हो रैछ, केपी ओलीको सरकार ढल्न सक्छ भनेर संविधानमा लेखेकै छैन रैछ

माथिको नियम व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीको परिच्छेद ९ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन शीर्षकको ४९ नम्बरको नियम अन्तर्गतको विषय हो। यसमा स्पष्टै लेखिएको छ- प्रधानमन्त्रीको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा (रिक्त हुने अवस्था संविधानमै छ, राजीनामा दिए/मरे/विश्वासको प्रस्ताव फेल भए/अविश्वासको प्रस्ताव पास भए) संघीय संसदको गठन नभएसम्म (संघीय संसद संविधान अनुसार चुनाव भइसकेपछि बन्ने संसद) यसै नियमको कार्यविधि अनुरुप निर्वाचन गरी पूर्ति गरिनेछ।

तर यसमा प्रधानमन्त्री भनिएको छ। केपी ओली कहाँ प्रधानमन्त्री मात्र हुन् र। उनी त अरुभन्दा फरक प्रधानमन्त्री हुन्। राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री हुन्। स्वप्न द्रष्टा प्रधानमन्त्री हुन्। त्यसैले त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको पद कसरी जाबो अविश्वास प्रस्ताव पास भएर रिक्त हुनसक्छ? संविधानमा केपी ओलीको सरकार ढल्न सक्छ भनेर कहाँ लेखेको छ? ल हेरेर भन्नुस्। कतै छ केपी ओलीको सरकार ढल्छ भनेर लेखेको? छैन। छैन भने कसरी अर्को बन्छ त सरकार?

अहिलेका तर्कहरु सुन्दा यस्तो लाग्छ कि मानौँ संविधानमा यस्तो लेखिएको रहेछ-

धारा फलानो – यो संविधान लागू भइसकेपछि बन्ने केपी ओलीको सरकार अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा ढल्नेछ र अर्को सरकार बनाउन निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

यस्तो लेखिएको रहेछ भने पनि विवाद निस्कन्छ-

संविधानमा केपी ओलीको सरकार भनिएको छ। उनको नागरिकताको नाम खड्गप्रसाद शर्मा ओली हो। केपी ओलीको त सरकार बनेकै छैन। व्यवस्थापिका संसदमा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव पास भएको हो। केपी ओलीको सरकार बनेकै छैन। संविधान संशोधन गरेर केपी ओलीलाई खड्गप्रसाद शर्मा ओली लेखियो भने मात्र अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा सरकार ढल्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। तसर्थ संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउँ। हामीलाई यही संवैधानिक अस्पष्टताको दाउमा सत्ता लम्ब्याउने चाहना छैन। नेपाल संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देश हो। संविधानमा लेखिएका कुराहरु अक्षरश पालना गर्नुपर्छ।