नेपाल प्रहरीको प्रमुख पदका लागि भइरहेको जात्राले राष्ट्रिय बेइज्जत भइसक्यो, कसैलाई वास्ता नै छैन। खुरुक्कसँग एक महिनाअगाडि वरिष्ठताका आधारमा भावी आइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने नियममा नै उल्लेख गरेको भए यत्रो लफडा नै हुन्न थियो। त्यो नगर्ने, आइजी हुन चाहनेहरुले आफूकहाँ चाकडी गर्न आइराखोस् भन्ने चाहने अनि अन्तिम समयसम्म बार्गेनिङ र लिलाम बढाबढ गर्ने गर्ने नियत राखेपछि यस्तो नभए कस्तो हुन्छ त। हेर्नुस् त बिजोग, ३० वर्षीय सेवा अवधिका कारण आइजी उपेन्द्रकान्त अर्यालको विदाइ कार्यक्रम भइसक्यो, उनको ठाउँमा कसलाई केही दिनका लागि भए पनि जिम्मेवारी दिने भन्ने निश्चित नभएर अन्तिम समयमा क्याबिनेट बसेर नियमावली संशोधन गर्नुपरेको!
सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजी नियुक्त गर्यो तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अहिले कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोकिदियो। कम्तिमा फागुन ८ गतेसम्म।
त्यसो भए आजदेखि कम्तिमा फागुन ८ गतेसम्म कसलाई यो ठाउँमा नियुक्त गर्ने त? सरकारसमक्ष विकल्प थियो-
नवराज सिलवाललाई किनभने उनी एक तह मुनिका सबैभन्दा वरिष्ठ हुन्। तर उनले आफूलाई आइजी नियुक्त गर्नुपर्छ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालिसकेका छन्। एक किसिमले यो मामिलाका ‘झगडिया’।
जयबहादुर चन्दलाई किनभने उसलाई सरकारले चाहेको हो आइजी बनाउन। सर्वोच्चले आइजी पो नबनाउनु भनेको, निमित्त नबनाउनु भनेको छैन। तर त्यसो गर्दा सर्वोच्च अदालतसँग दूरी बढाउने काम हुनसक्छ।
त्यसो भए दोस्रो वरियताका डिआइजी प्रकाश अर्याल वा चौथोका बमबहादुर भण्डारीलाई।
सरकारले यो विकल्प पनि रोजेन र सिधै प्राविधिकतर्फका एकमात्र एआइजी दिनेशचन्द्र पोखरेललाई रोज्यो। हुनत यसअघि पनि ३ वर्ष अगाडि एआइजी नियुक्त नहुँदा आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले प्राविधिकतर्फका एआइजी रामनाथ सिंहलाई निमित्त दिएको नजिर थियो। त्यतिबेला अहिले जस्तो नियमावली संशोधन भएको थिएन।
तर अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेकोले यो विषय पनि फेरि अदालत जान सक्ने भएकोले नियमावली संशोधन गरेर सरकारले आफ्नो हात माथि पारेको हो।
अब प्रश्न उठ्छ- प्राविधिकका एआइजी पनि निमित्त आइजी हुनसक्ने भए किन यताको डिआइजीबाट आइजी बनाउनु परेको त? एआइजीबाटै सीधै पोखरेललाई नै बनाउनु पर्थ्यो नि हैन?
त्यसो होइन, प्रहरी नियमावलीमा प्राविधिक तर्फका आइजी हुनसक्ने नसक्ने बारे केही उल्लेख छैन तर प्राविधिक प्रहरी नियमावलीमा भने सर्वोच्च पद एआइजीमात्रै हुने व्यवस्था छ।
आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियम ४६ को सोही कार्यालयको सबैभन्दा वरिष्ठ प्रहरी कर्मचारीले सो पदको निमित्त भई काम गर्नेछ लाई संशोधन गरेको हो। यो नगरेको भए सिलवाल निमित्त हुन्थे। यसरी सिलवाललाई निमित्त हुन फेरि पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रोकेको हो।
पार्टीको शिर्ष नेताहरु नै चोर हुन् , सधै पद ओगट्ने , धादली गर्ने , काम गर्न नसक्ने | अरुलाई कुर्सि दिन परे देसै भाड मा जावोस |
कुरोको गुदी बुझौ|
किन आईजी हुन र बनाउन मरिहत्ते गर्छन?
किन मन्त्रि हुन् ज्यानै फाल्छन?
किन भन्सार र मालमा सरुवा हुन जायजे था बेचेर लागि पर्छन?
किन अरु विभाग र फाँटमा कर्मचारी भगौडा र कामचोर हुन्छन अनि
भन्सारमा भने विदाका दिन पनि काम गर्न तछाड मछाड गर्छन|
देश बनाउन र काम गर्न होइन| सिधै घुस खान वा आफ्नो नाता
सन्तान मार्फत घुस खान|
भ्रष्टचार गर्न टाइट गरिदियो भने संसारै अर्कै हुन्छ तर नियुक्ति
दिने महाभ्रष्टले अख्तियारकै हाकिममा दुधको साक्षी बिरालो
राखिदिए पछि कसको के लाग्छ?
अब यस्तो दिन पनि आउला जब भन्सार र मालका कर्मचारीको
खर्च हिसाब लुकाएको धन जनताले दवंग शैलीमा खोज्नेछन|