता सर्वेन्द्र खनालले घरमै लगेर छाडिएको बताए।

राति
घर पुगे होला भन्ठानेको त कहाँ हुनु। अकस्मात् फेरि अर्को समाचार आयो- नवराजलाई बी एन्ड बी अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरियो। ब्लड प्रेसर बढेकोले उनलाई त्यहाँ भर्ना गरिएको बताइयो। ग्वार्कोको सो अस्पतालको क्याबिन नम्बर ३०७ मा उनी भर्ना भए। त्यहीँबाट पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिए। पहिलोपोस्टसितको कुराकानीमा उनले भने – म कस्टडीमै छु र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार उनीहरुले मलाई सर्वोच्चमा प्रस्तुत गर्छन् होला।

के हो कीर्तेको लफडा?

यसअघि सर्वोच्च अदालतले कासमु फाइलको अङ्क गणना गर्दा हिसाब गडबड भएको भनेर इजलास अधिकृतले भनेको र त्यो भनेको सुन्ने दुई जना साक्षीको नाम जनआस्थाले सार्वजनिक गरिसकेको छ। अदालतले कासमुमा नवराज एक नम्बरमा भएको र प्रकाश अर्याल दुई नम्बरमा भएको भनेको थियो। तर वास्तवमा प्रकाश अर्यालको नम्बर बढी भएको भन्दै अर्याललाई सरकारले आइजी बनाएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्न गएका सिलवालले आफ्नो र प्रकाश अर्यालको कासमु फाइल पनि बुझाएका थिए। त्यो र सरकारसँग भएको फाइलको हिसाब गडबड भएकोले कीर्ते गरिएको भन्ने सरकारपक्षको भनाई हो। नक्कलसमेत गर्न नपाइने आफ्नो र प्रतिस्पर्धीको कासमु नवराजले कहाँबाट पाए? अहिले उनले मिडियामा आएको रिफ्रेन्सका लागि दिएको भनेका छन्। तर मिडिया पनि फेरि सिलवाल पक्षकै समाचार लेखिरहने मिडियामा त्यो आएको थियो।

सिलवालले पेश गरेको उनको कासुम फाइलमा दुई वटा फन्ट भएको र नम्बर प्रकाश अर्यालको कासमु फाइलबाट कपिपेस्ट भएको देखिएको छ। नवराज सिलवालले पेश गरेको कासमु फाइलमा माथि एउटा युनिकोड फन्ट छ भने तल अर्को युनिकोड फन्ट छ। सिलवालको कीर्ते गरिएको कासमु फाइलमा नम्बर प्रकाश अर्यालको कासमु फाइलबाट कपिपेस्ट गरिएको देखिएको छ। तल हेर्नुस् दुवै फाइल। अर्यालको कासमु फाइलमा अङ्क लेखिएको हाते अक्षर र कीर्ते गरिएको सिलवालको कासमु फाइलको हाते अक्षर हुबहु छ।

यता लोकसेवा आयोगले पनि अदालतलाई ढाँटेको खुलासा लोकान्तरले गरिसकेको छ। लोकसेवा आयोगले एक वर्षको मात्र कासमु आफूकहाँ आएको भने पनि सबै वर्षको बुझाएको र बुझिलिनेको हस्ताक्षरसहितको भर्पाइ पनि सार्वजनिक भएको छ।

हेरौं लोकसेवाले सर्वोच्चलाई लेखेको पत्र:

हेरौं भर्पाइको विवरण:

सर्वोच्च अदालतले वैशाख १९ गते नवराज सिलवालले हालेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दैछ। यसका लागि गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय सबैतिरबाट कासमुको असली फाइल अदालतले मगाइसकेको छ। तर त्यसअघि नै नवराजलाई हायलकायल किन पारिँदैछ, त्यो पनि अचम्मको कुरा छ। अदालतले हिसाब गडबड गरेको भन्ने कुरा एकातिर आइरहेको छ, त्यसलाई हेर्न अदालत स्वयंले असली फाइल मगाएकै छ। वैशाख १९ आउन बाँकी नै छ। किन त अहिले यो नौटंकी फेरि? कारण यो हुनसक्छ-

एक, सरकारले कासमुलाई मात्र बढुवा मूल्याङ्कनको आधार बनाएको छ। प्रहरी नियमावली अनुसार कासमुको ४० अङ्क मात्र हो। ६० को पनि हिसाब गर भन्दिन सक्छ अदालतले।
दुई, प्रकाश अर्यालको कासमुमा दुई नम्बर घट्न सक्छ। किनभने उनले कासमु साउन ७ गतेसम्म बुझाउनु पर्नेमा बुझाएका थिएनन्। नवराजको रिटमा यो कुरा पनि उठाइएको छ। हेर्नुस्-

आइजी नियुक्त गर्ने सरकारले हो। तर पनि यी सब गन्जागोलका कारण यति सजिलै र सोचे जस्तै यो नाटकको पर्दा खस्ने देखिँदैन। अझै हेर्दै जाऔँ के के हुने हो। अहिलेसम्मको ड्रामा

ड्रामा भाग १ : अर्याललाई हटाउन एआइजीको चलखेल
फागुन २ गते मध्यरातबाट २४ औँ महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल नियमित अवकाश पाउँदै थिए। त्यसअघि नै उनका उत्तराधिकारी चयन भइसक्नु पर्ने थियो। तर खेल अर्याललाई फागुन २ गते अघि नै निकाल्नेबाटै सुरु भइसकेको थियो।

