आइजी मुद्दा : सर्वोच्चको फैसला र मन्त्रालयको डकुमेन्टमा कसरी भएछ हिसाब गडबड?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजी) नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले चैत ८ गते गरेको फैसलामा अचम्मको हिसाब विवाद निस्किएको छ। फैसलामा स्पष्ट बुझिने गरी लेखिएको छ- कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा विगत चार वर्षको कूल ‍औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल र तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द रहेको छ।

के सर्वोच्चले यति स्पष्ट रुपमा लेखेको हिसाबमा कतै गडबड हुनसक्छ? नहुनु पर्ने हो। तर यहाँ भयो। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गोप्य कागजात हेरेर लोकान्तरले लेखेको खोजमूलक रिपोर्टका अनुसार कूल ‍‍औसत अङ्कमा नवराज सिलवाल हैन प्रकाश अर्याल पो माथि छन्।  कसको कति नम्बर छ भनेर उसले सार्वजनिक नै गरेको छ।

नम्बरमा अर्याल नै माथि छन् भनेर प्रहरीभित्रै विश्वास गरिन्थ्यो। तर सर्वोच्चको फैसलामा नवराज सिलवाल एक नम्बरमा र अर्याल दोस्रोमा रहेको भनियो। अर्यालै पहिलो भएको खबर अन्नपूर्ण पोस्टको अनलाइनमा प्रकाशित भए पनि पछि त्यो रहस्यमय ढंगले डिलिट गरिएको थियो। हेर्नुस् डिलिट गरिएको समाचार बीबीसी नेपाली सेवामा काम गरिसकेका विमल गौतमको बाइलाइनमा प्रकाशित लोकान्तरको समाचारमा भने अङ्क विवरणै राखेर सिलवाल दोस्रोमा र अर्याल पहिलोमा रहेको उल्लेख छ।

हेर्नुस् लोकान्तरले गृह मन्त्रालयलाई स्रोत भन्दै राखेको कासमू नम्बर

१. डीआईजी नवराज सिलवाल :
क) आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा प्राप्त कासमू – १४८ (१४८ अंकलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ३१ को उपनियम १६ अनुसार पूर्णाङ्क चालीसमा परिणत गर्दा – ३९.४६)
ख) आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा प्राप्त कासमू अंक – ३६
ग) आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा प्राप्त कासमू अंक – ३९
घ) आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा प्राप्त कासमू अंक – ३८
सिलवालले चार आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको जम्मा कासमू अंक – १५२.४६

२. डीआईजी प्रकाश अर्याल :
क) आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा प्राप्त कासमू अंक – १४७ (१४७ अंकलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ३१ को उपनियम १६ अनुसार पूर्णाङ्क चालीसमा परिणत गर्दा – ३९.२)
ख) आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा प्राप्त कासमू अंक – ३६
ग) आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा प्राप्त कासमू अंक – ३९
घ) आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा प्राप्त कासमू अंक – ४०
अर्यालले चार आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको जम्मा कासमू अंक– १५४.२

३. डीआईजी बमबहादुर भण्डारी :
क) आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा प्राप्त कासमू अंक – १४७ (१४७ अंकलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ३१ को उपनियम १६ अनुसार पूर्णाङ्क चालीसमा परिणत गर्दा – ३९.२)
ख) आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा प्राप्त कासमू अंक – ३४
ग) आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा प्राप्त कासमू अंक – ३९
घ) आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा प्राप्त कासमू अंक – ३८
भण्डारीले चार आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको जम्मा कासमू अंक– १५०.२

४. डीआईजी जयबहादुर चन्द :
क) आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा प्राप्त कासमू अंक – १४३ (१४३ अंकलाई प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ३१ को उपनियम १६ अनुसार पूर्णाङ्क चालीसमा परिणत गर्दा – ३८.१)
ख) आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा प्राप्त कासमू अंक – ३४
ग) आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा प्राप्त कासमू अंक – ३८
घ) आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा प्राप्त कासमू अंक – ३७.५
चन्दले चार आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको जम्मा कासमू अंक– १४७.६

अब यहाँ आर्थिक वर्ष २०६९/७० को अङ्क चाहिँ किन बढी देखियो सबैकोमा भन्ने जिज्ञासा उठ्न सक्छ। खासमा त्यतिबेला प्रहरी नियमावली २०४९ लागू थियो र त्यतिबेला कासमूको लागि १५० पूर्ण अङ्क थियो।

