अविश्वासको प्रस्ताव पास भएर हट्ने नेपालको तेस्रो प्रधानमन्त्री हुनबाट जोगिए केपी ओली

अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनु ठीक अघि आफूले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिइसकेको घोषणा गरेपछि केपी शर्मा ओली अविश्वास प्रस्ताव पास भएर हट्ने नेपालको तेस्रो प्रधानमन्त्री हुनबाट जोगिएका छन्।

नेपालको संसदीय इतिहासमा अविश्वास प्रस्ताव पास भएर हट्ने पहिलो प्रधानमन्त्री एमालेका मनमोहन अधिकारी हुन्। तत्कालीन पहिलो दल एमालेले बनाएको अल्पमतको सरकार ढाल्न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी कांग्रेसले गरेको थाहा पाएपछि संसद भंग गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरिए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले संसद ब्युँतिएको थियो। त्यसपछि २०५२ भदौ २४ गते अविश्वास प्रस्तावमा भएको मतदानमा २०५ सदस्यको संसदमा १०७ मत पक्षमा परेपछि मनमोहन अधिकारी पदमुक्त भएका थिए।

अविश्वास प्रस्तावबाट हट्ने दोस्रो प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द हुन्। तत्कालीन पहिलो पार्टी एमालेको समर्थनमा तेस्रो पार्टी राप्रपाका चन्द प्रधानमन्त्री बनेका थिए। कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। २०५४ असोज १८ गते भएको अविश्वास प्रस्तावको मतदानमा १०७ मत पक्षमा परेपछि चन्द पदमुक्त भएका थिए। अविश्वास प्रस्तावबाट हट्ने उनी अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन्।

अविश्वासको प्रस्ताव फेल पार्ने तर विश्वासको मत लिन नसकेर पदबाट हट्ने एक मात्र प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउवा हुन्। २०५३ पुस ८ गते एमालेका मनमोहन अधिकारीले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावको मतदानमा ८४ भोट मात्रै पर्‍यो। तर विपक्षमा १०१ मत मात्रै परेको थियो। बहुमत हुन १०३ मत जरुरी थियो। संविधान अनुसार जरुरी नभए पनि नैतिकता कारण पछि विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसकै दुई सांसद अनुपस्थित भएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।

पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि भने अविश्वासको प्रस्ताव लानै परेको थिएन, सबै सरकारले राजीनामा नै दिएका थिए। तत्कालीन पहिलो दल माओवादीका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कटवाल कान्डपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि बनेको एमालेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमतिका लागि भन्दै राजीनामा दिएका थिए। खनालपछि प्रधानमन्त्री बनेका माओवादीका बाबुराम भट्टराईको पालामा भने संविधानसभा नै भङ्ग भयो। तर नयाँ निर्वाचनका लागि सबैको सहमति आवश्यक परेकोले उनले पनि राजीनामा नदिई धर पाएनन्।

राजीनामा नदिई विवाद
यस पटक तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै ओली सरकार अल्पमतमा परिसकेको थियो। माओवादी र कांग्रेसले राजीनामा मागे पनि उनले राजीनामा दिएनन्। बरु देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई सम्म प्रधानमन्त्रीको अफर गर्न भ्याए। उल्टै माओवादी मन्त्रीहरुले छाडेको मन्त्रालय अरु मन्त्रीहरुलाई दिई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे।

त्यसको भोलिपल्ट असार २९ गते माओवादीका प्रचण्ड प्रस्तावक रहेको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरियो जसमा समर्थक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा थिए। प्रस्ताव परिपक्व हुन सात दिन लाग्थ्यो। यता बजेटको एउटा मुख्य अंग विनियोजन विधेयक पास भइसकेको थियो भने अर्को तीन वटा आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत एक्काइसौँ संशोधन विधेयक २०७३ पास हुन बाँकी नै थियो।

