एनसेलले विदेश लगेको रकम विवाद : विषय नबुझेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ? सजिलै बुझ्न यो पढ्नुस्

के हो विषय?
एनसेलले नेपालमा गरेको व्यापारबाट फाइदा भएको साढे आठ अर्ब रुपैयाँ उसको विदेशी माउ कम्पनी (एक्जियटा) ले विदेश लग्यो।

अनि विदेशी लगानीकर्ताले भएको नाफा विदेश लैजान पाउँदैनन् त?
पाउँछन्। विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरु जस्तै डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, युनिलिभर नेपाल आदिले अर्बौँ नाफा विदेशमा लगिरहेका छन्। वैदेशिक लगानीमा स्थापित कम्पनीले कमाएको नाफा सजिलै लैजान पाउनु पनि पर्छ भन्ने मान्यता राख्छौं। कमाएको नाफा लैजान नपाउने हो भने कुनै पनि लगानीकर्ता नेपालमा आउँदैनन् नै।

त्यसो भए एनसेलले मात्र किन नपाउने त?
किनभने उसले नेपाल देशको निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेको छैन।

कस्तो प्रक्रिया?
यसमा भने अलि विस्तारमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एनसेल १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनी हो। अर्थात् यो कम्पनीमा कम्पनीका सेयरधनीले दश करोड रुपैयाँ नगद नै बुझाएको हुनुपर्छ।

कम्पनीमा ८० प्रतिशत सेयर विदेशी लगानीकर्ता सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेनल्ड होल्डिङसको हो भने २० प्रतिशत नेपाली साझेदारको। रेनल्डसँग ८० प्रतिशत सेयर छ भने पछि उसले एनसेलमा आठ करोड रुपैयाँ नगदमा लगानी गरेको हुनुपर्छ।

नेपालमा लगानी ल्याउँदा झोलामा वा ब्रिफकेसमा हालेर गुपचुप पैसा ल्याउन पाइँदैन। लगानी ल्याउँदा बैंकिङ प्रणालीबाटै ल्याउनु पर्छ। विदेशबाट सम्बन्धित कम्पनीका नाममा पैसा रेमिट गर्ने र त्यो रकम सम्बन्धित कम्पनीले नै आफ्नो खातामा सार्ने गर्नुपर्छ।

एनसेलले विदेशबाट आठ करोड रुपैयाँ लगानी ल्याउन पर्ने भए पनि करिब छ करोड रुपैयाँ मात्रै औपचारिक प्रणालीबाट ल्याएको थियो- अमेरिकाका दुई बैंक अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक तथा सिटी बैंक न्युयोर्कबाट। बाँकी दुई करोड चाहिँ ल्याएको देखाउन सकेको थिएन।

एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा मुनाफा गर्‍यो। त्यो मुनाफाबाट ११ अर्ब रुपैयाँ लाभांशका रुपमा विदेश लैजान पाउँ भनी राष्ट्र बैँकसँग अनुमति माग्यो। राष्ट्र बैँकले भन्यो- आर्थिक वर्ष २०६८/६९ सम्म एनसेलमा विदेशी लगानीकर्ताको हिस्सावापत आठ करोड रुपैयाँ विदेशबाट आउनुपर्छ। हाम्रो विवरणमा छ करोड मात्रै देखिन्छ, बाँकी पैसा कुन मितिमा कुन बैंकबाट कसरी ल्याइएको हो? आठ करोड रुपैयाँको लेखांकन नभएसम्म नभएको लगानीको लाभांश लैजान स्वीकृति दिन्नौँ।

अहिले के भयो त?
हालका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले गत भदौ २७ मा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को लाभांश बापत आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विदेश लैजान स्वीकृति दिए। यो निर्णय अत्यन्तै गोप्य राखियो र रकम विदेशमा एनसेलको हालको माउ कम्पनी एक्जियटाको खातामा गइसकेपछि मात्र सार्वजनिक भयो।

के भन्छ त राष्ट्र बैँक?
नेपाल राष्ट्र बैँकले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी बाँकी दुई करोडको पनि लेखाङ्कन (अर्थात् दुई करोड रुपैयाँ पनि बैँकिङ प्रणालीबाट लगानीका रुपमा भित्र्याएको) देखाएपछि लाभांश विदेश लैजान स्वीकृति दिएको दावी गर्‍यो। तर त्यो गलत दावी थियो।

गत भदौमा एनसेलले २०६९ चैतमा विदेशबाट रकम ल्याएर चुक्ता पुँजी पुर्‍याएको लेखाङ्कन नै राष्ट्र बैंकमा बुझाएको थियो। तर नाफा भने त्योभन्दा अघिको अर्थात् २०६९ असारसम्मको लग्यो।