२०७० मंसिर १ गतेदेखि महानिरीक्षकमा बढुवा भएका अर्यालको पदावधि २०७४ मंसिरसम्म हुनुपर्ने भए पनि तीस वर्षे सेवा अवधिका कारण फागुन २ गते अनिवार्य अवकाशमा जानु पर्ने थियो। तर यही बीच नियमावली संशोधन गरी उनलाई तीन महिना अगावै अर्थात् मंसिर ३ गते घर पठाउने योजना बन्दै थियो। एकातिर उनले अवकाश पाउँथे भने अर्कोतिर त्यतिबेलाका एआइजीहरुमध्येबाट एक जना प्रहरी प्रमुख बन्ने ढोका खुल्ने थियो।एआइजीमा राजेन्द्र भण्डारी, सुरेन्द्र शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिह थापा, रमेशशेखर बज्राचार्य, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र केदारप्रसाद साउद थिए। ती मध्ये पनि एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी वा सुरेन्द्रबहादुर शाहमध्ये एकलाई आइजी बनाउने खेल भएको समाचार त्यतिबेला छायो।

तर त्यो खेल कार्यान्वयन हुन सकेन। फागुन २ गते नै आइजी लगायत सबै एआइजीहरु घर गए र एआइजी नभएको अवस्थामा आइजीको छनौट डिआइजीबाट हुने भयो। डिआइजीमा वरिष्ठताका आधारमा चार जना उम्मेदवार थिए- नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी।

ड्रामा भाग २ : चन्द आइजीमा नियुक्ति
सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भद्र सहमति बन्यो- सशस्त्र प्रहरी प्रमुख माओवादीले छान्ने र नेपाल प्रहरी प्रमुख नेपाली कांग्रेसले। जयबहादुर चन्दलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रुचाए। गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भने सिलवालको पक्षमा थिए। देउवाले आफ्नो अडान नछाडेपछि निधि त्यसलाई मान्न बाध्य भए। यो बीचमा भएका मिडियाबाजीका कारण खेलका विभिन्न पक्ष सार्वजनिक भइरहेको थियो। त्यसैले अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल माघ २८ गते कार्यालय समय सकिसकेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगे। त्यतिबेलासम्म सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गरिसकेकै थिएन।

फागुन १ गते बिहानै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो र जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भइनसक्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारको त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। नियुक्त भइसकेपछि पनि चन्दले दर्ज्यानी चिह्न लगाउन पाएनन्।

सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर प्राविधिक तर्फका एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दियो।

ड्रामा भाग ३ : चन्दको नियुक्ति बदर, सिलवालको पक्षमा फैसला
लामो समयसम्म प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको मुद्दा चलिरह्यो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यो मुद्दाका लागि आफ्नै नेतृत्वमा बृहद् पूर्ण इजलास गठन गरिन्। यस्तो इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुँदैन। इजलासले चन्दको नियुक्ति बदर मात्रै गरेन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा नवराज सिलवाल एक नम्बरमा रहेको भन्दै उनको वैध अपेक्षा पूरा गर्न र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा एक नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई आइजी नियुक्ति गर्न चैत ८ गते परमादेश दियो।

सर्वोच्चको फैसलापछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी सिलवाललाई आइजी बनाउने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। तर त्यसपछि उपप्रधानमन्त्रीहरुको वरियता विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठकै बस्न सकेन। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वोच्चको यो फैसलालाई कार्यकारिणी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको ठहर गर्‍यो जसका कारण नेपाली कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर भएको छ।

ड्रामा भाग ४ : प्रकाश अर्याल महानिरीक्षक नियुक्त

लामो समयदेखि नबसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको अनुपस्थितिमा चैत २८ गते बस्यो। पहिलो बैठकले बैठकले गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र कानुन सचिव राखेर मूल्याङ्कन समिति बनाएको थियो। समितिले लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर मगाएर रुजु गरेको थियो। त्यस अनुसार नम्बर यस्तो थियो।
प्रकाश अर्याल – १५४.२
नवराज सिलवाल – १५२.६७
बमबहादुर भण्डारी – १५०.२
जयबहादुर चन्द – १४७.६०
यो सर्वोच्च अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाभन्दा फरक छ। फैसलामा प्रकाश अर्याल दोस्रो भनिएको छ जबकि मूल्याङ्कन समितिले उनलाई २ अङ्कले पहिलो भएको देखाएको छ-

यो पटक सरकारले अघिल्लो पटकको निर्णयभन्दा फरक मूल्याङ्कन समिति नै बनाएर चारै जना उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गरेको छ जुन सर्वोच्चको आदेशमा पनि उल्लेख छ। अघिल्लो पटक बिहान नियुक्तिको केही घण्टामै सर्वोच्चको आदेश आए पनि यस पटक राति निर्णय गरिएकोले राति साढे ११ बजे भए पनि गृहसचिवले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिन भ्याए। मध्यरातमा भए पनि नयाँ महानिरीक्षक प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर कार्यभार सम्हाले।

अर्यालले यसअघि आफ्नो पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सुरुमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थिएन। पछि दर्ता भए पनि लगत्तै सर्वोच्चको फैसला आएपछि र परिस्थिति बुझेपछि झगडिया नदेखिन पूरक निवेदन दिएर उनले रिट फिर्ता लिएका थिए।

ड्रामा भाग ५ : नवराज सिलवाललाई नाटकीय नियन्त्रण

ड्रामा भाग ६ : वैशाख १९ गते हुने सुनुवाई