वरियता क्रममा तेस्रोमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई सरकारले फागुन ३ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो फागुन १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले। तर त्यसको केही घण्टामै सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भन्ने आदेश दियो। संयुक्त इजलास हुँदै यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुग्यो र आज फैसला भयो। फैसलामा जयबहादुर पराजित भए। लोप्पा खुवाइदियो सर्वोच्चले। उनी कुन हिसाबमा महानिरीक्षकका लागि योग्य भन्ने कुनै पनि कारण सरकारले देखाउन सकेन- सर्वोच्चको आदेशले यस्तै भन्छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ-
निसन्देह यसरी बढुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो। तर यो अधिकारको प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधार भने विद्यमान हुनै पर्दछ। कुनै तथ्यगत विवरण नखुलाई अथवा कारणका लागि कारण खुलाई ‘उपयुक्त देखेको’ भन्ने कुराको आडमा मनो