अहिले राजनीति प्रदेश विभाजनको कुरामा फँसेको छ। हास्य कलाकारहरुले एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जान भिसा लिनुपर्ने जसरी प्रचार गरेकाले मान्छेलाई हो कि जस्तो पनि लागेको छ।
तर के तपाईँलाई थाहा छ? संघीयतामा नजाँदै एक जमानामा देशको राजधानी काठमाडौँ आवतजावत गर्न पनि राहदानी अर्थात् पासपोर्ट आवश्यक पर्थ्यो। २००९ साल वैशाख ९ गते नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरी काठमाडौँमा आवतजावत गर्नलाई राहदानीको नियम सार्वजनिक गरेको थियो।
पढ्नुस् सूचनामा के छ?
नियम नम्बर १ मा छ अब उप्रान्त भारतीयहरुले काठमाडौँ आउँदा जिल्ला या सिटी म्याजिस्ट्रेटबाट पर्मिट वा आइडेन्टिटी कार्ड लिइ आउनुपर्नेछ। सो लिइ आएमा नेपाल सरकारको राहदानी चाहिँदैन। सो पर्मिट अथवा
आइडेन्टिटी कार्ड नेपाल सरकारका पुलिस विभागमा मानिसले अनुरोध गरेमा उनीहरुलाई देखाउनु पर्छ।
यो भयो भारतबाट आउने भारतीयहरुका लागि। नेपालीहरु नै भारतबाट काठमाडौँ आउँदा पनि राहदानी आवश्यक पर्दो रहेछ। यताबाट भारत जाँदा र भारतबाट काठमाडौँ आउँदा दोहोरो राहदानी आवश्यक गर्ने रहेछ।
तेस्रो नियम त झन् अचम्मको छ। नेपालकै जिल्लाहरुबाट काठमाडौँ आउँदा पनि जिल्लाका बडाहाकिमको पूर्जी लिइ आउनु पर्छ। जिल्लाका बडा हाकिम भनेको अहिलेको सिडिओ सरह हुन्। उसले हुन्छ जाऊ भनेर अनुमति दिएको पूर्जी लिएर आएपछि मात्रै काठमाडौँ छिर्न पाइने नियम छैन त अचम्मको?
Abo tehi jamana leune ho feri..! Herumla kati aauda rahechhan Kathmandu …!
यसैलाई अलि सूधार गरेर यही कानून लागू गर्न ढिलो भयो ।
aba feri yehi dohorine prakriya ma chha !
त्यों बेलामा नै ठीक थियो नियम,, झंझटीलो हुन्थ्यो होला तर परिमार्जन गर्दै आउदा अहिले सम्ममाँ ठीक पानी हुने थियो ,, तर अहिले पूरा छाडा भए ,,,केहिको कसैलाई भ्यालू नै छैन त ..