एउटै एआइजी नभएको बेलामा डिआइजीबाट सीधै आइजीमा बढुवा खान वरिष्ठताका हिसाबले चार जना डिआइजीहरु लाइनमा थिए। नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीच लफडा चल्यो। चन्दलाई सरकारले फागुन २ गते आइजी बनाइदियो तर बिचराले फूली लाउन नपाउँदै सर्वोच्चको आदेशले निर्णय रोकियो पछि खारेज भयो। सिलवाललाई सर्वोच्चले घुमाउरो भाषामा आइजी बनाइदियो। तर उनले पनि फूली लाउन भने पाएनन्। चन्द र सिलवालको लफडामा तगडा त अर्का डिआइजी प्रकाश अर्याल पो देखिए। रातारात क्याबिनेटबाट नियुक्ति गरी राति अबेर नै फूली लगाए अनि पदभार ग्रहण पनि।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट नम्बर मगाएर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर रुजु गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र कानुन सचिव राखेर नम्बर मूल्याङ्कन गरेको थियो। जसअनुसार नम्बर यस्तो थियो-
प्रकाश अर्याल – १५४.२
नवराज सिलवाल – १५२.६७
बमबहादुर भण्डारी – १५०.२
जयबहादुर चन्द – १४७.६०
सर्वोच्चको फैसलामा भने नवराज सिलवाल नै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा एक नम्बरमा रहेको उल्लेख थियो। सरकारले हेरेको र सर्वोच्चले हेरेको नम्बर कसरी फरक भयो, अचम्म छ।
यो विषय फेरि एक पटक सर्वोच्चमा पुग्ने पक्का छ। तर जे भए पनि अर्यालले फूली भने लगाइसके। सर्वोच्चले उनको फूली फुकाल्ला नफुकाल्ला त्यो बेग्लै कुरा। सरकारले पनि कच्चा हिसाबले निर्णय त गरेन होला। नम्बर फरक हो रैछ भने त हिसाब नजान्ने भन्दै उल्टै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्ला।
