सर्वोच्चको गजबको आदेश : संसारमा कुनै पनि कुरा निरपेक्ष हुँदैन, डिएनए परीक्षण पनि

सर्वोच्च अदालतले भर्खरै (माघ ६ गते) आफैले गरेको एउटा फैसला उल्ट्याउँदै डिएनए परीक्षणबारे गजबको नजिर स्थापना हुने आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसला भने अन्तिम हुनेछ। २०६१ सालदेखि चलेको यो मुद्दाका ट्विस्ट र टर्नहरु गजबका छन्। छोटकरीमा हेरौँ-

कुरा २०५५ सालको। लक्ष्मी मिश्रका अनुसार उनको र रवि मिश्रबीच प्रेम थियो। २०५५ माघ ८ गते दक्षिणकाली मन्दिरमा विवाह भयो। र छोरी जन्मियो। घरपरिवारले अस्वीकार गरेका कारण बाहिरै डेरा खोजी राखेका थिए रविले लक्ष्मीलाई। तर गर्भवती भएपछि केटा आउन छाड्यो। उनले महिला सेलमा निवेदन पनि दिइन्। त्यहाँ एक महिनाभित्र घर लैजान्छु भनी कागज समेत गरे। तर लगेनन्। त्यसपछि उनले मुद्दा हालिन् ५ भाग मध्ये २ भाग अंश पाउँ भन्दै।
अदालतमा रविले लक्ष्मीलाई नचिनेको, रवि मिश्र र आफू रविशंकर मिश्र फरक रहेको। आफू नेपाली नागरिक नभई भारतीय नागरिक रहेको र मखमली मिश्रको छोरा नभई उनको घरमा काम गर्न बसेको मान्छे भएको जिकिर गरे।
तर फोटो, महिला सेलमा गरेको हस्ताक्षरसहित प्राप्त प्रमाणहरुका आधारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६१ कात्तिक २० गते फैसला गरिदियो- रवि मिश्र असर्फीलाल मिश्र र मखमली मिश्रकै छोरा हुन्। अनि लक्ष्मी र रवि मिश्रबीच लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध ठहर्छ। दुई भाग अंश दिनै पर्छ।

रविशंकर त्यसपछि पुनरावेदन अदालत गए। त्यहाँ उनले लक्ष्मी आफ्नी पत्नी भएको हैन बरु आफू चाहिँ मखमली र असर्फीलाल मिश्रको छोरा नभएको दावी गर्न पुगे। अर्थात् अब लक्ष्मी-रविको लोग्ने स्वास्नीको विवाद भन्दा पनि रवि कसको छोरा भन्ने विवाद हुन पुग्यो। रविले डिएनए परीक्षण गरी पाउँ भनी आदेश माग गरे।

तर पुनरावेदन अदालतले २०६३ असार २० गते जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदियो।

अनि उनीहरु सर्वोच्चको शरणमा गए। रवि हाम्रो वीर्य र रगतबाट जन्मेको व्यक्ति होइन, हाम्रो छोरा होइन भन्ने जिकिर लिँदालिँदै पनि हाम्रो जिकिरतर्फ न्यायिक दृष्टिपात नै नगरी फैसला गरियो। डिएनए परीक्षण गरी पाउँ भनेर निवेदन दिए।
२०६४ फागुन १७ गते सर्वोच्चले मखमली मिश्र, असर्फीलाल मिङ र रविशंकर मिश्रको डिएनए परीक्षण गर्न पठाउन आदेश दियो।

डिएनए परीक्षण भयो। विशेषज्ञ जीवनप्रसाद रिजालले बकपत्र गरे जसमा भनिएको थियो- रविशंकर मखमली र असर्फीलाल मिश्रको जैविक छोरा रहेको देखिन आएन।

यस्तो अवस्थामा मतदाता नामावलीको आधारमा मात्र छोरा नाता कायम गर्न मिल्दैन। त्यसैले रविशंकरको नाममा देखिएको सम्पति मात्र लक्ष्मीले अंश पाउँछ भनी २०६७ वैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालतको रामकुमार प्रसाद शाह र ताहिर अली अन्सारीको संयुक्त इजलासले फैसला गरिदियो।

