डा. गोविन्द केसीलाई नन्दप्रसाद भाग २ बन्नबाट रोक, राष्ट्रवादी सरकार ज्यानमारामा न दरियोस्

डा गोविन्द केसीले आमरण अनसन सुरु गरेको आज १४ दिन भएको छ। ज्यानै हत्केलामा राखेका एक जना डा. मर्ने जोखिम बढ्दै जादा हाम्रो सत्ता, सरकार, संसद वा अधिकारकर्मी समाज आदित्यहरुको केपी उद्धारमा रमाइरहेको छ। देशको ओलीसत्ता देखावटी आवरणमा राष्ट्रवादी भे पनि खासमा ज्यानमारा बन्ने संकेत यही हो। प्रमका लागि आदित्य महान र सत्याग्रही डा. किन ओझेल र उपेक्षामा? सोध्न ढिलो भैसकेको छ, जागरुक नागरिक सत्ताले अब तुभन्दा तु। हैन र ?

सरकार अल्पमतमा पर्दा पनि ईमान जमान र राष्ट्रवादका हुंकार दिने सत्ताले राज्यकोष बाँड्न सक्ने तर सत्याग्रहीको अनसन तोडाउन किन नसक्ने ? कि राजीनामा दिएर ठाउँ खाली गर्नुपर्यो हैन भने ज्यान त जोगाउनु पर्यो नि सत्याग्रहीको अरुले हैन, ओलीले नै। हैन र प्रधानमन्त्री ओली ज्यू, आईएमवीथ केपीओलीका सारथीहरु ज्यू? के आदित्य महान, सत्याग्रही डा. नाथे हुन् त ओलीसत्ताका लागि ? आफैलाई बन्दुक ताक्नेको त रक्षा गर्नुपर्छ सत्ताले। अनि ती सत्याग्रहीको चाहिँ गर्नुपर्दैन त केपी ओलीले ?

हो, असार २६ को दिनमा सूर्यास्त हुदै गर्दा त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा त्यही दृश्य देखियो जो, पूर्वनिर्धारित र आम अनुमानसंग मिल्दो थियो, तर नहुनुपर्ने नै थियो । र त्यसयता त्यहां एक कुनामा छैन सूर्य, उज्यालो वा रियल प्राकृतिक जीवन वा उत्तरदायी राज्यको छायाछवी । कतिन्जेल त्यहां एउटा ज्यान जीवनजोखिमी मोलीरहने हो, छैन थाहा लोकलाई ।
शान्तिपूर्ण नागरिक अवज्ञा आन्दोलनका लागि ख्यातिप्राप्त प्रा. डा. गोविन्द केसीले पूर्वनिर्धारित अल्टिमेटम अनुसार नै आफ्नो ८ औं अनशन शिक्षण अस्पतालमा सुरु गरे, जारी छ । १४ दिन अघि नै आफ्ना मागबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका डा. केसीलाई सरकारले बल्ल असार २६ गते मात्रै वार्तामा बोलाउनु र वार्तामा कुरा नमिल्नुको परिणाम थियो उनको अनशन । डा. केसीको अल्टिमेटमको आखिरी दिनमा मात्र विभागिय शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रीहरु सहित प्रधानमन्त्रीले राम्रा कामका लागि अनशन नै बस्नै पर्दैन भनि बोलाएको वार्तामा डा. केसी अनुपस्थित भए । उनका प्रतिनिधिले सरकारी वार्ता टोलीसंग माग पुरा गराउने मेलोमेसो नै भेट्टाएनन्।

१४/१४ दिनसम्म डा. केसी जस्ता विद्धान, दिग्गजले राखेका मागबारे बेखबर रहेको नाटक गर्ने प्रधानमन्त्री र उनी मातहतका सरकारी निकायको शैली आफैमा गलत सरकारी रवैया थियो । अनि ढिलै सही, जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदा आफैं वार्तामा नजाने डा. केसीको हठ र दम्भ पनि समस्याको आगोमा पानी हैन, घिऊ थप्ने जालसाझी झैं देखियो । तर यो कुरो अब बिगत भैसक्यो । अबको एकमात्रै बिकल्प डा. केसीको जीवनरक्षा मात्रै हो । त्यसका लागि सबैको विशेषगरी सरकारको ध्यान तुरुन्तै जान अनिवार्य छ, सिघ्रातीसिघ्र ।

