झण्डै निमन्त्रणा कार्डमा समेत राज्यले नियन्त्रण गर्न लागेको थियो, अब नहुने भयो

यो नौलो किसिमको निमन्त्रणा कार्डबारे तपाईँले ब्लग पढिसक्नुभएको छ। सामाजिक व्यवहार सुधार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७१ जस्ताको तस्तै पास भएको भए यस्तो कार्ड बाँड्नेलाई सजाय हुनसक्थ्यो। तर आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले पारित गरेको प्रतिवेदनमा भने निमन्त्रणा कार्डमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।

विधेयकको दफा १५ मा यस्तो व्यवस्था थियो।

अर्थात् राज्य निमन्त्रणा कार्ड पनि यस्तो बनाऊ उस्तो बनाऊ भनेर निर्देशन दिने लाइनमा थियो। तर संसदको फूल हाउसमा जाने विधेयकमा भने यो दफा हटाइएको छ।

अब तपाईँले जस्तो निमन्त्रणा कार्ड बनाए पनि हुने भो। तर कार्ड बनाउँदादेखि भोज खुवाउँदासम्मको सबै खर्चको हिसाब भने स्थानीय तह अर्थात् वडामा भोज सकिएको ३५ दिनभित्र बुझाउनु पर्नेछ। नबुझाए १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।

https://youtu.be/AveLUuh7_pk