हाल कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्दै आइरहेकी सुशीला कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुन अब धेरै दिन बाँकी छैन। त्यसो त नियुक्ति अलि पहिले नै हुनुपर्ने थियो। तर संसदीय सुनुवाई विशेष समिति गठन गर्नेबारे दलहरुबीच कुरा नमिलेपछि लम्बियो। अब समिति गठन भइसकेको छ र आइतबार सुशीला कार्कीको सुनुवाई हुँदैछ।
कार्कीविरुद्ध परेको उजुरी मध्ये एउटा राजीव गुरुङको हो। उनले डिएनएसम्बन्धी फैसलालाई त्यसमा प्रमुख रुपमा उठाएका छन्। के हो त त्यो डिएनएसम्बन्धी फैसला?
दुई पात्र। राजीव गुरुङ र नीता गुरुङ। नीताले छोरा जन्माइन् २०५८ सालमा रवीन गुरुङ। रवीन राजीवको छोरा हो भनी बाबुछोराको नाता कायम गराउन नीताले मुद्दा हालिन्। जिल्लाबाट पुनरावेदन हुँदै यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्यो। सर्वोच्चको इजलासले डिएनए परीक्षण गराउन आदेश दियो। डिएनए परीक्षणको रिपोर्टमा राजीव र रवीनको जैविक सम्बन्ध नरहेको रिपोर्ट आयो। तर सुशीला कार्कीसहित बलराम केसीको इजलासले डिएनए रिपोर्टमाथि नै शंकाको प्रश्न उठाउँदै बाबुछोरा नै नाता कायम रहेको फैसला २०६७ जेठ ११ गते गरिदियो। डिएनए रिपोर्टलाई शंकाको आधारमा अस्वीकार गर्ने फैसलामा पितृत्वको कुरा सँधै अनुमानमै आधारित हुन्छ, आमाले भनेको साँचो सिद्धान्त छ पनि भनिएको छ। विस्तृतमा बुझ्नुस्
नीता गुरुङको दावी
विपक्षी पति राजीव गुरुङ्गको घर र म फिरादीको माइती घर नजिकै भएकोले २०५७ साल फाल्गुणको शुरुदेखि प्रायजसो विहान बेलुका भेटघाट हुने र माया प्रेमका गफ गर्दथ्यौं । यसै क्रममा विपक्षीसँग कहिले सँगसँगै जँगल जाने, कहिले फिलिम हेर्न जाने गर्दा २०५७ चैत्र महिनाबाट २०५८ बेशाख २० गने सम्म धेरैजसो दिनहुँजसो करणी लिनुदिनु भएको र २०५८ बैशाखदेखि महिनावारी हुन रोकिएकोले मलाई घर लैजानुस् भनी विपक्षीसँग भन्दा आलटाल गरेको र विपक्षी पतिले बाबु आमाको दवावमा २०५८।१।२९ गते निमा गुरुङ्गसँग विवाह गर्नुभयो । मलाई विपक्षी पतिले बेलाबेलामा मेरो माइतीमा गई केहिले रु २००। कहिले रु ५००। दिने गरेकोमा आश्विनमा मलाई केही नभनी मलेशिया जानु भएको र मिति २०५८।७।४ मा विपक्षी पतिका घरमा जाँदा मलाइ पस्न बस्न नदिएकोले म माइती मै आइ बसेको थिएँ । यसै क्रममा मिति २०५८।१०।४ गते छोरा जातक रवीनको जन्म भएको हो । त्यसपछि विपक्षी पतिले कुनै खोज खबर नगरेकोले र विपक्षीका माता पिताले घरमा पस्न बस्न समेत नदिएको हुँदा विपक्षी पति राजीव गुरुङ्ग र म वादी नीता गुरुङ्गको लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम गरिपाउन र विपक्षी राजीव गुरुङ्ग र रवीन गुरुङ्गका बीच बाबु छोराको नाता कायम गरिपाऊँ भनी लोग्नेस्वास्नीको महलको ६ क नं बमोजिम फिराद गर्न उपस्थित भएको छु । सोही महलको दफा ५ क नं बमोजिम नाता कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नीता गुरुङ्गको फिराद दावी।
राजीव गुरुङको दावी
वादी नीतासँग प्रतिवादी राजीव गुरुङ्गको माया प्रेम बसी करणी लिनुदिनु समेत केही भएको छैन । त्यस्तो भएको यी दुईका बीच माया प्रेम बसेको, चिठी, फोटोहरू समेतका लिखत प्रमाण वादीले पेश गर्न सकेको छैन । प्रतिवादी राजीवको निमा गुरुङ्गसँग विवाह हुँदा कुनै प्रतिवाद नालेश उजूर गर्न पनि नसकेको । निजले तत्काल धारण गरेको गर्भ जिल्ला चितवन शिवनगर गा.वि.स.वडा नं ८ बस्ने राजु गुरुङ्गको हो भनी गाउँघरमा भनी रहिछन् र विपक्षी मिति २०५८।१०।४ मा भरतपुर अस्पतालमा भर्ना भई छोरा जन्माउँदा पनि भर्ना रेकर्डमा सोही कुरा उल्लेख गरी पतिको नाम जिल्ला चितवन शिवनगर गा.वि.स.वडा नं ८ बस्ने राजु गुरुङ्ग लेखाएकी हुँदा सो रेकर्ड समेत झिकाई बुझिपाऊँ । विपक्षी वादीको शिवनगर गा.वि.स.वडा नं ८ बस्ने राजु गुरुङ्गको पति पिता नाताको मानिस भएको पुष्टि भइ रहेको स्थिति हुँदा विपक्षीहरूको प्रतिवादी राजीव गुरुङ्गसँग कुनै नाता सम्बन्ध नभएको हुँदा निजहरूले दावी लिएको कानून आकर्षित नहुने र हकदैया नै नभएकोमा झूठा फिराद गरेको हुँदा खारेज गरी दण्डसजायको १८ नं. बमोजिम सजाय समेत गरिपाऊँ भन्ने प्रतिउत्तर ।
जिल्ला अदालतको फैसला
पितृत्वको ठेगाना आमाको भनाईबाट यकीन गर्नुपर्ने न्यायिक मान्यता हाम्रो पद्धतीले लामो समयदेखि आत्मसात गरिसकेको विषय भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा वादी नीता गुरुङ्गको भनाईमा विश्वास गर्नु नपर्ने चित्त बुझ्दो कारण र आधार देखिन आएन । प्रसूति समयमा अस्पताल रेकर्डमा जनाएको व्यहोरालाई तत्कालीन परिवेशको सापेक्षतामा हेर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता सामान्य प्राविधिक आधारमा नाता जस्तो कुरालाई नै प्रभावित गर्ने अर्थमा लिन मिल्ने देखिएन । तसर्थ यसमा वादी दावी पुग्ने नै देखियो । वादी रवीन गुरुङ्ग र नीता गुरुङ्गको नाता कायम हुने ठहर्छ भन्ने मिति २०६०।९।६ को चितवन जिल्ला अदालतको फैसला।
पुनरावेदनको फैसला
वादी दावीबमोजिम वादी नीता गुरुङ्ग र प्रतिवादी राजीव गुरुङ्गबीच लोग्ने स्वास्नी तथा वादी रवीन गुरुङ्ग र प्रतिवादी राजीव गुरुङ्गबीच बाबु छोराको नाता कायम हुने ठहर्याई शुरु चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।९।६ मा भएको फैसला मिलेको देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाँको मिति २०६०।१२।९ को फैसला ।
सर्वोच्चमा निवेदन
