चीनभन्दा अघि विद्युत उत्पादन गरेका हामी किन अहिले भुटानभन्दा पछाडि? आठ कारणको विश्लेषण

-डिल्ली पौड्याल-

हाम्रो देशमा किन सुस्त गतिमा विद्युत विकास भयो ? के यो शुरूवातिमै सुस्त थियो त ? सबैको खुलदुलीको विषय हो। तर त्यसो हैन इतिहास खोतल्दा छिमेकी देश चीनभन्दा पहिला हाम्रो देशमा जलविद्युत आयोजना सुरु भएको थियो।

जलस्रोतमा आधारित विद्युत प्रणाली सन् १८५० भन्दा पछि विविध रुपमा उत्तर अमेरिका र युरोपमा विकसित भएर आएको तथ्यले देखाउँछ। नेपालमा भने चन्द्रसमशेरका पालामा सन १९११ मा ५०० वाटको पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङ्बाट शुरू गरिएको थियो। नेपालमा उत्पादन भएको १ वर्ष पछि मात्र चीनले शुरू गरेको थियो भने भारतले सन १८९८ मा अर्थात् १३ वर्ष अघि नै दार्जिलिङबाट शुरू गरेको थियो।

त्यतिबेला भारतमा ब्रिटिसहरूले राज गरेका थिए। भुटानले त झन् १९७० भन्दा पछि मात्र शुरू गरेको इतिहासले देखाउँछ भने नेपालले दोस्रो विद्युत आयोजना सुन्दरीजल (६५० किलोवाट) – १९३६, र तेस्रो चिसाङ खोला (मोरङ)मा (६७७ किलोवाट जुन पछि पहिरोले बगायो) – १९४२ मा शुरू गरिसकिएको थियो। भुटान हाल १४८८ मेगावाट भन्दा बढी उत्पादन गरिरहेको छ भने नेपाल ७०० मेगावाटको हाराहारीमै सिमित छ (निर्माणाधिन यदि बन्न दिए भने केही वर्ष पछि २००० पुग्ला कि?) । चीनभन्दा १ वर्ष अघि विद्युत उत्पादन गर्ने नेपाल भुटानभन्दा धेरै पछाडि परिसकेको छ । के के कारणले विद्युत विकास हुन सकेन त ? केही कारण खोतल्ने चेष्टा गरौँ ।

१) लाइसेन्स बेच्नकै चटारो
नेपालमा विद्युत विकाससित हालसम्म कुन-कुन संस्था जोडिएका छन् त? ऊर्जा मन्त्रालयको विद्युत विकास विभाग जुन ऊर्जा विकासको नीतिगत मेरुदण्डको रुपमा छ भने उत्पादक र प्रसारकको रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सरकारी निकायकारुपमा कार्यरत छन् । निजी क्षेत्रका समेत विद्युत आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

विद्युत विकास विभागले प्रस्तावित आयोजनाहरूका लागि लाइसेन्स वितरण वा भनौँ बिक्री गर्ने काम कै चटारो छ । कहिले कसलाई बेच्ने र कसबाट खोस्ने र कसलाई दिने भन्ने हिसाबमै रुमलिएको छ । यो संस्था लाइसेन्स वितरणको खेल र यसैको घनचक्करमा छ । यसै वरिपरी अर्थराजनीति तँ छाड म छाड गरी घुमिरहेको छ । त्यो बाहेकका कार्य त्यस संस्थाबाट कार्यान्वयनतर्फ कार्य हुन सकेको छैन । एक अर्थमा सुतेरै लुटिखाने थलो बनेको छ ।

२) निजीकरणको बाइप्रोडक्ट
भोला चालिसे कुनै समयका प्राधिकरण हाँकेका र पूर्व सचिव थिए । उनले निजीकरणका लागि निक्कै प्रयास गरेका थिए। उनले एकताका भनेका थिए “नेपालमा अहिलेको मात्रामा उत्पादित मात्र हैन यदि प्राधिकरण निजीकरण नगरिए २,००० मेगावाट त के १०,००० मेगावाट उत्पादन गरे पनि लोडसेडिङ हट्दैन”।

