सर्वोच्चका श्रीमानहरुले नैतिकताका आधारमा राजीनामा किन नगर्ने?

चैत ८ गतेको प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतको फूल बेन्चले गरेको फैसला अनुसार नेपाल प्रहरीको प्रमुख डिआइजी नवराज सिलवाल हुने पक्कापक्की भाको आम अनुमान थियो। तर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका नम्बरहरु जोडेर औसत अंक निकाल्दा अर्का डिआइजी प्रकाश अर्याल नै शीर्ष रहेको भन्दै सरकारले सोमबार राति नै बढुवा , नियुक्ति र पदस्थापन एकैपटक गर्‍यो मध्यरातसम्ममा । र, त नयाँ आइजीको फूली भिरेर कमाण्ड सम्हालिसके प्रकाश अर्यालले। अनि अदालतको आदेशको अवज्ञा भएको र आफै आईजी हुन बाटो खोली पाम् भन्दै नवराज सिलवाल गैसक्या छन दोस्रो पटक सर्वोच्च।

आईजीका दाबेदार डिआइजीहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको हिसाबकिताबमा सर्वोच्च अदालतले गोलमाल गरेको वा भाँती पुर्‍याउन नसकेको ठहर नै हो सरकारले अर्याललाई गरेको नियुक्ति। सोमबारको सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा जानु र त्यसलाई अदालतबाटै काउन्टर दिने सिलवालको कदमले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सर्वोच्चका ५ जना न्यायाधीशहरुको हिसाब नमिलेकोले सरकारले सिलवाललाई नियुक्त गरेन, प्रकाश अर्याललाई गर्‍यो। आदेश अवज्ञा भयो भन्दै सिलवालले सरकारको त्यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। तर आफैले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको भए त्यसलाई तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिनु पर्नेमा त्यो पनि गर्न सकेन श्रीमान् ईश्वर खतिवडाको इजलासले। यस अर्थमा अब सर्वोच्चका श्रीमानहरुमाथि भने नैतिक प्रश्न उठयो नै। के नैतिकताका आधारमा अब सर्वोच्चका श्रीमानहरुले सामूहिक राजीनामा गर्ने हिम्मत गर्छन् त?

यदि संसदीय सर्वोच्चताको देश नेपाल हो भन अब हिसाब गलत गर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु उपर नै महाभियोग लगाउनु पर्‍यो नि, परेन र सार्वभौम भनिएको संसदले? सरकारले खराब नियतले नक्कली फाइल खडा गरेर जाली काम गरेको भए उसलाई मानहानीको मुद्दा लगाउनु पर्ने भयो। सरकारी कागजात कीर्ते सरकारले नै गरेको हो भने त सजाय त्यस्तै गम्भीर हुनुपरयो। यो नयाँ बहसको पाटो पनि नेपाल प्रहरीले पाएको नयाँ आईजीपी र त्यसलाई काउन्टर गर्ने नवराज सिलवालको कदमले उठाएको यक्ष प्रश्न हो।
सर्वोच्च अदालतले चैत ८ गते गरेको फैसलामा स्पष्ट बुझिने गरी लेखिएको छ, ‘कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा विगत चार वर्षको कूल औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल र तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द रहेको छ।

तर चैत २८ गते सरकारले गठन गरेको गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र कानुन सचिवसहितको मूल्याङ्कन समितिले लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर मगाएर रुजु गरेको थियो। त्यस अनुसार नम्बर प्रकाश अर्यालको – १५४.२, नवराज सिलवालको – १५२.४६, बमबहादुर भण्डारीको – १५०.२ र जयबहादुर चन्दको– १४७.६० अंक आएको प्रमाणित भो।

यसैको आधारमा सरकारले प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा सिलवाल फेरि पनि आफूमाथि अन्याय भएको र अदालतको आदेश पालना नभएको भन्दै पुनः सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगे। यदि सरकारको निर्णय नै ठीक हो भने सर्वोच्चले प्रकाश अर्याललाई दोस्रो नम्बरमा किन देख्यो? र नवराज सिलवाललाई पहिलोमा देख्यो त? यो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल एक ठाउँमा रहने मात्रै पनि होइन, लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय तीन- तीन ठाउँमा रहन्छ। सर्वोच्चमा पुगेको फाइल किन फरक भयो? फाइलको आधिकारिकतामा शंका गर्ने कि न्यायधिशहरुको अंक जोडाइमा?