उक्त फैसलामा चित्त बुझेन । शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसलामा प्रमाणको मूल्याङ्कन र परीक्षण भएको छैन । प्रतिवादीले शुरुदेखि नै विपक्षी नीता, राजीव गुरुङ्गकी श्रीमती पनि होइन र उनले जन्माएको जातक बच्चा मेरो होइन भनी इन्कार गरी राखेको अवस्था छ । पुनरावेदन पत्रमा रक्त परीक्षणदेखि पितृत्व परीक्षणको बैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गरी रक्त परीक्षणबाट सम्भव असम्भव ग्रुपबाट छुटाई पाऊँ वा DNA परीक्षण गरी पाउन माग गरिएकोमा अदालतले परीक्षण गर्नुपर्ने प्रमाण र बुझ्नु पर्ने कुरा बुझ्दै नबुझी एउटी महिलाको विवादास्पद भनाईलाई अकाट्य आधार लिई भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ६, १०, २३(४) र ५४ समेतको प्रतिकूल भएको छ । पितृत्वको ठेगान प्रमाणले लाग्नु पर्नेमा रगत तथा DNA को परीक्षण नै नगरी अनुमानको भरमा भएको फैसला ने.का.प२०४६, नि.नं ३८०९, पृष्ठ ४५८ (सन्तान उत्पादन गर्न सक्ने नसक्ने क्षमता (तत्वको परीक्षण) नाता कायमै हुन नसक्नेमा नाता कायम गर्न कसैले माग गर्छ भने केटीको एक्लो भनाइले मात्र हुँदैन । प्रमाण चाहिन्छ भन्ने नेकाप २०५२, अङ्क ६, नि.नं ६०३१, पृष्ठ ५२६ पूर्ण सुनार विरुद्ध इन्द्रबहादुर भण्डारी समेत भएको मुद्दामा प्रकाशित सिद्धान्तविपरीत नाता कायम ठहर गरेको शुरुको सदर गरेको पुनरावेदन अदालत फैसला नेकाप २०५६, नि.नं ६९९५, पृष्ठ ७४४ मा प्रकाशित नजीर सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) (ख) समेतको आधारमा दोहोर्याई हेरी इन्साफ पाऊँ भन्ने प्रतिवादीको निवेदन पर्न आएको ।
डिएनए परीक्षण गराउन आदेश
प्रतिवादीले नीता गुरुङ्ग म राजीव गुरुङ्गको श्रीमती नभई राजु गुरुङ्गको श्रीमती हुन भनी प्रतिउत्तर जिकीर लिएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न श्री महेन्द्र आदर्श चिकित्शालय, भरतपुर चितवनमा प्रसूतिको लागि भर्ना भएको रेकर्डमा बाबुको नाम राजु गुरुङ्ग लेखाई दिएको र पुनरावेदक प्रतिवादी DNA Test गरिपाऊँ भनी जिकीर लिएको देखिंदा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले प्रतिवादी राजीव गुरुङ्गलाई उपस्थित गराउन तारेख तोकी पुनरावेदन जिकीरअनुसार DNA Test गराई नाता कायम सम्बन्धमा न्याय निरोपण गर्नुपर्नेमा सोको प्रतिकूल भएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाँको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४, मुलुकी ऐन, अ.बं १८४(क) को कानूनी त्रुटि तथा नेकाप २०५२, नि.नं ६०३१, पृष्ठ ५३६ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको पालना भएको नदेखिंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड(क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने मिति २०६१।११।१९ को यस अदालतको सयुक्त इजलासको आदेश ।
पुनरावेदक प्रतिवादीले DNA परीक्षणको माग गरेकोमा सो परीक्षण नगराई भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँएको भन्ने समेत आधारमा यस अदालतबाट मिति २०६१।११।१९ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदानको आदेश भएको देखिँदा पुनरावेदक राजीव गुरुङ्ग स्वयंलाई झिकाउनु भनी पुनरावेदक पक्षलाई तारेख तोकी निज उपस्थित भएपछि परीक्षण गर्न लाग्ने खर्च पुनरावेदक पक्षबाटै लिई DNA परीक्षणका लागि सम्बन्धित पक्षहरूलाई राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाई परीक्षण कार्य सम्पन्न भएपछि लगाउका बेइज्जती मुद्दा साथैराखी नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने मिति २०६४।९।२३ को संयुक्त इजलासको आदेश ।
राजीव गुरुङ्ग, नीता गुरुङ्ग र रवीन गुरुङ्ग ३ जनाको एक आपसको DNA परीक्षण गरी वादी दावीबमोजिमको सम्बन्ध खुल्ने नखुल्ने ? उल्लेख गरी पठाई दिनु हुन अनुरोध छ भन्ने च.नं ९९०० मिति २०६४।१०।२९ को सर्वोच्च अदालतबाट राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला, खुमलटारलाई लेखेको पत्र ।
डिएनए परीक्षणको रिपोर्ट यस्तो आयो
विवादित बच्चा रवीन गुरुङ्ग (नमूना C को रक्तदाता), आमा नीता गुरुङ्ग (नमूना A को रक्तदाता) र दावी गरिएको बाबु राजीव गुरुङ्ग (नमूना B को रक्तदाता) को DNA प्रोफाइल तुलना गरी हेर्दा आमा नीता गुरुङ्गबाट जन्मेको बच्चा (नमूना C को रक्तदाता) को जैविक बाबु राजीव गुरुङ्ग (नमूना B को रक्तदाता) होइन भन्ने पाइयो भन्ने मिति २०६४।११।२८ को राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोेगशाला DNA इकाईको परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको ।
फैसला यस्तो
प्रस्तुत मुद्दा नाता कायम मुद्दा रहेछ । यस मुद्दामा वादी नीता गुरुङ्गले प्रतिवादी राजीव गुरुङ्गसँग पतिको नाता कायम गरिपाऊँ भन्ने माग गरेको देखिन्छ । फिराद दावीअनुसार वादी निता गुरुङ्ग र प्रतिवादी राजीव गुरुङ्ग एउटै गाउँ/टोलमा बस्ने छिमेकी हुँदा भेटघाट भई माया प्रेम बसी शारीरिक यौन सम्पर्क समेत भई राजीव गुरुङ्गको वीर्यबाट बच्चा जन्म हुन गएकोमा राजीव गुरुङ्गले विवाह नगर्नाले आफूलाई दुःख भई नाता कायम गरिपाऊँ भनी फिराद परेको देखिन्छ । वादीको उमेर १९ वर्ष र प्रतिवादीको उमेर २३ वर्ष भन्ने देखिन्छ । उमेर हेर्दा एक आपसमा माया प्रेमको सम्बन्ध र शारीरिक सम्बन्ध हुन सक्ने उमेर देखिन्छ ।
वादीको जिकीर मिति २०५७ फागुनदेखि २०५८ वैशाखको बीचमा प्रतिवादी राजीव गुरुङ्गसँग पटकपटक दिनहूँजसो यौन सम्पर्क हुने गरेकोले मिति २०५८ वैशाखदेखि गर्भधारणा गरेको कारण मासिक स्राव बन्द भएको र सोही कुरा राजीव गुरुङ्गलाई भन्दा उसले धन्दा नमान विवाह गरी पत्नी अपनाई घर लाने आश्वासन दिएकोमा विश्वासमा परी बसेको तर प्रतिवादी राजीव गुरुङ्गले धोका दिई नीमासँग विवाह गरी मिति २०५८ आश्विनदेखि वेपत्ता भएको भन्ने जिकीर गरेको देखिन्छ ।
फिराद दावीअनुसार यसरी प्रतिवादी राजीव गुरुङ्गको करणीबाट गर्भधारण गरेको सो कुरा निजलाई भन्दा विवाह गर्ने र घर लिई जाने आश्वासन दिएकोले विश्वासमा परी बसेकोमा पछि नीमालाई विवाह गरे आफूलाई छाडी गएकोले मिति २०५९।२।८ मा नाता कायम गरिपाऊँ भन्ने फिराद गरेको देखिन्छ ।
अब यसमा देहायको चार प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :
१. राजीव गुरुङ्गको तर्फबाट आमा देवी गुरुङ्गले अ बं ८३ नं बमोजिम प्रतिउत्तर दिन पाउने, नपाउने ?
