लोकमान प्रकरणमा नयाँ ट्विस्ट : पावर देखाउँदै लोकमान

बुधबार राति एकाएक अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको खबर आयो। लोकमानका लागि मात्रै हैन धेरैका लागि यो अप्रत्याशित नै थियो। रातारात संसद सचिवालयले पत्र लेखेर लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेकोले संविधान अनुसार यसको टुङ्गो नलागुन्जेल उनले अब पद अनुसारको काम नगर्न नसक्ने जनाउ दियो। बुधबारको घटनाक्रम हेर्दा जसरी सहज ढंगले यो प्रकरण अघि बढ्छ भन्ने लागेको थियो। तर त्यसको २४ घण्टा पनि नबित्दै बिहीबार नयाँ ट्विस्ट आयो।

-बिहीबार दिउँसो १ बजे संसदको बैठक बसेर महाभियोग प्रस्ताव औपचारिक रुपमा टेबल हुने र त्यसमा छलफल हुने कार्यक्रम निर्धारित थियो। बुधबारकै तयारी अनुसार हुने भएको भए बिहीबार नै संसदबाट यो प्रस्ताव महाभियोग सिफारिश समितिमा जान्थ्यो र त्यसले अनुसन्धान सुरु गर्थ्यो। तर छलफल त के, संसदको बैठक समेत बस्न सकेन। विशेष कारण भन्दै संसदको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित भयो।

-सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई थाहा नै नदिइकन महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताए। केन्द्रीय समितिको बैठकमा महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल भयो तर निर्णय लिन बाँकी छ।

– सत्ता साझेदारको कुरा त यस्तो भयो लौ, महाभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक नै माओवादी सांसद थिए। प्रस्तावक रहेको पार्टीकै संसदीय दलको बैठकमा झन् के भयो हेर्नुस् त। सांसदहरुले आफूलाई थाहै नदिइकन हस्ताक्षर लिएर महाभियोग प्रस्तावका लागि उपयोग गरेको आरोप लगाए। बिजुलीको पोल माग्न गरिएको हस्ताक्षरलाई दुरुपयोग गरेको भन्दै मन्त्री जनार्दन शर्मालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग बैठकमा उठेछ। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेले आफ्नो दललाई फसाउन षडयन्त्र गरेको आरोपसमेत लगाएछन्।

– कान्तिपुरका अनुसार लोकमानको बचाउमा भारतीय रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ (रअ) राजधानीमा सक्रिय हुँदै भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रभावमा राख्न सक्ने केही कूटनीतिज्ञ, राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजका व्यक्तिलाई समेत उपयोग गरिरहेको छ।

– चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल लोकमानलाई महाभियोगको विपक्षमा उभिएको छ। नउभियोस् पनि किन अध्यक्ष कमल थापाका भाइ गणेश थापाविरुद्ध भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान लोकमानले थन्क्याइदिएका थिए। थापाका ज्वाइँ लोकमानको घरमा अदालतको पूर्जी टाँस्न नदिन सक्रिय थिए।

अब के ?
सहज रुपमा अघि बढेको भए बिहीबारै महाभियोग प्रस्ताव सिफारिश समितिमा गएर त्यहाँबाट छानबिन प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो। तर संसदमा औपचारिक रुपमा यो विषय प्रवेश गर्नै पाएन। संसदको बैठक आइतबार राखिएकोले कम्तिमा आइतबारसम्म विभिन्न नाटकीय घटनाक्रमको साक्षी बन्नुपर्ने हुनसक्छ।

लोकमानले अझै पावर देखाउन सक्छन् वा महाभियोगको कलंकबाट बच्न राजीनामा दिने एउटा विकल्प हुनसक्छ। नेताहरुलाई तर्साइ राख्ने एउटा हतियार विदेशीले सहजै किन गुमाउन चाहन्थ्यो र। तर महाभियोगै एउटा मात्र लोकमानको संकट चाहिँ होइन। न्यायपालिकाले उनको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएको मुद्दाको फैसला गर्न बाँकी छ।

न्यायपालिकाको कामकारबाहीलाई अवरोध गर्न गुण्डा खटाउनेदेखि लिएर समानान्तर सत्ता चलाउनेसम्मका उनका कामकारबाहीको फलस्वरुप जनमत पनि उनीविरुद्ध बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा महाभियोग प्रस्तावबाट मुख लुकाएर भाग्न दलहरुले आँट नगर्लान्।

यो एउटा डु अर डाइको स्थिति पनि हो। यदि लोकमान संसदको महाभियोग र अदालतबाट पनि बचे भने उनी उत्तर कोरियाका किमभन्दा खतरा सर्वेसर्वा भएर निस्कने छन्। उनले आफूविरुद्ध लाग्ने कसैलाई छाड्ने छैनन्, छानी छानी प्रहार गर्नेछन् र अहिलेको जस्तो असुली धन्दा झन् व्यापक हुनेछ।