जथाभावी लेख्ने फेसबुके र ट्विटेलाई तह लगाउन दुई वटा महँगा गाडी चाहियो

फेसबुके र ट्विटेहरु आफूले देशै हाँके जस्तो गर्छन्। हाम्रै कारणले यो देश यस्तो भएको हो, हामी नभए के भइसक्थ्यो भन्ने पाराले गफ हाँक्छन्। अब उनीहरुलाई जिस्काउन पाइने भयो। तिमेरुकै कारण देशलाई १ करोड २० लाख घाटा पर्ने भयो। तिमेरुकै कारण सरकारी कोषबाट १ करोड खर्च गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो।

खासमा कारण के भने, प्रेस काउन्सिललाई केही व्यक्तिले फेसबुक र ट्विटरमा जथाभावी लेखेर व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई आघात पुग्ने देखेर चिन्ता लागेको छ। उसले त्यही भएर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई दुई वटा गाडी किन्न १ करोड २० लाख बजेट माग गरेको छ। अर्थात् ६० लाख पर्ने दुई वटा गाडी।

निकै कम माग भएको हो। फेसबुक र ट्विटरमार्फत् त्यस्तो देशलाई नै आघात पुग्ने गरी सामाग्री प्रकाशन प्रसारण रोक्न सबै प्रदेश जान पर्‍यो विशेषज्ञसहित। कसरी जाने त? दुई वटा नयाँ गाडी भइदिए चाहिँ जान हुन्थ्यो भनेर यो माग भएको हो।

भरे युट्युब भनेको पनि सामाजिक सञ्जालै हो भन्ने ज्ञान आउला। थाहा छ नि कस्ता छाडा छाडा भिडियो अपलोड भइराछन् त्यसमा। त्यसलाई पनि रोक्न गाडी त नभई हुन्न नि। अहिलेलाई प्रदेशमा जान मात्र गाडी चाहिएको हो। अब हेर्नुस्, इन्टरनेट भनेको प्रदेशमा मात्र सीमित हुन्न, विदेशमा पनि फैलिएको छ। फेसबुकको सामाग्रीका लागि मार्क जुकरबर्गसँग भेट्नु पर्ने हुनसक्छ। ट्विटरका लागि ज्याक डोर्सी नभेटी कहाँ हुन्छ?

त्यसैले दोस्रो चरणमा एउटा विमान वा कम्तिमा पनि विमान टिकटको व्यवस्था त गर्नै पर्छ। यसलाई अतिरन्जित गर्न हुन्न है हेर्नुस्। दोष सबै ट्विटे फेसबुकेको हो उनीहरु चुप लागेर बस्या भए यत्रो बजेट चाहिन्न थियो। उनीहरुलाई तह लगाउन यत्ति त गर्नैपर्‍यो नि। कि कसो हो साथीहरु? यसो कमेन्टमा आफ्ना विचार राख्नुस् है।

पत्र चाहिँ यस्तो छ-