उनी निजीकरणका प्रखर पक्षपोषक थिए। यसै निजीकरणको सेरोफेरोमा कर्मचारी, दलका नेता र अन्य निजी शक्ति केन्द्रहरू घुमिरहेका छन्। प्राधिकरणको घाटा, लोडसेडिङ यही कारणमा जेलिएको छ। निजीकरण गर्नका लागि शक्ति केन्द्रहरूले धावा बोलेको कारण लोडसेडिङको चरम रुप देखिएको थियो। यो निजीकरणको बाइप्रोडक्ट हो ।

३) अमेरिकाभन्दा महँगोमा आयोजना बनाउनु
सबैले जानेकै हो। प्राधिकरणले बिना प्रतिस्पर्धा तपाईँ हामीसँग ब्यापार गर्छ। उसको मोनोपोली बजार छ। भाउ छ। अथाह माग रहेको बजार छ। तर त्यही संस्था घाटामा छ। एक कारणका रुपमा एकातर्फ यसले गाडी त के तेल समेत नेताको घर घरमा पुर्याएको छ भने विकसित देशको भन्दा ३ देखि ५ गुणा बढीसम्म लगानीमा जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्छ। भुटान, भारत वा अमेरिका भन्दा महङ्गोमा नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू बन्छन्। चमेलिया र मध्य मर्स्याङ्दीको लगानी हेर्नुहोस् आयोजना ढिलाइ र अनेक नाममा कसरी रकम सिद्याइन्छ।
तर सबैको दोष चाहीँ “विद्युत चुहावट”लाई दिन्छ र चलिरहेको प्राधिकरण टाट पल्टाउने खेलमा हुकिङ् गर्नेको थाप्लामा तेर्स्याएर घाटाबाट ऊ उन्मुक्ति लिन्छ। प्राधिकरणसित बहाल चल-अचलको ठूलो रासी छ। यसैमा सबैको आँखा गाडिएको छ। रामशरण महतको निजीकरण सूत्र समातेर प्राधिकरण निजीकरण गर्ने सिकारीहरूको सिकारमा छ।

४) ठुटे प्राविधिकहरुको झुण्ड
“प्राविधिक कारण” तेर्स्याउने ठूटे प्राविधिकहरूको झुण्ड प्राधिकरणमा छ जसले लोडसेडिङ आवस्यक हो वकालत गर्छन्। दक्षहरू पाखा परिसकेका छन्। दलका झोले “इञ्जिनियरहरू” भारवहन, भारसंप्रेशण, डिमाण्ड र सप्लाई आदि अनेक नाममा (पहिलेका ब्लगमा लेखिएका जसरी १६ मेगावाट २ घण्टा लोडसेडिङ थप र ३२ मेगावाट थपिए पछि १ घण्टा कटौतिको) पाठ पढाउनेहरूको ओइरो लाग्छ। आधारयुक्त तर्कहरूलाई निराधार, बचपना र उरन्ठेउलो ठान्छ र भ्रम छर्छ। यसैको सेरोफेरोमा अहिले पनि हामीलाई “प्राविधिक कारण” को हाउगुजी देखाएर लोडसेडिङको वकालत गरिएका कमेन्टहरू, लेखहरू पढ्न पाउनु हुन्छ। यो यस्तो हाउगुजी हो जसको जवाफ सर्वसाधारणमा हुँदैन र पत्याउने गरिन्छ। पिक आवर र वि आवर कति समयको हुन्छ र खपतको मात्रा कस्तो हुन्छ ती कथित प्राविधिकले कहिल्यै ब्याख्या गरेको पाउनु हुने छैन। उनीहरूको तर्क “आधारहीन” भन्नमै बित्छ। किनकि तिनीहरूको झुण्ड त्यही हो, जसको काम रफ्फु भर्नु हो।

प्राधिकरणको तर्क सुन्नुभएको, पढ्नुभएको होला । “तामाकोशीको बिजुली प्रसारण लाइन अभावमा आपूर्ति हुने छैन” मध्य र पूर्वमा खपत ज्यादा छ। उत्पादन पश्चिममा छ त्यसैले आपूर्ति गर्न सकिँदैन भन्दै पश्चिममा पनि १८ घण्टे लोडसेडिङ गरिएकोमा गर्व गर्न रफ्फु भर्छ।