२. राजीव गुरुङ्गको तर्फबाट देवी गुरुङ्गले अ.बं ८३ नं बमोजिम प्रतिउत्तर दिन नपाउने हो भने के गर्नुपर्ने ?
३. फिराद दावीअनुसार नाता कायम हुन सक्छ सक्दैन ?
४. मिति २०६४।११।२१ मा भएको DNA परीक्षण प्रतिवेदनको यस मुद्दामा प्रमाणमा लिन मिल्ने नमिल्ने ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीको आमा भनिने देवी गुरुङ्गको प्रतिवादी छोरा राजीव गुरुङको हकमा भनी अ.ब.८३ नं बमोजिम प्रतिउत्तर परेको देखिन्छ । अ.बं ८३ को देहाय १ यस प्रकार देखिन्छ । “सोह्र वर्ष नपुगेका नाबालक वा उमेर पुगेको भए पनि बृद्धावस्था वा कुनै किसिमको कडा रोगले गर्दा होस ठेगानामा नभएको वा बौलाएको वा दुवै आँखा नदेख्ने अन्धा अन्धी वा वक्क लाटा लाटी मानिसहरूको र विदेशमा गई फर्की आउने ठेगाना नभएका मानिसको हक पुग्ने जुनसुकै कुरामा नालिस, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, निवेदन दिन वा मुद्दा मामिलासम्बन्धी अन्य कुनै काम कारवाई गर्नुपर्ने भएमा अड्डाँको अनुमति लिई ती मानिसहरूको एकाघरसँग वसेका सोह्र वर्ष नाघेको हकवालाले हदम्यादभित्र गर्न पाउनेछ.” अ.बं ८३ नंको देहाय १ मा विदेशमा गइ फर्की आउने ठेगाना नभएको मानिसको हक पुग्ने जुनसुकै कुरामा प्रतिउत्तर गर्न पाउने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । कानूनमा सो व्यवस्था भए पनि यो आधारमा उनाउ व्यक्तिले दिएको प्रतिउत्तर कतिको विश्वसनिय हुन्छ सो हेर्नुपर्ने हुन आयो ।
३. सो सम्बन्धमा अ.बं ८३ नं को व्यवस्थाअनुसार एउटाले दिन पर्ने प्रतिउत्तर अर्कोले दिन देहायबमोजिमको अवस्था निर्विवाद रुपले स्थापित हुनपर्ने देखिन्छः
(क) प्रतिउत्तर दिनपर्ने मानिस अर्थात् प्रतिवादी विदेश गएको हुनुपर्ने र
(ख) त्यसरी विदेश गएको मानिस कहिले फिर्ता आउने हो फर्की आउने कुरा ठेगान नभएको हुनुपर्ने
४. माथिको खण्ड (क) र (ख) को दुवै अवस्था वास्तविक प्रतिवादीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिउत्तर दिनेले प्रमाणित गर्नुपर्छ । विदेश पनि गएको र फर्की आउने पनि ठेगान नभएको अनिश्चित र अन्यौलको अवस्थामा मात्र हकवालाले प्रतिनिधित्व गरी प्रतिउत्तर दिन पाउने अ.बं ८३ नं को मनसाय र व्यवस्था हो ।
“अ.बं ८३ नं ले विदेशमा गई फर्की आउने ठेगाना नभएका मानिस” को तर्फबाट हकवालाले प्रतिउत्तर दिन पाउने व्यवस्थालाई अदालतले हल्कासँग लिन हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दाको अदालती कारवाई हेर्दा शुरु मुद्दा हेर्ने जिल्ला अदालतले खास कारणीको आमा देवी गुरुङ्गलाई सजिलैसँग प्रतिउत्तर दिने अनुमति दिएको देखिन्छ । प्रतिउत्तर जिकीर हेर्दा छोरासँग टेलिफोनबाट संपर्क राख्दा फिरादीको जिकीर अनुसार फिरादीबाट जन्मेको बच्चा राजीव गुरुङको होइन भनी छोराले भनी थाहा भएको भन्ने उल्लेख छ । आमाको सो व्यहोरालाई साँचो भन्ने हो भने छोरा सम्पर्कमा छ र छोरा कहाँ छ भन्ने पनि थाहा भएको देखिन्छ । टेलिफोन सम्पर्कमा भएको मानिस कुन देशमा छ, के गर्दैछ, Postal Address के हो, कहा बसेको छ सम्पूर्ण कुरा थाहा हुन्छ । यदि आमाको व्यहोरा साँचो मान्ने हो भने टेलीफोन सम्पर्कमा भएको छोरासँग टेलिफोनबाट कहिले फिर्ता आउने अब कति विदेश बस्ने, विदेशमा कुन ठेगानामा बसेको कुराहरू पनि थाहा हुन्छ । विदेश गएको मानिससँग नियमित टेलिफोन सम्पर्क हुन सक्ने अवस्थामा फर्की आउने मिति थाहा हुने र विदेशको ठेगाना समेत थाहा हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा अ.वं. ८३(१) नं आकर्षण हुन सक्तैन ।
५. मुलुकी ऐन लागू हुँदा नेपाली समाज गाउले समाज थियो । त्यतिबेला यातायात, बाटोघाटो, सञ्चार आदि व्यवस्थाको विकास भइसकेको थिएन । त्यतिबेला काम गर्न विदेश जाने भनेको भारत जाने गर्थे । त्यतिबेला विदेशमा काम गर्न जाने भनेको टेबल र कुर्सीमा बसेर प्रशासनिक नीति निर्माण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीपूर्ण काम नभई Manual Work को लागि जाने प्रचलन थियो । त्यतिबेला एक मात्र सञ्चारको साधन हुलाक मात्र थियो । त्यो पनि सदरमुकाम राजधानीमा सीमित थियो । काम खोज्नको लागि नेपालबाट मानिस ज्यादाजसो पहाडबाट जाने हुँदा जाने मानिसमा नै शिक्षाको कमी भएको कारण लेखपढ गर्न जान्ने हुँदैनथे । पढेलेखेको नभएको कारण चिठीपत्र पठाउन सम्भव थिएन । त्यसैले काम खोज्न जाने मानिस गएपछि एकै पटक केही रकम कमाएर फिर्ता आउने गरेको, जसलाई लाहुरे पनि भनियो, आफू पुगेपछि आफू कहाँ बसेको, के काम पाइयो र कहिले फिर्ता आउने पत्रद्धारा जानकारी गराउने पनि चलन थिएन । Virtually Incommunicado अवस्था हुने थियो । यही यर्थाथता, पृष्ठभूमि र वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी यही समस्यालाई Address गर्न अ.बं. ८३(१) नं मा विदेश गएको तर फर्की आउने ठेगाना नभएको व्यक्तिको तर्फबाट अरुले प्रतिनिधित्व गरी प्रतिउत्तर दिन पाउने व्यवस्था भएको हो । राजीव गुरुङ्गको माताको कुरा छोरासँग मलेसियामा टेलिफोन सम्पर्क भएको भन्ने प्रतिउत्तरमा नै उल्लेख भएको हुँदा भिसा लिएर हवाई मार्गद्धारा मलेसिया जाने र मलेसियामा टेलिफोनबाट चाहिएको बेलामा सम्पर्क गर्न सक्ने राजीव गुरुङ्गको मलेसियाको ठेगाना र राजीव गुरुङ्ग नेपाल फिर्ता आउने कुरा थाहा हुन सक्ने देखियो ।
