राष्ट्रियतामा लगाउन खोजिएको आगो

-गणेश खराल-

सबै कम्युनिस्ट जोडे नेपाल कम्युनिस्ट मुलुक हो। नेपालको हरेक कम्युनिस्ट पार्टीको जगमा नै “भारतविरोधी राष्ट्रियता” छ। भारतविरोधी हुन कम्युनिस्ट नै हुनु भने पर्दैन, भारत कै हत्कण्डा काफी छ। तर बारम्बार के देखिन्छ भने सत्तामा हुँदा चै भारतको विरोध गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरु एक्कादुक्का हुन्छन्। सडकमा झरेपछि त्यही अस्त्र सटिक तरिकाले काम गर्छ। हामीलाई सिकाइएको वा हामीले जानेको “भारतविरोधी राष्ट्रियता” नेपाल भरी छरिएको पेट्रोल जस्तै हो, सलाई कोरेर सदुपयोग गर्न धेरै सकस गर्नु पर्दैन। अहिले त्यही गरिंँदै छ र हामी सँधै झैँ इमान्दार गोटी बन्दैछौँ।

सीमाङ्कन, संघीयताका सबै कुरा अहिले मधेसको मागसँग मात्र केन्द्रित छ। मधेस आन्दोलनमा सरकार र आन्दोलनकारी दुवैबाट ऐतिहासिक गल्ति भए, सरकार टाउकोमा गोली हान्न व्यस्त रह्यो भने आन्दोलनकारीले दूरगामी राजनीतिक प्रभावको अवमूल्यन गर्दै भारतको “नाकाबन्दी” षड्यन्त्र आफ्नो काँधमा हाली रह्यो।

तर मधेसको माग आफैमा भारतको माग होइन। हो भारतले समर्थन पक्कै गरेको छ किनकि यो उसलाई र उसका जनतालाई पनि फाइदा हुन्छ। तर त्यो भन्दैमा मधेसको मागलाई अवमूल्यन गरिनु हुँदैन। आफ्ना जनताका मागहरुको सुनुवाई हुनु पर्छ र रास्ट्रिय हितको बारे चर्चा गरिनु पर्छ।

काठमाडौँकेन्द्रित राजनीति गर्ने दुर्बल नेताहरु कम्जोर पकड भएका सीमाहरुमा पनि शक्तिहरु पुग्ने भए भनेर भयभित हुनु नाजायज पनि होइन। उनीहरु मुलुक र आफुहरु कति कम्जोर छौ र आफ्ना दसकौको काठमाडौँ केन्द्रित शासन कति कम्जोर थियो भन्ने कुरा बल्ल बुझ्दैछन्। त्यसैले त्रसित छन्। हिजो कांग्रेस, माओवादी त्रसित थियो। अहिले एमाले त्रसित छ। एकाएक भारतले खर्लप्पै पार्ने भयो भनेर भयभित छन्। एक किसिमको राष्ट्रियता तिनीहरुमा पनि छ तर सत्ताको लोभमा त्यो रास्ट्रियता हराउंछ र पछि खोक्रो राष्ट्रियताको तल्लो स्तरको खेल प्रदर्शन गर्छन्। अब प्रदेस बनेपछि राजनीति र विकास क्रमशः नेपालका कुना कुनामा पुग्ने छन्, सीमा सीमामा पुग्नेछन्। टाउके नेताहरुको राजनीति अन्योलमा छ। त्यसैले कतै नेपालको भविष्य पनि त अन्यौलमा छैन भनेर बिना आधारको भ्रम छर्दै छन्। दसौँ वर्षमा हामीले बुझी सक्नु पर्ने हो यिनीहरु आफू नभए देसै डुब्छ जसरी सोच्छन्। तर माखो क्यै मार्दैनन्। न सरकारको भूमिकामा राम्रो काम गर्छन् न प्रतिपक्षको।

अहिले सडकमा यस्तो होला, यस्तो हुन सक्ला, यो भयो भने यो होला, भनेर बिना आधार ज्योतिषी जस्तै प्रोपागण्डा फलाक्दै छन्। भोलि भयो भने देखिस् भयो नि भन्लान्। न भए हाम्ले सचेत गरेको हो भन्लान्। तर आफ्नो सत्ता बाहेक अर्को क्यै देखेको भए आजको दिन नै देख्न पर्दैनथ्यो। एक दिन फर्केर दुर्गममा बस्ने नेपालीको घरमा गएर एक रात बिताएको भए थाहा हुन्थ्यो, कहिले सीमा सारेर भारतले मेरो जमिन लग्यो भनेर रुनेहरु माझ बसेर “हिंड सिमाको रेखा म कोर्छु” भनेको भए हुन्थ्यो, तेल चामल किन्न भारत जाँदा बलात्कारको सिकार भएकीको नारीलाई “बहिनी अब यो गाउँलाई सरकार ले नुन तेलको व्यवस्था गर्छ ” भनेको भए हुन्थ्यो, लुटिएको लाहुरेलाई “अर्को वर्ष हाम्रो गाडीमा आउनुस्, हेरौ कसले लुटछ” भन्न सकेको भए हुन्थ्यो। कहिले भारतको बाँधले डुबाएको पीडितहरुसँगै आन्दोलित भएको भए हुन्थ्यो। त्यति बेला त काठमाडौँबाट पत्रिकामा फुकाएको समाचार मै मात्र सीमित भयो त नेताज्यु ! अहिले त्यही जनताले मागेको माग र भारतको चाहना जेलिएको पक्कै हो तर तिनै रास्ट्रवादी भारतपीडित लाखौ नेपालीको र स्थानीय सम्पूर्ण नेताहरुको राष्ट्रियता धुमिलाउने गैरजिम्मेवार काम गर्न सुहाउँछ? जानाजान देशलाई झडप र अन्योलमा हुत्याउन पाइन्छ?

