एनआरएन केन्द्रको निर्णयले अप्ठ्यारो

-ध्रुव पौडेल-

एनआरएनए ( गैर आवासीय नेपाली समन्वय परिषद) प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको छाता संगठनको रूपमा परिचित छ। विशुद्ध सामाजिक संस्थाको रूपमा स्थापित यस संस्थामा नाम जस्तै काम भइरहेको छ या छैन त्यसको लेखाजोखा नेपाली समुदायले राखेकै होला।
संस्थाको विधान नै संस्था संचालनको लागि सर्वेसर्वा हुन्छ तर कहिलेकाहीँ त्यही विधानभित्रका हरफहरूले अन्याय गरिरहेको तितो वास्तविकता पोखिने गर्छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघको ७ औं महाधिवेशनले पारित गरेको विधानले मलाई मात्र नभई थुप्रै मुलुकमा बस्ने नेपालीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको महसुस भएको छ।

विगतका वर्षहरूमा एनआएन एनसिसीमा अध्यक्ष पदको उमेद्वारी दिन गैरआवासीय नेपालीलाई कुनै रोकतोक थिएन। गैरआवासीय योग्य नेपाली जोसुकैले पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको लागि उम्मेद्वारी दिन पाउँथे जसको कारण कुनै नयाँ व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा आउने संभावना हुन्थ्यो।

तर यसपटक त्यो अधिकार केन्द्रको विधानले खोसिदिँदा (एकपटक कार्यसमितिमा रहेको मात्र अध्यक्ष हुन पाउने) सामाजिक कार्यमा अग्रसर रही अर्को कार्यकालमा अध्यक्ष बन्ने सोचमा रहेका तर हालसम्म एनआरएन एनसिसी कार्यसमितिमा नरहेकाहरूका लागि भने अन्याय भएको देखिन्छ।
मेरो आफ्नै हकमा एक कार्यकाल एनआरएन एनसिसी सल्लाहकारको रूपमा रहेको तथा गतसाल झिनो मत (८ भोट) ले मात्र पराजित भएको थिएँ। अष्ट्रियामा हुने हरेक सामाजिक कार्यहरूमा विगत लामो समयदेखि (१८ वर्षदेखि) सहभागी हुँदै आइरहेको समेत अवगत गराउन चाहन्छु।

म जस्तैका लागि यसरी प्रतिस्पर्धाको ढोका नै बन्द गरिदिँदा अन्याय हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै एनआरएन केन्द्रको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ भन्ने म जस्ता धेरैको धारणा रहेको छ।

हुन त सामाजिक कार्यको लागि कुनै पदको आवश्यकता पनि पर्दैन र पदमा नरहेर पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा एनआरएन एनसिसीका गतिविधिहरूमा सहयोग गर्दै आइरहेको कुरा अष्ट्रियावासी नेपालीहरूलाई सर्वविदितै छ।

मैले बुझ्न नसकेको कुरा, के एक कार्यकाल एनआरएन एनसिसी मा सल्लाहकारको रूपमा रहेको व्यक्ति कार्यसमितिभन्दा तल हुन्छ र ? होइन भने किन मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वारी दिन नपाउने?