६. गत केहि वर्ष यता नेपालमा सञ्चार खास गरी टेलिफोन सेवाको उल्लेखनीय विकास भएको छ । नेपालबाट विश्वको जुनसुकै देशमा टेलिफोनबाट कुरा हुन सक्छ । यसरी फोनबाट निरन्तर सजिलैसँग राजीव गुरुङ्गसँग मलेसियामा कुरा हुन सक्ने भन्ने प्रतिउत्तरबाटै प्रमाणित भएको हुँदा देवी गुरुङ्गले दिएको प्रतिउत्तर नै अनधिकृत एवं कानूनविपरीत छ । अदालतले फिराद गर्न अनुमति दिदैंमा कानूनविपरीतको कार्यले मान्यता पाउँदैंन ।
७. अ.वं ८३ को देहाय (१) मा संशोधित व्यवस्था भएपनि सञ्चारमा भएको विकासको कारण उक्त व्यवस्था औचित्यहिन व्यवस्था हो । कानून व्याख्यासम्बन्धी Ejusdem Generis Principle को मान्य सिद्धान्तअनुसार हेर्दा अ.बं ८३ नं को व्यवस्था विदेशमा रहेकाहरूको हकका सम्बन्धमा व्यवस्था भएको होइन । अ.बं ८३ नं को मनसाय र व्यवस्थाअनुसार उमेर वा रोग वा शारीरिक बनोटको कारण handicapped हुन पुगेको व्यक्तिहरूबाट नालिस वा प्रतिउत्तर गर्न पर्ने अवस्था परेमा त्यस्ता शारीरिक वा मानसीक वा अन्य कारणले सुस्तमनस्थिति भएको handicapped को तर्फबाट अरुले प्रतिउत्तर दिने व्यवस्था हो । विदेश गएको मानिस जो शारीरिक र मानसिक सवै तरहबाट तन्दुरुस्ती हुन्छन् त्यस्ताको तर्फबाट अरुले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था र प्रयोजन होइन । अ.बं ८३ को देहायको १ को व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा Ejusdem Generis को व्याख्याको सिद्धान्तले हेर्नुपर्छ ।
८. अब दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा अ.बं ८३ को देहाय (१) को व्यवस्था माथि विवेचना गरियो । वादी नीता गुरुङ्गले राजीव गुरुङ्गलाई प्रतिवादी कायम गरेको देखिन्छ, अनधिकृत प्रतिउत्तरवाला आमालाई होइन, अर्थात् देवी गुरुङ्ग प्रतिवादी होइन । मुद्दा पतिको नाता कायम गरिपाऊँ भन्नेछ । आफूलाई करणी गरी गर्भधारण भएको भन्ने आरोप राजीव गुरुङ्गमाथि लागेको छ । यस्ता कुराहरू आमा नाता भए पनि देवी गुरुङ्गलाई थाहा हुने कुरा होइन । अ.बं ११० को देहाय १ को अवस्थामा मात्र देवी गुरुङ्गलाई म्याद बुझ्न अधिकार दिए पनि प्रस्तुत मुद्दामा अ.वं. ८३ को देहाय १ को अवस्था नहुँदा म्याद आफूले नबुझी राजीव गुरुङ्ग टेलिफोन सम्पर्कमा भएको भन्ने देवी गुरुङ्गकै प्रतिउत्तरबाट देखिएकोले टेलिफोन सम्पर्कमा हुने मानिसको ठेगाना थाहा हुने हुँदा राजीव गुरुङ्गको मलेसियाको ठेगाना देखाई म्याद नबुझी फिर्ता पठाउनु पर्ने थियो वा म्याद बुझी उसलाई खवर गर्नुपर्ने थियो । देवी गुरुङ्गले राजीव गुरुङ्गको मलेसियाको ठेगाना देखाई दिएको भए वा उसलाई खवर गरेको भए मुद्दाको वास्तविक तथ्य उजागर भई वास्तविक प्रतिवादीबाट उल्लेख भएको जिकीर तथा प्रमाणबाट न्यायमा पुग्नलाई सहज हुने थियो । राजीव गुरुङ्ग हराएको वा वेपत्ता भएको होइन राजीव गुरुङ्ग विदेशै गएको भएपनि घर परिवारसँग Incommunicado रहेको पनि नदेखिएको अवस्थामा देवी गुरुङ्गले म्याद बुझी आफैले प्रतिउत्तर दिनाले देवी गुरुङ्गबाट प्रस्तुत मुद्दाको कामकारवाहीमा अनधिकृत हस्तक्षेप हुन गई वादीको Fair Trial को अधिकारमा नै हस्तक्षेप हुन गएको देखियो । प्रतिवादी राजीव गुरुङ्गसँग टेलिफोनमा कुरा हुँदा वादीसँग कुनै शारीरिक सम्बन्ध नभएको भन्ने कुरा गरेको भन्ने प्रतिउत्तर छ । राजीव गुरुङसँग देवी गुरुङको फोनबाट कुरा भएको हो होइन, हो भने पनि राजीव गुरुङले त्यसो भनेको हो होइन कुनै प्रमाण देखिदैन । उमेर पुगेको एक जवान लक्का र उमेर पुगेको एक जवान लक्की बीच जंगल घर आदि एकान्त ठाउमा लुकी छोपी भएको यौन सम्पर्कको बारेमा नेपाली समाजमा छोराले आमालाई यथार्थ व्यहोरा भन्न सक्दैन । यो कुरा न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने कुरा हो ।
९. अब तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा आफूलाई करणी गरी गर्भधारण गरायो भन्ने आरोप राजीव गुरुङ्गमाथि लागेको हो । सावालक र स्वस्थ व्यक्ति जो निरन्तर टेलिफोन सम्पर्कमा छ, जसमाथि आरोप लागेको हो उसैको कुरा र उसैले दिएको साक्षीको आधारमा चलेको मुद्दाको कारवाहीले मात्र प्रमाणिक मान्यता पाउँदछ । यहाँ अ.बं.८३ नं लाई पुनः एक पटक हेर्नुपर्ने हुन आयो । अ.बं ८३ नं मा कारणीको सट्टा हकवालाले प्रतिउत्तर दिन पाउने अवस्था देहायबमोजिम छः
(क) नाबालकको तर्फबाट
(ख) बृद्धावस्थाका व्यक्तिको तर्फबाट
(ग) कडा रोग लागी होस ठेगाना नभएकाको तर्फबाट
(घ) बहुलाएको तर्फबाट
(ङ) अन्धाअन्धी वा वक्क लाटा लाटीको तर्फबाट र
(च) विदेश गई फर्की आउने ठेगाना नभएकाको तर्फबाट ।
१०. कानूनले (क) देखि (च) सम्मको व्यक्तिहरूलाई एउटै वर्गमा राखेपनि (क) देखि