निसन्देह डा. केसीका मागहरु सरकारले जायज मानेर ७/७ पटकका अनशनपछि पुरा गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएकै हो । तर वृहत सामाजिक तप्काको व्याकअप समर्थन पाएका एउटा विद्धानसंगका ७/७ पटकका माग पूरा गराउन यो वा त्यो बहानामा ढिला सुस्ती गर्ने सरकारी रवैया आफैमा अक्षम्य अपराध थियो, हो । किनभने, डा. केसीले माग उठाएर अनशन बस्नु पर्ने अवस्था नै आउन नदिनु नै जनउत्तरदायि सरकारको न्यूनतम कर्तव्य हो । तर यहां अनशन सिध्याउन मात्रै मागबारे सहमत हुने अनि कार्यान्यनका बेला भोलि भन्ने सरकारी ढिलासुस्ती नै यो अनसनको मुख्य कारक हो । त्यसैले प्रथमतः सरकारले डा. केसीसंग गरेका सबै सहमति र कबोलहरु अक्षरशः लागू गर्नै पर्छ । लागू भएका सहमतिबारे लोकलाई जानकारी दिनुपर्छ, लागू हुदैं गरेका सहमतिबारे प्रगति विवरण जनताले थाहा पाउनैपर्छ । यसमा कहां कहां के के माग पुरा भए, के के हुदैछन रके के नहुनेवाला वा हुने क्रममा छन, त्यसको कम र पूर्णबिरामसम्मको समीक्षा अब उनका सहयोगी टीमले सरकारसंग गरुन, त्यो पनि भोलि हैन, आज, आज हैन अहिल्यै ।

सरकारले आफूसंगका सहमति कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरयो भन्दैमा, सधै अनशन जस्तो कठोर शैलीका पर्यायका रुपमा डा. केसीले पनि आफूलाई प्रश्तुत गर्दा उनको जीवन नै जोखममा पर्ने खतरा बढिरहेको छ। देश राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रीरहेको, नयां संविधान अनुसार बल्ल संस्थागत हुदै गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चुनौतिपूर्ण आलोकमा डा. केसीको ८ औं अनशन लोकतन्त्रमाथि कै भद्धा मजाक हो । एउटा चिकित्सकको बारबारको अनशन देश र व्यवस्थाकै दुरुह हालतको लज्जाष्पद तस्विर बन्नु सबैका लागि पीडा हो । यसमा अनशन बाहेकका बाटो पहिल्याउन नस्कुन डा. केसीको कमजोरी हो भने, उनलाई वैकल्पिक बाटो सुझाउन नसक्नु उनका समर्थकहरुको कमजोरी हो ।

धम्कीकै चरणमा अनसन सहमतिबाट तुहाउन नसक्ने सकार, संसद र राजनीतिक दलहरु नै यसपटकको अनशनका मुख्य कारक र कारण हुन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिकताका लागि मात्रै उनलाई आखिरी घडीमा वार्तामा बोलाएर धोका वा मजाक गरेकै हुन , त्यसको दायांबायां सदर गर्ने निरीह प्राणी बनेकै हुन कामकाजी कहलिएका शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेल र स्वास्थयमन्त्री रामजनम चौधरी । भलै हाल पोखरेल मन्त्रीपदमुक्त भैसके ।

अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा फेरि जारी डा. केसीको अनशनले अस्पताल शान्ति क्षेत्र हो भन्ने मान्यताको धज्जी उडाएको छ, भने अस्पताल बचाऊ अभियानका नाममा गरिएको डा. केसीको विरोधले पनि नग्न रुपमा अस्पतालकै शान्तिको खिल्ली उडाएको छ । अनशनको विरोध वा समर्थन जे गरे पनि अस्पतालमा नाराबाजी गर्नु पनि गलत थियो, गलत नै साबित गरिनुपर्छ । फेरि कुनै एक अमुक अस्पतालका डाक्टरहरुले अनशनकै विरोधमा अर्को अनशन बस्ने भनी दिईएको घुर्की र धम्कीहरु पनि अस्पतालको अस्मिता विरुद्धका घृर्णित हर्कत मात्रै थिए, भलै ती धम्की खरानीका डल्ला भैसकेका छन । अस्पताललाई क्रिडास्थल बनाउने डा. केसीको अनशन वा त्यसको प्रतिरोधका नाममा भएका सबै हर्कत संविधानको धारा ३५ ले ग्यारेन्टी गरेको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारको ठाडो उलंघन हो । त्यसो गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन , हुनु पनि हुन्न ।

अब सवाल मागको भन्दा पनि डा. केसीको ज्यानको हो । डा.केसीको जीवन जोखिममा पर्दै जादा त्यस्तै नग्न नृत्य प्रश्तुत हुने खतरा छर्दै छ, त्यसैले त्यो दुर्गति अघि नै अब डा. केसीको अनसन फुकाओस सरकारले । सरकार आफै अल्पमतमा परेको अवस्थामा सरकारले नै यसमा ध्यान दिनु परयो वा डा. केसी आफैले आफ्ना कुरा नसुन्ने अन्धो वैरो सरकारलाई नैतिक रुपले पराजित गर्न आफै अनसन स्थगित गर्नु परयो ।

