माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ३६३ भोट पाएर संसदबाट बहुमतले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। केपी ओलीको सरकारभन्दा फरक देखाउन कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन र त्यसका लागि मधेसी मोर्चालाई सहमति र ल्याउन जरुरी छ। तर हिजो दिनभर सहमति हुन सकेन। आज पनि बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक मधेसी मोर्चा र कांग्रेस-माओवादी बैठककै कारण ढिला भयो।
अन्ततः व्यवस्थापिका–संसद् भवन नयाँबानेश्वरमै बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले मधेस केन्द्रित र सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध दल तथा कांग्रेस-माओवादी केन्द्रबीच तीन बुँदे सहमति गर्यो। यही सहमतिपछि मात्रै उनीहरुले काँग्रेस-माओवादी गठबन्धनका साझा उम्मेदवार प्रचण्डलाई मतदान गर्ने सुनिश्चित भयो।
सहमतिको १ नम्बर बुँदामा सङ्घीय गठबन्धनले प्रस्तुत गरेका मागमध्ये संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा सहमतिका आधारमा सरकारले संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सहमति रहेको छ।
त्यस्तै २ नम्बर बुँदामा तराई मधेसको आन्दोलनमा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै आन्दोलनका मृतकलाई क्षतिपूर्ति र सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेको सम्पूर्ण उपचार सरकारले गर्ने र आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा खारेजी गर्नेलगायतका सहमति भएको छ।
तेस्रो नम्बर बुँदामा आगामी सरकार गठनका लागि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार संसद्मा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहालको पक्षमा मतदान गर्ने सहमति छ।
सहमतिपत्रमा काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादव, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारी, थरुहट तराई पार्टीका अध्यक्ष भानुराम चौधरी, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झा, मधेस जनाधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)का अध्यक्ष राजकिशोर यादव र नेपाःराष्ट्रिय पार्टीका महासचिव डा विजय सैंजुले हस्ताक्षर गरेका छन्।
