गर्व गरौँ : अब नेपालमा कानून अन्धो हुने छैन

तपाईँहरुले सुन्नु भएको होला एउटा चर्चित भनाई- कानुन अन्धो हुन्छ। अनि देख्नुभएको पनि होला कानुनको प्रतिमूर्ति तराजु बोकेकी महिलाको मूर्तिमा आँखा पट्टीले ढाकिएको हुन्छ। आँखा देख्दिनन् उनले। यसो गर्नुको पछाडि एउटा थ्यौरी हो- कानुनले आँखाले हेरेर हैन प्रमाणका आधारमा सबैलाई समान व्यवहार हुने गरी फैसला गर्छ। तर त्यसो गर्दा कानुनले नराम्रो पनि नदेख्ने हुन्छ नि भन्ने तर्क पनि गरिन्छ।

अब धन्दा नमान्नुस्, नेपालमा कानुन अन्धो हुने छैन। नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन्।

डिएनए रिपोर्टमा बच्चाको बाउ हैन भन्ने आए पनि बाउछोराको नाता कायम गरिदिएको पुरानो विवादास्पद फैसलाबारे परेको उजुरीका सम्बन्धमा स‍‍ंसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा जवाफ दिने क्रममा कार्कीले आफ्नो फैसलाको बचाउ गरिन् र यस्तो फैसला किन उचित थियो भनेर तर्क गरिन्।

उनले बच्चा र बाउको अनुहार हुबहु भएकोले यस्तो फैसला गर्नुपरेको तर्क गर्दै भनिन्- ‘यहाँहरुसँग हात जोडेर भन्छु – त्यो बेलामा त्यो केटा र त्यो बाउको अनुहार एक्ज्याक्ट थियो। हामी के गरौँ? हामी यो समाजमा के गरौँ? अदालतको फैसलामा हामीले दुई बाउ छोरा हुबहु मिल्ने अनुहारलाई बच्चै होइन भन्दिउँ?’

‘अहिले पनि तपाइँहरु हेर्नुस्, दुई बाउ छोरालाई। एक्ज्याक्ट छन्, समान छन्। एउटा लाठे छ, अर्को त्यसको मिनिएचर पुतली छ। अन्याय त गर्न सकिन्न।’

सुन्नुस् कार्कीको भनाई जस्ताको तस्तै

माथि अडियो बक्स नखुले यहाँ क्लिक गरी सुन्नुस्

यदि कानुन अन्धो भइदिएको भए बाउ र बच्चाको अनुहार समान् भएको देख्दै देख्दैन थियो र डिएनए रिपोर्टको आधारमा फैसला गर्दा अन्याय हुन सक्थ्यो। धन्न नेपालमा कानुन अन्धो भएन र महिला र बच्चाले न्याय पाए। बधाई छ, अब उनी आजदेखि प्रधान न्यायाधीश भएकी छिन्। यसैगरी धेरैले न्याय पाउने आशा गरौँ।

डिएनए सम्बन्धी उनको फैसला कस्तो थियो? यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्

डिएनएबारे उनको जवाफ कस्तो थियो? तल सुन्नुस्-

माथि अडियो बक्स नखुले यहाँ क्लिक गरी सुन्नुस्

डिएनएको बारेमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु चाहिँ गिजमिज पार्ने खालका छन्। कहिले चाहिँ यसरी बाउ र छोराको अनुहार हेरेर डिएनए रिपोर्टलाई अस्वीकार गरिन्छ भने कहिले चाहिँ ‘हालसम्मको सर्वमान्य DNA जस्तो वैज्ञानिक परीक्षणको आधारमा विशेषज्ञले दिएको रायलाई त्यस्तै वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको अन्यथा राय भएमा मात्र खण्डन गर्न सकिने हुन्छ’ भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र ताहिर अली अन्सारीको संयुक्त इजलासले २०६७ वैशाख २९ गते गरेको फैसलामा भनिएको छ-

डी.एन.ए. परीक्षण पद्धतिबाट पितृत्व (Paternity) निर्धारण गर्ने हालसम्मको सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक एवं यथार्थ (Accurate) वैज्ञानिक पद्धतिको रुपमा स्वीकार गरिएको छ भने यस्को प्रमाणिकता लगभग शत प्रतिशत रहेको मानिएको छ । आमाको गर्भबाट बच्चा जन्मिने भएको कारणबाट “मातृत्वको निर्धारण तथ्यमा आधारित हुन्छ” भनिन्छ तर “कुनै बच्चाको बाबु फलानो हो भनी आमा वा अरुले चिनाई दिएको आधारमा अर्थात” अनुमानमा आधारित हो (Maternity is a matter of fact whereas the paternity is a matter of assumption) भन्ने रहेको परम्परागत उक्तिमा कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । तर आजको वैज्ञानिक युगमा रक्त परीक्षण गरी रगतमा रहेको Cell वा DNA Profile को माध्यमबाट कुनै बच्चाको जैविक बाबु वा आमा (Biological father or mother) पत्ता लगाउन सम्भव भएको छ र सो परीक्षण पद्धति नै DNA हो । Deoxyribonucleic Acid (DNA) परीक्षण पद्धतिमा बाबु आमा तथा सन्तानको रगतमा रहेको आनुवंशिक उत्पत्ति बारे प्रयोगशालामा छुट्टाछुट्टै Profile को विकास गरिन्छ र पिता भनिएको व्यक्तिको Profile लाई सन्तान भनिएको व्यक्तिको Profile सँग तुलना गरी अधिकतम लक्षणको आधारमा पितृत्व वा मातृत्वको निर्धारण गर्ने गरिन्छ । पितृत्व परीक्षण पद्धति पिता पुत्रको जैविक सम्बन्ध निर्धारणमा हालसम्म सर्वोत्तम पद्धतिको रुपमा मानिएको छ । साथै योग्य र तालिम प्राप्त कुशल विशेषज्ञबाट परीक्षण गरिएमा तथा परीक्षण विधि र Profile को तुलना गर्दा कुनै त्रुटि नगरी निष्कर्ष र परिणाम ज्ञात गरिएमा तथा विशेषज्ञको योग्यता र क्षमता दोषपूर्ण नभएमा DNA परीक्षण पद्धति हालसम्म उपलब्ध पद्धतिहरू मध्ये सबैभन्दा बढी यथार्थ (Accurate) रहेको र यस्को प्रमाणिकता लगभग शतप्रतिशत रहेको मानिएको छ । पुनरावेदक मखमली मिश्र र असर्फीलाल भन्ने केदार मिश्र प्रतिवादी रविशंकर मिश्रको जैविक माता पिता नभएको भनी डी.एन.ए. परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको अवस्थामा तथा सो परीक्षण गर्ने विशेषज्ञले आफ्नो परीक्षण र प्रतिवेदनको आधिकारिकता एवं यथार्थता (Accuracy) को सम्बन्धमा अदालतमा साक्षी सरह बकपत्र गरी दिएको अवस्थामा सो वकपत्र जिरहको माध्यमद्वारा अन्यथा देखिन नआए अदालतले त्यस्तो वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदनलाई अमान्य गर्ने कानूनी आधार देखिदैन । साथै जिरह समेतबाट अन्यथा देखिन नआएको विशेषज्ञको रायलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) बमोजिम अदालतले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो हालसम्मको सर्वमान्य DNA जस्तो वैज्ञानिक परीक्षणको आधारमा विशेषज्ञले दिएको रायलाई त्यस्तै वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको अन्यथा राय भएमा मात्र खण्डन गर्न सकिने हुन्छ । पूरा फैसला पढ्नुस्