तनाव सुरु
प्राविधिक रुपमा अल्पमतमा परिसके पनि ओलीले राजीनामा नदिई विवाद सुरु गरे। विवादको चुरो बजेटका बाँकी तीन विधेयक पास गर्ने विषय थियो। माओवादी र कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पेश भइसकेकोले ती विधेयकहरुमाथिको छलफल र पास गर्ने काम त्यसपछि गरौँ भन्ने अडानमा थिए भने एमाले चाहिँ पहिले ती विधेयक नै पास गरौँ भन्नेमा थियो। कांग्रेस र माओवादीलाई पहिले ती विधेयक पास गरिए सरकारको बहुमत देखिने डर थियो। दलहरुबीच यही विवाद नमिल्दा असार २९ गते बस्नुपर्ने संसदको बैठक सभामुखले साउन ७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिन् र त्यो दिन अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्ने कार्यसूची तोकियो।

त्यसपछि एमाले नेताहरुले सभामुखको विरोध गर्न थाले। एमाले सचेतकले कन्फ्रन्टेसनको रहर लागे कन्फ्रन्टेसनका लागि तयार छौँ भने। अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने एमालेले निर्णय गर्‍यो भने बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक कार्यसूचीमा पहिले नराखिए सत्तारुढ दल भए पनि संसद अवरुद्ध गर्ने निर्णय गर्‍यो। साउन ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले जिफन्टको कार्यक्रममा संसदमा जबर्जस्ती नगर्न चेतावनी दिँदै बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक पहिले नराखे अविश्वास प्रस्ताव आउन नदिइने बताए।

यता कांग्रेस र माओवादीले भने अविश्वास प्रस्तावमा नै पहिले छलफल हुनुपर्ने अडान राखे। अविश्वास प्रस्तावको छलफलपछि सर्वसम्मतिले ती विधेयक पारित गरौँ भन्दा पनि एमाले मानेन।

यसले साउन ७ गते अविश्वास प्रस्तावको छलफलका लागि बस्ने भनिएको संसद बैठकमा मुठभेडको खतरा बढ्यो। बैठक अघि शीर्ष नेताहरुसँग सभामुखले छलफल गरिन् तर सहमति भएन। त्यो दिन ओलीकै प्रस्ताव मानिएको एउटा चार बुँदे प्याकेज प्रस्ताव रामचन्द्र पौडेलले राखेपछि बैठक टुङ्गियो।

भोलिपल्ट अर्थात् साउन ८ गते पौडेललाई नै अगाडि राखेर माओवादी, कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको संयुक्त बैठकले प्याकेज प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो। त्यही दिन सभामुखसँग भएको छलफलमा दलहरुबीच सहमति भयो। एमालेले नै जित्यो। बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरु नै पहिले प्रस्तुत गरिने भए।

ती विधेयक प्रस्तुत भए र माओवादीले त्यसको विपक्षमा मत दिएपछि फेल भए। वास्तवमा यसलाई फेल नगरी अविश्वास प्रस्तावपछि कामचलाउ ओली सरकारले नै राखेको भए पनि पास गर्न सकिन्थ्यो। कांग्रेसले समेत पास गर्ने भनी त्यसका लागि सहमति दिइसकेको थियो। तर ओली मानेनन्। आफ्ना विधेयक फेल भएपछि ओली सरकारमा नैतिक संकट थपियो। यही विषयलाई आधार मानेर उनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी राजीनामा दिन सक्थे। तर पनि ओलीले राजीनामा दिएनन्।

साउन ८, ९ र आज १० गते तीन दिनसम्म अविश्वास प्रस्तावमा छलफल भई त्यसमा मतदान हुनुअघि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बल्ल ओलीले राजीनामा दिए। त्योसँगै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज अपराह्न भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको संविधानमा एकपटक सरकार गठन भइसकेपछि पुनः अर्को सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३०५ अनुसार ‘यो संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्को निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने’ तथा त्यस्तो आदेश जारी भएपछि तत्काल बसेको व्यवस्थापिका–संसद् वा सङ्घीय संसद्समक्ष अनुमोदनका लागि पेस गर्नुपर्नेछ।

अब यो बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश संसदबाट अनुमोदन भएपछि बल्ल नयाँ निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।