लोकमानको पतन : सर्वोच्चको फैसला र मुद्दाबारे जान्नै पर्ने १० प्रश्न र उत्तर

१) लोकमानको मुद्दा के भएको हो?
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा भएको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ। उनी अब अख्तियार प्रमुख रहेनन्।

२) अनि सर्वोच्चले पहिले उनी योग्य छन् भनेर फैसला गरेको हैन र?
हो, २०७१ असोज ८ गते लोकमानको योग्यता सम्बन्धी ओमप्रकाश अर्यालद्वारा दायर रिट सर्वोच्चले खारेज गर्दै उनको नियुक्ति सदर गरेको हो।

३) अनि अहिले फेरि कसरी अयोग्य भए त?
यस्तो हो के- जिल्ला अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ। पुनरावेदनको चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा। नयाँ संविधानमा पुनरावेदन अदालतको ठाउँमा उच्च अदालत राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पनि चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। सर्वोच्चकै इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरे फैसलाको पुनरावलोकन हुन्छ र यस्तोमा फैसला सदर हुने वा उल्टी हुने दुवै हुनसक्छ।

२०७२ मंसिर ९ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पुनरावलोकन दर्ता गरे। सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व आइसकेको थियो सुशीला कार्कीको। उनीसहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले मुद्दा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरेका थिए
२०७३ भदौ ३१ गते। सोही अनुसार पुनरावलोकनमा आज पुरानो फैसला उल्टी भएको हो।

४) के आधारमा बदर भएको हो?
दुई वटा आधारले लोकमानको नियुक्ति बदर भएको हो- एउटा सेवा अवधि, अर्को उच्च नैतिक चरित्रको नभएको। लोकमानसिंह कार्की तत्कालीन श्री ५ को हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम मिति २०४१ साउन ९ मा राजप्रासाद सेवा अन्तर्गत राजसभाको उपसचिव पदमा नियुक्त भई र २०४७ असोज १८ गतेसम्म सोही सेवामा रहेका थिए। राजसभामा कार्य गरेको अवधिलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ (५) ग मा उल्लेख भए अनुसारको लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा २० वर्ष हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवधिमा गन्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले उठाएको दोस्रो प्रश्न लोकमानको चरित्रमाथि हो। ‘रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट लोकमानसिंह कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टिकरण सोध्ने लगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सन्दर्भमा निजलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्यातिप्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने समेत देखिन आएन,’ फैसलामा उल्लेख छ।

५) सर्वोच्चले के के बदर गरेको हो?
• तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ को उपधारा ५ को देहाय ग र ङ बमोजिमको योग्यता नभएको व्यक्ति श्री लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्न सिफारिश गर्ने गरी भएको संवैधानिक परिषद्को मिति २०७० वैशाख २२ को निर्णय
• सो सिफारिश बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७० वैशाख २५ मा गरिएको नियुक्ति
• सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट निज लोकमानसिंह कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको शपथ
• निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाहीहरु

६) अनि अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिश गर्नेलाई कारबाही हुँदैन?
सर्वोच्चको फैसलाले संवैधानिक परिषद्को २०७० वैशाख २२ गतेको निर्णय बदर गरेको छ। त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी थिए। सिफारिश बदर भए पनि सिफारिश गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान भने छैन।

७) नियुक्तिदेखि शपथसम्म बदर भएपछि लोकमानले यत्रो समय लिएको तलबभत्ता र निर्णय के हुन्छ?
केही हुन्न। उनले तलबभत्ता र सुविधा फर्काउनु पर्दैन। संस्थागत रुपमा अख्तियारले उनको नेतृत्वमा गरेको निर्णय बदर हुने छैन। बरु लोकमानले प्रतिशोध साँध्न कुनै मुद्दा दर्ता गरेको भए अहिलेको नयाँ अख्तियार नेतृत्वले फिर्ता लिन सक्छ।

८) अब अख्तियारमा के हुन्छ त?
सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिँदै संविधान बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद् र सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

