यो नौलो किसिमको निमन्त्रणा कार्डबारे तपाईँले ब्लग पढिसक्नुभएको छ। सामाजिक व्यवहार सुधार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१ जस्ताको तस्तै पास भएको भए यस्तो कार्ड बाँड्नेलाई सजाय हुनसक्थ्यो। तर आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदनमा भने निमन्त्रणा कार्डमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।
विधेयकको दफा १५ मा यस्तो व्यवस्था थियो।
अर्थात् राज्य निमन्त्रणा कार्ड पनि यस्तो बनाऊ उस्तो बनाऊ भनेर निर्देशन दिने लाइनमा थियो। तर संसदको फूल हाउसमा जाने विधेयकमा भने यो दफा हटाइएको छ।
अब तपाईँले जस्तो निमन्त्रणा कार्ड बनाए पनि हुने भो। तर कार्ड बनाउँदादेखि भोज खुवाउँदासम्मको सबै खर्चको हिसाब भने स्थानीय तह अर्थात् वडामा भोज सकिएको ३५ दिनभित्र बुझाउनु पर्नेछ। नबुझाए १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
https://youtu.be/AveLUuh7_pk
अली नेगेटिभ सोचे है , भ्रस्ट र खुफिया नेताहरुले आफ्नो भ्रास्ताचार र अपराध लाइ सुनिश्चित गर्न र
आफ्ना जुका कार्यकर्ता पोषण गर्न नया नया जुक्ति निकाल्छन | न भये आफुले लूटने राज्यकोष माँ कार्यकर्ताको को नजर पाहिले पर्ने भो , र हल्ल्ला पानी हुने भो |
स्थानीय को चुनाब भएर स्थानीय सरकार बसेपछि कार्यकर्ता हरु प्रत्येक जनता बात भोज बापत घुस लिने, बिकास निर्माण को नाउँमा आउने खर्च कुम्ल्याउने , आफुहरु माथि अरबो लूटने , तल कार्यकर्ता हरु लाखौ ,करोडौ लूटने | फेरीपानी जत्ति खोके पानी यिनले गर्ने लूट तंत्र नै हो |
यो बिसेस गरेर काठमांडू को जनता लाइ दुःख दिने नियत जस्तो छः इनको , किनकी काठमांडू माँ जात्रा र भोज बढ़ी हुन्छ |