सर्वोच्चको फैसलाले पनि यो मुद्दा टुङ्गिएन। यो फैसला गलत छ भन्दै पुनरावलोकनका लागि लक्ष्मीले निवेदन दिइन्। त्यसका लागि उनले गरेका दावी थिए-
• छोरा नभए पनि सबै एकै ठाउँमा बस्छन्
• मतदाता नामावली परिचयपत्रमा लोग्ने स्वास्नी र छोरा भएको प्रमाणित छ
• सवारी चालक अनुमति पत्रमा पनि बाबुको नाम असर्फीलाल मिश्र नै छ
• डिएनए प्रोफाइलको लागि विवरण फाराम भर्दासमेत बाबुको नाम असर्फीलाल नै लेखेका छन्
• १९८८ मा कक्षा ७ को रिपोर्ट कार्डमा समेत असर्फीलालले बाबु भनेर सही गरेका छन्

त्यसैले कानुनद्वारा प्रमाणमा लिनुपर्ने विषयलाई प्रमाणमा नलिई डिएनए जाँच जस्तो विवादास्पद विषयलाई एकमात्र आधार बनाई अंश जस्तो जन्मसिद्ध अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी भएको संयुक्त इजलासको फैसलामा प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ५४ को पूर्ण विपरीत छ भनी पुनरावलोकनको निवेदन पर्‍यो।

२०६८ मंसिर २३ गते सर्वोचले पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्‍यो जसको फैसला भर्खरै भएको हो। फैसलाका केही प्रमुख बुँदा यस्ता छन्-

• रविशंकर को कसको छोरा हुन् भनी असर्फीलाल र मखमलीले उल्लेख गर्न सकेका छैनन् न त रविशंकरले नै सो कुरालाई स्पष्ट पार्न सकेको अवस्था छ।
• डिएनए प्रोफाइलको विवरण फाराम भर्दासमेत बाबुको नाम असर्फीलाल लेख्नुबाट मतदाता परिचयपत्र र मतदाता नामावली विवरणमा उल्लेख गरिएको बेहोरा अन्य प्रमाणबाट पनि समर्थित भइरहेको अवस्था छ।
• अदालतले यथेष्ट औचित्य भएमा मात्र गर्नुपर्ने डिएनए परीक्षणको आदेश सहजै गरिदिने हो भने यसले लामो समयदेखि समाज र परिवारमा चली आएको स्वभाविक, सामान्य र अपेक्षित व्यवहारमा उथलपुथल र विशृङ्खलता आई व्यक्तिको सामाजिक पहिचान नै गुम्न सक्ने स्थिति आउने पनि हुनसक्छ।
• डिएनए परीक्षणको आदेश गर्न आवश्यक नै नरहेको अवस्थामा डिएनए परीक्षणको आदेश भएको देखिन्छ।

अर्थात् डिएनए परीक्षण प्रतिवेदनको टेक्निकल विषयतर्फ नगई फैसलाले यो परीक्षण नै आवश्यक नरहेको बतायो। अन्ततः डिएनए परीक्षणको नतिजा जस्तो आए पनि जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर भयो। अर्थात् सगोलको सम्पति तीन भाग हुने भयो। त्यसमध्ये रविशंकर मिश्रको भागमा परेको १ भागलाई ५ भाग बनाई दुई भाग लक्ष्मी र उनकी छोरीले पाउने भइन्।

यो फैसला सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे र सारदाप्रसाद घिमिरेको पूर्ण इजलासले गरेको हो र यो नै अन्तिम फैसला हुनेछ।

यो फैसलाले प्रश्न उठाउँछ- के नेपालमा डिएनए परीक्षण पनि घुस खुवाएर आफूले भने जस्तो प्रतिवेदन निकाल्न सम्भव छ? नभए कसरी साँच्चिकै बाउआमा छोरा जैविक छोरा नभएको प्रतिवेदन आयो?

अर्को सर्वमान्य तथ्य के रह्यो भने नेपालमा डिएनए परीक्षण विश्वासिलो रहेन।

यस्तो छ फैसलाको पूर्ण पाठ-