अंगीकृत नागरिक पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायत नेपालको १० वटा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन पाउने गरी संविधान संशोधनको मस्यौदा सरकारले तयार पारेको भन्ने समाचार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कांग्रेस नेता र मधेसी मोर्चाका नेताले खण्डन गरेपछि यो हल्लामात्रै भएको भन्ने आधार प्राप्त भएको छ।
अहिलेलाई यो हल्लै हो भन्ने आधार बनाइए पनि अथवा वास्तवमा त्यो सही भए पनि यसबाट जसलाई फाइदा हुन्छ उसले रणनैतिक रुपमा खेलेको स्पष्ट देखिन आउँछ। अंगीकृत नागरिक संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनु पर्ने भन्ने माग आफूहरुको नभएको भनी अहिले मधेसी नेताहरुले भनेको भनेर समाचार आए पनि वास्तवमा मधेसी दलसहितको संघीय गठबन्धनको २६ बुँदे मागको आठौँ बुँदामा र त्यसभन्दा अघि आन्दोलनरत संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गत वर्ष कात्तिकमा सरकारी वार्ता टोलीसमक्ष पेश गरेको ११ बुँदे मागको पाँचौँ बुँदामा “संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनु पर्ने” माग रहेको छ। अन्तरिम संविधानमा यस्ता पदमा अंगीकृत नागरिकलाई कुनै बन्देज लगाइएको थिएन।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग पूरा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्।
संघीय गठबन्धनको २६ बुँदे माग पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
घोषित र लिखित रुपमै मधेसी मोर्चाले यो माग सरकार समक्ष बुझाएको भएर अहिले जे भने पनि उनीहरुको चाहना त्यही हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ। यहाँ अहिले प्रश्न सरकारले त्यस्तो मस्यौदा बनाएको छ कि छैन भन्नेमा मात्रै अड्किएको छ।
यस्तो प्रस्ताव तयार भएको भनेर सबैभन्दा पहिले समाचार बीबीसी नेपालीले शनिबार राति बजाएको थियो। बीबीसी नेपालीको त्यो समाचारमा आफूलाई मस्यौदा प्राप्त भएको भन्ने पनि नखुलाएर ‘बताइएको छ’ भन्ने काइते भाषा प्रयोग गरेको थियो।
समाचारमा भनिएको थियो- ‘अंगीकृत नागरिकता लिएको १० वर्षपछि कुनै पनि व्यक्ति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित देशका महत्वपूर्ण पदमा आसीन हुन पाउने प्रस्तावसहित सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको बताइएको छ।’ कसले बतायो समाचारमा उल्लेख छैन।
समाचारको दोस्रो लाइनमा पनि बताइएको छ भनिएको छ तर कसले बतायो उल्लेख छैन-‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध तराई केन्द्रित दलहरुसँगको छलफलपछि सरकारले त्यसमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको बताइएको छ जसअनुसार अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको १० वर्ष भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्ति ती पदहरुमा आसीन हुन योग्य हुनेछन्।’
यो लाइनमा ‘सरकारले तयार पारेको संशोधन प्रस्तावको अन्तिम बुँदामा त्यसबारे उल्लेख छ’ भनिएको थियो। नभन्दै आइतबार बिहान कान्तिपुर दैनिकको अनलाइन संस्करणमा ड्राफ्ट नै सार्वजनिक भयो। त्यो ड्राफ्टपछि हामीकहाँ पनि आइपुग्यो। वास्तवमा बीबीसी नेपालीमा पुगेको ड्राफ्ट पनि यही रहेछ।
बीबीसी नेपालीबाट यो समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा यसबारे हङ्गामा मच्चियो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यसलाई खण्डन गर्यो। कान्तिपुरको समाचारमा ‘सत्तारुढ दलका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि, कृष्णबहादुर महरा र मन्त्री रमेश लेखकले तयार पारेको संशोधन मस्यौदा अहिले मधेसी मोर्चाका हृदयेश त्रिपाठी, राजेन्द्र श्रेष्ठ, लक्ष्मणलाल कर्ण र वृषेशचन्द्र लालको हातमा छ’ भनिएको थियो। तर मन्त्री लेखकले हामीसँग कुरा गर्दा मस्यौदा बनाउन बसेकै छैनौँ, सार्वजनिक भएको मस्यौदाबारे आफूलाई जानकारी नभएको भने। राजेन्द्र श्रेष्ठले फेसबुकमा स्टायटस नै लेखे-
बीबीसी नेपालीले के भन्यो त?