र, अब प्रकाश अर्याल नेपाल प्रहरी प्रमुखमा वैधानिक भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा सिलवालमाथि अन्याय नै भएको हो यदि उनकै दोस्रो रिटका आधारमा भन्ने हो भने पनि उनको रिट त न्यायधीशहरुको बेन्चतिर पो लक्षित हुनुपर्ने देखिँदैन र ? के यसरी एकजना निवेदक डिआईजीको करियरमा नै तलमाथि हुने कारक सर्वोच्चका श्रीमानहरुको अंक हिसाब मिलानमा भएको फरक नै हैन र? अनि यो नैतिक प्रश्न हो कि होइन त श्रीमानहरुको ?

लोक जान्दछ कि लोकमान सिंहविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा त आफ्नो सार्वभौम अधिकार र विवेक प्रयोग गर्न खुट्टा कमाएर सुतुरमुर्ग जस्तो टाउको लुकाएको हाम्रो नाम मात्रैको राम्रो संसदले सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरुविरुद्ध चुँसम्म पनि गर्नसक्ने छैन। तर संसद लुते छ भन्दैमा सर्वोच्चका श्रीमान उपर तेर्सिएको यो नैतिक प्रश्नको निदान श्रीमानहरुको सामूहिक राजीनामाबाहेक अरु हुन सक्छ र?

नियतकै कुरा गर्ने हो भने सरकारले सुरुमा नवराज सिलवाललाई नै आईजीपी बनाउन चाहेको तर नसकेको देखियो। पछि अदालतमा गएपछि भने सरकार सिलवालका पक्षमा देखिएन। सिलवालले जयबहादुर चन्दलाई त रोके, तर प्रकाश अर्याललाई पनि उनले पचाएनन् र कानुनी चुनौति दिइसके। अदालतमा रिट दायर गरेकै थिए, फुलीवाला डिआइजी छँदै थिए, मंगलबार उनी नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालले बोलाएको प्रहरी समन्वय समिति (पीसीसी) को बैठकमा डीआईजी नवराज सिलवाल अनुपस्थित भए बिना जानकारी। आखिर किन ? उनको नियत नयाँ आईजीपीका रुपमा अर्याललाई स्वीकार नगर्नु नै हो भन्ने नियत यसले देखाउँदैन त ?

अर्यालले महानिरीक्षकका रुपमा पीसीसीको पहिलो बैठक बोलाए, जसमा सरकारले आईजीपीमा बढुवा गरेर पनि फुली लगाउन नपाएका डीआईजी जयबहादुर चन्द सहभागी भैरहँदा सिलवाल भने अटेर गरी बसे। सिलवालले भने पीसीसी मिटिङ छाडेर सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत गुहारे। यो नियतपूर्ण अनुपस्थिति सिलवालको देखियो। यसले चेन अफ कमान्ड पालना गर्ने शपथसहित उनले पहिरेको डिआइजीको बर्दीको कति सम्मान वा अपमान गर्‍यो, त्यो सबैका सामु छर्लङ्ग नै छ।

तीन आकांक्षीमध्ये सिलवाल जसरी पनि आफै हुनुपर्नेमा देखिए। उनले चन्द र अर्याललाई मात्रै होइन, बमबहादुर भण्डारी नै भाका भे नि नमान्ने रैछन्। आफूले नपाए अरुलाई नि चैनसँग बस्न नदिने सिलवाल शैलीले उनको दम्भ, प्रतिशोध र मै हुँ शेर भन्ने त छरपस्ट पारेकै छ। तर विचारणीय कुरा के हो भने सिलवालको यो शैलीले अरु कसैको नभएर व्यवसायिक भनिएको प्रहरी संगठनकै हुर्मत लिएको छ।

अदालतको आदेशको नियत सिलवाललाई नै सरकारलाई आईजीपी बनाउन बाध्य पार्ने खालको देखिएको भए पनि त्यो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको रुजु गरिएको फाइलले नै बदर गर्‍यो। अनि कानुनको व्याख्याता सर्वोच्चका श्रीमानहरुको नमिलेको हिसाब अब राफसाफ हुने अरु उपाय के छ त उहाँहरुको सामूहिक राजीनामा बाहेक? कि सर्वोच्चका श्रीमानहरुलाई चाहिँ नैतिकताको बन्धन हुँदैन? त्यसो हो भने त कसको के नै लाग्ला र ? उसो हो भने त जो श्रीमानको आदेश उही सदर त गर्नुपर्ने होला नि?