(ङ) सम्मका व्यक्तिहरूको हित संरक्षणको लागि संरक्षण र प्रतिनिधित्व आवश्यकता पर्छ । तर (च) वर्गमा पर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो हित संरक्षणको लागि कानूनी सल्लाह चाहिएला तर संरक्षण र प्रतिनिधित्व आवश्यकता पर्दैन । त्यस्ता व्यक्तिको तर्फबाट वारेसले बाहेक अरुले प्रतिनिधित्व गर्दा तथ्य आउनै सक्दैन । (क) देखि (ङ) सम्मका व्यक्तिहरूले उमेर, रोग, अन्धोपना र सुस्तमनस्थितिको कारण वास्तविक साँचो र यथार्थ विवरणको प्रतिउत्तर जिकीर गर्न सक्दैनन् । त्यस्ताको तर्फबाट अ.वं. ८३ (१) ले अड्डाको अनुमति लिई हकवालाले प्रतिउत्तर दिने व्यवस्था भएको हो । अझ स्पष्ट शव्दमा भन्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दामा जस्तो सामान्यतया महिलालाई गर्भधारण गराउने काम खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मको वर्गमा पर्ने व्यक्तिबाट हुन सक्दैन । तर त्यस्तो काम खण्ड (च) मा पर्ने व्यक्तिबाट हुन सक्छ । विदेश गएको व्यक्तिलाई पनि उमेर, सुस्तमनस्थिति र बहुलाएको व्यक्ति सरह राखे पनि खण्ड (च) मा पर्ने व्यक्तिको तर्फबाट जसलाई विवादको तथ्य नै थाहा हुँदैन, उसले दिएको प्रतिउत्तर र त्यस्तो व्यक्तिले दिएको प्रमाणको आधारमा इन्साफ गर्दा अदालत बहुतै होशियार हुनुपर्छ ।
११. राजीव गुरुङको प्रतिउत्तरको आधारमा र राजीव गुरुङ्गले दिएको साक्षी प्रमाण बुझ्न पर्नेमा आमा देवी गुरुङबाट अनधिकृत प्रतिउत्तर लिइ उनाउ र अनधिकृत व्यक्तिले दिएको प्रमाणले मुद्दामा हस्तक्षेप हुन गई सत्य तथ्य लुक्न गएको देखियो । एक केटा र एक केटीबीच लुकिछिपी गोप्य रुपमा भएको शारीरिक यौन सम्पर्कको सम्बन्धमा माथि विवेचना गरिएको खण्ड खण्ड (क) देखि (ङ) सम्म नपर्ने प्रतिवादी केटाको जिकीर र भनाइ सुनी प्रतिवादी केटाले दिएको सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ हुनुपर्नेमा उनाउ व्यक्ति देवी गुरुङको प्रतिउत्तर र उनाउ व्यक्तिले दिएको साक्षी प्रमाणको आधारमा भएको ठहरको कुनै महत्व हुँदैन । आमा देवी गुरुङले अनधिकृत र गैरकानूनी प्रतिउत्तर दिएको कारणले गर्दा रगतको नाताले आमाको विरुद्ध जान नसक्ने कारण र जसरी पनि वादी नीता गुरुङलाई स्वास्नी नमान्न वास्तविक कारणी प्रतिवादीले दूधको साक्षी बिरालोको रुपमा आमाको प्रतिउत्तरलाई सर्मथन गरेको देखिन्छ ।
१२. प्रस्तुत मुद्दामा आमा देवी गुरुङ्गको साक्षीको कुनै महत्व हुँदैन । आमाको प्रतिउत्तर अ.बं ८३ नं को गलत प्रयोग हो । प्रस्तुत सन्दर्भ तथा प्रसंगमा आमाको प्रतिउत्तर उनाउ व्यक्तिको प्रतिउत्तर मान्नु पर्छ र उनाउ व्यक्तिको प्रतिउत्तरको कुनै मान्यता हुँदैन । त्यसैगरी अनधिकृत व्यक्तिले दिएको साक्षीको पनि कुनै महत्व हुँदैन । वादी निता गुरुङ्गको साक्षी हरीबहादुर थापाको बकपत्रको स.ज. ३ मा २०५८ साल माघ ४ गतेका दिन नीता गुरुङ्गले बच्चा जन्माएपछि विवाह नगरेको मान्छेले पाएको बच्चा कसको हो भनी सोधपुछ गर्दा राजीव गुरुङ्गको हो भनी भनिन्, नीता गुरुङ्गको भनाइअनुसार नाता कायम हुनुपर्दछ भनी बकेको देखिन्छ भने स.ज. ५ मा राजीव गुरुङ्गको घरमा छोरा श्रीमती छन् भनी बकेको देखिन्छ । अर्का साक्षी मायानाथ कोइरालाको बकपत्रको स.ज ३ मा यो जायजन्म कसको हो भनी सोद्दा केटीले राजीव गुरुङ्गको हो भनी बकेको देखिन्छ भने त्यसै गरी २०६०।२।२८ मा भएको सर्जमिनका वक्ताहरू मध्ये कृष्णाकुमारी जमरकट्टेल र ओमबहादुर थापाले आफ्नो व्यहोरामा नीता र राजीव एउटै मोटर साइकलमा हिंडेको देखेको हुँ । शिवनगरको चौतारामा एकपटक र गीतानगरमा एकपटक देखेको, कसको गर्भ हो भनी सोद्धा नीताको आमाले राजीवको गर्भ हो भनेकी, नीतालाई सोद्धा ०५६ सालदेखि निरन्तर राजीवको र नीताको सम्बन्ध रहेको, यो गर्भ राजीवको हो, राजीव वाहेक अरुसँग सम्बन्ध भएको छैन भनेकी भन्ने भनाइ लेखाइ देखिन्छ । उक्त साक्षी र सर्जमिनको व्यहोराबाट वादी र प्रतिवादी राजीव गुरुङ्ग एक साथ भेट्ने हिड्ने गरेको भन्ने प्रमाणित भएको हुँदा वादी दावी प्रमाणित भएको छ ।
पितृत्वको कुरा सँधै अनुमानमै आधारित हुन्छ, आमाले भनेको साँचो
१३. वादीले फिरादमा स्पष्ट रुपमा राजीव गुरुङ्ग लोग्ने भनी लेखिएको देखिन्छ भने साक्षीहरूको बकपत्र तथा सर्जमिन मुचुल्काको व्यहोराबाट निजको भनाइ लेखाइलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । यी प्रमाणहरूले गर्दा निता गुरुङ्गले राजीव गुरुङ्गलाई झूठा पोल लगाई लोग्ने कायम गरिपाऊँ भन्ने जिकीर गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिदैन । कुनै जातकको पितृत्वको विवादमा आमाको भनाइले महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । अन्य कुरासँग बाझिदैंन र परिस्थितिजन्य कुराहरूले समर्थन गर्दछ भने आमाको भनाइलाई नाताको विवादमा महत्वपूर्ण प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ । बच्ची विष्ट क्षेत्री विरुद्ध कविन्द्रबहादुर विष्ट भएको लोग्ने कायम गरी अंश मानाचामल पाऊँ भन्ने मुद्दामा (नेकाप २०३४, अङ्क ५, पेज १३९) मा करणीको तथ्य प्रमाणित गर्ने प्रत्यक्ष प्रमाण साधारणतः नहुने । कुनै दुईवटा युवक युवतीको बीचमा राजीखुशीले भएको करणी सर्वसाधारणले देख्ने गरी भएको हुँदैन । त्यसैले यो तथ्य प्रमाणित गर्ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पनि साधारणतः नपाइने । तसर्थ करणीको तथ्य यकीन गर्न पक्षहरूको आचरण र परिस्थितिजन्य अन्य प्रमाणहरूमै भरपर्ने हुन्छ । पितृत्वको कुरा सधैं अनुमानमै आधारित हुने र त्यस सम्बन्धमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म आमाले भनेको कुरालाई साँचो मान्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको समेत कारणले गर्दा वादीदावी पुग्ने ठहराएको शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिन्छ ।
