नैतिकताका आधारमा राजीनामा देलान् भन्ने आशा गरिरहेका कांग्रेस र माओवादीलाई लोप्पा खुवाउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर त्यसको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्रसमेत पठाएर गरेपछि दुवै पार्टी झस्किएका छन्। त्यो डर दुवै पार्टीले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पोखेका छन्। विज्ञप्तिमा वर्तमान सरकारको हैसियत कामचलाउ भइसकेको भनिएको छ। तर वास्तवमा यो नैतिकताका आधारमा मात्रै कामचलाउ बनेको हो। जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट जेन्टल नभएपछि कार्यान्वयन नहुन कुनै गाह्रो हुन्न भने जस्तै नैतिकता नभएपछि नैतिकताको आधारको कुरा बकम्फुसे गफ हुन जान्छ। संवैधानियक हैसियतमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहोउन्जेल यो बहुमतप्राप्त सरकार नै हो। त्यसैले यसको कामकारबाही वैध नै हुन्छ।
दुई पार्टीका मुख्य सचिवको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा दैनिक कामकाजका सामान्य बाहेक अरु काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सरकार अविश्वास प्रस्ताव पास नहुने स्थिति बनाउन, पास भइहाले पनि नयाँ सरकार बनाउने संवैधानिक व्यवस्था नभएको बारे लफडा गर्न, कामचलाउ हैसियतमै सरकारलाई लामो समय लम्ब्याउने तयारीमा रहेको देखिन्छ।
अविश्वासको प्रस्ताव मेच्योर हुन नै सात दिन लाग्ने प्रक्रिया रहेकोले यो बीचमा सचिव बढुवा लगायत कर्मचारी प्रशासनमा एमालेको पकड बलियो बनाउने गरी झ्याम्म झ्याम्म ओलीले निर्णय गरिदिए भने त, अरुहरु हेर्याहेर्यै हुन बेर छैन। त्यसै पनि सरकारी कर्मचारीहरुको केही अघिमात्रै भएको निर्वाचनमा एमालेकै कर्मचारीहरुको बहुमत आएको देखिएकै हो।