२०६९ असारसम्म, जतिबेलाको उसले नाफा विदेश लग्यो, त्यतिबेलासम्म त उसले ८ करोड रुपैयाँ लगानी नै गरेको थिएन। लगानी नै नगरेको रकमको लाभांश लग्न पाइन्छ? पाइँदैन। तर गभर्नर चिरन्जीवी नेपालले यहीँनिर बदमाशी गरे। लगानी गर्दै नगरेको रकमको नाफा यसरी विदेश पुग्यो।

एनसेलले तिर्नुपर्ने सबै कर तिरिसक्यो?
छैन। नाफा लैजान नसक्नु पनि एउटा कारण थियो युरोपको टेलियासोनेरा एनसेलबाट बाहिरिनु र मलेसियाको एक्जियटाले त्यसलाई डेढ खर्बमा किन्नु। नेपालमा व्यापार गर्ने नेपाली कम्पनीको यसरी किनबेच हुँदा लाभकर तिर्नुपर्थ्यो तर एनसेलले तिर्न चाहेन। पछि दबाबका बीच केही तिर्‍यो तर अहिले पनि एनसेलले २५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाभकर तिर्न बाँकी छ। यो तिराउन बाँकी छँदै हतारमा किन लगानी नै नभएको रकमको नाफा विदेशमा लैजान गभर्नरले स्वीकृति दिए? प्रश्न यही हो।

लोकमानको कुरा कहाँबाट जोडियो?
लाभकर तिर्नुपर्ने/नपर्ने विवाद भइरहेकै बेला अख्तियार प्रमुख लोकमानको कुरा जोडिएको हो। एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता छिटो गर्न सरकारी अधिकारीहरुलाई लोकमानले दबाब दिएका थिए। एक्जिएटाका प्रेसिडेन्ट-सीईओ जमालुद्दिन इब्राहिमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबीच भेटवार्ता भएको र भेटका क्रममा इब्राहिमले पुँजीगत लाभकर नलाग्ने पूर्वआश्वासनविपरीत कर तिराउन खोजिएको गुनासो गरेको खबर लोकमानले नै विज्ञप्तिबाट सार्वजनिक गरेका थिए। जबकि भ्रष्टाचार भएको विषयमा छानबिन गर्ने संस्थाका प्रमुखसित करको विषयमा कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन। त्यतिबेला नै लोकमानले ‘विदेशी लगानीको क्रममा कुनै अवरोध पुयाउने काम भए आफूले अवरोध हटाउने आश्वासन दिएको’ समाचार आएको थियो। र, यसरी एनसेलको रकम विदेशमा लैजान उनैले दबाब दिए। तर दबाबका अगाडि झुकेर गभर्नरले सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरे।

अलि पुरानो कुरा जोड्ने हो भने २००५ जुलाई ७ तारिखका दिनलाई सम्झन सकिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिन पारेर नेपाल टेलिकमको वायरलेस सिडिएमए नेटवर्क उद्घाटनको कार्यक्रम थियो। कार्यक्रममा रहस्यपूर्ण रुपमा दुई प्रमुख मानिस देखा परेनन्ः सूचना तथा सञ्चार मन्त्री टंक ढकाल र सोही मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल टेलिकमका अध्यक्ष लोकमान सिंह कार्की । भोलिपल्ट टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले भनेः सिडिएमएका ७५ हजार वायरलेस फोन सुचारु गर्ने काम नोभेम्बर महिनासम्म पछि धकेलिएको छ। त्यसको एक महिनापछि, अगस्ट ९ तारिखमा स्पाइस सेलको ‘सफ्ट लन्च’ कार्यक्रममा कार्की पुगेनन् मात्र, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका सुरेश पुडासैनीलाई स्पाइसको फोनबाट शुरुआती कलसमेत गरे। त्यही स्पाइस सेलपछि एनसेल बन्यो। (थप यहाँ क्लिक गर्नुस्)

घुस बाँडियो?
घुस बिल बनाएर बाँडिँदैन। तर हाम्रा स्रोतले त्यो आर्थिक वर्षको ८० प्रतिशत लाभांश विदेश लगिएको र २० प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब नौ करोड रुपैयाँ भने नेपालमा पुँजीगत लाभकर नतिर्ने प्रपञ्चका लागि सहयोग गर्ने राजनीतिक दलका नेता, नियामक निकायका अधिकारी तथा कर्मचारीलाई घुसका रुपमा वितरण गरिएको दावी गरेको छ।