९) कस्तो व्यक्ति प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन्छन् ?
संविधानको धारा २३८ मा योग्यता बारे यस्तो लेखिएको छ-

१०) लोकमान फर्कन सक्ने कुनै उपाय बाँकी छ? उनले फेरि पुनरावलोकनको माग गर्न पाउँछन्?
अहँ, लोकमानको समय सकियो। सर्वोच्च अदालतले गरेको पुनरावलोकन नै अन्तिम हुने भएकोले अब उनले पुनः पुनरावलोकन माग गर्न पाउने छैनन्। उनी अयोग्य ठहर भई अख्तियारबाट निकालिएका छन्। अब कसैगरी केही गरी पनि उनी त्यो पदमा फर्कन सम्भव छैन। उनले गर्न सक्ने भनेको बाहिर रही आफूसँग भएका प्रमाणहरु खुलासा हो।

के छ फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा ?
यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा श्री लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने गरी संवैधानिक परिषद्बाट मिति २०७०।१।२२ मा गरेको सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७०।१।२५ मा भएको नियुक्ति समेतका कामकारबाही बदर हुनुपर्छ भनी परेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।६।८ मा आदेश भएको देखियो । सो आदेशउपर पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी निवेदक पक्षबाट मिति २०७२।८।९ मा निवेदन पर्न आएको र यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७३।५।३१ मा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान भएअनुसार सुनुवाइका लागि प्रस्तुत रिट निवेदन पेस हुन आएको देखियो । सुनुवाइको क्रममा मिति २०७३ साल पौष ७ र ८ गते तथा पौष २१, २२ र २४ गते रिट निवेदकतर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरू, विपक्षीतर्फका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।

निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्की तत्कालीन श्री ५ को हुकुम प्रमांगी बमोजिम मिति २०४१।४।९ मा राजप्रासाद सेवाअन्तर्गत राजसभाको उपसचिव पदमा नियुक्त भएको र २०४७।६।१८ सम्म सोही सेवामा रहेको देखियो । त्यसपछि निज निजामती सेवातर्फ मिति २०४७।६।१९ देखि सेवा परिवर्तन गरी आएको र उपसचिव, सहसचिव, सचिव पद हुँदै मुख्य सचिव पदमा नियुक्त भएको र सो पदबाट दिएको राजीनामा मिति २०६५।५।२५ देखि लागू हुने गरी स्वीकृत भएको देखिन आयो । यसबीच विपक्षीमध्येका लोकमान सिंह कार्कीउपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको र सफाइ पाएको, रायमाझी आयोगले जनआन्दोलनका क्रममा शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेको, मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको भनी दोषी भनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको पाइयो । तत्पश्चात निजलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको मुख्य अधिकृत पदमा सरुवा गरिएको, सेवाबाट बर्खास्त गर्नका लागि नेपाल सरकारले कारबाही चलाएको, स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको र लोक सेवा आयोगमा निजलाई बर्खास्त गर्न परामर्शका लागि लेखी पठाएको समेत देखियो । उक्त कारबाही टुंगो नलाग्दै निजले मुख्य अधिकृतको पदबाट राजीनामा दिई पदमुक्त भएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिएन ।

मिति २०७३।५।३१ मा निस्सा प्रदान गरिँदा पूर्ण इजलासबाट अभिव्यक्त आदेशको समग्रतामा मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पदमा सिफारिस भई नियुक्त भएका विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीको हकमा मूलत: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को योग्यता निजमा नभएको भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । सो सन्दर्भमा निजले राजप्रासाद सेवामा रहँदा गरेको सेवा अवधिलाई धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (ग) मा वर्णित आवश्यक अनुभवको सन्दर्भमा जोडी हेर्न मिल्ने देखिएन । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा निजउपर विभागीय कारबाही प्रारम्भ भई निजले स्पष्टीकरण पेस गरेपछि सजाय समेत प्रस्ताव गरी पुन: स्पष्टीकरण मागेपछि निलम्बनकै अवस्थामा रहँदा निजले राजीनामा दिएको अवस्था समेत रहेको पाइयो । सो कुरा निजले संवैधानिक परिषद्मा पेस गरेको वैयक्तिक विवरणमा उल्लेख गरेको पनि पाइएन ।

संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (ग) मा उल्लेखित अनुभव र ख्याति निजमा रहेको छ वा छैन भन्ने हेरिएको देखिएन । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन, नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९(५)(ङ) को व्यवस्था एवं संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ५ को उपनियम (२) मा उल्लेख भएको सिफारिस गर्दा हेरिनुपर्ने सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, निजप्रतिको जनभावना आदि कुनै कुरा वा नियम ५(१) मा उल्लेखित आधारहरूलाई सिफारिसकर्ताबाट हेरिएको रहेछ भन्ने उक्त मिति २०७०।१।२२ को संवैधानिक परिषदको सिफारिसबाट देखिएन । अत: उल्लेखित सन्दर्भमा हेर्दा राजसभामा कार्य गरेको अवधिलाई संविधानको धारा ११९ (५)(ग) मा उल्लेख भए अनुसारको लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव भनी गणना गर्न मिल्ने देखिएन । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट निज लोकमान सिंह कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सन्दर्भमा निजलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याति प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने समेत देखिन आएन ।

तसर्थ, रिट निवेदन खारेज हुने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।६।८ मा भएको निर्णय उल्टी हुन्छ र तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको योग्यता नभएको व्यक्ति श्री लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने गरी भएको संवैधानिक परिषदको मिति २०७०।१।२२ को निर्णय, सो सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७०।१।२५ मा गरिएको नियुक्ति सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट निज लोकमान सिंह कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथ लगायत निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका कामकारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब संविधान बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षीमध्येका संवैधानिक परिषद् र सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।

अदालतबाट जारी गरिएको म्याद तामेल गर्ने सन्दर्भमा बाधा अवरोध गरेको, असहयोग गरेको भन्ने निवेदन प्रतिवेदनहरूतर्फ विचार गर्दा सो म्याद तामोलीको अवस्थामा विपक्षी लोकमान सिंह कार्की स्वयं उपस्थित भई बाधा विरोध गरेको भन्ने नदेखिएको, निज विदेशमा रहेको भन्ने तथ्य प्रस्तुत हुन आएको र निजको अह्रोट मानेर अन्य व्यक्तिले कार्य गरेको भन्ने कुरा तथ्ययुक्त रूपमा देखिन आएन । अर्का विपक्षी प्रमोदकुमार कार्की संयोगबस मात्र सो म्याद तामेली गर्ने स्थानमा पुगेको भन्ने निजको जिकिर रहेको पाइयो । निजले तामेली कार्यमा बाधा विरोध गरेको भन्ने विश्वास गर्न सकिनेसम्मको अवस्था देखिएन । तसर्थ लोकमान सिंह कार्की र प्रमोदकुमार कार्कीलाई अ.बं. १११ नं. बमोजिम सजाय गरी रहनु परेन । अन्य व्यक्तिहरूमध्ये तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० का वडा कार्यालयका सचिव सरिता राई, सोही वडा कार्यालयका खरिदार भेषराज अर्याल, प्रहरी कर्मचारी सबइन्स्पेक्टर नकुलराज गौतम र प्रवल थापाले मुलुकी ऐन अ.बं. १११ नं. प्रतिकूल कार्य गरेको देखिँदा निजहरूलाई सोही ऐन बमोजिम जनही रु. १०००।– (एक हजार) जरिवाना हुन्छ । साथै निजहरूमध्येका तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, वडा कार्यालयका सचिव सरिता राई र सबइन्स्पेक्टर नकुलराज गौतमले कानुन बमोजिमको कर्तव्य पालना नगरी न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध गर्ने कार्य गरेको देखिँदा निजहरूउपर आवश्यक विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारवालाहरूसमक्ष लेखी पठाउने समेत ठहर्छ ।