शंकाको भरमा डिएनए रिपोर्ट अस्वीकार
१४. अब मिति २०६४।११।२१ मा भएको DNA परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा DNA लाई Patterning Test मा विश्वासनीय प्रमाण मानिन्छ । यसमा दुईमत हुन सक्तैन । तर यस मुद्दामा प्रतिवादी राजीव गुरुङ्ग रगत निकाल्न जाँदा प्रतिवादी राजीव गुरुङ्ग मात्र प्रयोगशालाभित्र लानुपर्नेमा अनधिकृत तरिकाले राजीव गुरुङ्गका साथमा अर्को उनाउ व्यक्तिलाई पनि भित्र लगी वादीलाई भित्र जान नदिएको भन्ने देखिन्छ । Lab भित्र सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक अरुलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्छ । Sample Infected हुन सक्तछ । मुद्धामा असर पार्ने अर्काको Sample पनि लिन सकिन्छ । तर Lab ले प्रतिवादी राजीव गुरुङ्गसँग अर्को व्यक्तिलाई पनि भित्र लगिएको र वादीलाई नलगेको हुँदा DNA Sample राजीव गुरुङ्ग कै हो भन्ने शंका देखियो ।
१५. विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विशेषज्ञको बकपत्रको स ज १२ मा नीता गुरुङ्गको रोहवरमा राजीव गुरुङ्गको रगत लिइएको भनी बकपत्र गरे पनि नीता गुरुङ्गको रोहवरमा लिइएको भनी नीताले नभनेको, बहसको क्रममा नीता गुरुङ्गको कानून व्यवसायीले पटकपटक राजीव गुरुङ्गको Sample निकाल्दा वादीलाई रोहवरमा नराखेको र रगत निकाल्ने प्रयोगशालाभित्र राजीव गुरुङ्ग एकलाई मात्र भित्र नलगी निजको साथमा निजको दाजु समेत लगेकोले उक्त Sample निकाल्दा नै गफलत भएको (Tamper) भन्ने जिकीरमा राजीव गुरुङ्गको तर्फबाट खण्डन नहुनु र सोही प्रश्न बकपत्र गर्ने विशेषज्ञ जीवन रिजाललाई यस अदालतबाट सोधनी गर्दा पनि निजले स.ज. १२ मा राजीव गुरुङ्गको साथमा अर्को अवाञ्छित व्यक्ति साथमा लगेको होइन भनी खण्डन नगरेको हुँदा DNA परीक्षणको लागि Sample निकाल्दा नै Tamper भएको हुन सक्ने देखियो । प्रतिवादीले मिति २०६५।१२।२० मा कागज गर्दा कुनै प्रमाण नदिई आमाको प्रतिउत्तर सकारेको हुँदा अर्थात् प्रतिवादीले कुनै प्रतिउत्तर पनि नदिई साक्षी पनि नदिएको हुँदा माथि उल्लेख गरिएको प्रमाणको आधारमा वादी दावीबमोजिम प्रतिवादी राजीवको पत्नी कायम हुने देखियो ।
पुनः डिएनए स्याम्पल पनि लिनु नपर्ने फैसला
१६. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी राजीव गुरुङ्गको DNA Sample निकाल्दा प्रयोगशालाभित्र प्र राजीव गुरुङ्गको साथमा अर्को अनधिकृत व्यक्ति समेत प्रवेश गरेको कारण Sample मा नै Tamper भएको देखिए पछि पुनः वादीको रोहवरमा राजीव गुरुङ्गको Sample निकाली परीक्षण हुनुपर्ने हो कि भन्ने सम्बन्धमा यस मुद्दामा शुरुबाट नै अ.वं. ८३ नं को व्यवस्थाविपरीत टेलीफोन संपर्कमा रहेको व्यक्तिको तर्फबाट अनधिकृत उनाउ व्यक्तिबाट प्रतिउत्तर दिएको, उनाउ व्यक्तिले दिएको साक्षी प्रमाणको आधारमा मुद्दाको कारवाइ चलेको र यस अदालत अ.वं १८४ नं को प्रयोग गरी प्रमाण बुझ्ने शुरु अदालत समेत नभएको तथा अन्य प्रमाणबाट वादी दावी प्रमाणित भएको हुँदा पुनः DNA Sample लिन परेन ।
१७. अदालतले इन्साफ गर्दा आफ्नो हित संरक्षण गर्न नसक्ने नाबालक, अपाङ्ग, लुला, लङ्गडा, सुस्त मनस्थितिका, बहुलाएका, रोगले होस ठेगानामा नभएका र अतिबृद्ध भै Acenile भएका अवस्थाका वाहेक अरुको हकमा कारणीले दिएको प्रतिउत्तर र कारणीले नै दिएको साक्षीलाई मात्र मान्यता दिई इन्साफ गर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा मुख्य कारणी प्रतिवादीको भूमिका आमाको दूधको साक्षी विरालो भए पनि कम्तिमा पनि अ.वं. २०८ नं बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी प्रतिवादी लेखी साक्षी समेत दिई अ.वं. २०८ नं को व्यवस्थाको परिपालन गरेको भए पनि त्यहि आधारमा कारवाही अगाडि बढ्न सक्थ्यो तर अ.वं. २०८ नं को अधिकारको पनि प्रयोग नगरेकोले अब अहिले आएर पुनः DNA परीक्षण गर्ने भन्ने प्रश्न आउन सक्तैन ।
१८. यस मुद्दामा आमा वादी नीता गुरुङ्गको फिराद व्यहोरा र अन्य साक्षीहरूको प्रमाणलाई इन्कार गर्नु भनेको सत्चरित्रको नीता गुरुङ्गलाई Concubine कायम गर्नु र वादी र मुख्य कारणी प्रतिवादीबीच भएको Consensual intercourse बाट जन्मेको Legitimate child लाई Illegitimate child ठहर गर्नु हो, त्यस्तो व्याख्या यस अदालतले गर्दैन । तसर्थ उल्लिखित आधार कारणबाट वादी प्रतिवादी बीच पति पत्नी तथा बाबु छोराको नाता कायम हुने ठहर्याएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला न्याय तथा कानूनको रोहमा मिलेको देखिदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन ।
