कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका नम्बरहरु जोडेर औसत निकाल्ने हिसाब कसले गर्न जानेन?
सर्वोच्च अदालतले कि सरकारले?
दुई मध्ये एकले पक्कै हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने कि सरकारको? सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको भए प्रमाणमाथि नै छेडखानी गरेको हुनाले महाभियोग लगाउनु पर्यो, सरकारले जाली काम गरेको भए उसलाई मानहानीको मुद्दा लगाउनु भयो। सरकारी कागजात कीर्ते सरकारले नै गरेको हो भने त सजाय त्यस्तै गम्भीर हुनुपर्यो।
दुई मध्ये एक त हुनुपर्यो- पर्यो, सर्वोच्चको अस्तिको फैसला र आज सरकारले गरेको निर्णयपछि त। सर्वोच्चले एउटा हिसाब देख्ने, सरकारले अर्को देख्ने त हुँदै भएन नि। कुरो बुझ्नुभएन? आउनुस् विस्तृत रुपमा बुझाउँछु।
सर्वोच्च अदालतले चैत ८ गते गरेको फैसलामा स्पष्ट बुझिने गरी लेखिएको छ- कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा विगत चार वर्षको कूल औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल र तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द रहेको छ।
तर आज सरकारले गठन गरेको गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र कानुन सचिवसहितको मूल्याङ्कन समितिले लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर मगाएर रुजु गरेको थियो। त्यस अनुसार नम्बर यस्तो थियो।
प्रकाश अर्याल – १५४.२
नवराज सिलवाल – १५२.४६
बमबहादुर भण्डारी – १५०.०२
जयबहादुर चन्द – १४७.६०
https://www.youtube.com/watch?v=lMVyPPCxG6M
(प्रकाश अर्यालको नम्बर यसअघि फरक पर्न गएकोमा सरकारका प्रवक्ताको भिडियो हेरेर सच्याइएको छ)
यसैको आधारमा सरकारले प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको हो। यदि यस्तै हो भने सर्वोच्चले किन प्रकाश अर्याललाई दोस्रो नम्बरमा देख्यो र नवराज सिलवाललाई पहिलोमा देख्यो त? यो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल एक ठाउँमा रहने मात्रै पनि होइन, लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय तीन तीन ठाउँमा रहन्छ। सर्वोच्चमा पुगेको किन फरक भयो?
डिएनए रिपोर्टमा बच्चाको बाउ हैन भन्ने आए पनि बाउछोराको नाता कायम गरिदिएको पुरानो विवादास्पद फैसलाबारे परेको उजुरीका सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा जवाफ दिने क्रममा हालका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले बच्चा र बाउको अनुहार हुबहु भएकोले यस्तो फैसला गर्नुपरेको तर्क गर्दै भनेकी थिइन्- ‘यहाँहरुसँग हात जोडेर भन्छु – त्यो बेलामा त्यो केटा र त्यो बाउको अनुहार एक्ज्याक्ट थियो। हामी के गरौँ? हामी यो समाजमा के गरौँ? अदालतको फैसलामा हामीले दुई बाउ छोरा हुबहु मिल्ने अनुहारलाई बच्चै होइन भन्दिउँ? अहिले पनि तपाइँहरु हेर्नुस्, दुई बाउ छोरालाई। एक्ज्याक्ट छन्, समान छन्। एउटा लाठे छ, अर्को त्यसको मिनिएचर पुतली छ। अन्याय त गर्न सकिन्न।’
प्रमाण हैन अनुहार हेररै फैसला पनि हुने रहेछ भनेर चित्त बुझाउनु पर्ने भएको थियो त्यो जवाफले। सुन्नुस् अडियो
केही अघि लोकान्तरले सार्वजनिक गरेको नम्बर यस्तो थियो-
मिडिया, सरकार र सर्वोच्चकै हिसाबमा गोलमाल भएपछि परेन त आपत।
अझ शुभदिनले त नवराज सिलवालका दुई फरक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल सार्वजनिक गरेको छ-
कसले गर्यो कीर्ते, कसले गर्यो जाली काम। जाली गर्नेलाई समाउनु पर्ने प्रहरीको विषय – सजाय दिनुपर्ने अदालत र कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारकै हिसाब फरक फरक।
सरकारले गृह मन्त्रालयको फाईल सर्बोच्चमा पठाएको हो र त्यसैको आधारमा सर्बोच्चले निर्णय गरेको पक्का हो. तर अहिले मन्त्रि परिषदमा पेश गरेको फाईलमा छुट्टै मूल्यांकन हुनै सक्दैन, यहाँ सरकारले नक्कल्ली फाईल पेश गरेको कुरा लाटोले पनि बुझ्न सक्छ, अब अदालतमा पेश गरेको फाईल र क्याबिनेटमा पेश गरेको फाईल भिडाएर अनुसन्धान गरे स्पष्ट हुन्छ, जसले बदमासी गरेको छ उसलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ, जनता यहि चाहन्छन |
नंबर भन्दा पानी नियतिको कुरा हो जस्तो लाग्छ | नंबर त मापदंड अनुसार चेंज हुन्छ |
कस्ले कुन नेता समायो बा कुन पार्टीको ?
अर्याल ले प्रचंड नै समायो की ?जाल , झेल , फट्याइ माँ , गुंडागर्दीमाँ , ह्त्या माँ ( दरबार हत्याकांड ) राजनीति,फलेको छ, त यो भन्दा बढ़ी के ापेक्ष्या गर्न सकिन्छ ?
दुनिया माँ काही न भएको , भाडभैलो तंत्रलाई हामी प्रजातंत्र मान्छौ , लूटपाट तंत्र लाइ लोकतंत्र |ानी