५) एमाले, माओवादी मात्र हैन कांग्रेस पनि कारण
अर्को ठूलो कारण एमाले र जनयुद्धलाई देखाइएको छ। अरुण – ३ एमालेको कारण र द्वन्दकालीन असुरक्षा र भौतिक संरचनाको क्षति माओवादीको थाप्लामा छ। तर यसको गुह्य खोतल्ने हो भने कुलेखानीको सफल कार्यान्वयनबाट तिलमिलाएकाहरूले बहुदलको पुनर्स्थापनापछि निजीकरण मन्त्री रामशरण महत मार्फत भरपुर प्रयोग गरेका कारण पनि बिर्सनु हुँदैन।

एमाले खेतान समुहको ४ करोडको बिगोमा अहिले पनि थाप्लोमा झुण्ड्याएर हिँडेको छ। एमालेले खेतानमार्फत “ठेक्का पट्टा नेपालीले पाउनु पर्ने नाममा” ४ करोडको मह चाट्यो होला तर यो मात्र कारण अरुण – ३ नबन्नु होइन । फेरि ठान्नु होला एमालेको चम्चा रहेछ भन्ने। माओवादीको असुरक्षा त झन ठूलो रक्षा कवच हो अँध्यारोमा राख्न लागिपर्ने गिरोहको।

कुलेखानीको सफलतापछि जापानीहरूले उनीहरूको लगानीमा १,५०० मेगावाटको बृहत गण्डकी बनाइदिन लागेका थिए। तर अन्तिम चरणमा पुग्दा अरुण – ३ मार्फत् सम्झौता तोड्न जलमाफिया सफल बन्यो। जापानीहरूले जलाशययुक्त बृहत गण्डकी बनाइदिने सम्झौता हुन लाग्दा नै देशमा बहुदलको संक्रमणकालीन अवस्था आयो । बहुदलको पुनर्स्थापनापछि सम्झौताका चरणमा रहेको बृहत गण्डकीको ध्यान मोड्न वा भनौँ छिर्के हान्न अरुण – ३ उचालियो। अरुण – ३ कार्यान्वयन हुन सकेन। किनकि कार्यान्वयन गर्न हैन छिर्के हान्न ल्याएको आयोजना प्रतिपक्षी “एमालेको विरोधका कारण” देखाएर गर्भमै तुहाइयो। नेपालीलाई अन्धकारमा राख्न जलमाफियाको पहिलो सफलता यही थियो। यसपछि त “नपुग विजुली” र “प्राविधिक कारण” नागरिक रुमल्ने नारा बनेको छ। इन्भर्टर, सोलार आदि इत्यादि बेच्न होला भन्ने त सानो अंश मात्रै हो।

६) इआइएको अस्त्र
देशमा विजुली “नपुग”को नारा घन्किएको छ । देशमा “प्राविधिक कारण” का हाउगुजी ब्याप्त छ तर बन्न लागेका वा सकिन लागेका निजी क्षेत्रका आयोजनाका लगानीकर्ताहरू पिपिए गर्न नसकेर हैरान छन्। कति रोइरहेका छन्। कति लगानी डुबेको मनस्थितिमा छन्। स्रोत जुटाएर गरेका लगानीहरू चलखेलका कारण पिपिएमा रोकिएका छन्। कोही वातावरण वा भनौँ इआइएका नाममा रोकिएका छन्। इआइए यस्तो अचुक बाधक अस्त्र बनाएर तेर्स्याइएको छ कि यसका तहगत सरकारी क्षेत्रमा पास गर्न फलामको चिउरा चपाए सरी हुन्छ। इआइए पास गर्न नै वर्षौँ लगाइन्छ।

