संविधान घोषणा गर्ने अन्तिम अन्तिम बेलातिर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई कांग्रेसका कृष्ण सिटौलाले नै संविधान सभाको रोष्ट्रमबाट के के भनेका थिए रेकर्डमा कायमै छ। एक किसिमको द्वन्द्व देखिएको थियो राष्ट्रपतिसँग। राष्ट्रपति फेर्ने व्यवस्था नै हुनुहुन्न भनेर लबिङ गरेका थिए रामवरणले।
शायद् त्यही रिसले हो, संविधान प्रारम्भ भएको सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री, २० दिनभित्र सभामुख उपसभामुख र १ महिनाभित्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति फेर्ने व्यवस्था राखेको। अहिले त्यही सात दिन भन्ने शब्दले टेन्सन दिएको छ नयाँ सरकार बनाउन खोज्ने कांग्रेस र माओवादीलाई अनि निहुँ खोज्ने बहाना दिएको छ केपी ओलीलाई। त्यही संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भन्ने शब्द नै छैन। अब यो कांग्रेसको निहुँ खोज्ने बहाना हुनसक्छ। त्यही भएर रमेश लेखकले हिजो संसदमा अब राष्ट्रपतिलाई दुःख दिनु जरुरी छैन भनेर भनेका।
तपाईँ हेर्नुस् यो संविधान पूरा लागू भइसकेपछि संघीय संसदको गठन भइसकेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त राष्ट्रपतिले गर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ
तर अब संक्रमणकालीन धारा हेर्नुस्। यो भनेको संघीय संसद गठन नभएसम्म संविधानले नै तोकेको २०७४ माघ ७ गतेसम्म अहिलेको व्यवस्थापिका संसदको म्याद अवधिभित्रको लागि गरिएको व्यवस्था हो। यसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त राष्ट्रपतिले गर्ने, सरकार गठन गर्न आह्वान गर्ने भन्ने कतै लेखेको छैन। –
त्यसो भए यो संक्रमण कालमा एक जना मात्र प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर बनाइएको हो त?
त्यो पनि हैन, किनभने त्यसमा अविश्वास प्रस्तावको प्रावधान राखिएको छ अनि ६ महिनासम्म एउटै प्रधानमन्त्री उपर एक पटक भन्दा बढी अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइन्न पनि भनेको छ। अविश्वास प्रस्ताव पास भए प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छ पनि भनेको छ। एउटै मात्र प्रधानमन्त्री हुने सोचेको भए अविश्वास प्रस्ताव राख्ने प्रावधान किन राख्नुपर्थ्यो? राखेपछि पदमुक्त हुन्छ भने नियुक्तको पनि राख्नुपर्ने किन नराखेको?
अनि संसदको नियमावली बनाउँदा नियम ४९ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचनको व्यवस्था किन राखेको एक जना मात्र प्रधानमन्त्री हुने भए?
यो सब दलहरुबीच आपसी अविश्वासको फल हो। सुशील कोइरालाले कुर्सी नछोड्ला भन्ने डरले सात दिनभित्र भनेर संविधानमा लेखियो, रामवरण यादवले अप्ठेरो पार्लान् भनेर एक महिनाभित्र लेखियो। दलहरुबीचको सहमतिको बुँदामा लेख्नुपर्ने कुरा संविधानमा लेखेपछि यो टेन्सन सुरु भएको हो। कोइरालाको डरले बनाएको व्यवस्थामा केपी ओलीको फेला परे।
इमान जमानको राजनीति गर्नेहरु भएको भए न यसरी संविधानमा मिति तोक्नु पर्थ्यो न यसरी संविधानका छिद्र खोजेर निहुँ खोज्नुपर्थ्यो। दलहरुबीच विश्वासको वातावरण भएको भए अविश्वास प्रस्तावै ल्याउनु पर्दैन थियो। सबै दल मिलेर अर्को चुनाव नभएसम्म सँगै जान्थे। अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएर बाटो खुला गरिन्थ्यो। यसरी भोटिङमा जानै पर्दैन थियो। हारिसकेपछि अर्कोका लागि बाटो खुला गर्नुपर्थ्यो। नमिलेको भएर के नमिलेको हो त्यो मिलाएर।