अब सबै चुनावमा आउने भए : के के भयो सरकार-मोर्चाबीच सहमति?

संविधानको अपनत्व लिइनसकेका मधेसी मोर्चाको सहभागिता बिना स्थानीय तहको निर्वाचन भएर देश फेरि ध्रुवीकरणमा जाने डरकाबीच सबै सहभागी हुने गरी चुनाव हुने वातावरण बनेको छ। यसका लागि शनिबार बालुवाटारमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको भनिएको छ। अब दुई चरणमा निर्वाचन हुने, मोर्चाको आन्दोलन स्थगित हुने र संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि परिमार्जन गरी मिलाएर लैजानेमा सहमति भएको भनिएको छ। यसमा प्रतिपक्षी एमालेको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।

सीमाङ्कन परिमार्जनसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नभई निर्वाचनमा भाग नलिने मधेसी मोर्चा आफ्नो अडानबाट लचक भएको देखिन्छ। संविधान संशोधन पारित हुनै पर्ने हो कि प्रक्रिया अघि बढेमात्र पनि उनीहरु निर्वाचनमा सहभागी हुने हुन्, प्रष्ट छैन। ६ वटा मधेसकेन्द्रित दलहरुको एकतापछि मधेसी मोर्चा पनि चुनावप्रति आकर्षित भएको देखिन्छ। शनिबारको सहमतिको एउटा अर्को विशेषता लिखित सहमति नहुनु पनि हो। यसअघिका सहमतिहरु लिखित भए पनि यस पटक भने मौखिक सहमति मात्रै जुटेको छ। लिखित केही पनि बाहिर आएको छैन।

केमा भयो त सहमति?

नेताहरुले दिएको जानकारी अनुसार तीन कुरामा सहमति भयो-

-संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने, त्यसका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आइतबार निर्णय गर्ने
-सरकारद्वारा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन (वैशाख ३१ गते र अर्को जेठभित्र) दुई चरणमा गर्ने, मिति निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शपछि तोकिने
-मोर्चाद्वारा घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता।

सङ्घीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सहमति यी विषयमा भएको छ-

-सङ्घीयता र प्रदेश संख्या र सीमाङ्कनलगायतको विषय टुङ्गो लगाउन अधिकार सम्पन्न सङ्घीय आयोग गठन गर्ने
-आयोगले प्रदेशको सङ्ख्या, सिमाना, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रलगायतका विशेष संरचनाहरुको निश्चित समयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने र सोही प्रतिवेदनअनुसार सरकारले कार्यान्वयन गर्ने

(प्रदेशको संख्यासहित सीमानामा भनेपछि यो फेरि लामो चरणमा जानसक्ने देखियो। बल्ल बल्ल सात वटा प्रदेशमा सहमति भएको थियो। संख्याबाटै फेरि सुरु गर्ने भनेपछि पहिलो संविधानसभाकै स्थितिमा फेरि फर्कनु पर्ने देखियो। त्यतिबेला उच्चस्तरीय आयोग बनाउँदा समेत सहमति हुन नसकेको देखेकै हौँ। फेरि यो आयोग बनाएर प्रतिवेदन दिने र त्यस अनुसार हुने भनेको त धेरै पछिको कुरा जस्तो देखियो।)

-भाषाको सन्दर्भमा भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी सिफारिस गरेका भाषाहरुलाई सरकारले संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने सहमति भएको सहअध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

-संविधानको धारा २७४ मा पनि सङ्घीय संसद् बनिसकेपछि उक्त संसद्ले सम्बन्धित प्रदेशहरु (जुन जुन ठाउँमा सिमाना परिवर्तन हुन्छ) को सिमाना परिवर्तन गर्दा पर्ने असरबारे प्रभावित प्रदेशलाई ३० दिनभित्र परामर्शका लागि पठाउने र त्यो आइसकेपछि सङ्घीय संसद्ले त्यसको निर्णय गर्ने। जबसम्म प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदैन तबसम्म हालको रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले नै वर्तमान संविधानको धारा २९६ को १ अनुसार यी सबै काम गर्न पाउने।

– नागरिकताको सन्दर्भमा हाल सरकारले राखेको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित गर्ने
– स्थानीय तहको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा बढाउने (७४४ बाट बढ्ने भयो। जनसंख्याको अनुपातमा बढाउने भनेपछि काठमाडौँको चाहिँ नबढ्ने भयो? काठमाडौँ त धेरै जनसंख्या भएको जिल्ला हो। यहाँ त वैशाख ३१ मै निर्वाचन हुँदैछ।)
-गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई राष्ट्रियसभाको ‘इलेक्टोरल कलेज’ बाट ‘डिलिङ्क’ गर्ने।

तर सहमतिको लिखित बाहिर नआएको हुनाले के केमा सहमति भयो, संविधानको कुन कुन धारामा संशोधन गर्ने, संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन गर्ने कुरामा सहमति भयो, प्रष्ट थाहा हुन सकेको छैन।