जयबहादुरलाई खुवाइदियो सर्वोच्चले लोप्पा

वरियता क्रममा तेस्रोमा रहेका जयबहादुर चन्दलाई सरकारले फागुन ३ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो फागुन १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले। तर त्यसको केही घण्टामै सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भन्ने आदेश दियो। संयुक्त इजलास हुँदै यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुग्यो र आज फैसला भयो। फैसलामा जयबहादुर पराजित भए। लोप्पा खुवाइदियो सर्वोच्चले। उनी कुन हिसाबमा महानिरीक्षकका लागि योग्य भन्ने कुनै पनि कारण सरकारले देखाउन सकेन- सर्वोच्चको आदेशले यस्तै भन्छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ-

निसन्देह यसरी बढुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो। तर यो अधिकारको प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधार भने विद्यमान हुनै पर्दछ। कुनै तथ्यगत विवरण नखुलाई अथवा कारणका लागि कारण खुलाई ‘उपयुक्त देखेको’ भन्ने कुराको आडमा मनोवाञ्छित निर्णय गर्न मिल्दैन। ‘उपयुक्त देखेको’ भन्नुको तात्पर्य वस्तुत आधार र कारणबाट ‘उपयुक्त देखेको’ भन्ने हो। कुनै आधार र कारण नखुलाई उपयुक्त देखेको भनी हचुवा, गोश्वारा र मनोगत एवं मनमानी तवरबाट निर्णय गरिएको कुराले मान्यता पाउन सक्दैन। यसरी भएका निर्णय न्यायिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण मानिन्छन् र बदरभागी हुन्छन्। तसर्थ ‘उपयुक्त’ भनी देख्ने आधार वस्तुगत हुनुपर्दछ र निर्णयमा यस्ता आधारहरु अभिव्यक्त भएको पनि देखिनु पर्छ।

सर्वोच्चले चन्दलाई नियुक्त गर्ने निर्णय प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण भनेको छ-

जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने निर्णयमा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ मा उल्लेख भएका कुनै पनि आधार खुलाइएको देखिँदैन। नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता सम्बन्धी कुनै पनि व्यहोरा समस्त निर्णय प्रक्रियामा उल्लेख नै नगरिएको अवस्था हुँदा नियुक्ति सम्बन्धी योग्यताका आधार पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा मनासिब बेमनासिब के थियो भनी विचार गर्ने अवस्था नै रहेन। आधार र कारण खुलाउन अनिवार्य थियो तर त्यसो गरेको देखिएन। तसर्थ विवादित नियुक्ति सम्बन्धी मिति २०७३/११/१ को निर्णय प्रथम दृष्टि (prima facie) मा नै त्रुटिपूर्ण र कानुन प्रतिकूल देखियो।

त्यस्तै चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी भएको व्याख्या यसरी गरिएको छ

नियम ४१ ले प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुमध्येबाट बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मिसिल संलग्न कागजातबाट २२/२३ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरु पदमा बहाल रहेको देखिन्छ। निजहरुमध्ये पनि मिति २०६९/९/४ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरु क्रमशः नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी निकटतम प्रतिद्वन्द्वी उम्मेदवारको रुपमा रहेको देखिन्छ। निजहरुमध्ये पहिलो, दोस्रो र चौथो वरियता क्रमका व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा उल्लेख नै नगरी (मानौँ नेपाल प्रहरीमा केवल एक जना मात्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक रहेको जस्तो प्रतित हुने गरी) जयबहादुर चन्दको नाम मात्र उल्लेख गर्नु आफैमा pick and choose को अनौठो नमूना बनेको छ। यस प्रकारको स्वेच्छाचारी छनौट गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन।

जेष्ठतामात्र हैन चन्दलाई सर्वोच्चले कार्यसम्पादन सम्बन्धी योग्यतातर्फ पनि चौथो नम्बरमा रहेको भनेको छ।

उक्त नियमावलीको नियम ३१ बमोजिम भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनुसार आव २०६९/७० देखि २०७२/७३ सम्म ४ वर्षको कूल औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द रहेको देखियो। नियम ४१ले बढुवाका आधारहरु तोकेको र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारममा प्राप्त अङ्कबाट ती आधारहरु खुट्याउन सकिने अवस्थामा मूल्याङ्कनको आधार हेर्नु नै नपर्ने भन्ने हुँदैन। तर मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७३/११/१ मा निर्णय गर्दा र सो निर्णय सम्बन्धी समस्त प्रक्रियामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका पक्षमा कुनै दृष्टि दिइएको पाइएन। यस पक्षमा सम्पूर्ण रुपमा अन्देखा गरेको पाइयो। यसलाई उचित मान्न सकिँदैन। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो अर्थात् सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई छाडेर चौथो क्रमका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको देखिन्छ।

त्यतिमात्र होइन शैक्षिक योग्यता, तालिम, पुरस्कार विभुषण र प्रशंसामा समेत चन्द पछि परेका छन्-

यसका अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता, तालिमसमेत जयबहादुर चन्दको तुलनामा नवराज सिलवालकै माथिल्लो स्तरको अर्थात् बढी योग्यता देखिएको छ। प्राप्त पुरस्कार, विभुषण, प्रशंसा आदिका दृष्टिले समेत तुलनात्मक रुपमा नवराज सिलवालकै बढी रहेको देखिन आयो। यीकुराहरुलाई कार्यसम्पादन स्तर सूचक (indicator) को रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। निज नवराज सिलवालमा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम २९ अनुसारको बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने कुनै पनि अयोग्यता रहेको तथ्य कहीँ कतैबाट खुल्न आएको पाइएन। यस अवस्थामा निज नवराज सिलवाललाई बढुवा नदिई जेष्ठता (वरिष्ठता) र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन समेतका दृष्टिले पछिल्लो वरियताक्रममा रहेका व्यक्ति जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण र कानून प्रतिकूल देखिन आयो।

सर्वोच्चको आदेश पिडिएफमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्