के यो लोकमानलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ग्रान्ड डिजाइन हो?

कहिलेकाहीँ हामी सामान्य नागरिकले सोच्नै नसक्ने गरी घटनाक्रम विकसित भइरहेका हुन्छन्। असम्भव जस्ता लाग्ने कुरा सम्भव भइरहेको यही आँखाले देखेको र कानले सुनेका छौँ।

संविधान सभाको दोस्रो पटक निर्वाचन हुन्छ भनेर कसैले सोचेको थियो? सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री भएर चुनाव गराउँछ भनेर कसैले सोचेको थियो? चुनाव हारेका माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेर कसैले सोचेको थियो?

के अहिलेको घटना पनि त्यस्तै एउटा नसोचेको घटना हामीलाई देखाउन भइरहेको ग्रान्ड डिजाइन त होइन?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ र सभामुखले साउन ६ गते यसबारे छलफल गर्ने मितिसमेत तोकिसकेकी छिन्। छलफलपछि यसमा मतदान हुन्छ र अहिलेको शक्ति सन्तुलन हेर्दा कांग्रेस-माओवादी-मधेसी मोर्चा मिलेपछि त्यो पास हुन्छ।

अविश्वास प्रस्ताव पास भएपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छन् संविधानको धारा २९८ को उपधारा ८ ख अनुसार तर यही धाराको उपधारा १० मा भने त्यसरी पदमुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ भनिएको छ।

यो अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पास भएपछि संसदले यसबारे जानकारी राष्ट्रपतिलाई पठाउने छ। र राष्ट्रपतिले पनि संविधानको धारा २९८ को उपधारा १० अनुसार सोही मन्त्रिपरिषद्लाई कार्य सञ्चालन गरी रहन निर्देशन दिनेछन्।

अनि त्यसपछि के त ?

संविधानमा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको लागि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन। संक्रमण कालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनको लागि धारा २९८ (२) र (३) छ। तर यो धारा प्रयोग गरेर केपी ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भइसकेका छन्। किनभने २९८ (२) मा संविधान प्रारम्भ भएपछि डाकिएको व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन सुरु भएको सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने भनिएको छ। त्यसो हुन नसके २९८ (३) ले बहुमतबाट चुन्ने भनिएको छ।

हाम्रा संविधान बनाउनेहरु कतिसम्म हुस्सु रहेछन् भन्ने चाहिँ अब देखियो। अविश्वास प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुन्छ भन्ने व्यवस्था गर्ने तर त्यसरी पदमुक्त भइसकेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ दिमागमा घुसेनछ यिनको।

संक्रमणकालको पनि अर्को संक्रमण काल हुने भयो अब यो स्थितिमा।

राष्ट्रपतिले संविधानमा व्यवस्था नै छैन भन्दै नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको आह्वान नगरिदिएमा के हुन्छ त? ओली सरकार नै कामचलाउ भएर बसिराख्छ।

तपाईँले याद गर्नुभएको होला ओलीले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, संविधानको व्यवस्था अनुसार हामी अगाडि जानेछौँ भनेर। त्यसको संकेत यही हुनसक्छ।

त्यसैगरी कामचलाउ सरकार सात आठ महिना लम्बिएको उदाहरण छ भनेर पनि उनले कतै भनेका छन्। माओवादी मन्त्रीहरुले छाड्ने बित्तिकै उनीहरुको मन्त्रालयको कार्यभार अर्कै मन्त्रीलाई दिनुले पनि ओली कामचलाउ सत्ता लम्ब्याउने दाउमा रहेको बुझिन्छ।

ओली सत्ता नछाड्ने, नयाँ सरकार नबन्ने। #Iamwithkpoli भन्दै सडकमा पनि एमालेको कब्जा।

त्यसपछि के हुने?

केही गर्नलाई तीनै ठूला दलको सहमति हुनुपर्‍यो। संविधान सभा भंग भइसकेपछि बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई कांग्रेस र एमाले (तत्कालीन दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल) ले मानेनन्। निर्वाचनको घोषणा गरे पनि कांग्रेस एमालेले अस्वीकार गरे। अब ओलीले निर्वाचन घोषणा गरे पनि मान्ने छाँट छैन कांग्रेस र माओवादीले। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त ?

बाबुरामको पालामा सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्था अनुसार संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गरियो।

अब?

के अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने? लोकमानले आफू निकटकाहरुसँग बारम्बार आफू प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दै आएका छन् भन्ने कुरा उनकै निकटहरुले नै सार्वजनिक गरेका हुन्। लोकमानका सोसल मिडियामा फेक फलोअरहरुले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्दै लेख्दै आएका पनि हामीले देखेकै हौँ। त्यसो भए यो सब लोकमान सिंह कार्कीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर उनको नेतृत्वमा संघीय संसद निर्वाचन गर्ने दाउ हो त?

बकम्फुसे कुरा लाग्न सक्छ।

तर यही पारा हो भने नहोला भन्न के सकिन्छ र।

अनि संविधानको धारा ३०५ ले त बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार दिएकै छ। त्यसमा लेखिएको छ-
[documentcloud url=”https://www.documentcloud.org/documents/2790983-Constitution-of-Nepal-Final/annotations/308083.html”]

तर त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश हुनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद् ओलीकै हुन्छ कामचलाउ भए पनि। ओलीले देउवा र प्रचण्ड दुवैलाई मान्दिनँ भन्यो भने? लोकमानलाई प्रम बनाएर चुनावमा जाउँ भन्ने कतैबाट आएको प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने?