आइजी विवाद : के सर्वोच्चको फैसलाले नवराज सिलवालबाहेक अरुलाई नियुक्त गर्न बाटो छोडेको छ?

आइजी विवादबारे सर्वोच्च अदालतको बृहद् पूर्ण इजलास (पुनरावलोकन नहुने) ले गरेको फैसलापछि दुई किसिमको धारणा देखियो-

एक, सर्वोच्चले यसलाई नियुक्त गर उसलाई नियुक्त गर भनेको छैन। जयबहादुर चन्दको नियुक्तिमात्र बदर गरेको हो।
दुई, सर्वोच्चले नवराज सिलवाललाई नै नियुक्त गर्न भनेको छ।

के हो त कुरा? यसबारे फैसला पढेर मैले बुझेको कुरा यस्तो छ।

सर्वोच्चले आफ्नो १० पेजको १७ बुँदे आदेशको अन्तिम बुँदा (अदालतको फैसला बुझ्ने सजिलो उपाय ठहर खण्ड वा अन्तिमतिरको निश्कर्ष हेर्नु हो) मा नवराज सिलवाललाई नै नियुक्त गर्नु भनेर नामै तोकेको छैन।

तर नाम तोक्नमात्र बाँकी राखेर अरु सबै काम भने गरेको छ। अर्थात् सरकारलाई नियम अनुसार नियुक्त गर्नु भनेर नियुक्त गर्ने अधिकार दिएर नियम अनुसार यो व्यक्ति चैँ उपयुक्त छ है भनेको छ।

यसमा सर्वोच्चले भनेको छ-
प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ समेतका प्रावधानहरुको समुचित परिपालना गरी,
न्यायका मान्य सिद्धान्त,
सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी (चेन अफ कमान्ड),

यति भन्दासम्म प्रष्ट नभए पनि बाँकीका शब्दमा ध्यान दिनुहोला
रिट निवेदकको वैध अपेक्षा (अर्थात् नवराज सिलवालको वैध अपेक्षा- आफूलाई महानिरीक्षक बनाइयोस् भन्ने)
लगायतका माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेख भएका समग्र कुराहरु तर्फ न्यायोचित रुपमा दृष्टिगत गरी

नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु मध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धीहरु मध्ये ‍औसत उच्चतम अङ्क प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नु गराउनु।

सर्वोच्चले योग्यतम् तथा विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धीहरु मध्ये ‍औसत उच्चतम अङ्क प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नु गराउनु भनेको छ।

सर्वोच्चले विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ‍कसको नम्बर बढी छ पनि भनिदिएको छ

त्यसैले सर्वोच्चको आदेशले सिलवालबाहेक अरुलाई नियुक्त गर्ने बाटो छोडेको छैन।