अंगीकृत नागरिक पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायत नेपालको १० वटा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन पाउने गरी संविधान संशोधनको मस्यौदा सरकारले तयार पारेको भन्ने समाचार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कांग्रेस नेता र मधेसी मोर्चाका नेताले खण्डन गरेपछि यो हल्लामात्रै भएको भन्ने आधार प्राप्त भएको छ।
अहिलेलाई यो हल्लै हो भन्ने आधार बनाइए पनि अथवा वास्तवमा त्यो सही भए पनि यसबाट जसलाई फाइदा हुन्छ उसले रणनैतिक रुपमा खेलेको स्पष्ट देखिन आउँछ। अंगीकृत नागरिक संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनु पर्ने भन्ने माग आफूहरुको नभएको भनी अहिले मधेसी नेताहरुले भनेको भनेर समाचार आए पनि वास्तवमा मधेसी दलसहितको संघीय गठबन्धनको २६ बुँदे मागको आठौँ बुँदामा र त्यसभन्दा अघि आन्दोलनरत संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गत वर्ष कात्तिकमा सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष पेश गरेको ११ बुँदे मागको पाँ