एक प्रसिद्ध प्राज्ञिक डा. केसीका ४ मूलभूत मागभित्र संवन्धित कैयन मुद्धा चिकित्सा सेवा र शिक्षाको सुधारसंग जोडिएका भएपनि मुख्य चुरो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई संसदले महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्नुपर्छ भन्नेमै अडकिएको छ । यो माग संविधानको धारा १०१ अनुसार नाजायज हैन, तर यसका लागि डा. केसीको हारगुहार र प्रहार संसद भवन र सांसदप्रति सोझिएको हुनुपर्दथ्यो । संवैधानिक आयोगका प्रमुख कार्कीलाई संसदले विशेषाधिकार प्रयोग गरी दुईतिहाईले महाअभियोग मार्फत नै पदमुक्त गर्न सके राम्रो । तर संसदको कार्यक्षेत्र भनेर यस मागमा सरकार चुप बस्ने अनि संसद सुस्त, अन्धो वा वैरो हुने हो भने, यो अख्तियार प्रमुखकको तेजोवधका नाममा अख्तियारलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च पनि बन्न सक्छ । साथमा डा. केसी नन्दप्रसाद अधिकारीको हालततिर धकेलिन सक्छन । त्यो नै यो ८ औं अनसनको मुख्य चुनौति हो ।

अख्तियार प्रमुखको रिसले डा. केसीको जीवन नै समाप्त पार्ने पटमुख्याई उनका समर्थक र सरकार दुबैले गर्न दिनु हुदैन, हुदै हुदैन । जसजसका लागि मन पर्ने, नपर्ने भए पनि डा. केसी बाचिरहनुपर्ने असल मान्छे पक्का हुन । उनलाई बचाउनु सरकार, संसद र समर्थक,बिरोधी सबैको पहिलो शर्त हो अब । बांकी सबै कुरा तपशिलका हुन । पहिले रोकौं उनलाई नन्दप्रसाद अधिकारी भाग : २ हुनबाट । यसमा एकनिमेष पनि ढिलो नगर सबै सरोकारवालाले ।
गल्ती गरेको दसी ,प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाले प्रमाणित भएमा अख्तियार प्रमुख पदमुक्त नहुने कुरै छैन । तर त्यसको प्रक्रिया संसदबाट नभई अनशनबाट खोजिनु आफैमा सही मागको गलत बाटो हो । अब संसदले कम्तिमा स्वस्थ्य, शिक्षा र अख्तियार प्रमुखसंग संवन्धित मागको बर्गिकरण गरी, सरकारले पुरा गर्ने मागको लागि सरकारलाई र महाअभियोगबारे आफैं अग्रसर भएर निकास खोज्नुपर्छ । संसद अब जीवनमरणको लडाईं लडिरहेको एक वेदाग छविको स्वाभिमानी डा. को मरणको रमिते बन्नु हुन्न कुनै पनि हालतमा ।

यो प्रकरणमा सरकार जस्तै आफूसंग संवन्धित मागमा संसद दुईहप्तासम्म कानमा तेल हाले झैं मौन बस्नु पनि संसदको फोहर गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भने जस्तै अक्षम्य कमजोरी हो । संसद अन्र्तगतको शुसासन तथा अनुगमन समितिले डा. केसी र अख्तियार प्रमुख दुवैबारे उपसमिति मार्फत छानविन गर्ने भनेर थप कारवाही गर्न गरेको बिलम्वले पनि यो प्रकरणमा संसद निर्णायक हैन, निरीह रमिते बनेको पुष्टि गर्छ । संसद यस्तो जल्दोबल्दो मागमा रमिते बन्दै संसदको उच्च गरिमा जोगाउन लाचार देखिनु अशोभनीय र निन्दनीय हो ।

जानुपर्छ सभाषदहरु संसद वैठकमा र पेश गर्नुपर्छ यो मुद्धा विधिवत रुपमा संसदमा । यो आंट अरुले नगरे पनि डा. केसीको अनसनमा एकयवद्धता जनाउन गएका माननीयहरुले गर्नसक्नुपर्छ । युवा कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्माहरुले,कृष्ण पहाडीहरु वा डा. वावुराम भटटराईहरुले अहिलेको कमजोर सरकारको आलोकमा समर्थन भन्दा बढी डा. केसीको जीवनरक्षाको पहल गरुन । अब निकास डा. केसीसंगै उभिएर मात्रै हैन, संसदलाई अग्रसर गराएर लिन सक्नुपर्छ ।पहिले अनसनका महारथीलाई बचाए मात्रै अरु मगबारे वार्ता हुन सक्ने न हो ।

