सुवास नेम्वाङ Vs रमेश लेखक : केही समयपछि सर्वोच्चमा हुने बहस दुई वकील सांसदले संसदमा यसरी गरे

पुरानो सरकार अविश्वास प्रस्तावले हट्ने भन्नेमा कुनै विवाद नभए पनि नयाँ सरकार बन्ने प्रावधान संविधानमा हुँदै नभएको भन्ने र छ भन्ने बीचको बहस अब अदालत जाने लगभग निश्चित भइसकेको छ। अदालतमा हुने खालको बहस दुई जना वकील सांसदहरुले अविश्वास प्रस्तावको छलफलमै गरे- सुवास नेम्वाङ र रमेश लेखक। स्वभाविक रुपमा ओलीभक्तहरुलाई सुवास नेम्वाङको तर्क नै ठीक लाग्छ। उनीहरुलाई त संसदीय पद्धतिका नियम, सिद्धान्त जे होस्, केपी ओली नै सर्वोपरी हुन्। उनै प्रम बनिरहून् भन्ने लाग्छ। अर्को पक्ष अर्थात् माओवादी र कांग्रेसलाई चाहिँ रमेश लेखकको तर्क सही लाग्छ।

अब रिट हाल्न खुट्टा उचालिरहेका एमाले वकीलहरुले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चबाट यसको छिनोफानो हुनेछ र कसको तर्क ठीक हो कसको कूतर्क हो देखिनेछ। दुई जनाले गरेको तर्क रमाइलो छ। हेरौँ कसले के भने।

सुवास नेम्वाङ-
वास्तवमा संविधानले नसोचेर होइन सोचेर जानी जानी संक्रमणको धारामा केही राखेको छैन। राष्ट्रपतिबारे संक्रमणको धारामै राखेको छ फेरि यसरी निर्वाचन गर्ने। सभामुखको नियमावली बमोजिम गर्ने भनिएको छ। तर प्रधानमन्त्री बारे भने राखेको छैन। यो तथ्य निर्विवाद छ। किन यसो गरियो संविधानमा जानी जानी गरियो। किन हामीले गर्‍यौँ? हामी चाहान्थ्यौँ संविधान जारी गरेपछि केही समय रहन्छ त्यो समयमा राजनीतिक दलहरु एकमुख भएर संविधान कार्यन्वयनमा लाग्नुपर्छ सरकार फेरबदलमा होइन।

रमेश लेखक-
अरु कसैको तर्क आएको भए यसमा प्रवेश गर्दिन थिएँ। मेरा अत्यन्त आदरणीय, मैले साह्रै आदर गर्नुपर्ने र स्वयम् संविधान निर्माणका नेतृत्व गर्नु भएका पूर्व संविधानसभाका अध्यक्ष र लामो समय सभामुखको काम गर्नु भएका मित्रले यो तर्क गर्नु भएको छ। मेरो प्रश्न हिजोदेखि उठेको छ – यो संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्नु भएका नायकका रुपमा देखिनु भएका नेताले यो रोष्टमबाट ऐतिहासिक घोषणा गर्नुभयो – हामीले यस्तो संविधान बनायौँ शासकीय स्वरुप अनुसार यस्तो प्रधानमन्त्री बनायौँ, जसलाई पदमुक्त गर्न सक्छौँ तर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्दैनौँ। के उहाँ नायक नै हो त? के उहाँको नेतृत्वमा यो संविधान बनेकै हो त? यो संविधानले साँच्चिकै त्यो परिकल्पना गरेकै हो त? संसदीय व्यवस्थामा संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्दैन भनेर मुलुकलाई निरंकुशतातिर लैजान खोजेको हो? संसदले यदि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन भने म प्रश्न गर्न चाहन्छु के बनाउन सक्छ?

धारा २९८ पटक नयाँ संसद नबनेसम्मका लागि मात्रै हो। यसको उपधारा १३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर यस धारा बमोजिम नियुक्त एउटै प्रधानमन्त्रीउपर छ महिनामा एक पटक भन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन लेखिएको छ यो भन्या के हो? यसको माने त एकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुने होला नि। संसारभरीका संविधानविदले यो पढ्नेवाला छन् र एउटा कुरा सोध्नसक्छन् १३ को उपधारामा त ६ महिनामा एक पटक भन्दा बढी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भन्यो नि। यो भनेको त अर्को पनि प्रधानमन्त्री आउँछन् र ६ महिनामा आउँछ भनेको हो नि। केपी ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव असफल भयो भने ६ महिनाभित्र उहाँका विरुद्ध अर्को ल्याउन पाइँदैन। तर सफल भयो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहोला। र उहाँको विरुद्ध फेरि अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ। कि होइन? होइन भने किन यो प्रावधान संविधानमा राखियो? आवश्यकता नभएको कुनै चिज संविधानमा राखिन्छ?

व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीको नियम ४९ ले धारा २९८ लाई कोट गरेर के भन्यो भने पटक पटक प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन्छ बन्यो। यो नियमको व्यवस्था भनेको पनि यो व्यवस्थापिका संसदको लागि मात्र हो, आउने संघीय संसदका लागि होइन। यो नियम कसले बनाएको हो? यो नियम बहुमत सर्वसम्मतिले गरेको हैन? २९८ ले यस्तो व्याख्या गरेको छैन भनेर एक जनाले उभिएर बोलेको मैले सुन्या छैन त यहाँ। म नियमावली पास गर्ने बेला महेन्द्रनगर थिएँ। थिइन् यहाँ। उहाँ इलाम जानुभएको थियो भने मलाई थाहा छैन।

अनुसूचीको नियम ८ मा सपथ ग्रहणको व्यहोरा राखेको छ। त्यो कुन प्रधानमन्त्रीले सपथ ग्रहण गर्न राखेको हो? केपी शर्मा कमरेडले सपथ गरिसक्नुभयो। यो सपथ अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले सपथ गर्ने व्यवस्था छैन। यो नियम अर्को संसदका लागि पनि होइन भने मेरो प्रश्न हो त्यो सपथ ग्रहण कसले गर्छ? र त्यो अनुसूचि किन राखियो?