वातावरण मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय उत्तिकैरुपमा इआइएलाई झुण्ड्याएर राख्ने संयन्त्र हुन्। मेलम्ची आयोजना एउटैलाई हेर्नुस् खानेपानी र विद्युत नाम दिएर इआइएमा पटक पटक गरी एक पानाको करिब १ लाख लगाएर करिब ६०० पानाको मूल ग्रन्थ बनाएर लगानी रित्याइएको छ जसको २० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र हटाउने खेलमा उक्त रकम रित्याइएको हो। अन्य झिना मसिनाको कुरै छोडौँ। इआइए आयोजनालाई झुण्ड्याउने अस्त्रको रुपमा विकसित भएको छ जसलाई पास गर्न जटील छ। साथै आयोजनाको इआइए अध्ययन आदिका नाममा रित्याउने क्रम जारी छ।

७) अमूल्य दस्तावेज गायब
स्मरण रहोस् बहुसङ्ख्यक आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन पञ्चायत कालमा नै प्रसिद्ध प्राविधिकमार्फत् गराइसकिएको छ। तर सरकारी पुस्तकालयमा वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा त्यस्ता अमूल्य दस्तावेजहरू पाइँदैनन् किनभने ती सबै गायब पारिसकिएका छन्। हरेक ठूला आयोजनाहरूको अध्ययन प्रतिवेदन राजदरवारमा समेत १ प्रति रहने गर्थ्यो। सायद गणतन्त्रको वरदानपश्चात् ती पनि नारायणहिटीबाट हराइ सके कि !

करिब १०,००० मेगावाटको कर्णाली बहुउद्देश्य आयोजनाको अध्ययन क्यानेडियन कम्पनी हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्सीले गरेको थियो । सोही आयोजनाका लागि भनेर सरकारले कोलम्बो प्लान अन्तरगतको छात्रवृत्ति मार्फत २५० दक्ष इन्जिनियरहरू समेत तयार गरेको थियो।

उक्त कन्सलट्यान्सीमा प्रमुख पद सम्हालेका इञ्जिनियर डङ्कन नुरीले थाइ एयरवेज दुर्घटनामा परी नुवाकोटको घोप्टेभीरमा ज्यान गुमाए। कोशी उच्च बाँध परियोजनाको जापानी कम्पनी निप्पनकोइले धेरै वर्ष अगाडि गरिसकेको हो। जसको आज पनि अध्ययनको नाममा रकम रित्याउनेक्रम जारी छ। झोला बोकेका अध्येताहरू गाउँ गाउँ अहिले पनि “अध्ययन”का लागि घुमिरहेका छन् राज्यकोषको रकम वा एडिबी वा विश्व बैँकको ऋणरकम यसरी नै नियमित अनियमिततामा उडिरहेको छ।

एकथरी लासेन्स ओगट्न लागिपरेर बसेका छन् उनीहरू झोलामा खोला बोक्नेका नामबाट पनि चिनिन्छन् भने नेपालका ठूला आयोजनाको लाइसेन्स कसलाई दिलाउने भन्ने बहस दिल्लीमा हुने गरेको छ ।

८) बाह्य शक्ति
अर्को छ बाह्य शक्ति वा छिमेकी देश । उनीहरूले पालेका वा “कुत्तेका खाना” खानेहरूको झुण्ड ठूलो छ प्राधिकरण र राज्य संयन्त्रमा । छिमेकीको पानी राजनीतिका लागि नेपाल अन्धकारमा छ । सीमामा बाँधिएका बाँधले भारतले चाहे जति पानी र बाढिबाट उसका जनतालाई सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन । उसको सन २०२५ सम्ममा कृषि जन्य बस्तुको ठूलो निर्यातक बन्ने लक्ष भेट्न महाभारतमा बाँध बाँध्न उसलाई आवस्यक छ । अहिलेको राजनीतिक सेरोफेरो पनि त्यसैमा रुमलिरहेको छ । यो अप्रत्यक्ष पानी माथीको खेलमा उच्च प्रशासनिक तह, नेता गणको द्रव्यमोहको भोटे ताल्चा लागेको छ। फलस्वरुप भ्रातृसंगठन समेत चुपचाप छन्। तेलमा सुका लिटर बढ्दा आगो झोस्नेहरू १८ घण्टा अन्धकार हुँदा मुखमा विर्को हालेर बसेका छन्।