अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध छापामार शैलिमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भएर छलफल सुरु भइसकेको छ। धेरैलाई लागेको छ- छलफलपछि संसदमा भोटिङ हुन्छ अनि दुई तिहाई भोट महाभियोगको पक्षमा भयो भने पारित हुन्छ। तर होइन, संसदमा मतदान हुनुअघि यो महाभियोग प्रस्ताव एउटा अर्को समितिबाट पास भएर आउनु पर्छ- महाभियोग सिफारिश समिति। त्यो समितिले महाभियोग प्रस्ताव लाग्दैन भनेर प्रतिवेदन दियो भने यत्रो दुःख गरेर एक तिहाइ सांसदले हस्ताक्षर गरेर दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव त्यत्तिकै तुहिन्छ। महाभियोगबाट बच्न लोकमानले संसदमा दुई तिहाई सांसदको संख्या नपुर्याउन चलखेल गरिराख्नु पर्दैन, मात्र त्यो समितिका ६ जनालाई प्रभावमा पारे पुग्छ।
११ सदस्य भएको यो समितिमा कांग्रेस र एमालेका चार/चार जना, माओवादीका दुई जना र राप्रपा नेपालका एक जना सदस्य रहेका छन्। को को छन् त?
यी हुन् ती व्यक्ति जसको हातमा छ लोकमानको भविष्य-
नेपाली कांग्रेस : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, फरमुल्लाह मन्सुर, दीपक कुँइकेल र कुमारी लक्ष्मी राई सदस्य
एमाले : सुशीला नेपाल, केशव बडाल, पार्वत गुरुङ र रेवतीरमण भण्डारी
माओवादी केन्द्र : अमनलाल मोदी र रामनारायण बिडारी
राप्रपा नेपाल : दीलनाथ गिरी
नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म महाभियोग प्रस्तावबारे के गर्ने निर्णय गरिसकेको छैन। समितिले छानबिन गरिसकेपछि र लोकमानले सफाइ दिएपछि त्यसका आधारमा निर्णय गर्ने भनेको छ। खुमबहादुर खड्का लगायतका नेताहरुले लोकमानको पक्षमा बोलिसकेका छन्। रामचन्द्र पौडेल पक्षको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ। औपचारिक निर्णय नगरे पनि राप्रपा नेपाल महाभियोगको विपक्षमा छ।
मानौँ कांग्रेसले विपक्षमा नै जाने निर्णय गर्यो भने पनि उसको चार भोट र राप्रपा नेपालको एक भोट गरी जम्मा पाँच भोट मात्रै हुनेछ। महाभियोग रोक्न छ भोट आवश्यक हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा एमाले वा माओवादीको एक भोट मात्र तान्न सके पनि महाभियोग रोक्न सकिन्छ।
अब हेर्नुस् है, माओवादीबाट को छन् समिति सदस्य? अमनलाल मोदी र रामनारायण बिडारी। बिडारी वकिल हुन्। उनले लोकमानको नियुक्तिको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका थिए।
समितिमा चलखेल गर्नका लागि नै महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु नै छानबिन गर्ने समितिमा बस्न मिल्दैन भनेर प्रचारबाजी सुरु गराइसकिएको छ।
कांग्रेसले पनि महाभियोगको पक्षमा जाने निर्णय गर्यो भने त लोकमानलाई कसैले बचाउन सक्दैन। अहिलेसम्म जेजति अन्यौल बाँकी छन् कांग्रेसकै निर्णय बाँकी भएकोले भएको छ।
महाभियोग छलफल सकिने बित्तिकै छानबिनका लागि यो समितिमा जानु पर्ने हो। तर कांग्रेसलाई नै सहमतिमा ल्याउन छलफल सुरु भएकै दिन संसद बैठक १५ दिनका लागि सारियो। अब कात्तिक २५ गते बैठक बसेपछि छलफल पुनः सुरु हुनेछ र त्यो सकिएपछि यो समितिमा आउनेछ। समितिमा आएपछि छानबिन सुरु हुनेछ र एक महिनामा उसले आफ्नो प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ।
कम्तिमा ६ जनाको बहुमतले महाभियोग लगाउनु पर्ने प्रतिवेदन दियो भने त्यही संसदमा पेश हुनेछ र त्यसलाई मतदानमा लगिनेछ। मतदानमा दुई तिहाईले पक्षमा भोट दिए भने लोकमान महाभियोगकको कलंक लागेर पदबाट निस्कने छन्।
मैले नबुझेको कुरो ” किन भारत सधै नेपालको अन्तरिक कुरामा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ” | लोकमान मार्फत के स्वार्थ पुरा गरिराखेको थियो भारतले र अहिले उसलाई बचाउन चाहन्छ ?
तेस्का बाजे मोदी पनि ? नेपालि मोदी ? सक्किगो नि | अब मुखर्जी नेपालि बनाएपछि नेपाल लाइ भारत बनाउन मात्र बाँकी हुन्छ |
लोकमानको कलन्क काङ्रेसले बोक्दैन होला र उसले लोकमानलाइ बचाउने दुसाहस पनि गर्दैन होला।