१९. अब जहाँसम्म नेपाल विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्रतिवादी राजीव गुरुङको DNA परीक्षणबाट वादी नीताको गर्भबाट जन्मेको बच्चा प्रतिवादीको होइन भनी DNA Report प्राप्त छ र DNA Report अकाट्य प्रमाण हो भन्ने जिकीर छ । पितृत्वको विवाद Patterning Test मा देहायको अवस्थामा DNA Report को वारेमा यस अदालतले विवाद गर्दैन ।
(क) Intimate Sample कारणीबाट नै निकालिएको भन्नेमा विवाद नभई निर्विवाद रुपले कारणीबाट नै निकालिएको अवस्थामा प्रमाणमा लिनुपर्छ तर प्रस्तुत विवादमा मिति २०६४।९।२३ को यस अदालतका संयूक्त इजलासले गरेको आदेश अनुसार DNA परीक्षण भएको देखिन्छ । DNA परीक्षणको आदेशको कारण प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन अदालतमा परीक्षणको जिकीर लिइएकोमा सो परीक्षण नभई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भएको कारण उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रतिवादी राजीव गुरुङको DNA Sample लिने वेलामा प्रयोगशाला कोठाभित्र अर्को उनाउ व्यक्ति पनि प्रतिवादी राजीव गुरुङको साथमा गएको भनेकोमा जीरह गर्दा विशेषज्ञ जीवनप्रसाद रिजालले होइन भनी इन्कार गरेको देखिदैन । प्रतिवादी राजीव गुरुङ एक जवान व्यक्ति हो । प्रतिवादी नाबालक वा सुस्तमनस्थिति वा अपाङ्ग वा बहुलाएको व्यक्ति होइन, उसको साथमा अर्को व्यक्तिको प्रयोगशालाभित्र प्रवेश गैरकानूनी मात्र होइन शंकास्पद समेत छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर अन्य प्रमाणबाट रवीन नाबालक वच्चा प्रतिवादीको करणीबाट जन्मेको प्रमाणित भएको र अर्कोतर्फ प्रतिवादीको साथमा वादीको अनुपस्थितिमा अर्को उनाउ व्यक्ति पनि भित्र पसेकोले Intimate Sample नै प्रतिवादीको भन्नेमा शंका र विवाद भएकोले यस अदालत प्रस्तुत DNA Report यस मुद्दामा प्रमाणमा लिदैंन । Patterning सम्बन्धी विवाद, अपराध अनुसन्धान आदिमा DNA महत्वपूर्ण हुन्छ । यो कुरामा यो इजलास विवाद गर्दैन, तर DNA Report प्रमाणमा लिन प्रयोगशाला (Laboratory) कोठाभित्र Sample निकाल्न कारणी र सम्बन्धित विशेषज्ञ मात्र प्रवेश गर्नु पर्दछ । कारणीको साथमा वादीको अनुपस्थितिमा अर्को मानिस पनि प्रयोगशालामा अनधिकृत प्रवेश भए पछि Sample कारणबाट ननिकाली अनधिकृत व्यक्तिको हुनसक्छ । नेपालमा हालसम्म DNA परीक्षणको लागि Sample निकाल्ने सम्बन्धमा, DNA लाई Preserve गर्ने सम्बन्धमा, DNA को प्रमाणिक मान्यताका सम्बन्धमा, DNA को लागि Sample के कसको आदेशले के कस्तो अवस्थामा Sample निकाल्ने र परीक्षण गर्ने आदि सम्बन्धित कुराहरूमा कानून बनेको देखिदैन । यी कुरा र बिषयलाई Address गर्न कानून आवश्यक भैसकको छ । त्यसैले देहायको बिषय र आवश्यक अन्य बिषय समेत समावेश भएको कानून बन्न आवश्यक देखिन्छः
१) DNA Bank को स्थापना,
२) DNA Bank को उद्देश्य, लक्ष्य,
३) DNA Bank को काम कर्तव्य,
४) DNA Bank को अख्तियारवाला व्यक्ति,
५) DNA profile मा कसको Access हुन सक्ने ?
६) Sample निकाल्ने सम्बन्धी,
७) Sample दिन इन्कार गर्ने सम्बन्धी,
८) स्वेच्छाले Sample दिन पाउने नपाउने सम्बन्धी,
९) Sample को Storage र Disposal सम्बन्धी,
१०) DNA Sample लाई Tamper गरेको,
११) DNA Sample गोप्य राख्ने सम्बन्धी,
१२) DNA को प्रमाणिक महत्व र मान्यतासम्बन्धी
२०. उपरोक्त कुराहरू र अन्य आवश्यक कुराहरू समेत समावेश गरी DNA Identificaiton & Evidence Act अर्थात् DNA र DNA को प्रमाणिक मान्यता, फौजदारी अपराधमा DNA को प्रयोग तथा Patterning Test मा DNA को प्रयोगसम्बन्धी कानून बनाउनु भनी नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नाउँमा आदेश जारी हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी आदेश कार्यान्वयनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा लेखी पठाइ मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०६७ साल जेठ ११ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृतः विष्णुप्रसाद उपाध्याय
सुरुमै यस मुद्दामा छोराको तर्फवाट अामाले फिराद गर्न पाउने नपाउने सम्बन्धमा र वादी प्रतिवादी विच करणी लिनु दिनु भएको हो होइन भन्ने कुरा नै बिवादित छ । फैसलाअनुसार छोराको तर्फबाट अामाले गरेको फिराद नै कानूनी थिएन थिएन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । वादी प्रतिवादी विच शारिरीक सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने कुरा प्रतिवादीकी अामाले भन्न सक्ने कुरै भएन । प्रतिवादीका तर्फवाट प्रतिवादी स्वयं उपस्थित भएको भए यो मुद्दाले अर्कै रुप लिनसक्थ्यो । पहिले अाफू बिदेशमा बसेर अामालाई वारेस बनाए, पछि त अाउनै पर्ने रहेछ त । यही त्रुटिका कारण यस्तो फैसला अाएको हो जस्तो लाग्छ मलाई । DNA मात्र अकाट्य प्रमाण होइन रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हो हामीले ? यस सम्बन्धि धेरै जानकारी नभएकोले यत्ति नै बोलियो ।
यो सबै ठुला लै कानुन वनेको हो…
English ma vannu parda “HUSBAND” ko hijo ko bbc interview sunda lagyo ki boli ma दब्भ bhasa ma असिस्ट र विचारमा कुरुप लाग्यो / यो फैसला पनि तेस्तै हो ….