ख्यातीप्राप्त प्रा.डा. केसी चिकित्सा क्षेत्रका सारा बेथिति विरुद्ध निशस्त्र जनमनको प्रतिनिधि पात्रका अनशनमा उत्रनु परेको जटिल अवस्थाको अन्त्यका लागि भोलि हैन, आज, आज हैन अहिल्यै पहल थालिनुपर्छ । समस्या तार्किक निष्कर्षमा टुंग्याउन सरकार र डा. केसी लचिलो र जिम्मेवार हुनैपर्छ । डा. केसीलाई देउता मानेर अनशनबाटै नै माग पुरा गराउने हतियार बनाउने अडान उनलाई नन्दप्रसाद बनाउने मुर्खता हुनेछ भने डा. केसीलाई गलाएर, थकाएर मात्रै माग पुरा गराउन अग्रसर हुने सरकारी रवैया आफ्नै खुट्टामा बन्चरोहुनेछ ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै पटक पटक ७ अनसन पुरा गरेका डाक्टर केसीलाई अख्तियारले उल्टै मेडिकल माफिया र भ्रष्टसँग साँठगाँठ भएको आरोप लगाएर चुनौति दिईसकेको छ । यसले कुनै न कुनै रुपमा उनका मागमा राजनीतिक प्रतिशोध मिसिएको आभाष हुन्छ । हो, यही बिन्दुमा टेकेर संसदले यो प्रकरणलाई आफ्नो एजेण्डा बनाउन ढिलो गर्नु हुदै हुदैन । एउटा जानेमानेका डा.को राजनीतिक समेतको माग र त्यसमा एक संवैधानिक आयोग प्रमुखक आरोपी भएको मुद्धामा संसद बेखबर मौन बस्नु भनेको डा. केसीकै शब्दमा लोकमानतन्त्रको राजको पुष्टि संसदले गर्नु सरह हुनेछ । के त्यति पाईन छैन हाम्रा माननीयहरुसंग की आफ्नो ल्याकत आफैं पुष्टि गर्ने ?

लोकमानलाई संसदीय छानविनको दायरामा ल्याउने गरी वैधानिक प्रक्रिया मात्रै सुरु गर्न सांसदहरुले हिम्मत गरे भने डा. केसीले अनसन त्याग्ने मार्गको सुरुवात हुन सक्छ । सांसदहरुले पार्टीको आदेश कुरेर मात्रै यो बिषयमा बोल्ने हैन, विवेक प्रयोग गरेर अग्रसरता लिन सक्नैपर्छ । कुनै सांसदलाई लोकमानले प्रहार गर्छन भन्ने डर त्रास छ भने त्यस्ताले अब माननीयको पदत्याग गरे हुन्छ । लोकमानको डर मान्ने की डा. केसीको जीवन जोखिम टार्न नस्कने लाक्षी बन्ने माननीयहरु ? लोकलाजकै लागि भए पनि माननीयहरु लोकमान विरुद्ध संसदीय छानबिनमा अगाडि नबढे निश्चित छ, कथं डा. केसीको जीवन तलमाथि हुदाका मतियार तिनै हुनेछन ।

समकालिन नेपाली लोकतन्त्रका लागि लोकमान एक नखाऔं भने दिनभरको शिकार खाऔं भने खै के जतिको अनुहार जस्तै अति विवादित खलनायक प्रवृत्ति हुन । उनलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया थालेकै भरमा उनले कुनै पनि सांसदमाथि प्रतिशोध साध्न खोजे भने त्यसका लागि एकढिक्का भएर संसदले आफ्नो विधायिकी हैसियत प्रमाणित गर्ने साहस देखाउन सक्नुपर्छ । संसदमा लोकमानमाथि महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया लामो हुने नै छ, कम्तिमा महाभियोग समिति बनाएर त्यो प्रक्रिया आरम्भ गरेर डा. केसीलाई अनशनमुक्त गराउने मुख्य दायित्व अब संसदकै हो। यो दायित्वबाट संसद भाग्न मिल्दैन। लोकमानलाई महाअभियाग लगाउने माग आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी प्रधानमन्त्री ओलीले चलाखीपूर्वक आफूलाई पानीमाथिको ओभानो सावित गरेकै छन्। तर यति भनेरमात्रै उनले भाग्न किन पाउदैन्न भने, अब डा. केसीको जीवन जोगाउने काम कार्यकारी सरकार प्रमुखकको हो केपी ओलीकै हो । हैन र प्रधानमन्त्री ज्यू?