संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र उनीहरुसहितको संघीय गठबन्धनले आइतबार चुनावका कार्यक्रम बिथोल्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अरु कार्यक्रमहरु सामान्य नै भए पनि वैशाख १९ गतेदेखि मुठभेड निम्तिने खालका कार्यक्रम छन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुले मनोनयन गर्ने दिन वैशाख १६ गतेलाई तोकेकोमा मोर्चाले त्यही दिन नेपाल बन्द आह्वान गरेको छ। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुने दिन वैशाख १९ गते मतदान केन्द्रहरुमा लाठी जुलुसको कार्यक्रम छ। त्यसैगरी वैशाख ३१ गतेको मतदान भाँड्न वैशाख २७ गतेदेखि आमहड्ताल एवं अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दको घोषणा छ। सरकारले मधेसी मोर्चालाई मनाउन संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिसक्दा पनि किन यति कठोर भयो त मधेसी मोर्चा?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन जानुअघि सरकार र मधेसी मोर्चाबीच सहमति गर्ने प्रयास भएको थियो। तर सकेनन्। त्यसपछि सरकार र मधेसी मोर्चाको एउटा कार्यदल बनेको थियो।
कार्यदलले सीमाङ्कनको जिम्मा शक्तिशाली आयोगले टुङ्ग्याउने गरी मोर्चाको मागबारे छलफल गरेको थियो। मोर्चाले स्थानीय तह जनसंख्याका आधारमा तराई मधेसमा ५१ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, प्रदेश मातहत स्थानीय तह राखिनुपर्ने र राष्ट्रपति तथा राष्ट्रिय सभाको चुनावमा ‘इलेक्ट्रोरल’ कलेजबाट स्थानीय तहलाई छुटाउनुपर्ने, स्थानीय तहको चुनाव गराउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने लगायतका माग राखिरहेको छ।
यसै अनुसार सरकारले मोर्चासँगको वार्तामा उठेका विषय सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव तयार पर्यो र मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर पुरानो प्रस्ताव फिर्ता लिएर र चैत २९ गते नयाँ प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्यो।
यो संशोधनमा माग बमोजिम नै प्रदेशको संख्या र सीमाङ्कनसमेत हेरफेर गर्न सक्ने गरी शक्तिशाली स्थायी प्रकृतिको आयोग गठनको प्रस्ताव छ। अहिले सात प्रदेश भए पनि त्यो संख्या समेत हेरफेर गर्न सकिने त्यसो गर्दा प्रदेशको सहमति नचाहिनेसमेत व्यवस्था छ। राष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको चुनावमा स्थानीय तहको मतदानको अधिकार पनि हटाइएको छ।
आफ्नो माग अनुसारको संशोधन आउँदा पनि मधेसी मोर्चाले स्वागत गर्नुको साटो झन् विरोध गरेर सरकारलाई अप्ठेरोमा पारिदियो। संशोधन दर्ता भएको भोलिपल्टै मोर्चाको बैठकले वैशाख ३ गतेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो-
यहाँ ११ बुँदे र २६ बुँदे माग पूरा नभएको भनिएको छ। के हुन् त ती माग?
मधेसी मोर्चाको ११ बुँदे माग
(२०७२ कात्तिकमा सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष राखेको माग)
१. पहिलो संविधानसभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायसँग भएका सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८, १ (क) अनुरुप तराईमधेसमा मेचीदेखि महाकालीसम्म २ स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा अन्य स्वायत्त प्रदेशहरु निर्माण हुनुपर्ने। स्वायत्त प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने।
२. मौलिक हकमा समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नु पर्ने।
३. सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी हुने कुराको प्रत्याभूति हुनु पर्ने।
४. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम गर्ने र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरु प्रदेश सभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनु पर्ने।
५. वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति सङ्घीय कानूनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनु पर्ने। (व्याख्या : यो भनेको अङ्गीकृत नागरिकले पनि पाउनु पर्ने भन्ने हो किनभने अन्तरिम संविधानमा अङ्गीकृत नागरिकले नपाउने भन्ने थिएन)
६. न्यायपालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समावेशी समानुपातिक आधारमा गर्नु पर्न। साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधिशहरुको नियुक्ति प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने।
७. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै अङ्गहरुमा बहुभाषिक नीति लागू गर्नु पर्ने।
८. समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरुको गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनु पर्ने। साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनु पर्ने।
९. स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनु पर्ने।
१०. नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरु समानुपातिक समावेशी गर्नु पर्ने।
११. नेपाललाई एकल राष्ट्रिय राज्यको रुपमा नभई बहुराष्ट्रिय राज्यको रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने।
मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले राखेको २६ बुँदे माग (२०७३ वैशाखमा राखिएको माग)