हालको प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार त्यसलाई पूर्णाङ्क ४० मा परिणत गर्नुपर्छ। नम्बर हेर्दा चार जना मध्ये सबैभन्दा कम अङ्क पाउने चाहिँ सरकारले नियुक्त गरेका जयबहादुर चन्द नै देखियो।

तर सबैभन्दा बढी नम्बर पाएको भनी सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख नवराज सिलवाल दोस्रोमा रहेको भनिएका प्रकाश अर्यालभन्दा १.७४ अङ्कले पछाडि देखियो।

यदि यो नम्बर सही हो भने प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्चका पाँँच न्यायाधीशको कार्यक्षमता र नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्छ-

के न्यायाधीशहरुले औसत अङ्क निकाल्न नजानेका हुन्?
के न्यायाधीशहरुले नवराज सिलवाललाई नै अगाडि देखाउने नियत राखेका हुन्?
के अदालत पुगेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाइलमा छेडखानी गरियो? (फाइल प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग गरी तीन ठाउँमा हुन्छ)
के कसैले अलग अलग ठाउँमा अलग अलग नम्बर रहेको फाइल बनायो?

जे भए पनि यो छानबिनको र गम्भीर विषय हो। आफ्नो फैसलामै यस्तो प्रश्न उठाइएपछि सर्वोच्चले पनि केही गर्ला कि? गलत समाचार लेखेको हो भने लेख्नेलाई मानहानी नै लगाउन पनि सकिन्छ।

कस्तो हुन्छ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल? कसले कति नम्बर दिन्छन्?

यसमा नियमावली अनुसार सुपरीवेक्षकको नम्बर एआइजीले र पुनरावलोकनकर्ताको नम्बर आइजीले हाल्ने हुन्। त्यसैगरी पुनरावलोकन समितिको नम्बर हाल्न गृह मन्त्रालय सचिव अध्यक्ष र प्रहरी महानिरीक्षक र एआइजी सदस्य रहेको समिति हुन्छ।

यसरी हरेकले हालेको नम्बर जोडेर अङ्क र अक्षरमा समेत लेखिने र तीन तीन ठाउँमा प्रतिलिपि राखिने भएकोले कसैले चाहेर एक ठाउँमा मात्र गडबड हुनसक्ने देखिन्न।

त्यसो भए हिसाबमा गडबड कसरी भयो त? सोच्दासोच्दा दिमागै रिङ्ग्यायो।

कासमूको मूल्याङ्कन ४० मात्र

जुन विषयमा यति धेरै टाउको रिङ्ग्याइँदैछ, यो बढुवाका लागि हुने मूल्याङ्कनको ४० अङ्कमात्र हो। प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा यस्तो छ-

नियम ३० मा बढुवाका आधारमा केलाई कति नम्बर दिने स्पष्टै छ। ज्येष्ठता र वरियता गरी ६० अङ्कमात्र हुन्छ। बाँकी ४० अङ्कमा पनि योग्य डिआइजी सबैको अङ्क गणना गरी योग्यतम उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नु नियमावलीको स्पिरिट हो। तर सर्वोच्चको फैसलामा बाँकी ४० अङ्कमा चन्द र सिलवालको मात्र तुलना गरिएको छ। सरकारले नियुक्त गरेका चन्द ६० नम्बरमा अरु उम्मेदवारभन्दा सबैभन्दा पछाडि देखियो। सरकारले प्रक्रिया नपुर्‍याएर चन्दको नियुक्ति गरेकोले त्यो बदर गरिएको त बुझ्न सकिन्छ। तर अब नयाँ नियुक्ति प्रक्रियामा सबै उम्मेदवारहरुको १०० नम्बरकै हिसाब गरेर सबैभन्दा योग्यतमलाई नियुक्त गर नभनेर सर्वोच्चको फैसलामा ४० अङ्कभार मात्र रहेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र २० अङ्कभार मात्र रहेको ज्येष्ठतालाई मात्र विशेष जोड दिइएको छ।

 

पूरै १०० अङ्कको मूल्याङ्कन गर्दा सिलवाल र अर्यालबाहेक अरु नै उम्मेदवारको पो बढी नम्बर हुने हो कि ! यसबारे सर्वोच्चको फैसलाले बोलेको छैन।

बुझ्नु पर्ने कुरा के पनि हो भने यो फैसला बृहद् पूर्ण इजलासबाट भएको छ। किन ? न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को यो व्यवस्थाबाट बुझ्न सकिन्छ।