Embarrassed to learn DNA test for paternity was undermined by Nepal’s Supreme Court.
विश्वसनीयताको लागि आवश्यक परे DNA test दोहर्याएर वा अर्को प्रयोगशालामा गर्न सकिन्छ, यो सामान्य प्राविधिक कुरा हो । तर पहिलो test को sample मा शंका रहेको भनी दोस्रो test गर्न नै नदिई DNA test को negative नतिजालाई इन्कार गर्ने फैसलाले वैज्ञानिक विधिको अपमान गर्दछ । अरू के भनौँ?
Deepak K खड्का
https://www.facebook.com/deepak.khadka.7/posts/10154093635435862
शुशीला कार्कीको फैसलाको एक अंशः जाबो DNA परीक्षणको काम गर्न यत्रो तानाबाना चाहिन्छ र?
नेपालमा हालसम्म DNA परीक्षणको लागि Sample निकाल्ने सम्बन्धमा, DNA लाई Preserve गर्ने सम्बन्धमा, DNA को प्रमाणिक मान्यताका सम्बन्धमा, DNA को लागि Sample के कसको आदेशले के कस्तो अवस्थामा Sample निकाल्ने र परीक्षण गर्ने आदि सम्बन्धित कुराहरूमा कानून बनेको देखिदैन । यी कुरा र बिषयलाई Address गर्न कानून आवश्यक भैसकको छ । त्यसैले देहायको बिषय र आवश्यक अन्य बिषय समेत समावेश भएको कानून बन्न आवश्यक देखिन्छः
१) DNA Bank को स्थापना,
२) DNA Bank को उद्देश्य, लक्ष्य,
३) DNA Bank को काम कर्तव्य,
४) DNA Bank को अख्तियारवाला व्यक्ति,
५) DNA profile मा कसको Access हुन सक्ने ?
६) Sample निकाल्ने सम्बन्धी,
७) Sample दिन इन्कार गर्ने सम्बन्धी,
८) स्वेच्छाले Sample दिन पाउने नपाउने सम्बन्धी,
९) Sample को Storage र Disposal सम्बन्धी,
१०) DNA Sample लाई Tamper गरेको,
११) DNA Sample गोप्य राख्ने सम्बन्धी,
१२) DNA को प्रमाणिक महत्व र मान्यतासम्बन्धी
Giri Tripathi
अब नस-नातावाहेकका स्त्री जातिका मान्छेलाई मोटरसाइकलमा लिफ्ट नदिने निर्णय गर्दा कसो होला? केही गडबड परेको होला र कसैले मोटरसाइकलमा चढेको देख्ला अरू प्रमाण खोज्दै नखोज्लान् भन्ने डर भयो। Copied frm राम लोहनी
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधि सुशीला कार्कीसमेतको संयुक्त इजलासले केही वर्षअघि राजीव गुरुङको केसमा गरेको निर्णय थोरोऽऽऽऽली पढियो। पढिसक्दा एउटा कुरा चाहिँ खट्क्यो।
आफ्नो बच्चाको बाबु राजीव भएको जिकिर गरेर नाता कायम गराउन अदालत गएकी नीता गुरुङको पक्षमा सुरु अदालतदेखि नै फैसला भएको रहेछ। पुनरावेदन अदालतले डीएनए टेस्ट गर्न गरेको अनुरोधको सुनुवाइ नगरी फैसला गरेकोले पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च गएका राजीवको विपक्षमै सर्वोच्चको पनि फैसला आएको रहेछ। परिस्थितिजन्य प्रमाण (राजीव र नीता एउटै मोटरसाइकलमा घुमेको देख्ने साक्षी) र विदेशमा बसे पनि आफै प्रतिवादी बुझ्न आउन सक्ने हुँदाहुँदै आमालाई प्रतिवादीको अधिकार दिएको आधारमा सर्वोच्चले राजीवमाथि शङ्का गरेको रहेछ। जिल्ला अदालतले त्रुटिवश भए पनि सही निर्णय दिएको भन्ने जिकिर फैसलामा रहेछ। पछि डीएनए परीक्षणको लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा रगतको नमूना लिन जाँदा प्रयोगशालाभित्र निज आरोपी राजिव सहित राजीवका दाजु पनि प्रवेश गरेको कारण रगतको नमूना संकलन गर्दा वादी नीताको रोहवरमा ननिकालेकोले शङ्का व्यक्त गरिएको कुरालाई आधार मानी राजीवलाई पुन डीएनए परीक्षण गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरिएको चाहिँ खट्क्यो। अरू त यस्तै हो। Copied frm राम लोहनी
गाईलाई गधा र गधालाई गाई बनाएको रहेछ फैसलाले । एउटै गाउँका, सँगै बाइकमा हिडेका, उमेर पनि मिल्दोजुल्दो छ त्यसैले बच्चाको बाउ यही हुनुपर्छ भन्दै गरेको फैसाला निकै हाँस्यासपद रहेछ । त्यो पढ्दा यस्तो लाग्यो कि वास्तवमा फैसाला भगवानको अदालतमा मात्र निस्पक्ष हुँदो हो, मान्छेकोमा नहुँदोरहेछ । Shreeram Gautam
Her Perfect Decision.
Chief Justice did the right thing at the time of her decision saving the child and her mother, that means saving the citizens of Nepal.
One of the worse article to publish at this time…Sarokya ji needs to see positives things in your life
This is not an article, this is text of decision by supreme court. You need to understand what it is first.
दियेन जांच प्रक्रियामा तृती देखेको भय पुन जांच गराउनु पर्छ जस्तो लाग्छ/ तर जांच गर्नु नपर्ने भनियो/ दियनय रिपोर्ट सहि नै थियो भने अदालतले फैसला गर्दैमा अरुको बिर्य बात जन्मेको बालकको बाउ कोहि बन्नु पर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त अन्यायपूर्ण हुन् जान्छ/ त् यो फैसलाको कारणले मात्रै अरुको बच्चाको बाउ बन्न कोहि बाध्य भयको हो भन्ने आशंकाको निवारण गर्न यो फैसला मा पुन बिचार गर्न दिनु पर्छ/ रास्त्रपतिको मा निबेदन दियमा सायद यसो हुन् पनि सक्छ जस्तो लाग्छ/