सम्बन्धित सबै पक्षले होइन होइन भनेपछि बीबीसी नेपाली चाहिँ के भन्छ त? हिजो बताउने मान्छे नखुलाई ‘बताइएको छ’ भन्दै काइते भाषा भाषा प्रयोग गरे पनि आज उसले स्पष्ट शब्दमा ‘बीबीसीलाई एक जिम्मेवार नेताबाट प्राप्त छ बुँदे प्रस्ताव’ भनेको छ।
को हो त्यो जिम्मेवार नेता? खुलाइएको छैन। तर यो सब हङ्गामालाई रणनीतिक रुपमा मच्चाउने श्रेय उनैलाई जान्छ। माथि प्रमाणै दिएर भनिसकियो, मधेसी मोर्चाको माग हो त्यो अर्थात् अंगीकृतलाई देशको प्रमुख पदमा नियुक्ति वा निर्वाचित हुन पाउनु पर्छ भन्ने। प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा अन्तरिम संविधानको स्पिरिट अनुसार नै संशोधन गर्ने भनेर अन द रेकर्ड नै पनि बताएकै हुन्। त्यसैले अहिले सरकारले यस्तो प्रस्ताव सरकारले बनाएकै छैन भने पनि सुझावका क्रममा यो आएको पक्कै हुनुपर्छ।
तर सार्वजनिक हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री, मधेसी मोर्चा सब डिफेन्सिभ मोडमा पुगेका छन्। अब चाहेर पनि यस्तो खाले संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुने स्थिति आउने छैन।
को होला त त्यो नेता?
पक्का नभए पनि अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच शुक्रबार साँझ सभामुखको कार्यकक्षमा वन टु वन वार्ता भएको थियो। यो त्यही बेलाको फोटो हो। संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा एकमत भएर अगाडि बढ्न प्रमले प्रस्ताव राखेका थिए। यही बेला यो संविधान संशोधनको यो मस्यौदाको कन्टेन्ट प्रचण्डले ओलीलाई सेयर गरेको हुनुपर्छ।
लोकमानलाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि एमाले र माओवादी नजिकिएका छन्। शायद् ओलीले सीधै विरोध गरेर प्रचण्डसँगको दूरी बढाउन चाहेनन्। अथवा दुई कम्युनिस्ट नेताबीच यो मागलाई डिफ्युज गराउन मिडियामा ल्याउने सहमति पो भएको हो कि।
जे भए पनि त्यही भेटको भोलिपल्ट अंगीकृत नागरिकले संवैधानिक पद पाउने व्यवस्था हुन लागेको खबर सार्वजनिक भयो। खबर लिक गराउनेले स्ट्राटेजिक रुपमा कुनै पत्रिका, अनलाइनलाई नरोजी देशका कयौँ एफएमहरुले रिले गर्ने बीबीसी नेपालीलाई रोज्यो। जसको नतिजा पनि देखियो। भोलिपल्टै हङ्गामा मच्चिएपछि मधेसी नेताहरुले ‘यो हाम्रो माग हैन’ भन्न बाध्य भए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो संशोधन हामीले मस्यौदा गरेकै छैनौँ भन्न बाध्य भयो।
प्रचण्ड र सरकारमा रहेकोले कांग्रेस पनि यो मामिलामा राष्ट्रवादी नेपालीहरुमाझ बदनाम हुन पुगे। रणनीतिक अस्त्र जसले फ्याँक्यो उसले विपक्षीलाई बदनाम पनि गराउन सक्यो, आफूले नहोस् भन्ने चाहेको चिज पनि नहुने स्थिति बनाउन सक्यो।
Thank you for the news Salokya Ji.
यदि यो ओली ले सार्बजनिक गरेका भए ओली र प्रचण्ड बिचको छलफल पछि यो सब भएको हुनुपर्छ | जे भयो राम्रै भयो | प्रचण्ड लाइ संबिधान संसोधनमा अंगिकृतले पनि संबैधानिक पद पाउने प्राबधान राख्न भारतले ठुलो दबाब दिएको थियो | अब प्रचण्डको टाउको हल्का भएको हुनुपर्छ |