(१) पहिलो संविधान सभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायहरूसँग भएको सम्झौताहरू र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१) र १३८(१क) अनुरुप तराई/मधेश/थरुहटमा दुई स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि/थातथलो र पहिचान एवम् सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने, जसमा लिम्बुवान, किरात/खम्बुवान, शेर्पा, ताम्सालिङ÷तामाङसालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट/थारुवान, खसान र मधेस आदि प्रदेशहरूसहित गैरभौगोलिक विशेष प्रदेशको गठन हुनुपर्ने। प्रदेशहरू स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने।
(२) प्रदेशहरूभित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका जातीय समूह, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, शिल्पी समुदाय (दलित), पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरूको व्यवस्था गरिनु पर्दछ र खस समुदाय समेतलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्ने।
(३) सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका सबै अङ्ग, तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय) र निकायहरूमा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू गरिनु पर्दछ। राज्यले प्रयोग गर्ने भाषाहरूलाई संविधानमा सूचीकृत गरिनु पर्दछ। सबै भाषाहरूको संंरक्षण र विकास गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ।
(४) नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि एवम् प्रतिज्ञापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजाति महासन्धि, आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणा पत्र लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरू नेपाली जनतालाई प्रत्याभूति गराउन संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने।
(५) सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रत्याभूति हुनुपर्ने।
(६) मौलिक हकमा जातीय/समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने। मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र पूर्व सुसूचित सहमतिको अधिकार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने। सूचनाको हक : प्रत्येक मातृभाषीलाई मातृभाषामा सूचना पाउने हक हुनेछ। साथै राज्यले मातृभाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रेडियो, टेलिभिजन वा छापालाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
(७) प्रतिनिधि सभामा प्रदेशहरूको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशहरूलाई सीट सङ्ख्याको विभाजन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। यसका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशहरूबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेश सभाको सदस्यहरू मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनुपर्दछ।
(८) वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति सङ्घीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र संवैधानिक पदहरूमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै हुनुपर्ने।
(९) न्यायपालिकालाई सङ्घ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समानुपातिक समावेशिताका आधारमा गर्नुपर्ने। साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनुपर्ने। संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको लागि न्यायपालिका स्वतन्त्र एवंं निष्पक्ष हुनुपर्दछ। र राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनु हुन्न। दलीय प्रभावबाट न्यायालय मुक्त रहनुपर्दछ। प्रथाजन्य कानूनलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्ने।
(१०) समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरूको गठन र कार्यक्षेत्र/क्षेत्राधिकार स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने। साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने।
(११) स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनुपर्ने।
(१२) नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने।
(१३) मधेश/थरुहट आन्दोलनको दौरान सरकारद्वारा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र जनपद प्रहरीे शक्तिलाई अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरी राज्य आतंकको स्थिति सृजना गर्दै जातीय नरसंहार गर्ने अभिप्रायले व्यापक रूपमा हिंसा, हत्या र दमन गरी मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूको समेत घोर उल्लंघन गरिएको हुँदा सोको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विश्वासिलो र स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन आयोगको गठन गरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषिमाथि कारबाही गरिनु पर्दछ।
(१४) मधेश/थरुहट लगायतका आन्दोलनको दौरान मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा तथा मृतक परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरूको उपचार, अंगभंग भई अपाङ्गता हुन पुगेकाहरूलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा अन्य सुविधाहरू सरकारले दिनुपर्ने।