मधेसको माग भारतको चाहनासँग जेलिएको छ। माग भनेकै अन्तिम निर्णय होइन, निर्णय त बृहत् वार्ताबाट हुन्छ। यस्तो संबेदनसील विषयमा ठूला भनेर गर्व गर्ने रास्ट्रवादी नेताहरु गैर जिम्मेवार भएर बोल्दै हिंड्न र भडकाउ भाषण दिंदै मुलुकलाई झडपतिर धकेल्न कुन नैतिकताले काम गरेको छ ? यही बिच्किएको राष्ट्रियताको आडमा १० वर्षमा २ थाना संविधान लेखिसकेपछि “संघियता खारेजी”को आवाज बुलन्द गर्न खोजिंँदैछ। हैन, बाघ चाल खेलेको हो र, ल अर्को गेम खेलौँ भन्ने !! विकासको लागि अझ कति वर्ष कुर्ने हाम्ले? यहाँहरु सत्ता वरि परि हुँदा नै विकासको लागी मरिहत्ते गरेको भए यो सम्पूर्ण कर्मकाण्ड नै हामीलाई चाहिने थिएन।

हामी जनताले यो प्रदेश सिमांकन बिषय टुंगाएर, चुनावको लागि दवाब दिनु पर्छ। न कि यो स्वार्थको राजनितीलाई सहयोग। तराईमा २ प्रदेश बन्दैमा मुलुक भारतले लग्दैन। किनकि यहाँ बस्ने नेपालीहरु हुन् र उनीहरुको रास्ट्रप्रति प्रेमलाई संम्मान गर्नुपर्छ। प्रदेश बन्दैमा नेताको विचार बोक्ने पत्रिकाहरुले भने जस्तो नेपाल टुक्रँदैन, भताभुंग, छिन्नभिन्न हुँदैन। प्रदेश जे बने पनि त्यहाँ रजनीति गर्ने प्रदेस कै स्थानीय मान्छेले हो। उही पहिले कै स्थानीय नेताहरु , कंग्रेस, एमाले, माओ, राप्रपा मोर्चाले गर्ने हो। नेपालको रक्षा र सान्ति सुरक्षाको लागि पुलिस र आर्मी उही हुनेछ। प्रदेसमा अहिले जति नम्बर झुण्डाए पनि नाम त्यहीको स्थानीय मान्छेहरुको मतको आधारमा हुने हो। प्रदेश बन्दैमा बाटो, बिजुली, उद्योग, थुनिँदैन। प्रदेश बने पनि कुलेखानीको बत्ति जनकपुरमा बल्छ, विराटनगरको जुट रोल्पामा चल्छ (मिल खुले), चितवनको चामल जुम्लामा जान्छ, मुगुको सिलाजित दाङमा झर्छ, नेपालगन्ज जाने बस उही हो, फिदिम जान सप्तरी टेक्नै पर्छ ! कतै ढाट हालेर कसैको नागरिकता चेक हुँदैन, नहरहरुमा पानीको बहाव छेकिँदैन, नेपाल स्वतन्त्र नै रहने छ। प्रदेशको कर सदुपयोग र लगानी, विकास गर्ने कुरामा बढी अधिकार र निर्णय प्रदेसको हुनेछ तर रास्ट्रिय हितका कार्यक्रमहरुलाई सबैको सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।

विशाल छिमेकीको नाताले भारतको सल्लाह सबैले लिन्छन्, लिन्न भने पनि भारतले जबर्जस्ति सल्लाह दिन छोडदैन। ऊ बलियो छ। यसैलाई अराष्ट्रिय भन्ने हो भने नेपालमा प्रजातन्त्र आउने बित्तिकै भारतमा विलय भै सकेको हुन्थ्यो, यहाँका हरेक प्रोजेक्ट भारतको हुन्थ्यो, यहाँका सम्पूर्ण खोला नाला भारतको भै सकेको हुन्थ्यो। सायद नयाँ संविधान नै आउने थिएन। सानो सानो कुरामा भारतले यति धेरै मेहनत नै गर्नु पर्ने थिएन! यहाँका अधिकांस नेताहरु, कर्मचारीहरु पनि रास्ट्रवादी छन् र थिए, त्यसैले मुलुक छ, हामी छौ। सम्पूर्ण नेता, आन्दोलित जनता, कर्मचारी आदिलाई आफ्नो विचार नमिलेको कारण राष्ट्रिय र अराष्ट्रियको तराजुमा हेर्न थाल्ने हो भने हामी गहिरो रास्ट्रिय द्वन्दमा फस्न सक्छौ ! समाधान हामी भित्रै छ । अहिलेको अवस्था आगो झोस्ने बेला होइन, आगो निभाउने कसरत गर्ने हो । सजग रहौँ!