कनकमणि दीक्षित फेरि पक्राउ पर्न सक्ने? DRI ले निकाल्यो हाजिर हुन सूचना

दुई पावरवालाहरुको पावर शो फेरि हेर्न तयार रहनुस्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्ने नाममा पक्राउ गरेर केही दिन थुनामा राखेपछि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेर कनकमणि दीक्षित रिहा भएका थिए। यता चिकित्सा क्षेत्रको अनियमिततामा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की नै सामेल भएको भन्दै उनलाई महाभियोग लगाउनु पर्नेसहितका माग राखेर डा. गोविन्द केसी आमरण अनसनमा बसिसके, जसलाई दीक्षितहरुले पनि समर्थन गर्नु अस्वभाविक हैन। यही बीचमा कनकपत्नी शान्ताले हालेको मुद्दामा अदालतको अपहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनेर सर्वोच्चले लोकमानलाई कारण देखाऊ आदेश यसै साता जारी गर्‍यो। अब लोकमानले पनि केही पावर त देखाउनु पर्‍यो, DRI अर्थात् राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रभावमा पारेर उनले बुधबार यस्तो सूचना जारी गराए। स्मरण रहोस्, राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापनासँगै लोकमान त्यस विभागको पहिलो महानिर्देशक भएका थिए। सूचना अनुसार कनकमणि र उनकी पत्नीलाई पक्राउ गर्न सक्ने देखिएको छ। यस्तो छ सूचना।

सूचनामा राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी विनिमय सम्बन्धी विषयको छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएको छ। सात दिनभित्र हाजिर हुन आऊ भनेर चिठी पठाउँदा घर ठेगानामा फेला नपरेको र छोरा ईलम दीक्षितलाई असार १३ मापत्र बुझाएकोमा २७ गतेसम्म नआएको र २८ गते मंगलबार पुलिस लिएर घरमा जाँदा फेला नपरेको भनिएको छ।

तुरुन्त विभागमा उपस्थित नभए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउने भनिएको छ।

यो फेरि कुन चाहिँ विभाग हो भन्ने तपाईँलाई लागेको छ कि? धेरैलाई त थाहै होला। थाहा नहुनेका लागि विभागले आफ्नोबारे यस्तो जानकारी राखेको छ-

राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना वि. सं २०५० सालमा भएको हो । यस पूर्व वि.सं २०३४ मा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व अनुसन्धान महाशाखा स्थापना भई राजस्व अनुसन्धान र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यको थालनी भएको थियो । वि.सं. २०५० सालमा उक्त महाशाखालाई राजस्व अनुसन्धान विभागको रुपमा रुपान्तरण गरी यस विभागको स्थापना भएको हो । विभाग हाल हरिहर भवन ललितपुरमा रहेको छ ।

हाल यस विभाग अन्तर्गत चार वटा क्षेत्रीय इकाई कार्यालयहरु (पूर्वाञ्चलको इटहरी, मध्यमाञ्चलको पथलैया, पश्चिमाञ्चलको वुटवल र मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको कोहलपुर) रहेका छन् । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अन्तर्गत तोकिएका कार्यहरु सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी यस विभागलाई सुम्पिएको छ । विभाग र अन्तर्गतका पदाधिकारीहरुलाई नेपाल सरकारवाट भन्सार ऐन, २०६४, मूल्य अभिवद्धि कर ऐन, २०५२ तथा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुरुप भन्सार अधिकृत, कर अधिकृत र अन्तःशुल्क अधिकृतको समेत अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । यस विभागलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन अनुसार जुनसुकै निकाय र विषयका विज्ञ–विशेषज्ञ तथा कर्मचारीहरु परिचालन गर्न सक्ने अधिकार पनि रहेको छ ।

प्रारम्भमा कर राजस्व चुहावटको अनुसन्धान, तहकिकात र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस विभागले आ.व. २०६५/६६ देखि गैरकर राजस्वको समेत अनुसन्धान, तहकिकात र कारवाही गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । त्यसैगरी विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अन्तर्गत विदेशी विनिमयको अपचलनको रोकथाम तथा नियन्त्रणको अनुसन्धान सम्वन्धी कार्य पनि यस विभागको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत तोकिएको छ । अतः समग्र राजस्व चुहावट एवं नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि यो विभाग जिम्मेवार रहेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले कार्यसम्पादनका क्रममा प्रयोग गर्ने कानुनहरु
>> राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) एेन, २०५२
>> राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७०
>> विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) एेन,२०१९
>> विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) नियमावली,२०२०
>> मूल्य अभिवृद्धि कर एेन,२०५२
>> मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली,२०५३
>> भन्सार एेन,२०६४
>> भन्सार नियमावली,२०६४
>> अन्त:शुल्क एेन,२०५८
>> अन्त:शुल्क नियमावली,२०५९

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ अन्र्तगत अपराध के कस्ता कार्यलाई अपराध मानिन्छ ?

– विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने इजाजत पत्र नलिई विदेशी मुद्राको कारोवार गरेमा वा गर्ने उद्देश्यले साथमा राखेमा,
– विदेशी मुद्राको कारोवार गर्ने इजाजत पत्र नभएका व्यक्तिसंग विदेशी मुद्राको कारोवार गरेमा
– भा.रु. ५०० र १००० दरका नोटहरुको कारोवार गरेमा वा साथमा राखेमा,
– भारत वाहेक अन्य मुलकमा इजाजत पत्र नलिई भा. रु. र नेपाली रुपैयां पठाएमा,
– विदेशी नेपालमा आउदा घोषणा नगरी ५००० डलर भन्दा वढी डलर लिएर आएमा र नेपालमा आउंदा घोषणा गरेको रकम भन्दा बढी रकम र्फिता लैजान लागेमा,
– सामान निकासी वा पैठारी गर्दा तोकीएको तरिका बाहेक अन्य तरिकाबाट भुक्तानी लिने दिने गरेमा।

पक्राउ गर्न मिल्छ? के छ कानुनमा?

लौ हेर्नुस् त, पनामा पेपर्समा त्यत्रा मान्छेको नाम खुल्लमखुल्ला सार्वजनिक भएका छन्। उनीहरुबारे छानबिन र अनुसन्धानको चाहिँ नामै नलिने। दीक्षितविरुद्धको त पावर शो हो, हामी दर्शक भएकै छौँ। पनामा पेपर्सका नामधारीहरुको नाममा पनि कहिले यस्तै सूचना निकाल्ने होला? कसैलाई थाहा छ?