(१५) गिरफ्तार गरिएका आन्दोलनकारी नेताहरूलाई विनाशर्त तत्काल रिहा गर्नुपर्ने र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका झुठा मुद्दाहरू खारेज गरी र राज्यद्वारा जारी रहेको राज्य आतंक, हिंसा, हत्या, दमन र गिरफ्तारी तत्काल अन्त्य गरिनु पर्दछ।
(१६) मुलुकमा माफियातन्त्र र कालाबजारीलाई तत्काल नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति सहज गरी जनतालाई सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले अबिलम्ब गर्नु पर्दछ।
(१७) दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सरकारले दैनिक गुणस्तर जाँच गर्ने र मुल्य निर्धारण गरी सोही निर्धारित मुल्यमा सामाग्रीहरू जनतालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
(१८) नेपालमा संस्थागत एवम् नीतिगत रुपमा बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशनतन्त्रलाई अन्त्य गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पर्दछ।
(१९) तत्काल भूकम्प पीडितहरूको पुनर्वास गराउने र भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्य यथाशीघ्र गर्नुपर्ने। भूकम्प पीडितहरूको राहत तथा पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि मित्र राष्ट्रहरूका साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट के कति सहयोग, नगद तथा जिन्सी प्राप्त भएको? सोको जानकारी जनतालाई उपलब्ध गराउने र राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यमा कहाँ के कति खर्च गरिएको हो? सोको जाँच गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने।
(२०) सरकारी सेवा, संवैधानिक निकाय लगायतका स्थानहरूको व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता, दक्षता र चरित्रको आधारमा नगरी राजनीतिक दलहरूको भागबण्डाका आधारमा राजनीतिक कार्यकर्ता तथा आफन्त, नातागोतालाई गरिने नियुक्ति प्रथालाई अन्त्य गर्ने। न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग लगायतका संवेदनशील संस्थाहरूलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट अलग राखिनु पर्दछ।
(२१) निम्न आय हुने गरीब, विपन्न वर्ग, अनाथ बालबालिका तथा बृद्धबृद्धा र अपाङ्गता भएकाहरूको जीवन अत्यन्त कष्टकर रहेकोले उनीहरूका लागि विशेष सामाजिक न्याय र सुरक्षा नीति अबलम्बन गरी उनीहरूको जीवनको अधिकार अथवा बाँच्ने अधिकारलाई सुरक्षित गरिनु पर्दछ।
(२२) मित्र राष्ट्रहरूद्वारा सहयोगको लागि निर्माण गरी सञ्चालन गरिएका तर हाल बन्दको अवस्थामा रहेका उद्योगधन्दा, कल कारखानाहरूलाई सरकारले पुनः सञ्चालन गरी देशभित्रै युवाहरूको लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने।
(२३) सरकारले स्वदेशी र वैदेशिक पूँजी र प्रविधिलाई नेपालमा लगानी गर्न लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरी जलश्रोत, पर्यटन, कृषि, शिक्षा विकासका साथै उद्योग, कल कारखानाको स्थापना गरी गरीबी र बेरोजगारी समस्यालाई अन्त्य गर्नुपर्दछ।
(२४) कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने, किसानहरूलाई सिचाइँ, सहुलीयत दरमा मल खाद्य, बिऊ, कीटनाशक औषधी तथा ऋण उपलब्ध गराई हरित क्रान्ति, स्वेत क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन ठोस नीति, कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने।
(२५) बेरोजगार युवाहरूलाई सरकारले कि त रोजगार दिनुपर्दछ सो दिन नसकेको अवस्थासम्म जीवनयापन गर्न बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। राज्यद्वारा प्रदान गरिने रोजगारीका सबै अवसरहरूमा जातीय/समुदायगत जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुनु पर्दछ।
(२६) शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक र असहयोग आन्दोलनका दौरान सम्पूर्ण औद्योगिक तथा व्यावसायिक वर्ग, किसान लगायतले लिएका बैंक ऋणको व्याज र जरिबाना मिनाहा गरिनु पर्दछ।
किन मिलेन कुरा ?
सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले त्यही अनुसार तयारी थालिसकेको छ। चुनाव आउन २८ दिन बाँकी हुँदा पनि को को उम्मेदवार हुने भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। भोट हाल्नेहरुलाई पनि कति जनालाई भोट हाल्नु पर्छ भन्ने थाहा पाइसकेका छैनन्। तर पनि एक किसिमको चुनावको लहर गाउँगाउँमा समेत फैलिसक्यो। यस्तो अवस्थामा मधेसी मोर्चाको पकड भएको क्षेत्र बाहेक अरु ठाउँमा चुनाव त हुन सक्ला तर मधेसी मोर्चालाई साथमा नलिई गरिएको चुनावले देशमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। यता मोर्चासँगको सैद्धान्तिक कुरा नै मिलेको छैन। मोर्चा स्थानीय चुनाव प्रदेश मातहतमा प्रदेश सरकारले गराउने भन्छ। यस्तोमा आउँदो ३१ गते मतदानका दिनसम्म देशको तरल राजनीतिक अवस्थामा के के हुने हो अनुमान लगाउन मुश्किल छ। मधेसको माग केही हदसम्म सम्बोधन गरेर चुनावमा जानु पर्ने भन्ने सबैलाई भएको हो। तर भएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिएर मोर्चालाई मनाउन नै नयाँ प्रस्ताव ल्याउँदासमेत डेडलक नखुलेपछि गर्ने के सरकार आफैमा पनि प्रष्ट छैन। अन्तिम समयमा दुई चरणको निर्वाचनको कुरा पनि आइरहेको छ।