मानौँ कुनै व्यक्तिको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ। कसैबाट सहयोग पाउनु छ भने यसको आर्थिक अवस्था कमजोर छ है भनेर लिखित कागजात चाहियो। कागजले नबोलेसम्म प्रमाणित हुँदैन। त्यस्तो कागज सित्तैमा भने बन्दैन रहेछ।
यसका लागि लाग्दो रहेछ २५ सय रुपैयाँ। जतिसुकै आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि यो मान्छे यस्तो है भनेर प्रमाणित गर्न २५ सय रुपैयाँ भने हुनै पर्दो रहेछ।
आर्थिक अवस्था बलियो भएको प्रमाणित गर्न भने त्योभन्दा डबल अर्थात् ५ हजार रुपैयाँ लाग्ने रहेछ।
अस्तिसम्म यस्तो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको सिफारिश गर्ने काम काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्थ्यो। यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी गरेको निर्णय हो।
अब संघीयता लागू भएर स्थानीय तहमा अधिकार सरेपछि भने यस्तो सिफारिश गर्ने काम महानगरपालिकाको वडाले गर्नेछ। काठमाडौँ बाहिर पहिले यस्तो काम गाविस वा नगरपालिकाले गर्थ्यो। अब गाउँपालिकाको वडाले वा नगरपालिकाको वडाले गर्नेछ।
के के सिफारिश अब वडाबाट हुन्छ त?
महानगरपालिकाले गर्दा केको कति शुल्क लाग्थ्यो?
जन्म मिति संसोधन गर्नको लागि म संग ५००००/- मागेको थियो, अहिले जो जो संग सम्बन्धित छ भन्ने लेटर ले काम चलाई रहेको छु /
सुबिधा चाहिँ के के पाइन्छ? त्यो पनि निएममा लेखिए कति राम्रो हुने थियो।
अधिकार खोज्ने कर्तब्य बिर्सने देशमा कर्तब्यको कुरा गर्नु साएद निको मानिदैन होला।
25|00 hola kya.. print mistake 🙂
आर्थिक अवस्था कमजोर भएको सिफारिश गर्न नै दुइ हजार पाँच सय रुपियाँ लाग्ने भएछ, अब नेपालमा कोही गरिब हुदैन, गरिब हुनको लागी नै आफु सँग त्यती रुपिया भए पछी कसरी गरिब हुन्छ? फेरी बिबाहीत प्रमाणित गर्न तिन सय रुपियाँ भए पुग्ने तर अबिबाहित प्रमाणित गर्न एक हजार रुपियाँ लाग्ने रहेछ. लौ नेपालले छ्लाङ्ग मार्यो.
२५०० होइन, २५|०० चाही होला | type mistake भाको |
jiwit raheko sifaris … LOL
यो देश मा वैकल्पिक राजनीत न आऊंजेल लुटेरा कॉग्रेसी र ऐमाले माओवादी हरू भ्रष्टाचार गर्न को लागी ब्रेनस्टोर्मिग गरी राखछन….
सायद २५/– होला